वातावरण स्वीकृतिको झन्झटिलो प्रावधानले जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेहरुलाई सास्ती दिएको छ । वातावरण स्वीकृति पाउनै मुस्किल, पाइहाले पनि वर्षौं त्यसमै रुमलिनुपर्ने बाध्यताले आयोजनामा लगानी गर्नेहरु आजित भएका छन् । यसको प्रमुख जिम्मेवार सरकारी निकायहरु नै रहेको लगानीकर्ताको गुनासो छ ।

वातावरणीय स्वीकृतिका लागि गरिने अध्ययन प्रक्रियाका लागि सरकारी निकायहरुबीच नै समन्वयन हुन नसक्दा आफूहरुले दुःख पाउने गरेको र खर्च पनि त्यतिकै बढी हुने गरेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्षसमेत रहेका कुमार पाण्डेले लाइसेन्सको समयावधि पाँच वर्ष हुने तर सो समयभित्र प्राविधिक अध्ययन गरेर ईआईए गर्न नसकिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहको स्वीकृति लिनुपर्ने, त्यहाँको मुचुल्का उठाउनुपर्ने, अझै आयोजना निकुञ्ज क्षेत्रभित्र छ भने उसको स्वीकृति नपाईकन अध्ययनसमेत गर्न सकिँदैन । त्यसको स्वीकृतिका लागि ढेड २ वर्ष लगाइदिन्छ । यो समस्या निकै विकराल छ । नेपालको उत्तरी भागको धेरै क्षेत्र निकुञ्जभित्र छ ।’

तर सरकारी निकायहरु लगानीकर्ताले भनेजस्तै सास्ती भएको, प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने कुरा मान्न तयार छैनन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारी कागजात र प्रक्रिया पुर्याएर आउँनेहरुका लागि झन्झटिलो नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबैको आफ्नो कार्यक्षेत्र हुन्छ, त्यसमा सबैले आफ्ना नियम पालना गर्नुपर्छ ।’

विद्युत् विकास विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजाल राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणभित्रको आयोजनाको हकमा लामो प्रक्रिया रहेको स्वीकार्छिन । एकद्वार प्रणाली हुँदा सजिलो हुने भए पनि अहिले त्यसको सम्भावना देखिँदैन, सबैले आफ्नो क्षेत्र अनुसारको काम गर्नुपर्छ, उनले भनिन् ।

कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सबैभन्दा पहिले सर्वेक्षण अनुमति लिनुपर्छ । सर्वेक्षण अनुमति पाएपछि वातावरणीय अध्ययन पनि अघि बढ्छ । आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्रभित्र छ भने उसले कुनै पनि काम गर्न राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागको स्वीकृति लिनुपर्छ । यद्यपि हरेक संरक्षण क्षेत्रको आफ्नै विधि तथा नियम छन् ।

आरएम ग्रुपको ताप्लेजुङस्थित घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजना (१५५ मेगावाट) ले लाइसेन्स लिएको २ वर्षमा अहिलेसम्म सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति नै पाएको छैन । सो आयोजनाले राजस्व मात्रै ३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको आयोजना सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । सो आयोजनाका एक अधिकारीले राज्यकै एउटा निकायले राजस्व उठाउने र अर्को निकायले अनुमति नदिने (समन्वय नहुने) हुँदा कतिपय आयोजनाको त लगानी नै डुब्ने खतरा रहेको बताए ।

यता मनाङस्थित २१ मेगावाटको सुतीखोला जलविद्युुत् आयोजनाले पनि अध्ययन सहमति लिन प्रक्रियामा आएको २ वर्ष भयो तर अझै पाएन । यी त प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । यस्ता कैयौँ आयोजना छन् जसले सम्भाव्यता अध्ययनमै सास्ती खेप्नुपर्ने र त्यसपछि हुने वातावरणीय स्वीकृतिमा झनै समस्या बेहोर्नुपरेको छ ।

वातावरण स्वीकृतिका लागि यी चरण पार गर्नुपर्छ

जलविद्युत् आयोजनाको हकमा अनुमति दिने निकाय विद्युत् विकास विभाग हो । उसले १०० मेगावाटसम्मका लागि अनुमति दिनसक्छ । सो भन्दामाथि २ सय मेगावाटसम्म ऊर्जा मन्त्रालय र सो भन्दामाथि लगानी बोर्डले स्वीकृति दिने प्रावधान छ । जलविद्युत् आयोजना बनाउँदा सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त भएको अवस्थामा मात्रै वातावरणीय अध्ययनको विषय अघि बढ्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र अथवा हन्टिङ रिजर्भभित्र परेका अयोजनाको हकमा सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यद्यपि हरेक संरक्षण क्षेत्रको आआफ्नै विधि छन् ।

अध्ययन सहमतिका लागि स्थलगत अनुगमन हुन्छ । सो अनुगमनबाट प्रतिवेदन आएपछि बनाउन योग्य छ छैन भनेर राय लिइन्छ ।

त्यसपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागमा मिटिङ हुन्छ । अनुगमनबाट आएको प्रतिवेदन ठीक छ भन्ने लाग्यो भने स्वीकृति दिन्छन् । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कति समय लगाउने भन्नेमै स्पष्ट छैन ।

