काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले १४ वर्षको अवधिमा सूचना नदिने २४ वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरुलाई कारबाही गरिएको बताएका हुन् ।

यो अवधिमा आयोगमा ५ हजार ५ सय ३ वटा उजुरी आएको र त्यसमध्ये ५ हजार २ सय ७९ उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उनले बताए । त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले ६ हजार ४ सय ७९ वटा सार्वजनिक निकायलाई सूचना दिन आदेश दिइएको समेत उनले बताए ।

अहिलेसम्म २९ वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको उनले बताए । सबै सार्वजनिक निकायले तीन–तीन महिनामा आफ्नो क्रियाकलाप स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने तर १ सय २० निकायको अध्ययन गर्दा ३० वटाले प्रकाशन गरेको र ९० वटाले प्रकाशन नगरेको पाइएको बताए । उनले स्वतः प्रकाशन नगर्ने निकायलाई १५ दिनभित्र सूचना अधिकारी नियुक्त गरी स्वतः प्रकाशन गर्न आदेश गरिएको बताए ।

आदेश पालना नगर्नेलाई पुनः पत्र पठाउने र त्यसपछि पनि पालना नभए कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जाने गुरुङले बताए । उनले सूचनाको हकलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्दा गोपनियता भन्ने शब्द नराख्न समेत आग्रह गरे ।

सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व आयोगको नभई सार्वजनिक निकायको भएको गुरुङले बताए । उनले उजुरी परेका विषयलाई मात्रै आयोगले हेर्ने भएकाले सूचना दिने निकायको रुपमा आयोगलाई नहेर्न आग्रह गरे । उनले आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको कामकारबाही प्रभावित भएको समेत बताए । आयोगलाई स्रोत साधन र जनशक्तिमा बलियो बनाउने र सबै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने गुरुङले बताए ।

बैठकमा सांसद महिन्द्रराय यादवले १४ वर्षमा सूचना नदिने २४ सार्वजनिक निकायका प्रमुखलाई मात्रै कारबाही हुनुले सूचनाको हक स्थापित गर्नमा आयोग र सरकारको गम्भिर ध्यान नगएको स्पस्ट हुने बताए । उनले आयोगमा बजेटको अभाव र आयुक्तहरुको नियुक्तिमा कमी कमजोरी देखिएकाले सरकारले टार्ने हिसाबले राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरेको स्पस्ट हुने बताए ।

सांसद गणेशकुमार पहाडीले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा कारवाहीको दायरा नै कमजोर भएकाले संशोधनको आवस्यकता रहेको बताए । उनले जघन्य खालका सूचना लुकाउनेलाई कैदसम्म गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । लिखित रुपमा सूचना माग गर्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरी प्रविधिको प्रयोग गरी विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट सूचना पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पहाडीले माग गरे ।

सांसद रंगमती शाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले १० अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको तर सांसदहरुले हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको बताइन् । उनले संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग सूचना माग गर्दा अहिले होइन पछि भन्ने जवाफ दिइएको भन्दै उक्त विषयमा आयोगको कस्तो भूमिका हुन्छ भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले सांसदहरुलाई नै सूचना लुकाइन्छ भने नागरिकले कसरी सूचना पाउन सक्छन भन्दै प्रश्न समेत गरिन् । सर्वसाधारण नागरिकले सूचना नपाए कहाँ उजुरी गर्ने सम्मको जानकारी पाउन नसकेको शाहीले बताइन् ।

सांसदहरुले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने बताएका छन् । सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदहरुले सुझाव दिएका छन् ।