काठमाडौँ । पत्नी हत्याको आरोपमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालालाई सर्वोच्च अदालतले कैद सजायमा राहत दिएको विषय यतिबेला विवादमा तानिएको छ । राजनीतिक वृत्तदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता, अधिकारकर्मीहरु लगायतले रञ्जन कोइरालाको सवालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले असारको दोस्रो साता उक्त मुद्दामा फैसला सुनाउँदै रञ्जन कोइरालालाई राहत दिएको हो । सर्वोच्चले कटौती गरेर तोकेको ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय पूरा भइसकेका कारण रञ्जन कोइराला रिहा भएका छन् । सार्वजनिक रुपमा यद्यपि यसबारेको बहस अझ बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशले सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । कतिपयले त यस्तो फैसला गर्ने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउन मागसमेत गरेका छन् ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका कि स्वच्छन्द न्यायपालिका !

संविधानले आम नेपाली जनतामा न्यायको समान पहुँच होस् भन्ने उद्देश्यले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले पछिल्ला केही मुद्दामा गरेका फैसलामाथि कानुनका सामान्य विद्यार्थीहरुले समेत चित्त बुझाउन सकिरहेका छैनन् ।

सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नभएको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनको ठक्करबाट एक निर्दोष सर्वसाधारणको मृत्यु भएको सवालमा दुर्घटनामा संलग्न चालकलाई धरौटीमा रिहा गर्नु, सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्नीको हत्या गरेको पुष्टि भइसकेको र सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भइसकेको अवस्थामा उक्त सजाय कटौती गर्नु जस्ता केही फैसला पछिल्लो समय विवादमा तानिएका छन् । यस्ता फैसलाले स्वतन्त्र न्यायालय कतै स्वच्छन्द न्यायालयमा परिणत हुन लागेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ ।

देश गम्भीर संकटतिर जाँदैछ।लोकतान्त्रिक ढंगले संकटमोचन गर्न यसो गरौं:१.संसद अधिवेशन बोलाऊँ;२.KPOलाई विदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँPMचयन गरौं;३.अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऊँ;४.भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठनगरौं;५.प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) July 24, 2020

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले देश गम्भीर संकटतिर गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । यस्तो संकटलाई लोकतान्त्रिक ढंगले मोचन गर्नका लागि उनले पाँच वटा प्रस्ताव गरेका छन् । ट्वीट गर्दै उनले सार्वजनिक गरेको पाँचवटा प्रस्ताव यस्ता छन्, ‘संसद अधिवेशन बोलाऊँ, केपी शर्मा ओलीलाई बिदा गरेर नेकपाभित्रैबाट नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरौं, अपराधका संरक्षक न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाऔँ, भ्रष्टाचार रोक्न शक्तिशाली लोकपाल गठन गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाऊँ ।’

त्यसअघि डा. भट्टराईले नै अर्को ट्वीटमा प्रश्न गरेका छन्, ‘पत्नीको हत्या गर्ने डिआइजी अदालतबाट सजाय कटौती गरेर विजयी राजनेता झैं हात हल्लाउँदै निस्कन्छ, जाँड खाएर गाडी चलाउँदा सडकपेटीमा मान्छे मार्ने धनाढ्यको छोरो अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन्छ, सांसद अपहरण गर्ने पूर्वआइजीपी विरुद्ध सरकारले मुद्दै चलाउँदैन, यो असफल राज्यको लक्षण नभए के हो ?’

स्मरणीय छ, रञ्जन कोइरालाले पत्नीको हत्यापछि शवसमेत नष्ट गर्ने उद्देश्यले आफ्नै गाडीमा काठमाडौँबाट मकवानपुरको जंगलमा लगेर जलाएका थिए । डिएनए परीक्षण तथा हातमा लगाएको घडी जलेको अवस्थामा बरामद भएको आधारमा उक्त शव रञ्जन पत्नी गीता कै थियो भन्ने प्रमाणित भएको थियो ।

डिआइजीजस्तो पदमा बसेको व्यक्तिले आवेशमा आएर पत्नीको हत्या गरेँ भनेर दलील नै गर्ने हो भने पनि उनले पत्नीको शवलाई त्यति टाढा लगेर सुटुक्क जलाएको नहुनुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ । मार्छु र प्रमाणसमेत नष्ट गर्छु भनेर सुनियोजित रुपमा घटना गराएको प्रष्ट हुँदाहुँदै पनि अदालतले यो पक्षलाई नजरअन्दाज गरी सजाय कटौती गरिदिएको जनगुनासो व्याप्त छ ।

क्रुर र जघन्य अपराधमै सजाय छुट !