त्यसपछि मात्र ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्क) र आईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) को प्रक्रिया अघि बढ्छ । तर अहिलेको वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा सङ्क्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन पनि उल्लेख छ ।

वातावरणीय अध्ययनका लागि जहाँ आयोजना बन्ने हो त्यहीको निकायको सिफारिस आवश्यक पर्छ । सिफारिसका लागि सार्वजनिक सुनुवाइमा जानुपर्छ । त्यसमा स्थानीयका आफ्ना आफ्नै माग हुन्छन् । आयोजना र स्थानीयबीच मोलमोलाइ हुन्छ । दुवैको समझदारीपछि मात्र स्थानीय निकायले सिफारिस पत्र दिन्छ । सार्वजनिक सुनवाइमै लगानीकर्ताले दिनसक्ने भन्दा ठूलाठूला माग राख्दा सार्वजनिक सुनुवाइ नै पटक पटक स्थगित गर्नुपर्छ ।

यसको उदाहरण हो साउन १० (शनिबार) मा पोखराको सेती खोला आयोजनाको सार्वजनिक सुनुवाइ हुने कार्यक्रम तय भएको थियो तर स्थानीयको माग धान्न सक्नेभन्दा बढी भएपछि सार्वजनिक सुनुवाइ नै स्थगित गरियो । जबसम्म स्थानीयको माग सम्बोधन हुन सक्तैन तबसम्म सार्वजनिक सुनुवाइमै पटक पटक समय सार्नुपर्ने बाध्यता छ । १०० मेगावाटभन्दा कमको आयोजनाले आफ्नो कुल खर्चको ०.७५ प्रतिशत सामाजिक काममा खर्च गर्नुपर्ने र १०० भन्दा ठूलोले ०.५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

आईई ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृत दिनेछ भने ईआईए विद्युत् विकास विभाग, ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै वन मन्त्रालयले स्वीकृत दिने गर्छ । ऊर्जाले दिएको स्वीकृति वनले अस्वीकार गर्न पनि सक्छ । तर लगानीकर्ताले त्यहासम्म आउँदा भोगेको सास्ती र आर्थिक नोक्सानको भरपाइ हुने प्रावधान भने छैन । सम्भाव्यता अध्ययन सहमतिपछि सबै प्रक्रिया ठीक ढङ्गले चल्यो र निकायबीच र लगानीकर्ताबीच राम्रो समन्वय हुँदा आईईको हकमा १ वर्ष र ईआईएको हकमा औसतमा २ वर्ष जति समय लाग्ने वातावरणीय अध्ययन परामर्शदाता नारायण खनाल बताउँछन् ।

कानुनी पाटो

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को परिच्छेद २ मा वातावरणीय अध्ययनको विषय उल्लेख छ ।

सङ्क्षिप्त वातावरणीय अध्ययनका लागि कार्यसूची तयार गर्दा सरोकारवालाले उठाएको सवाल, अध्ययन दलले देखेका सवाल, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पार्न प्राथमिकीकरण गरिएको सवाल, सरोकारवालाले उठाएका र प्राथमिकतामा नपरेको सवाल हटाउनुको कारण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्दा माथिकै सवालको प्रभाव पहिचान, तह निर्धारण उल्लेखनीयताको मूल्याङ्कन गर्ने विधि तथा औजारको व्याख्या गर्नुपर्छ । यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खालका प्रभाव खुलाउनुपर्नेछ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसँग सम्बन्धित कार्यसूची बनाउँदा आयोजना सञ्चालन नहुँदाको स्थिति, आयोजनाको प्रकार वनक्षेत्रको प्रयोग, आयोजनाको डिजाइन, समय तालिका, प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ प्रस्ताव कार्यान्वन गर्दा जोखिम उत्पन्न हुने/नहुने लगायत विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

वातावरणी प्रस्ताव मूल्याङ्कन तयार गर्नुअघि आयोजना स्थलका सरोकारवाला निकायलाई आयोजना कार्यानवयनबाट पर्न सक्ने प्रभाव सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सार्वजनिक स्थलमा सूचना टास्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सूचना राष्ट्रिय स्तरको दैनिक तथा आफ्नो वेभसाइटमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

त्यसपछि नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने छ । उसले आवश्यक जाँचबुझ गरी राय भए उल्लेख गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा सफिरिस गर्छ । सबै कागजात पुगेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले १५ दिनभित्र स्वीकृति दिन्छ ।

समन्वयमा चुकेकै हुन् सरकारी निकाय ?

लाइसेन्स पाएको जलविद्युत् आयोजनाले सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय स्वीकृतिकै लागि रुमलिँदा सरकारी निकायबीचको समन्वयमा प्रश्न उठेको छ । विद्युत् विकास विभागकी सूचना अधिकारी निशा रिजाल सबैको आफ्नो आफ्नो कार्यक्षेत्र भएकाले ती प्रक्रिया अयोजनाले पालना गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षणभित्रको आयोजनाको हकमा लामो प्रक्रिया रहेको आफूहरुले बुझेको बताउँछिन् । तर पनि सबैले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भएकाले लगानीकर्ताहरुले प्रक्रिया पुर्याउँदा झन्झट मान्ने गरेको बताउँछिन् ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराजा अधिकारी प्रक्रिया पुर्याएर आउनेलाई सास्ती नभएको बताउँछन् ।