नक्शा प्रकरणपछि यतिखेर नेपाल–भारतसम्बन्ध अत्यन्तै जटील मोडमा आएर उभिएको छ ।  नेपालका दुई विशाल आणविक शक्ति सम्पन्न मुलुकहरुबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बनेर गएको छ र ती दुई मुलुकहरु युद्धको स्थितिमा आमनेसामने खडा छन् ।
विश्वका भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनहरुमा व्यापक परिवर्तन आएको छ । तत्कालीन सोभियतसंघको विघटनपछि कायम एकलधु्रवीय विश्वमा मैमत्ता साँढेजस्तो बन्दै आएको अमेरिकालाई चुनौती दिँदै विश्व महाशक्तिमा चीनको उदय र विश्व पुनः ध्रुवीकृत हुँदै जाँदा यतिखेर एशियाक्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीच  पन्छाउने नसकिने पो हो भन्ने हदसम्मको युद्धको वातावरण तयार हुँदैछ । शीतयुद्धकालीन समयको परिदृश्यमा पैदा भएको असंलग्नताको सिद्धान्त यतिखेर ‘डेड एक्सपायर’ ओखती जस्तै बन्दै गइरहेको छ ।
यस पृष्ठभूमिमा, नेपाल–भारत सम्बन्ध, अहिलेसम्म नेपालले अपनाएका विदेशनीति, विश्व परिस्थितिको विश्लेषण, असंलग्न परराष्ट्रनीतिकाे सान्दर्भिकता तथा अबको स्थितिमा नेपालले अपनाउनुपर्ने विदेशनीति लगायतका विषयहरुको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर अध्येता, राजनीतिज्ञ एवं अस्ट्रेलियाका लागि पूर्व राजदूत योगेन्द्र ढकाल (अजय शर्मा)सँग रातोापाटीले लिएको लिखित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत छ ।

१ पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिलेसम्मको खासगरेर २००७ साल यताको नेपालको विदेशनीतिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले बाइसे चौविसे राज्यहरूलाई एकीकृत गरेर आधुनिक नेपालको निर्माण गरे । यदि उनले त्यतिबेला यो काम नगरेको भए उत्तरतर्फ व्यापार बढाउने नाउँमा सीमा विस्तारको महाभियान लिएर आक्रामक ढङ्गबाट अघि बढिरहेको तत्कालिन ब्रिटिस-इन्डियाबाट भुरे टाकुरे राजा रजौताहरूले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन नसक्ने निश्चित थियो । यस अर्थमा आधुनिक नेपाल निर्माणको श्रेय पृथ्वीनारायण शाहलाई जान्छ । उनले एकीकृत नेपालको निर्माण मात्र गरेनन्, त्यसको विदेश नीतिको जग पनि हाले । उनले नेपालको भौगोलिक अवस्थितिलाई “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” बताए र त्यही भौगोलिक अवस्थिति, जसलाई मानवीय प्रयत्नबाट बदल्न सम्भव छैन, माथि आधारित भएर नेपालको विदेशनीति निर्धारण गरे । यही भौगोलिक अवस्थितिलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले चीन र भारत दुवै मुलुकहरूसित अत्यन्तशतर्क र सचेत रूपले मित्रवत् सम्बन्ध राख्नुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । त्यतिबेलाको विश्व परिस्थिति, अर्थात् पूँजीको विकास राष्ट्रिय सीमाभित्र मात्रै भएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूप ग्रहण नगरेको अवस्था र नेपालको विशिष्ट भौगोलिक अवस्थितिमा विदेशनीतिको अर्थ मूलतः छिमेकी मुलुकहरू चीन र ब्रिटिस-इन्डियासितको नीति नै हुन्थ्यो । त्यो कुरालाई पृथ्वीनारायणले बडो कुशलतापूर्वक सञ्चालित गरे ।

विदेशनीतिको क्षेत्रमा राणाकालका यी उपलब्धिहरूको महत्त्वलाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन । तर यी उपलब्धिहरू नेपालले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतबाट होइन, ब्रिटिस साम्राज्यवादका हितहरूको रक्षामा राणा शासकहरूले उच्च इमान्दारिता प्रदर्शन गरेवापत पाएको बक्सिस थियो ।

