भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय (सिंचाइ÷जलविद्युत) आयोजनाको लगानी मोडालिटी करिब टुंगो लागेको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनी मोडलमा लगानी मोडालिटीको टुंगो लगाएको हो । 

ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको बैठक डाकेर उक्त आयोजनाको लगानी मोडालिटीबारे छलफल गरेका थिए । बैठकमा मन्त्री पुनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सरकार मातहतका निकाय, आयोजना प्रभावित र लाभग्राही तथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानी मोडालिटी प्रस्ताव गरेका छन् । 
मन्त्री पुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका  सचिव रवन्द्रिनाथ श्रेष्ठले जानकारी दिए । 

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका संयोजक तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत तथा आयोजना निर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशत हुनेछ । 

यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशत लगानी हुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताए । उक्त लगानी शेयरमार्फत हुनेछ ।

उक्त आयोजनाबाट बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिंचाइ सुधिवा पु¥याउने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानी बबईमा फर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६. ८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । उक्त विद्युत रन अफ द रिभर आयोजनाबाट उत्पादन हुने करिब १ सय ५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सह–सचिव भेटवालको भनाइ छ । 

हाल आयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथा विद्युत गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्री पुनले बताउनुभयो । आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलश्रोत तथा सिंचाइ विभागलाई दिइएको छ ।

 आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन भने शेयरधनीहरु संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ ।
 त्यसका लागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनी’ नामको सार्वजनिक कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । आयोजना निर्माणको संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये सिभिल निर्माण कार्यका लागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाका लागि २ प्रतिशत तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकम लगानी हुनेछ । 
आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३. १० अर्ब तथा विद्युतबाट ३. २३ अर्ब गरी ६.३३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै आयोजनाबाट आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथा वातावरणीय फाइदा लिन सकिने छ ।

सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति

आयोजनालाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना समन्वय समिति नामक संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारका प्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक, बबई सिंचाइ आयोजनाका आयोजना निर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । उक्त समितिले आयोजना निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या समाधानका लागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ ।

बैठकमा मन्त्री पुनले दैवी प्रकोप तथा कोभिड–१९ महामारीका कारण आयोजना निर्माणकार्य प्रभावित भएको भन्दै उक्त अवधिमा हुन नसकेका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् ।