काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाले श्रीमती हत्याको आरोपमा सर्वस्वसहित जन्म कैदको जेल सजाय भोगिरहेका पूर्व डिआईजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको सो कदमप्रति आफ्नो पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । 

अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘सर्वोच्च अदालतले जुन आधार देखाएर त्यो फैसला गरेको छ, त्यो सही छैन । त्यो हत्याको घटना तत्काल आवेगमा आएर अप्रत्यासित रुपमा भएको होइन । त्यतिबेला नै घटनाको अनुसन्धान गर्दा घटना नियोजित रुपमा भएका तथ्यहरु प्राप्त भएका थिए ।’ विज्ञप्तिमा उक्त फैसला भ्रष्टाचार वा अनुचित प्रभावका आधारमा भएको हुनसक्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसला आफुहरुलाई मान्य नभएको जनाइएको छ ।

बालबालिका संरक्षणका सवालमा अदालतको नजिर उल्लेख गर्दै बर्बर हत्याराबाट उनीहको संरक्षण हुन नसक्ने दाबी गर्दैै विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘जहाँसम्म साना बालबालिकाको संरक्षणको कुरा छ, त्यस प्रकारका बर्बर हत्याराबाट बालबालिकाको संरक्षण हुन सक्दैन भन्ने नजीर अदालतबाट स्थापित भइसकेको छ । अहिले ती बालबालिका ठूला भइसकेका छन् । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसला सही छैन । त्यो फैसला भ्रष्टाचार वा अनुचित प्रभावका आधारमा भएको हुन सक्दछ । त्यो निर्णय न्यायका मूल्य, मान्यता र नजीरका विरुद्ध छ । त्यो निर्णयको हामीले विरोध गर्दछौँ ।’

जनमोर्चाले विभिन्न संघ, संस्थाहरु र जनस्तरबाट पनि त्यसको विरोध भैरहेको भन्दै सोही दबाबका आधारमा सरकारले त्यस मुद्दाको पुनरावलोकन गर्न निवेदन दिएकोले त्यसको स्वागत गर्ने जनाएको छ । पछिल्ला वर्षदेखि न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास र भरोसा पनि खतम हुँदै गएको दाबी गर्दै जनमोर्चाले प्रायः न्यायपरिषद्, प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशमा हुने नियुक्ति, तिनका निर्णय तथा कार्यहरुका बारेमा प्रश्न उठ्ने गरेको दाबी गरेको छ । त्यसले न्यायपालिकाको स्वस्थ, स्वच्छ र न्यायिक छवि बिग्रदै गएको समेत सो पार्टीको ठहर छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छः ‘ठूला दलहरुले उच्च निकायहरुका अधिकारीहरु नियुक्ति गर्ने बेलामा तिनको योग्यता, क्षमता तथा इमान्दारिताको आधारमा नभई भागवण्डाको आधारमा नियुक्ति गर्दा यसप्रकारका काम कारबाही हुने गरेका छन् ।’ अहिलेका प्रधानन्यायाधीशको तल्ला अदालतहरुमा छँदा नै राम्रो छवि नभएको जनाउँदै उनको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुने प्रक्रियामा सार्वजनिक सुनुवाईमा नै राष्ट्रिय जनमोर्चाले उनी अयोग्य छन् भनि विरोध गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । त्यसबेला तात्कालिन ठूला दलहरुको आपसी भागवण्डा मिलाएकाले आफुहरुको कुराको सुनुवाई नभएको समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।