नेपालको राजनीतिमा जङ्गबहादुर राणाको उदयपछि छिमेकी मुलुकहरूसित सम्बन्ध राख्ने पृथ्वीनारायण शाहको यो सन्तुलित नीतिले निरन्तरता पाउन सकेन, त्यसमा परिवर्तन गरियो र त्यो तत्कालिन ब्रिटिस-इन्डिया केन्द्रित बन्यो–१०४ वर्ष लामो राणकाल भरि त्यसले निरन्तरता पायो । यद्यपी यस अवधिमा ब्रिटिस-इन्डियासित १८६० मा जंगबहादुर राणाको समयमा भएको नयाँ मुलुक सन्धी, जसबाट नेपालले सुगौली सन्धी मार्फत् गुमाएको पश्चिम तराई फिर्ता पाएको थियो, सन् १९२३ मा चन्द्रशमसेर राणाको समयमा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी, जसले प्रस्टरूपले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई स्वीकार गरेको छ, र सन् १९३४ मा जुद्ध शमसेर राणाको समयमा बेलायतसित प्रत्यक्ष दौत्य सम्वन्ध कायम भएर लण्डनमा दुतावास खोल्ने सहमति भयो ।

विदेशनीतिको क्षेत्रमा राणाकालका यी उपलब्धिहरूको महत्त्वलाई कसैले अस्विकार गर्न सक्दैन । तर यी उपलब्धिहरू नेपालले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतबाट होइन, ब्रिटिस साम्राज्यवादका हितहरूको रक्षामा राणा शासकहरूले उच्च इमान्दारिता प्रदर्शन गरेवापत पाएको बक्सिस थियो । केही ऐतिहासिक तथ्यहरूबाट त्यो कुरा पुष्टि हुन्छ — भारतमा सन् १८५० पछि इष्ट-इन्डिया  कम्पनीको विरुद्ध योजनावद्ध तवर विरोध हुन थाल्यो । अंग्रेज सरकार विरोधका ती आवाजहरू कतै विद्रोहमा विकसित हुने हो कि भनेर भयभित थियो । ब्रिटिस सत्ताका विरुद्धको भारतीय जनताको यो असन्तोष एवम् विरोध विद्रोहको रूप धारण गर्दै गइरहेको अवस्थालाई जंगबहादुर राणाले इष्ट-इन्डिया  कम्पनीको विश्वास जित्ने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरे । यसै बीच भारतमा सन् १८५७ मा सिपाही विद्रोहको रूपमा अङ्ग्रेज विरुद्ध स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सुरु भयो । जंगबहादुर राणाले ब्रिटिस रेजिडेन्ट कर्णेल र्‍यामसे मार्फत इष्ट-इन्डिया  कम्पनीलाई उक्त विद्रोह दवाउन र सैन्य सहयोग गर्न इच्छुक रहेको प्रस्ताव पठाए । उक्त विद्रोहमा अन्तर्निहित देशभक्तिपूर्ण भावना र गोर्खा सैनिकहरूको बहादुरीसित चिरपरिचित अङ्ग्रेज सरकारले जंगबहादुर राणाको त्यो प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेर सैन्य सहयोगको लागि अनुरोध गर्‍यो । अङ्ग्रेज सरकारको अनुरोध अनुसार २ जुलाई १८५७ मा इष्ट-इन्डिया  कम्पनीको सहयोगको निम्ति नेपालबाट ६ रेजिमेन्ट गोर्खाली सेना पठाइयो । अङ्ग्रेज सेनासित मिलेर गोर्खाली सेनाले चाँदपुर, जौनपुर, आजमगढ, सोहनपुरमा विद्रोहीहरूलाई दवाउँदै अघि बढ्यो । त्यसक्रममा विद्रोहको केन्द्र लखनऊमा विद्रोहीहरूलाई उक्त शक्तिबाट मात्र दमन गर्न मुश्किल पर्ने कुरालाई हृदयंगम गरेर तत्कालिन अंग्रेज गभर्नर जनरल लर्ड केनिंगले थप फौज लिएर स्वयम् आफै आउन जंगबहादुरलाई अनुरोध गरे । यसलाई ठूलो अवसरको रूपमा लिएर थप तिन पल्टन सेना सहित जंगबहादुर १० डिसम्बर १९५७ मा गोरखपुरको बाटो हुँदै लखनऊतर्फ हिँडे । उनको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले अंग्रेज सेनासित मिलेर गोरखपुरका सहरी तथा ग्रामिण क्षेत्रहरूमा इस्ट इन्डिया कम्पनीका विरुद्ध उठेका विद्रोहलाई दवाउँदै लखनऊ पुग्यो । त्यसपछि त्यसले विद्रोहीहरूको केन्द्रको रूपमा रहेको लखनऊमा विद्रोहीहरूलाई सखाप पार्‍यो र त्यहाँ ब्रिटिस साम्राज्यवादको सत्तालाई सुरक्षित गर्‍यो ।

