काठमाडौं । दुर्गम क्षेत्रको यातायातको एउटै विकल्प बन्दै आएको हवाई सेवा समेत दुर्गमका उपभोक्ताहरुले राम्रोसँग उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेतृत्वमा उपभोक्ताकर्मी तथा विज्ञहरुसहितको टोलीले ६ वर्ष लामो समय लगाएर तयार गरेको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको हो ।

सोमबार राजधानीमा एक भर्चुअल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै आयोगले ६ वर्ष लामो अध्ययनद्धारा तयार गरेको दुर्गम क्षेत्रका हवाई सेवाका उपभोक्ताहरुको मानवअधिकारको अवस्था विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगद्धारा सार्वजनिक प्रतिवेदनले दुर्गम क्षेत्रमा हुने कूल हवाई उडानको अवस्था, टिकेटिङ्ग, सेवा सुविधा र भाडाको अवस्थाबारे प्रकाश पारेको छ । उक्त प्रतिवेदनले दुर्गम क्षेत्रमा हुने कूल उडानहरुमध्ये ९२ प्रतिशतमाथि चार्टर उडान हुने गरेको र त्यसमा मुस्किलले ८ प्रतिशत मात्र नियमित(सेडुअली) हुने गरेको देखाएको छ । जसबाट ८० प्रतिशत माथि दुर्गमका सेवाग्राहीहरु सेवा लिनबाट बञ्चित हुने गरेको समेत आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसले दुर्गमी सेवाग्राहीको सार्वजनिक यातायातको सेवा उपभोगको अधिकारमा गम्भिर खलल पुर्याएको अयोगको ठहर छ ।

मानवअधिकार तथा उपभोक्ता अधिकारको पक्षमा लड्दै आएको आयोगले दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताहरुको हवाई सेवा उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै आवश्यक क्षेत्रमा प्रयाप्त नियमित उडान, सेवा सुविधा र हवाई सेवामा सहजताको प्रबन्ध मिलाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । यसबीचमा आउने मौजुदा कानुनी, नीति, निर्देशिका तथा प्राविधिक पक्षहरुलाई समेत समयसापेक्ष सम्बोधन गरेर अघि बढ्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन गरेको छ ।

दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवा चस्त दुरुस्त र उपभोक्तामैत्री बनाउन आवश्यक बजेटको प्रवन्ध गर्न अयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले सरकारलाई आग्रह गरेकी छिन् । 

नियमित उडानको समस्या
दुर्गम क्षेत्रको हवाई सेवाको पहिलो समस्याको जड नै उडान रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा निश्चित एयरलाइन्सहरुले मात्र उडान भर्दै आएपनि ती एयरलाइन्सहरुले समेत नियमित उडान नभरिदिँदा समस्या आउने गरेको आयोगको भनाई छ । 

हवाई सेवाको सन्दर्भमा नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले नै ‘हब टु रिमोट सेक्टर’ को रुपमा चित्रित गरेको हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, मुगु, रुकुम लगायत १८ विकट क्षेत्रमा नियमित उडानका लागि एयरलाइन्सहरुको सेडुलिङ गरेपनि ती एयरलाइन्सहरुले नियमित उडान नभर्ने गरेकाले समस्या आएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

नेपाल एयरलाइन्ससहित अन्य २२ निजी एयरलाइन्सहरु गरी कूल २३ वटा एयरलाइन्सहरुले सञ्चालनमा दुर्गम क्षेत्रमा पनि सेवा पुर्याउने भनेपनि नियमित सेवा नदिइरहेको आयोगको भनाई छ । उक्त एयरलाइन्सहरु बरु नियमितको साटो विभिन्न समस्याको कारण देखाई चार्टर उडानमा तल्लिन भएको आयोगको आरोप छ । यस्तो चार्टर उडान दुर्गम क्षेत्रको कूल उडानकै ९२ प्रतिशत माथि हुने गरेको आयोगले देखाएको छ ।

सन् २०१८ को सेप्टेम्बरदेखि २०१९ को अगष्टसम्म नेपालगञ्जदेखि हुम्लाको सिमीकोट हुने उडानको तथ्याङ्क हेरेको अयोगले करिब ८ प्रतिशत पनि नियमित उडान नभएको पाएको हो । यस्तो समस्या समाधन गर्न आयोगले सरकारलाई हवाई सञ्चालन सम्बन्धी नीतिगत व्यस्थाहरु, २०७५ कडाईकासाथ लागू गर्न भनेको छ । जुन नीतिमा हवाई सेवा सञ्चालन अुनमतिमा दुर्गम क्षेत्रमा अनिवार्य ४० प्रतिशित उडान नियमित भर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । 

भाडाको समस्या
विकट क्षेत्रको हवाई उडानको अर्को समस्याको विषय भाडा रहेको छ । विकट भएकैले कम अकुपेन्सी(प्यासेन्जर) लाग्ने र चार्टर गर्दा महंगो भाडा तिर्नुपर्ने हुँदा पनि सेवा ग्राहीहरु सेवा बञ्चित हुनु परिरहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

यदि त्यस्ता क्षेत्रमा अकुपेन्सी(सेवाग्राही) कमी भएर उडान भर्न कठिन भएमा सरकारले नै आधारभूत न्यूनतम भाडाको ग्यारेन्टी गरेर भने पनि नियमित उडान भर्नुपर्ने र सेवाग्राहीलाई सेवाबाट बञ्चित गर्न नहुने आयोगको भनाई छ । न्यूनतम भाडाको व्यवस्था गर्न समेत सरकारलाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सुरक्षाको चुनौंती
नेपालकोे ५८ वर्षे हवाई सेवा इतिहासको अवधिमा ७४ वटा हवाई दुर्घटना भइसकेको र जसबाट ७३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ । तीमध्ये अधिकांश विमानहरु विकट (दुर्गम) क्षेत्रमै दुर्घटनामा परेका हुन् । त्यसैले पनि दुर्गम क्षेत्रमा विमानहरु त्यति उडान भर्न रुचाउँदैनन् । जसले गर्दा दुर्गमका सेवाग्राहीहरुले सेवा पाउने कमै अवसर पाउँछन् । सेवा पाइहाले पनि सुरक्षित महशुस गर्न पाउँदैनन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन संगठन(आइकाओ)ले सन् २००९ मानै नेपालको अडिटका दौरानमा तोकिएका अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सुरक्षाका मापदण्डहरुमध्ये नेपालले ५७ भन्दा बढी मापदण्ड पुरा गर्न नसकेको भन्दै आइकाओले सुरक्षा सवालमा नेपाललाई अन्य ४१ देशहरुभन्दा पछाडी राखेको थियो ।

पछि आइकाओले औंल्याएका कमजोरी सम्बोधन भए नभएको अनुगमन गर्न सन् २०१०–२०१६ जुलाईमा नेपाल आएको आइकाओ कोअर्डिनेट क्यालिडेसन मिसन(आईसिसिएम)को स्थलगत अध्ययन टोलीले अझै नेपालमा ४५ प्रतिशत समस्या कायमै रहेको प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।