सशस्त्र प्रहरी बलको डिआइजी रहँदा नै रञ्जन कोइरालाले २७ पुस २०६८ मा पत्नी गीताको हत्या गरेका थिए । हत्यामात्र होइन, शवलाई काठमाडौंबाट मकवानपुरको जंगलमा लगेर प्रमाणसमेत नष्ट गर्ने उद्देश्यले जलाएका थिए ।

माघ ८ गते उनी पक्राउ परे । यद्यपि उनले हत्या आरोप अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।

पत्नीलाई क्रुरतापूर्वक हत्या गर्ने, प्रमाण नै लोप गर्ने उद्देश्यले शवलाई जंगलमा लगेर जलाउने, अनत्येष्टि गर्ने, मुखाग्नि दिने लगायत मृत्युपश्चात गरिने कर्मबाट परिवार एवं आफ्नै छोरालाई समेत विमुख तुल्याउने जस्ता भूमिकाका बाबजुद इजलासले उनलाई राहत दिनुपर्ने अवस्था किन महसुस ग¥यो भन्नेबारे नै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

अपराधीले अपराधबोध गरेर याचना गरेको अवस्था भएमा सजाय कटौती गर्ने एउटा आधार हुने भए पनि रञ्जनको हकमा भने त्यस्तो नदेखिएको कानुन व्यवसायी नै बताउँछन् ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र सार्वजनिक रुपमा भइरहेका टिप्पणीलाई गम्भीर रुपमा लिएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई बार एशोसिएशनले अध्ययन गरिरहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले पनि मिडियामा आएका समाचार हेरेर थाहा पायौँ,’ उनले भने, ‘समाचारहरुमा आएका विवरणलाई नै आधार मानेर भन्ने हो भने ठिक ढङ्गले फैसला भएको छैन भन्ने देखिन्छ ।’

रञ्जनले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेको सन्दर्भमा तल्लो अदालतले स्वीकार गरेका तथ्यलाई आधार मान्ने हो भने उक्त घटना ‘आवेश प्रेरित हत्या’ होइन भन्ने देखिएको अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आवेश प्रेरित हत्या’ होइन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्ने हो भने हत्याराको सजाय कटौती गर्नु उचित नहुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनको निवेदन दिइसकेको सन्दर्भमा अब सर्वोच्चले नै यसबारे आवश्यक निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पुनरावलोकनका लागि समेत ढिलो भएको उनले बताए । ‘हुन सक्छ, फैसलाको पूर्ण पाठ उहाँहरुले ढिलो पाउनुभयो होला,’ उनले भने, ‘जे भए पनि पुनरावेदनको प्रक्रियामा गएको छ, यसबारे सर्वोच्चले नै आवश्यक निकास दिनेछ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनकै महासचिव लीलामणि पौडेलले न्यायप्रणाली र न्यायपालिकाप्रति रहँदै आएको जनआस्थामा आँच नआओस् भन्नेमा एशोसिएशन सचेत रहेको बताए । यसकै आधारमा नेपाल बार एशोसिएशनले रञ्जन कोइरालाको सजाय कटौतीका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई अध्ययन गर्ने र दृष्टिकोण बनाउने उनको भनाइ छ ।