त्यसैगरेर, राणाहरूले काश्मिर समस्या र हैदरावाद समस्याको समाधानमा पनि ब्रिटिस-इन्डिया र स्वतन्त्र भारतलाई अरू सहयोगको अलावा सैन्य सहयोग पनि गरेका थिए ।

साम्राज्यवादका विरुद्ध युद्धरत भारतका देशभक्त जनतामाथिको ब्रिटिस साम्राज्यवादको दमन र वितण्डालाई साथ दिने तत्कालिन राणाशासकहरूको नीति एउटा ठूलो गद्दारी थियो र त्यसको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । यिनै गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राखेर नै कार्ल मार्क्सले जंगबहादुर राणालाई अंग्रेजहरूको ‘कुकुर’ भन्नुभएको थियो ।

उपरोक्त घटनाहरूलाई सामान्य घटनाको रूपमा लिनु गम्भीर भूल हुन्छ । साम्राज्यवादका विरुद्ध युद्धरत भारतका देशभक्त जनतामाथिको ब्रिटिस साम्राज्यवादको दमन र वितण्डालाई साथ दिने तत्कालिन राणाशासकहरूको नीति एउटा ठूलो गद्दारी थियो र त्यसको जति निन्दा गरेपनि कम हुन्छ । यिनै गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राखेर नै कार्ल मार्क्सले जंगबहादुर राणालाई अंग्रेजहरूको ‘कुकुर’ भन्नुभएको थियो ।

अंग्रेज शासकहरूले जंगबहादुरले लगाएको यो गुणको ठूलो प्रशंसा गरेर त्यसवापत बक्सिसका रूपमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धीद्वारा खोसिएको नेपालको पश्चिम तराई फिर्ता दिने सोच बनाए । त्यसो गरेर अंग्रेजहरूले तत्कालिन नेपाल सरकारद्वारा गरिएको कामको पारितोषिक मात्र दिएका थिएनन्, तिनीहरूले नेपाल सरकारलाई अगाडिका दिनहरूमा पनि आफूहरू प्रति खुसी राजी र कृतज्ञ बनाइराख्ने अभिप्रायले त्यसो गरेका थिए । त्यो कुरा ‘पश्चिम तराई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा नेपाल र कम्पनी सरकार माझ १ नोभेम्बर १८६० मा भएको सन्धी’को एउटा अंशबाट प्रष्ट हुन्छ, जस्तो कि त्यसमा लेखिएको छ :

“सन् १८५७ मा भारतीय मूलका बंगाली सेनाद्वारा भएको विद्रोह र त्यसपछिका दंगाफसाद तथा हिंसात्मक स्थितिहरूमा नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजबाट सुगौलीसन्धीद्वारा स्थापित शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धलाई इमान्दारीपूर्वक कायम राखिबक्सेको मात्र होइन कि सीमान्त जिल्लाहरूमा ब्रिटिस कानून स्थापना गर्न लखनऊमाथि पुनः ब्रिटिस नियन्त्रण कायम राख्न तथा विद्रोहीहरूलाई पूर्णरूपमा पराजित गर्न समेत मौसुफबाट कम्पनी सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सहयोग प्रदान गरिबक्सियो । यी विभिन्न सैनिक अभियानहरूका सफल समाप्तिपछि नेपालले ब्रिटिस सरकारलाई पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण सेवा तथा सहयोगप्रति सम्मान जनाउने अभिप्रायले ब्रिटिस भायसराय तथा गभर्नर जनरलले महाकालीदेखि गोरखपुरसम्मको सन् १८१५ अघि नेपालको अधिनमा रही सोही वर्षमा भएको सुगौली सन्धीले ब्रिटिस शासनमा गाभेको तराईको सबै भूभाग नेपाललाई फिर्ता बुझाइदिने अभिप्राय अभिव्यक्त गर्नुभएको थियो ।”

