काठमाडौं । सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमै ठूलो हलचल ल्याउन सफल भएका थिए, रणनीतिक महत्त्वका केही आयोजनाहरु । ती आयोजनाले सार्वजनिक काममा भएको ढिलाइ प्रष्ट्याउने काम मात्रै गरेनन्, राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका आधारमा यो क्षेत्रमा हुने बेथितिलाई समेत उजागर गर्न सफल भए । तर ती आयोजनाहरु आफैं भने अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । 

प्रसंग हो, रणनीतिक महत्त्वका ४ वटा पुलको । काठमाडौंको तीनकुनेस्थित बागमती नदीको आर्कब्रिज, हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती पुल, काठमाडौं टेकुस्थित विष्णुमथि पुल तथा रौतहटको टिकुलियाघाटस्थित लालबकैया नदीको पुल निर्माणको पुल निर्माणको प्रसंगले यसअघि निकै ठूलो चर्चा पाएको थियो । खासगरी पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग जोडिएका यी आयोजनामा देखिएको बेथितिलाई सच्याउनकै लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली पटकपटक संशोधन समेत गरिएको थियो ।  तर यी आयोजनाको अवस्था भने अहिले पनि उस्तै छ । 

संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले माग गरेको ती आयोजनाको प्रगति विवरणमा त्यस्तो देखिएको हो । तीनकुनेको आर्कब्र्रिज केही अघि बढेको भएपनि अन्य आयोजना भने अदालती प्रक्रियाका कारण जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा छ । 
तीनकुने आर्कब्रिज : कार्यसम्पादन फरफारकपछि नयाँ ठेक्का
ठेक्का रद्धको कानूनी झन्झट सकिएसँगै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले तीनकुनेस्थित बागमती पुलको आर्क ब्रिजको निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का लगाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । त्यसका लागि हालसम्म भएको निर्माणसम्बन्धी कामको फरफारक गर्ने काम आयोजनाले गरिरहेको छ । यो काम सम्पन्न गर्न करिब २ महिना लाग्ने र त्यसपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रियाले गति लिने आयोजना प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले बताए । 

आयोजनाले पुल निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनको कार्यसम्पादन जमानत असार १२ गते जफत गरेको थियो  त्यस्तै, यही असार २६ गते कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का रद्द पश्चात्को भुक्तानी फरफारकका लागि पत्र लेखेको थियो । आयोजनाले लेखेको उक्त पत्रबारे हालसम्म निर्माण व्यवसायीले कुनै जवाफ÷प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, सो प्रक्रिया फरफारक नभए पनि नयाँ प्रक्रिया नरोकिने आयोजनाका प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । 
२०७१ पुसमा सो पुल निर्माणको लागि पप्पुलाई उक्त ठेक्का दिइएको थियो । उक्त पुल साढे ३ वर्षभित्र सक्नेगरी २१ करोड रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो । तर सो पुलको निर्माणमा भएको गुण्स्तरमाथि प्रश्न उठेपछि २०७५ फागुनमा सो पुलको गुणस्तर परीक्षण सुरु गरिएको थियो । तर त्यसरी परीक्षण गर्दा उक्त पुलको निर्माण डिजाइन स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएको पाइएको थियो । तर पप्पुलाई सो त्रुटि सच्याएर काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । तर त्यसलाई अटेर गरेपछि गत असोज १२ गते आयोजनाले सो कन्स्ट्रक्सनको अग्रम भुक्तानी जमानी जफत गरिदिएको थियो भने गत मंसिर ४ गते सो आयोजनाले सो ठेक्का अन्त्य गरेको थियो । साथै उक्त कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया समेत अघि बढाइएको थियो । 

आयोजनाको उक्त निर्णयविरुद्ध पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पाटन उच्च अदालत र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गरी ४ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । पप्पुले उक्त निर्णय विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा अग्रिम भुक्तानी जमानी जफतविरुद्ध निषेधाज्ञा तथा विवाद समाधानका लागि मध्यस्तकर्ता नियुक्तिका लागि मुद्दा दायर गरेको थियो । 

त्यस्तै, काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यसम्पादन जमानत जफत विरुद्ध निषेधाज्ञा तथा जिल्ला अदालतमै कालोसूचीमा राख्ने निर्णय विरुद्ध अर्को निषेधाज्ञासम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर ती ४ वटै मुद्दालाई सम्बन्धित अदालतहरुले खारेज गरिसकेका छन् । मुद्दा खारेजीपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको हो ।