तल्ला अदालतले तोकेको सजाय घटाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा प्रष्ट नजिर रहिसकेको पनि उनले बताए । ‘सजाय घटबढ गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुन्छ तर त्यसरी सजाय घटाउनुपर्दा त्यसको आधार न्यायाधीशलाई मात्र होइन, सबैलाई उचित लाग्नुपर्छ । कस्तो अवस्थामा सजाय घटाउन सकिन्छ भन्नेबारे सर्वोच्चकै नजिर छ,’ उनले भने, ‘त्यो नजिरलाई रञ्जन कोइरालाको सवालमा पालना नगरिएको महसुस भएको हो ।’

सर्वोच्चको यो फैसलामा रञ्जनलाई अपराधी पनि मानेको, कैद सजाय पनि गरेको तर सजाय कटौतीको आधार भने गलत देखिएको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चको फैसलाले महाभियोग निम्त्याएकै हो ?

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चन्देश्वर श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतले रञ्जन कोइरालाको सन्दर्भमा गरेको सजाय कटौतीको फैसलाको पूर्णपाठ आफूले अध्ययन नगरेको बताए । यद्यपि मिडियामा आएका समाचारहरुलाई आधार मानेर हेर्दा फैसलामा न्यायको अख्तियार ठीक ढंगले प्रयोग भएको नपाइएको बताए ।

फैसला ‘बद्नियतपूर्ण’ लागेमा संसदले त्यस्तो फैसला दिने न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने उनले बताए । महाभियोगको विषय संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले यसबारे आफूहरुले थप बोलिरहन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनकै महासचिव लीलामणि पौडेलले संसदले चाहेको अवस्थामा यस प्रकरणमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लाग्न सक्ने बताए । ‘यस प्रकरणमा महाभियोगका लागि आधार नभएको होइन,’ उनले भने, ‘तर महाभियोग लगाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे संसदले नै निर्णय गर्न सक्छ, अरुले भनेर हुँदैन ।’

सर्वोच्चकै नजिरको उपेक्षा

सर्वोच्च अदालतले २०५९ माघ २३ गते गरेको एउटा फैसलाले सजाय कटौतीका बारेमा एउटा मापदण्ड कायम गरेको छ । तत्कालीन न्यायायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी र मीनबहादुर रायमाझीको संयुक्त इजलासले सजाय घटाउन र दण्ड निर्धारण गर्न विभिन्न १५ वटा अवस्था र स्थितिलाई विचार गर्न उपयुक्त हुने नजिर कायम गरेको छ ।

मार्नेसम्मको मनसाय राखी इवी अदावत लिई पूर्वयोजना बनाइ हत्या भएको छ कि छैन, क्रुरता र यातनापूर्वकको हत्या, अपराधको प्रकृति र मात्रा, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र परिस्थितिलाई पनि सजाय घटाउन तथा दण्ड निर्धारण गर्न मूल्यांकन गर्नुपर्ने आधार र स्थितिका रुपमा सर्वोच्चले औंल्याएको छ ।

यस्तै, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, अपराध गर्ने व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था र पारिवारिक स्थिति, पीडित पक्षको राय वा भावना, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानी नोक्सानी, अपराधीको विगतको अपराधिक प्रवृत्ति, अदालतमा साँचो कुरा गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरे÷नगरेको, कसुर गरेमा पश्चातापको भाव आए÷नआएको, सुध्रेर भविष्यमा अपराध नगर्ने बाचा गरे/नगरेको, कसैको बहकाउमा वा दबाबमा अपराध गरे÷नगरेको, यस्तै मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाबाट देखिने अन्य उपयुक्त कारणहरु पनि सजाय घटाउनका लागि मूल्यांकन हुने आधारका रुपमा सर्वोच्चले करिब साढे १७ वर्षअघि नै नजिर कायम गरिसकेको छ ।

यिनै आधारलाई टेकेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रञ्जन कोइरालाको सवालमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको छ । तर सर्वोच्चबाट फैसला भएको दुई साताभन्दा लामो समयसम्म मौन रहेर रञ्जनको रिहाईकै दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले निवेदन दिनुमा पनि कानुन व्यवसायीहरु कमजोरी औंल्याउँछन् ।

संविधानमा महाभियोगको यस्तो छ व्यवस्था

संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको’ आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।