काठमाडौं । काठमाडौं प्लाजाको लिज स्वामित्वबाट कन्सेप्ट डेभलर्स बाहिरिएको छ । लिज सम्झौतालाई निरन्तरता दिन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै डेभलपर्सले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै सो कम्पनीले २७ वर्ष अघिदेखिको स्वामित्व गुमाएको हो । 

डेभलपर्सका तर्फबाट सुनिलभक्त श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिका र नेपाल ट्रष्टको कार्यालय विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासमा सो मुद्दाको सुनुवाई भएको थियो ।

सर्वोच्चको सो आदेशसँगै सो स्वामित्व अब काठमाडौं महानगरपालिकामा सर्ने भएको छ । यद्यपि अहिले काठमाडौं प्लाजाका व्यवसायीले दायर गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तत्काल प्लाजा खाली नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म प्लाजा खाली भने हुने छैन । 

यसअघिको सम्झौता अनुसार कन्सेप्ट डेभलपर्ससँगको करार असार २ मा सकिने भएसँगै सरकारले सो भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो । महानगरलाई सरकारले भवन मासिक ६० लाख ५० हजार रुपैंयामा लिजमा दिन लागेको हो । सोही अनुसार नेपाल ट्रष्टले सम्झौता सकिएको दिन नै प्लाजा खाली गराउन सूचना जारी गरेको थियो । 

तर, व्यवसायीहरुले आफूले निरन्तर रुपमा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए भने कन्सेप्ट डेभलपर्सले सरकारले एकतर्फी रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्लाजा भाडामा दिनु गैरकानूनी भन्दै सर्वोच्च अदालत गएको थियो । 

उसले बहालमा बसिरहेको व्यक्तिले पुन बहालमा लिन चाहेमा सो व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहाल सम्झौताको विश्वव्यापी मान्यता भएको दाबी गर्दै यस्तो मुद्दा दायर गरेको थियो । यसअघि सर्वोच्चले अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिए पनि यसलाई निरन्तरता नदिएको हो । 
कन्सेप्ट डेभलपर्सका अध्यक्ष श्रेष्ठ भने अदालतको यस्तो आदेशबारे आफूलाई थाहा नभएको बताउँछन् । 

अदालतले तपाइँको मागमा अन्तरिम आदेश दिएन, अब के हुन्छ ? भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा श्रेष्ठले आफू अदालतमा उपस्थित नभएको भन्दै आफूले बुझेर मात्रै केही भन्न सक्ने बताउँछन् ।

 ‘आज पेशी थियो । तर कानून व्यवसायीहरु जानुभएको थियो । के भयो थाहा भएन । सबै कुरा नबुझीकन त म कहाँ भन्न सक्छु र ?’ श्रेष्ठले भने ।