काठमाडौं । विश्वमै महामारीको रुप धारण गरेको कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)  संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चैत ११ देखि सरकारले जारी गरेको लकडाउन १२० दिनपछि अर्थात् साउन ७ गतेदेखि अन्त्य भएको छ ।
वैज्ञानिकहरुले मानिसबाट मानिसमा संक्रमण सर्ने पुष्टि गरिसकेपछि ‘कोभिड–१९’ को प्रसार रोक्नका लागि विभिन्न मुलुकले लकडाउन जारी गरे । संक्रमणको उद्गम थलो मानिएको चीनको ऊहानमै पहिलोपटक लकडाउनको अभ्यास भएको हो । तर त्यतिन्जेल विभिन्न मुलुकमा संक्रमण देखा पर्न थालिसकेको थियो । संक्रमण फैलिएसँगै विभिन्न मुलुकले यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि लकडाउनकै अनुशरण गरे ।

लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र चौपट हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले लकडाउन छोट्याउनका लागि विभिन्न मुलुकले संक्रमितको पहिचान गर्ने गतिलाई द्रुत तुल्याए । परिणामस्वरुप केही मुलुकले संक्रमण दर नियन्त्रणमा लिन सफल भएका छन् । केही मुलुकले अर्थतन्त्रमा परेको असर कम गर्नका लागि लकडाउन खुकुलो त तुल्याए तर तीमध्ये कतिपयमा दोस्रो चरणमा पनि लकडाउन गर्नुपरेको पाइन्छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय संक्रमणको दर घटेको पाइन्छ । कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट नेपाली समाज सुरक्षित भएरै सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको हो त ? प्रश्न उठिरहेको छ । लकडाउन खुला भएसँगै सार्वजनिक रुपमा बढ्ने मानवीय गतिविधिका बाबजुद संक्रमण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेरै सरकारले लकडाउन अन्त्य गरेको हो ? प्रश्न उठे पनि सरकारले प्रष्ट जवाफ दिइसकेको छैन ।
लकडाउन जारी गर्दा सरकारसँग त्यसको एउटा औचित्य थियो– कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चाल्नुपरेको बाध्यकारी कदम ।

लकडाउन खोल्नुको औचित्य भने सरकारले त्यसरी प्रष्ट पारिसकेको छैन । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चाल्नुपरेको बाध्यकारी कदम फिर्ता लिनुको कारण सरकारले प्रष्ट नपार्दासम्म सर्वसाधारणले ‘कोरोना संक्रमण सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको’ सन्देश त जाने होइन ? मननीय वियष पनि हो ।

लकडाउन जारी गर्दा नेपालमा कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या दुई थियो । त्यतिबेला चीनको ऊहानबाट आएका एकजना पुरुष र फ्रान्सबाट फर्किएकी एक किशोरीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो । दैनिक सयभन्दा बढी संक्रमित फेला परिरहँदा सरकारले लकडाउन खुला गरेको छ ।

जोखिम मोलेर सहजता खोज्दै !
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अनुसार कोरोना महामारीको जोखिमका बाबजुद सरकारले जनजीवनलाई सहज पार्नका लागि लकडाउन अन्त्य गरेको हो । उनले बुधबार ट्वीट गर्दै भनेकी छन्, ‘जनजीवनलाई सहज पार्न नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी केही सरल गरेको छ, तथापि कोरोना महामारीको जोखिम टरिसकेको छैन, तसर्थ स्वास्थ्यसम्बन्धी नियमहरुको पालना गर्न सबैमा आग्रह गर्दछु ।’
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसी विगत चार महिनालाई हेर्दा सरकारले लकडाउनको अर्थ नै नबुझेजस्तो देखिएको बताउँछन् ।

‘क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य उपकरण, औषधि, स्वास्थ्य सामग्रीको बन्दोबस्त गर्ने, संक्रमितको उपचारका लागि ठाउँ–ठाउँमा विशेष अस्पताल निर्माण गर्ने, संक्रमणबाट जोगिनका लागि जनताको कर्तव्य के हुन आउँछ भनेर जनचेतना फैलाउनेजस्ता काम लकडाउनमा गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यी काम भइसकेपछि लकडाउनलाई विस्तारै खोलेर जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन प्रयत्न गर्ने हो ।’

सरकारले लकडाउन गर्दैमा संक्रमण नियन्त्रण हुन्छ भन्नेजस्तो गरेर आफूले गर्नुपर्ने यावत् तयारीलाई बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘चार महिना लकडाउन गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन,’ उनले भने, ‘यसबीचमा सरकारले धेरै

तयारी गरिसक्नु पर्दथ्यो, तर लकडाउन गरेकै छ भनेर ढुक्क भएर बसेजस्तो ग¥यो, उपलब्धिका कुरा गर्ने हो भने लकडाउन गर्दा जुन अवस्था थियो, अहिले पनि हामी त्यही अवस्थामै छौं ।’
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, क्लिनिकल अनुसन्धान एकाईका प्रमुख डा शेरबहादुर पुन पनि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको बताउँछन् ।
‘संक्रमितको संख्या अहिले कम हुँदै गएजस्तो देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर परीक्षण कम भएका कारण यो अवस्था देखिएको हो, संक्रमणकै अवस्था कम भएको भने होइन ।’ 

उनले समुदायस्तरमा परीक्षण गर्नुपर्ने खाँचो पनि औंल्याए । ‘पहिला विदेश तथा भारतबाट आएकालाई केन्द्रमा राखेर परीक्षण गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले त्यो अवस्था छैन, समुदायमै परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

