काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा संकटको संकेत देखिएको छ । आवश्यक समन्वय र तयारीविनै रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो आयोजनामा उल्झनको संकेत देखिएको हो । रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी यो विवाद सरकार, संसदीय समिति हुँदै सार्वजनिक असन्तुष्टिसम्म बदलिएको छ । असन्तुष्ट पक्षहरु अब अदालतमै जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर समस्या निम्तिन दिन नहुने सरकार भने यतिबेला समस्यालाई आफलै कुरेर बसिरहेको जस्तो देखिन्छ । 

रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया पूर्वाग्रही र अनुचित भएको भन्दै बिहीबार १४ वटा निर्माण व्यवसायीले संगठित रुपमै सार्वजनिक असन्तुष्टि पोखेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा ती निर्माण व्यवसायीले रेल विभागले आह्वान गरेको ठेक्कामा सीमित निर्माण व्यवसायी मात्रै सहभागी हुन पाउने प्रावधान राखिएको जिकिर गरे । त्यसो त यसअघि ती व्यवसायीहरुले रेल विभाग, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत यसबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । साथै, उनीहरुले यसबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी समेत दिइसकेका छन् । समितिले उक्त उजुरीबारे अहिले अध्ययन गरिरहेको छ । यतिमात्रै होइन उनीहरुले यही विषयलाई लिएर अदालत जाने चेतावनी समेत दिएका छन् । प्रक्रिया नपुगी गरिएको ठेक्का रोक्न अदालतले स्टेअर्डर दियो भने अनिश्चितकालसम्मको लागि यो ठेक्का रोकिने सम्भावना छ । 

निर्माण व्यवसायीले भने यही प्रक्रिया आउन नदिन आफूहरुले सरकारलाई बेलैमा घच्घच्याएको बताए । असन्तुष्ट निर्माण व्यवसायीमध्येका एक सूर्यप्रसाद तिमल्सििनाले आफूहरु विकास विरोधनी नभएर विकासको सम्वाहक भएको भन्दै कानूनी जटिलतामा आयोजनालाई धकेलेर भविष्य नै अन्धकार बनाउन आफूहरुले नचाहेको भन्दै आफ्ना मागहरुलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । 

के हो विवाद ? 
रेल विभागले गत असार दोस्रो साता दुई फरकफरक दिनमा गरी रेलमार्ग निर्माणका लागि ५४ वटा ठेक्काका लागि बोलपत्र आह्वान गर्यो । विभागले असार १३ गते ३० वटा र असार १७ गते २४ सहित ५४ वटा ठेक्काको लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ३२ अर्ब लागत अनुमानसहित १ सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागि गरिएको सो आह्वानप्रति प्रभावित स्थानीयवासी र निर्माण व्यवसायीहरु सन्तुष्ट नभएका हुन् ।  

निर्माण व्यवसायीहरु यतिबेला रेलमार्ग निर्माणका लागि बोलपत्रमा सहभागी हुने पूर्वयोग्यताको सम्बन्धमा असन्तुष्ट देखिएका हुन् । करिब डेढ दर्जनबाहेक अरु सबै कम्पनी अयोग्य हुनेगरी रेल विभागले यसमा पूर्वयोग्यता निर्धारण गरेको छ । यसबाट डेढ सयदेखि २ सय सक्षम निर्माण व्यवसायी सहभागी हुन नपाउने अवस्था रहेको भन्दै यसले निर्माण व्यवसायीबीच स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था नरहेको आरोप ती व्यवसायीको छ ।

रेलमार्ग निर्माणको लागि रेल विभागले बोलपत्र प्रकाशित भएको यो तेस्रोपटक हो । पहिलो र दोस्रोपटक बोलपत्र प्रकाशित गर्दा रेलको ट्रयाक निर्माण गर्न सडक वा सिँचाई क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव भएकोलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर अहिले रेलमार्गको इम्प्याक्मेन्ट फिलिङ (माटो भर्ने काम) का लागि सडकमा इम्प्याक्टमेन्ट फिलिङको अनुभवले नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधानका कारण अघिल्लो पटकको ठेक्कामा योग्य भएका कम्पनी नै यो पटक अयोग्य रहने अवस्था देखिएको हो । 

