काठमाडौँ । ५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) रवीन्द्र धानुकले दाङका अवैध क्रसरमाथि एक्सन बढाई कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङलाई कडा निर्देशन दिएका छन् ।  अवैध क्रसरको बारेमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा निरन्तर समाचार आइरहेपछि चासो दिँदै तत्काल गैरकानुनी कार्य नियन्त्रण गर्न दाङका प्रहरी प्रमुख गणेश चन्दलाई लिखितरुपमै निर्देशन दिएका हुन् । 

अवैध क्रसरबारे डीआईजी तहबाटै चासो व्यक्त गरेको पहिलो घटना हो । डीआईजी धानुकले आफै प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तर्फबाट लिखितरुपमै अवैध क्रसरबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।  सञ्चारमाध्यममा विभिन्न समाचार आएपछि प्रदेश प्रहरीले चासो दिँदै यसबारे यथार्थ अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन बुझाउन पनि प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशन छ । 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनपछि एसपी चन्दले दाङका डीएसपी सुमित खड्काको नेतृत्वमा अवैध क्रसरमाथि अनुसन्धान गर्न समिति बनाएका छन् । डीएसपी खड्काले अवैध क्रसरबारे अनुसन्धान गर्न ५ नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट लिखितरुपमा पत्र आएको र अहिले सो बारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिए । 

प्रहरी अनुसन्धानले गलत देखिने र कानुन विपरित काम भएको अवस्थामा कानुन बमोजिम कारबाही हुने डीएसपी खड्काले बताए । उनले क्रसरबारे जिल्ला समन्वय समिति र घरेलुलाई धेरै कुरा थाहा हुने भएकाले जिप्रका दाङद्वारा जिल्ला समन्वय समिति दाङ र घरेलुलाई अवैध क्रसरबारे बुझ्न पत्र काटिसकेको र त्यहाबाट बुझ्ने काम भइरहेको बताए । 

स्थानीय तह र समन्वय समितिले प्रहरीको सहयोग चाहेमा सहयोग गर्न तयार रहेको भन्दै डीएसपी खड्काले अवैध क्रसरमा प्रहरीको भूमिका खासै नहुने समेत बताए । 

जिल्ला प्रहरी प्रमुख गणेश चन्दले अवैध क्रसरलाई आफुले संरक्षण नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन र जिल्ला समन्वय समितिले अवैध क्रसरबारे निर्णय गरे आफै गएर ताला लगाइदिने बताए । 

जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख श्रीधर अधिकारीले दाङका कतिपय अवैध क्रसरहरु रहेको र पछिल्लो पटक नदिजन्य उत्खनन् पदार्थको बारेमा नयाँ ऐन नियम आएको भन्दै प्रदेशको ऐन अनुसार दाङमा अबैध क्रसरहरु थुप्रै रहेको बताए । 

उनले जिप्रका दाङबाट अवैध क्रसरबारे बुझ्न पत्र आएको भन्दै अवैध क्रसरलाई कारबाही गर्न जिल्ला समन्वय समिति तयार रहेको बताए । दाङमा ३५ वटा अबैध क्रसरहरु रहेका छन् ।  घरेलुबाट बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर क्रसिङ काम गर्ने दाङमा थुप्रै अवैध क्रसर छन् ।

अवैध क्रसरमा पूर्वमन्त्री, जनप्रतिनिधि र स्थानीय नेताहरुको लगानी छ । अवैध क्रसर बन्द गर्न दाङका सिडिओ र एसपीमाथि दबाब बढेको छ । 

यस्तै कपिलवस्तु र रुपन्देशीका प्रहरी प्रमुखलाई पनि अवैध क्रसर बन्द गराउन निर्देशन दिइएको उनले बताए । उनका अनुसार बाँकेको अवैध क्रसर बन्द भइसकेको छ ।