काठमाडौँ । नेतृत्वप्रति असन्तुष्ट नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुले १४ औं महाधिवेशनको मिति सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा महाधिवेशनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा बाहेक विभिन्न विभाग र समिति गठन गर्ने काम बन्द गर्न र गठन गरिएका समिति खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

यसरी विभाग वा समितिहरु गठन गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता, राजनीतिक नैतिकता र आफ्नै ऐतिहासिक परम्पराविरुद्ध भएको जिकिर गर्दै उनीहरुले ‘यस्ता लोक हँसाउने, भद्दा मजाक कर्म तत्काल रोक्न र यसबीच बनाइएका सबै विभाग र समितिहरु खारेज गर्न’ जिल्ला सभापतिहरुले माग गरेका छन् ।

काठमाडौँमा उपलब्ध जिल्ला सभापतिहरुको सोमबार साँझ सम्पन्न बैठकले पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको सफलता र प्रभावकारितालाई सुनिश्चित गर्नेगरी सबै जिल्लाका जनता र स्थानीय संगठनको भुईं तहसम्म निरन्तर उठबसमा रहेका सबै नेता एवं साथीहरुसँग पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक, सांगठनिक र अग्रगामी नीति निर्माणको सवालमा अर्थपूर्ण संवादलाई तिव्रता दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

पार्टी सभापतिहरुको हेटौंडा भेला, हलेसी भेला, ककनी भेला र पार्टीको आठौं महासमिति बैठकमा पार्टीको भुईं तहबाट उठेका आवाजहरुलाई वाणी प्रदान गर्दै पार्टीको समग्र शुद्धिकरण र सुदृढीकरणका सन्दर्भमा उठान गरिएका विषयहरुलाई आगामी १४ औं महाधिवेशनमा विधिवत प्रस्तावका रुपमा अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

निर्वाचनको बेला बागी उम्मेदवार बन्ने, प्रस्तावक–समर्थक बस्ने सबैजना विधानत स्वतः पार्टीबाट बर्खास्त हुने प्रष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि महाधिवेशनको प्रकृया आरम्भ भइसकेपछि एक वा अर्को बहानामा निष्ठावान नेता÷कार्यकर्तामाथि छानीछानी कारवाही गर्नुले महाधिवेशनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको भन्दै जिल्ला सभापतिहरुले यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्न पार्टी नेतृत्वसमक्ष माग गरेका छन् ।

स्थानीय तह पार्टी समायोजन सम्वन्धमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लामा खेलेको भूमिकामा नीतिभन्दा नेता प्रभावको गन्ध आएकाले निर्णय प्रक्रियामा पुनर्विचार गरी निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्न आग्रह गर्ने, १३ औं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण विधि–प्रकृया पूरा गरी केन्द्रमा बुझाइएका साथीहरुको कृयाशील सदस्यता तत्काल जिल्लामा पठाउनु पर्ने जिल्ला सभापतिहरुको धारणा छ । 

पार्टी–पार्टीबीचको एकीकरण, पार्टी समूह वा ब्यक्तिको नेपाली कांग्रेस प्रवेश कार्यलाई निष्ठावान नेता–कार्यकर्ताको तेजोवध गर्ने, क्षणिक गुटगत फाईदाका लागि पार्टीलाई दीर्घकालीन क्षति पु¥याउने वा अन्य अभिष्ट पुरा गर्ने अपारदर्शी कदमको रुपमा अघि बढाउने काम नहोस् भन्नेतर्फ पनि जिल्ला सभापतिहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘एक÷दुई वा केही नेताको प्रवेशको आडमा सयौं संख्यामा कृयाशील सदस्यता पठाएर अनियमितता गर्ने काम नहोस् भन्नेतर्फ नेतृत्वलाई सचेत गराउने,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनताको आवाज बोल्ने र बोक्ने अभिप्रायले छाया सरकारको अभ्यास समेतमा उत्रिसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सौदावाजी शक्तिको रुपमा देखिनु आत्मघाती हुने भएकोले यस्ता मनसाय वा भ्रमलाई चिर्दै सशक्त जनपक्षीय प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, कम्युनिष्ट अधिनायकवाद, भ्रष्टाचार तथा कोरोना नियन्त्रण र ब्यवस्थापनमा सरकारी अकर्मण्यता विरुद्ध चरणवद्ध संघर्षमा उत्रिन अत्यावश्यक भइसकेकोले त्यसप्रकारको निर्णय र निर्देशनका लागि नेतृत्व समक्ष आग्रह गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

पार्टीमा लोकतान्त्रिक समाजवादको सामयिक परिभाषा, ब्याख्या, योजना, नीति र कार्यक्रम निर्माणमा नेपाली कांग्रेसका सदस्य र शुभेच्छुक बुद्धिजिवीहरु बीच वैचारिक बहस, संवादलाई तिव्रता दिने र, वर्तमान भ्रष्टाचार–उत्प्रेरक निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गरी पैसा र पाखुराको प्रभावमुक्त प्रतिनिधित्व प्रणाली सुनिश्चित गर्न कृयाशील रहने अठोट पनि उनीहरुले व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रियताको सवालमा नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक अडान र प्रतिवद्धता, पंचशीलको सिद्धान्त र असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुरुप सीमा लगायतका यावत समस्याहरु वार्ताको माध्यमबाट देश र जनताको हितमा समाधान गर्न निरन्तर दवाव दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको काँग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदीश्वर नरसिंह केसीले जानकारी दिए ।