यो प्रावधानका कारण १ सय भन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरु प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित हुनेछन् । प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण कमजोर हुँदा राज्यले १० देखि १२ अर्बको बढी दायित्व व्यहोर्नुपर्ने अनुमान समेत ती व्यवसायीहरुको छ । 
‘अहिले ३२ अर्ब रुपैंया लागत अनुमान गरेर ठेक्का निकालिएको छ । अहिलेको प्रावधानले १७/१८ वटा निर्माण व्यवसायी मात्रै यसमा योग्य देखिनुहुन्छ । पुरानो प्रावधान हुँदा एक डेढ सय व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ । यो रेलमार्ग २०/२२ अर्बमै निर्माण सम्पन्न हुन सक्छ’ निर्माण व्यवसायी तेजकुमार कुर्बानले भने । 

स्थानीयवासी पनि असन्तुष्ट
त्यसो त रेलमार्ग निर्माणमा खुसी हुनुपर्ने स्थानीयवासीहरु आफैं यसमा असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दवावमा पूर्वनिर्धारित योजनाविपरित पूर्वतिर सारिएको यो रेलमार्ग निर्माणमा मुआब्जासम्बन्धी विवादका कारण स्थानीयवासीहरु सन्तुष्ट नभएका हुन् । प्रस्तावित मार्गमा कतिपयको घरजग्गा नै पर्ने भएकोले उचित व्यवस्थापनबिना हतारमा ठेक्का लगाएकोप्रति स्थानीयवासीहरु सन्तुष्ट नभएका हुन् । लकडाउनका कारण काठमाडौं आउन नपाए पनि उनीहरुले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । 

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयले समेत रेलमार्गको ठेक्का कानूनसम्मत नभएको भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । विद्यमान सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार आयोजनाको ठेक्काका लागि त्यसअघि जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति वितरण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म मुआब्जाको सुनिश्चितता नहुँदै ठेक्का लगाएकोमा अर्थले असहमति जनाएको हो । 

मन्त्रीप्रतिको भरोसा टुट्दै
गतवर्ष मंसिर ४ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएका नेम्वाङप्रति सबैले ठूलो आशा गरेका थिए । खासगरी सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा देखिएको सुशासनको समस्याका साथै निर्माण र व्यवस्थापनमा हुने ढिलाईलाई समाधान गर्ने विश्वास उनीप्रति राखिएको थियो । तर ८ महिना पनि नबित्दै उनीप्रतिको भरोसा समेत टुट्दै गएको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सरोकारवालाहरु नै बताउन थालेका छन् । शान्त र धेरै नबोल्ने स्वभावका कारण उनीप्रतिको धेरैको दृष्टिकोण सकारात्मक थियो । 

मन्त्रालयमा भित्रिएको सुरुमा उनले असारे विकासलाई रोक्ने भन्दै काठमाडौंका सडक कालोपत्रे गरेर वाहवाही पाउने प्रयास गरे । त्यसमा उनी केही सफल पनि भए । तर दीर्घकालीन महत्वका आयोजनाको निर्माणमा तीव्रता पाउन भने निर्माण क्षेत्रलाई नेम्वाङको पर्खाइ पर्याप्त नभएको देखिएको सरोकारवालाको दाबी छ । 

नेम्वाङले गत पुसमै डेढ महिनाभित्र जनकपूर जयनगर रेलमार्ग सञ्चालन हुने बताएका थिए । उनको भनाई अनुसार माघ मध्यसम्ममा त्यो रेल सञ्चालनमा आइसक्नुपथ्र्यो । तर, अहिलेसम्म पनि त्यो सञ्चालन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय रेलवेको ठेक्कामा देखिएको हतारोले उनीप्रति समेत आशंका गर्न थालेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सरकारले यातायात खुला गरे पनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न देखाएको उदासिनताका कारण यातायात व्यवसायीहरु समेत उनीप्रति असन्तुष्ट छन् । नेम्वाङले ‘गाडी चलाए चलाउ, नचलाए नचलाउ’ भन्ने व्यवहारप्रति यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।