काठमाडौं । सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताएका छन् । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भएको बताएका हुन् । निर्वाचनमा उम्मेदवारले जसरी पनि जित्नैपर्ने मानसिकता बनाएका कारण अनावश्यक खर्च हुने र निर्वाचित भएपछि भ्रष्टाचार हुने गरेको सांसदहरुको भनाई छ ।

सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च घटाउन निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेको उनको भनाई छ । पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जाँदा आफ्नै नातागोता र परिवारका व्यक्तिहरुले अवशर पाउने सम्भावना बढी हुने भएकाले समानुपातिक खुला सूचिमा आधारित निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद दिलेन्द बडुले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश नगर्ने दलहरुको नाम र निर्वाचन खर्च नबुझाउने सांसदहरुको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि दलिय सहमति गरेर अगाडी बढ्न सकिने उनले बताए ।
सांसद लालबाबु पण्डितले राजनीतिक पार्टीको कानून बनाउँदा आज हार्ने तर भोली जनप्रतिनिधि भएर आउने परिपाटी अन्त्य गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीमा हा¥या मान्छे भोली त्यो भन्दा माथिल्लो कमिटीमा हुन्छ । के यो लोकतन्त्र हो ? लोकतन्त्र नबुझेर हो ? यो आशिर्वाद होकी होइन ? आशिर्वाद चल्ने हो भने त्यो पार्टी जनताको पार्टी हुन सक्दैन ।’

सांसद अमरेशकुमार सिंहले राजनीतिक दलसम्बन्धि ऐन कडा रुपमा आउनुपर्ने बताए । कुनै पनि पार्टीमा ५ वर्षभन्दा बढी एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउने र ७० वर्ष उमेर नाघेका व्यक्तिहरु निर्वाचनमा लड्न नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्न र समानुपातिक सदस्यका लागि ३ प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने भन्दा आयोग अहिले निर्वाचनलाई मितव्ययी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा गृहकार्य गरिरहेको बताए । निर्वाचन प्रणाली आयोगले भन्दा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले गृहकार्य गरेर प्रस्ताव अगाडी बढाउने कुरा भएको उनले बताए ।