काठमाडौँ । केही दिनयता नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समूह आन्तरिक रणनीतिमा व्यस्त छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले विभाग गठन र मनोनयनलाई तीव्रता दिएपछि त्यसलाई रोक्न पौडेल समूह आन्तरिक रणनीतिमा जुटेको हो ।

देउवाले आगामी महाधिवेशन लक्षित कदम चाल्न थालेका निष्कर्ष निकालेको पौडेल समूहले त्यसलाई रोक्न कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल जारी राखेको छ । पार्टीका विभिन्न निकायहरू महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाको व्याख्य गर्दै पौडेल पक्ष उक्त विभाग गठनको निर्णय पनि खारेजी हुनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ ।

साउन १ गते पौडेलले अनामनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा आफूनिकट नेताहरुसँग छलफल गरेर पार्टीको केन्द्रीय विभाग गठन र सदस्यहरूको मनोनयन रोक्ने रणनीति तय गर्यो ।
साउन २ गते आचारसंहिताको व्यावहारिक अभ्यास र पार्टी विधानको परिच्छेद–१२ को दफा ६० को प्रावधानमा टेकेर पौडेल पक्षले देउवाले लिएका पछिल्ला सबै निर्णय खारेजीको माग राखी पार्टीको निर्वाचन समितिमा उजुरी दियो । 
वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले संयुक्त रूपमा पार्टीको निर्वाचन समितिमा दिएको उजुरीको सुनुवाइ भएन । तर पनि पौडेल पक्षले गत पुसदेखि यो विषयलाई मुद्दा बनाइराखेको छ ।
११ पुसमा पौडेल र कृष्ण सिटौला समूहको उपस्थिति बेगर देउवाले बहुमतका आधारमा विधान संशोधन गर्दै २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ पुर्याउँदा विरोध जनाएको पौडेल पक्षले गठन र  विस्तारमा पनि विरोध जनाइरहेको छ ।
तर पौडेल पक्षको विरोधका बीच सभापति देउवाले गत फागुन १६ गते १३ वटा र फागुन १९ गते ७ वटा गरी २० वटा विभाग गठन गरिसकेका छन् । पछिल्लो समय देउवाले विभागमा पदाधिकारी र सदस्य मनोनयनमा तीव्रता दिएपछि पौडेल पक्षले पनि आन्तरिक छलफलमा तीव्रता दिएको देखिन्छ । 

विभाग गठनमा जोड दिएर महाधिवेशन प्रभावित पार्र्ने रणनीतिका साथ देउवाले यतिबेला आएर काम गर्न थालेको पौडेलको बुझाइ छ । यता जिम्मेवारी दिँदा आफू पक्षका कार्यकर्ताका साथै पौडेल निकट मानिने कार्यकर्तालाई पदको कार्ड देखाएर आफ्नो क्याम्पमा तन्ने देउवाको ध्येयले उनीहरुलाई सशङ्कित बनाएको देखिन्छ ।

देउवाले पौडेल समूहसँग निकट नेविसङ्घका पूर्वअध्यक्ष रन्जित कर्ण र तरुण दलकी नेतृ लक्ष्मी खतिवडा लगायतलाई जिम्मेवारी दिएपछि पौडेल पक्ष सशङ्कित देखिएको हो  । कर्णलाई केन्द्रीय युवा प्रशिक्षण र परिचालन संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको छ भने खतिवडालाई महिला विभागको सचिवमा नियुक्त गरिएको छ ।  पार्टीको विधि, विधान, पद्धति एवं निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतका मनोनयन र नियुक्तिलाई स्वीकार नगर्न पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता एवं शुभेच्छुकलाई पौडेल पक्षको आह्वान गरेपनि यो मनोनयनमा कर्ण र खतिवडा माैन छन् । 

उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा रहेको पार्टीका केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले विभिन्न पदमा धमाधम नियुक्त गरिरहेको छ । सबै विभाग गठन गरी तिनलाई पूर्णता दिँदा २३ सय ९७ जनाले नेता कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाउँछन् । विभागमा समेटिने अधिकांश नेता महाधिवेशन प्रतिनिधि रहने छन् । पौडेल पक्ष मनोनयनको विरोधमा उत्रिए पनि देउवा अझै पनि खाली छाडेका २७ विभागमा पौडेल पक्षलाई पनि समेटेर जाने मनसायमा छन् । 

यसका लागि देउवाले गत साता उपसभापति निधिलाई वरिष्ठ नेता पौडेल र महामन्त्री कोइरालासँग छलफलका लागि पठाएका थिए । पौडेलका अनुसार निधिले विभागमा नाम दिन आग्रह गरेका थिए । यतिबेला विभाग गठन गर्ने कुुरा विधानविपरीत हुन्छ, नाम दिन सकिँदैन भनेर फर्काइदिएको बताए ।

उनले भने, ‘भ्रातृ संस्था नेविसङ्घ, तरुण दल विस्तार गरी तिनीहरुको महाधिवेशन गराउनतिर लगौँ । विभाग बनाउनु हुँदैन अब भनेर पठाइ दिएको हुँ ।’ यस्तै उपसभापति निधि र महामन्त्री कोइरालासँगको छलफलमा पनि विभाग गठन र विस्तारमा सहमति भएन । कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत तिवारीका अनुसार कोइरालाले पनि विभाग गठन र विस्तार कार्य मान्य नहुने भन्दै यसमा सहमति हुन नसक्ने बताएका थिए ।

पौडेल समूहसँग सहमतिको प्रयास जारी रहेको भन्दै निधिले आफूहरु सहमतिबाट अगाडि बढ्न तयार भएको बताए । तर पौडेल समूहले आन्तरिक छलफल गरेर निर्णय फिर्ता गराउन दबाब दिने नीति लिने देखिएको छ । 
त्यसका लागि शुक्रबार काठमाडौँको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्यान्डमा पौडेल पक्षले गोप्य भेटवार्ता गरेको थियो । वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री कोइराला, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, रामशरण महत, सुजाता कोइराला र शेखर कोइरालाबीच छलफल भएको थियो ।

आइतबार नेता केसीको निवासमा पौडेल समूहका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । छलफल सभापति देउवाको कदम रोक्ने विषयमा केन्द्रित थियो । सभापति देउवासँग कसरी प्रस्तुत हुने भन्नेबारे थप छलफलका लागि पौडेल पक्षका नेताबीच आज पनि संवाद जारी छ ।
तिवारीका अनुसार मङ्गलबार (भोेलि) आफू निकट केन्द्रीय सदस्यलाई छलफलमा बोलाइएकाे र उनीहरुसँग छलफल गरेर बुधबारसम्म देउवालाई भेट्ने पौडेल पक्षको तयारी छ । 

निर्वाचन समितिसँग पौडेल पक्ष रुष्ट
निर्वाचन समितिले आफूले दिएको उजुरीको सुनुवाइ नभएकोप्रति पौडेल पक्षले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
गत आइतबार बसको निर्वाचन समितिको बैठकले उक्त उजुरीको सुनुवाइ गर्न आवश्यक नभएको भन्दै थन्क्याइदिएको थियो । तर निर्वाचन समिति सभापति देउवाविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुने नसकेको भन्दै पौडेलले विमति प्रकट गरे ।
उनले भने, ‘निर्वाचन समिति शेरबहादुरजीसँग कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको छैन । शेरबहादुरजीले पनि यसलाई गम्भीर रूपमा लिनु नै भएन । हामीले विरोध जनाइराखेका छाँै । हाम्रो सहभागिता हुँदैन । हामीले त्यसलाई मान्यता दिँदैनाैँ ।’
निर्वाचन समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले यस विषयमा आफू कुनै जवाफ दिने पक्षमा नरहेको बताए । त्यो उजुरीको सुनुवाइ हुने सम्भावना नरहेको अधिकारीले सङ्केत गरे ।