आर्बिटेसन प्रक्रियाले अरुमा अन्यौल
तीनकुनेस्थित बागमती पुलको नयाँ ठेक्काको लागि बाटो खुले पनि अरु तीनवटा पुलको प्रक्रिया भने त्यतिकै रोकिएको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गतको बागमती पुलको निर्माणको ठेक्का पाएको लुम्बिनी बिल्डर्सले नदीले धार परिवर्तन गरेका कारण निर्माण गर्न नसक्ने भनेर काम छाडेको उक्त पुलको ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया आर्बिटेसनका कारण रोकिएको छ ।  हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले गत भदौमा सो पुल निर्माणको जिम्मा पाएको लुम्बिनी बिल्डर्ससँगको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि सो कट्रक्सनको अदालत गएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । लुम्बिनीले गरेको आर्बिटेसनको मागलाई अदालतले स्वीकार गरेपछि त्यो ठेक्का प्रक्रिया अहिले पनि समाधानकै क्रममा छ । 

उता, टेकुस्थित विष्णुमति पुल पनि सोही प्रक्रियाका कारण अल्झिएर बसेको छ । काठमाडौं दीगो शहरी यातायात आयोजना (हाल सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौं) अन्तर्गत २०७१ असारमा पप्पु जेभीसँग ठेक्का सम्झौता भई सुरु भएको सो पुलको निर्माण गुणस्तरहीन पाइएपछि सो कामबापत भुक्तानी नदिई ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने र सो कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तर अहिले पप्पुले आर्बिटेसनका लागि मुद्दा दर्ता गरेकोले यो प्रक्रिया त्यतिकै रोकिएको छ । 

विकास समितिले चासो दिएको अर्को पुल रौतहटको लालबकैया नदीको हो । पप्पु कन्स्ट्रक्सनले नै हात पारेको उक्त पुलको निर्माणका लागि २०७१ असारमा सुरु भई २०७७ पुसमा सम्पन्न हुनुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । तर, उक्त पुलको प्रगति सन्तोषजनक नभएको भन्दै गत मंसिरमा पप्पुको पेश्की जमानत जफतको लागि सडक डिभिजन कार्यालय तन्द्रनिगाहपुरले बैंकलाई पत्र लेखेको थियो । तर त्यो पत्रपछि पप्पुले वीरगञ्ज उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी सो प्रक्रियालाई यथास्थितिमा रख्ने स्टेअर्डर लिएर आएको थियो । अदालतले सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आदेश दिएको थियो । आयोजनाले सो सम्झौताको म्याद पुस १४ गतेसम्म रहेको भन्दै निर्धारित कार्यतलिकाअनुसार काम अघि नबढाए ठेक्का प्रक्रिया अन्त्य गर्ने र ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ । हालसम्म सो पुलको ४५ प्रतिशत भौतिक प्रगति सकिएको छ । 

२०० पुल सकिए, २५० थपिए
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कुल सडक विभाग अन्तर्गत २०० वटा पुलको निर्माण सकिएको छ । अन्तिम रिपोर्ट आउन बाँकी भए पनि यो वर्ष २ सयको हाराहारीमा पुलहरुको निर्माण सम्पन्न भएको सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटा बताउँछन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा साढे २ सय पुल बनेकोमा लकडाउनका कारण २०७६÷७७  मा थोरै मात्रै पुलहरुको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको हो । तर, नयाँ बजेटमार्फत् यो वर्ष करिब साढे २ सय आयोजना थपिएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विभिन्न आयोजना अन्तर्गत देशभर २ हजार ९१ वटा पुलहरु निर्माणका क्रममा थिए । त्यसमध्ये १८४ वटा पुलको निर्माणधीन विभिन्न कारणले अपलत्र अवस्थामा रहेको थियो । जसमध्ये ३७ वटा पुल सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालयका कारणले, ९६ वटा पुल निर्माण व्यवसायीका कारणले तथा ५१ बटा पुल काबु बाहिरको परिस्थितिका कारणले अघि बढ्न नसकेको सडक विभागको तथ्यांक छ । गत वर्ष २०० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको थियो । यो वर्ष करिब साढे २ सय नयाँ पुलको योजना थपिएको छ ।