काठमाडौं । पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइराला यतिबेला खुला संसारमा छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि करिब ८ वर्ष ६ महिनाको जेल जीवनपछि उनी मुक्त भएका हुन् । आफ्नै श्रीमती गीता ढकाललाई करिब ८ बर्षअघि उनले हत्या गरेर जलाएका थिए । ज्यान सम्बन्धी कसुरमा उनी जन्मकैद बस्नुपथ्र्यो तर सर्वोच्च अदालतले उनलाई ‘आवेगमा आई उठेको रिस’ बाट हत्या गरेको कारण देखाउँदै जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले गरेको जन्मकैदको सजाय उल्ट्याँदै ८ वर्ष ६ महिनाको कैद सजाय फैसला गरेको हो । 

फैसलापछि गत साउन ८ गते कोइराला जेलमुक्त भए । सो फैसला  सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर तथा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भन्दै महान्याधिवक्ताको कार्यालयले मुद्धा पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरेको छ । अदालतले क्रुर हत्याकाण्डका अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएको भनेर अहिले अदालतको सो फैसलाको चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ । अदालत जनताप्रति उत्तरदायी नभएको आरोपसँगै न्यायाधीशमाथि महाअधियोग लगाउनुपर्ने माग पनि जनस्तरबाट उठेको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका राष्ट्रियसभाका सदस्य रामनारायण विडारी जनताप्रति उत्तरदायी नभए प्रतिनिधिसभाले न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने बाटो खुला रहेको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार देखाएर मात्र लगाउन सक्ने बताउँदै त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने– ‘सुशीला कार्कीलाई महाभियोग लगाएरपछि फिर्ता लिनु लाजमर्दो कुरा भयो । त्यसकारण महाभियोग प्रतिनिधिसभाको अन्तर्निहित अधिकार भएको हुनाले आवश्यक छलफल गरेर आफ्नो काम गर्न सक्छ ।’

रञ्जन कोइराला प्रकरणमा सत्तारुढ दलका अधिकांश सांसदहरुले न्यायालयलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले अहिले पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरु भएको बताउदैँ महाभियोगको विषय पनि विकल्पल्मा रहेको बताएका छन् । यस्तो छ नेकपा सांसदहरुको प्रतिक्रिया :

 निरु पाल: पुनरावलोकनबाट न्याय पाउने आशा छ 
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ । त्यसबाट न्याय पाउने हामीले आशा राखेका छौँ । सर्वोच्चका प्रमुख न्यायाधीशले नै गरेको फैसला इतिहासमै नभएको घटना भएको छ । यो ठीक भएन । पुनरावलोकनबाट पनि सच्चिएन भने महाभियोग लगाउनुपर्छ । 

आफैले गरेको फैसलालाई पुनरावेदनबाट पनि के सच्याउलान तर सच्चिएन भने संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर भएपनि महाभियोग लगाउनुपर्छ । 

पवित्रा निरौला खरेल: इतिहासकै भत्सर्नाजनक घटना
महान्याधिवक्ता कार्यालयबाट प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्था छ । पुनरावलोकनको प्रक्रिया अघि बढिकेको हुनाले त्यसको फैसला आएपछि मात्रै महाभियोग लगाउने वा नललगाउने भन्ने कुरा आउँछ । पुनरावलोकन पछि मात्रै दोश्रो चरणमा महाअभियोगको कुरा आउँछ । 

इतिहासमै एउटा भत्सर्नाजनक घटना भएको छ । न्यायालयजस्तो ठाउँबाट यस्तो हुनु एउटा निन्दनीय विषय हो । 