‘आर्थिक–सामाजिक कारण खोलियो लकडाउन’ 
अर्थविदका अनुसार आर्थिक–सामाजिक कारणले गर्दा लकडाउन खोल्न सरकार बाध्य भएको हो । राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर केशव आचार्य लकडाउनका कारण आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताउँछन् । सरकारले देशको अर्थतन्त्र पनि चलोस्, थप आर्थिक संकट सामना गर्नु नपरोस् भनेर लकडाउन खोलेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप आउन निकै लामो समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ, तर लकडाउनलाई लामो समय लैजान सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्र ध्वस्त नै हुन्छ, त्यसैले पनि सरकारले लकडाउन खोल्ने निर्णय गरेको हुन सक्छ ।’
लकडाउन खोल्ने निर्णयले एकातिर देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिने र अर्कोतिर फूटपाथका व्यवसायीदेखि लिएर दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक वर्गलाई ठूलो राहत पुग्ने उनले बताए ।
‘फूटपाथमा पसल गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएको सानो व्यवसायीलाई लकडाउनले कति असर ग¥यो भन्नेबारे कसले सोधीखोजी ग¥यो ?’ उनले भने, ‘दैनिक भारी बोकेर खाने वर्गलाई परेको असरबारे आजसम्म कसैले वास्ता गरेन । लकडाउनमात्र गरेर पनि त भएन, संक्रमितको संख्या यो चार महिनामा कहाँबाट कहाँ पुग्यो, त्यसैले सावधानी अपनाउँदै, कोरोनाबाट जोगिने प्रयत्न गर्दै आर्थिक–सामाजिक जीवनलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सरकारले पहल गरेको हुनुपर्छ ।’

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा केदारनरसिंह केसी पनि लकडाउन एक न एक दिन खोल्नैपर्ने भएकाले सरकारले आर्थिक संकट बढ्न नदिन यतिबेला नै खोल्ने निर्णय गरेको हुन सक्ने बताउँछन् ।
‘विज्ञहरुले सरकारलाई लकडाउन खोल्नु भनेर सुझाव दिएकै छैनन्,’ उनले भने, ‘लकडाउन खोल्नुअघि गर्नुपर्ने कामका बारे सरकारले पटक्कै ध्यान नदिँदा अहिले पनि जोखिमको अवस्था उस्तै छ, तर पनि सरकारले लकडाउन खोल्यो, अब नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने भएको छ, आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको ख्याल आफूले नै गर्नुपर्छ, सरकारले त केही गरेन ।’

लकडाउनमै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन
१२० दिन लामो लकडाउनको मध्यतिर अर्थात् गत जेठमा सरकारको विरोधमा देशव्यापी प्रदर्शन भयो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको समूहले सुरु गरेको सरकारविरोधी प्रदर्शनले केही दिनमै देशव्यापी रुप धारण ग¥यो ।
सरकारविरोधी प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा युवा सहभागी थिए । उनीहरुले क्वारेन्टिनहरु मापदण्डअनुसारका नभएको, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन नसकेको, औषधि लगायतका स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएकोजस्ता विषय उठाएर सरकारलाई निशाना बनाएका थिए ।

आरडिटी परीक्षण विश्वसनीय र प्रभावकारी नभएको अवस्थामा समेत सरकारले सोही परीक्षणका लागि आवश्यक किट खरिद गर्नु, पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन पहल नगर्नु, राहतका नाममा अनियमितता, विदेशमा अलपल परेका नागरिकबारे दायित्वविमुख भएर बस्नुजस्ता कारण देखाएर युवाहरु सरकारविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । यही लकडाउनको मौका छोपेर सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मेवारी सेनालाई सुम्पिएको थियो, जसलाई कतिपयले ‘अनियमितता गर्ने एउटा सुरक्षित बाटो’ का रुपमा पनि व्याख्या गरे ।

सर्वसाधारणको हकमा भने लकडाउनकै कारण दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर श्रमिक वर्ग भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आयो । परिणामस्वरुप कर्मथलोमा रहेका कयौं मानिस रोजगारी गुमाउँदा सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो घरतर्फ गए ।
ती सब व्यर्थ थिए त ? प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठ्न थालेको छ । 

यसैबीच नागरिक समाजका अगुवा श्याम श्रेष्ठ सरकारले लकडाउन सही समयमा गरेपनि खोल्दा तरिका ठीक नभएको बताउँछन् । 

चार महिना लामो लकडाउनका कारण सरकारसँग साधारण खर्च धान्ने क्षमता पनि नभएकाले बाध्य भएर लकडाउन खोल्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘लकडाउन जारी राखेर देश नै आर्थिक रुपमा ध्वस्त बनाउनु पर्छ भनेर भन्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘तर चार महिनापछि लकडाउन खोल्नुपर्छ भनेर सरकारले चार महिना अघिदेखि नै तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यसअघि परीक्षणको दर बढाउनु पथ्र्यो ।’ संक्रमण देखिएका ठाउँमा लकडाउन जारी राखेर संक्रमणमुक्त देखिएका ठाउँमा मात्र लकडाउन खोलेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा र हवाई यातायात अझै खोल्ने बेला नभएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘छिमेकी मुलुक भारत अहिले विश्वकै चौथो सर्वाधिक संक्रमित पाइएको मुलुक बनेको छ,’ विश्लेषक श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा खोल्ने हो भने त हामीले समुद्रलाई नै निम्त्याएजस्तै हुनेछ ।’