रामकुमारी झाँक्री : पुनरावलोकनलाई हेरौं, महाअभियोगको विकल्प त छँदैछ

अहिले मुद्धा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा छ । पुनरावलोकन भयो भने ज्यान सम्बन्धी मुद्धा छ । जन्मकैद भनेको पहिले २० वर्ष कैद थियो भने अहिले फौजदारी संहितामा २५ बर्ष सजायको व्यवस्था छ । पहिले मुद्धा पुनरावलोकन होस् यदि भएन भने अदालतलाई पनि जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । अदालतलाई यत्तिकै छोड्नुहुन्न् । न्यायपालिकालाई बेलगाम छोड्न सकिदैन किनभने कानून बनाउने विधायिका हुन् ।

कानून बनाउँदा एउटा मनासय हुन्छ तर अदालतले अर्कै गर्ने र गलत दफा प्रयोग गरेर कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन् । अहिले कानून व्यवसायीले पनि ऐनको १ सय ८८ मा भवितब्यमा परेर मैले हत्या गरेँ भनेपछि कैद सजाय घटाउने व्यवस्था हुने रहेछ । गलत व्यवस्था टेकेर फैसला गर्न हुँदैन । 

यदि पुनरावलोकन गरेर न्याय भएन भने यो कुरालाई टेकेर अरु न्यायाधीशमाथि सार्वजनिक हिसावमा जे प्रश्न उठिरहेका छन्, जस्तो राजस्व बाँडनेदेखि लिएर र हत्याराहरुलाई उन्मुक्ति दिने जुन काम भएका छन्, यो बारे अरु न्यायाधीशमाथि पनि प्रश्न उठ्छ । यो पहिलो थालनी प्रधानन्यायाधीशबाटै सुरु हुने हो ।

अरुचाहीँ विभिन्न प्रकरणहरु छन् । राजस्व मारेर फैसला गरिदिने, अनुचित लाभ लिने  जस्ता जे–जे फैसला आएका छन्, त्यसमा जनताले पनि चनाखो भएर हेरिरहेको अवस्था हो । त्यसमा संसदले पनि हेर्छ । महाअभियोग प्रक्रियासम्म पुगेपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने रहेछ, पीडिकभन्दा पीडितप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने रहेछ भनेर न्यायालयलाई एउटा ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने दायित्व छ । पुनरावलोकनलाई हेरौं, महाअभियोगको विकल्प त छँदैछ । त्यहाँसम्म पुग्नु नपरोस ।

 शेरबहादुर तामाङ : अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधको अदालतबाटै निरुपण हुन्छ  

अदालतको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ । कुनैपनि मुद्धाको टुङ्ग्याउने थलो नै न्यायालय हो । न्यायालयको एउटा तहको फैसला चित्त बुझेन भने माथि पुनरावलोकन गर्ने स्थिति बन्छ । अदालतमा विभिन्न तह बनाएको हुन्छ । जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च हुँदै सर्वोच्चभित्र पनि विभिन्न तह बनाएका छन् ।

सिंगल बेन्च, डबल बेन्च, बृहत्तर बेन्च बनाएको हुन्छ । यो सबै तह किन खडा गरेको भने कुनै एउटा तहले अन्याय गरेको रहेछ भने कुनै तहले न्याय गरोस भनेर हो । न्यायको कुरा न्यायलयबाटै टुङिगिने भएको कारणले गर्दा यो पछिल्लो फैसलाको पुनरावलोकन सर्वोच्चले नै स्वीकार गरिसकेपछि के फैसला हुन्छ भन्ने कुरा अदालतबाट नै निर्धारण हुन्छ । 

न्यायलयको फैसलामा गम्भिर त्रुटी भयो भने संवैधानिक व्यवस्था त छँदैछ । व्यवस्थापिकासम्म आउने संवैधानिक व्यवस्था छ तर यता गम्भिर त्रुटी हो कि हैन बृहत्तर बेन्चमै त्यसबारे छलफल हुन्छ । अदालतबाहिरबाट फैसला गर्न सकिँदैन । यो बहुचर्चित घटना हो । अदालतबाट भएको फैसलाको विरोधको अदालतबाटै निरुपण हुन्छ ।