उपरोक्त भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने अंग्रेजहरूले उपरोक्त भूभाग नेपालको भएको र आफूहरूले विगतमा अन्यायपूर्ण युद्धद्वारा कब्जा गरेको कुरालाई ४४ वर्षपछि महसुस गरेर फिर्ता गरेका थिएनन् । यसकारणले तिनीहरूले उपरोक्त भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए कि नेपालका शासकहरूले भारतका विभिन्न भागहरूमा उठिरहेका देशभक्तिपूर्ण विद्रोहहरूलाई दवाएर ती स्थानहरूमा पुनः ब्रिटिस नियन्त्रण कायम राख्न सहयोग गरेका थिए । माथि उद्धत भनाइमा “श्री ५ महाराजाधिराज” वाक्यांश प्रयोग गरिएको भएपनि सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकारी त्यतिबेला राणाहरूमा भएको र त्यस अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराज खोपीका राष्ट्र प्रमुख भएकोले त्यतिबेला “नेपालले ब्रिटिस सरकारलाई पुर्‍याएको महत्त्वपूर्ण सेवा तथा सहयोग” भन्नाले राणाशासकहरूले पुर्‍याएको सेवा तथा सहयोग भन्ने नै हुन्छ ।

अंग्रेजहरूले सन् १८१६ को सुगौली सन्धीद्वारा खोसिएको नेपालको पश्चिम तराई भूभाग नेपालको भएको र आफूहरूले विगतमा अन्यायपूर्ण युद्धद्वारा कब्जा गरेको कुरालाई ४४ वर्षपछि महसुस गरेर फिर्ता गरेका थिएनन् । यसकारणले तिनीहरूले उपरोक्त भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए कि नेपालका शासकहरूले भारतका विभिन्न भागहरूमा उठिरहेका देशभक्तिपूर्ण विद्रोहहरूलाई दवाएर ती स्थानहरूमा पुनः ब्रिटिस नियन्त्रण कायम राख्न सहयोग गरेका थिए ।

१९९० सालपछिको डेढ दशकमा देशभित्र राणाहरूको एकतन्त्रीय जहानिया शासनका विरुद्ध नेपाली जनताले आवाज उठाउन शुरु गरेर त्यसले क्रमशः विद्रोहको रूप ग्रहण गर्दै गयो । राणाहरूले भारत स्वतन्त्र भएपछि आफ्नो सत्ता टिकाउने हेतुले भारतीय शासकहरूको दलाली गर्न थाले । तिनीहरूले अत्यन्त असमान तथा मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि असर गर्ने शर्तहरू मानेर एकपछि अर्को सन्धी सम्झौताहरू गरे जसबाट नेपाल र नेपाली जनता त्यसबाट अहिलेसम्म मुक्त हुन सकेका छैनन् । 

त्यस सम्बन्धमा ‘गोर्खा सैनिक भर्तीबारे भएको त्रिपक्षीय सम्झौता’, ‘भारतमा पैचोको रूपमा पठाइनै नेपाली सैनिकहरूको सेवा सम्बन्धी शर्तहरू’ तथा ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यससँग आदान-प्रदान गरिएको पत्र’ मुख्य छन् । यी सन्धी, सम्झौता र पत्राचारहरूले नेपाललाई दुई सय वर्ष ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेश रहेको र हालसालै त्यसबाट स्वतन्त्र भएको भारतको अर्ध–उपनिवेश बनायो । वास्तवमा तिनले नेपालमाथिको ब्रिटिस साम्राज्यवादको सत्तालाई भारतीय विस्तारवादलाई हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई पूर्णता दिने काम गरे । जबकी त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतसित बटमलाइनको रूपमा इष्ट-इन्डिया  कम्पनीले विजेता शक्तिको हैसियतबाट नेपालमाथि थोपरेको सुगौली सन्धीलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गरेर सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेको भूभाग फिर्ता गरी नयाँ आधारमा नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धीको प्रस्ताव गुर्न पर्थ्यो ।

त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले भारतसित बटमलाइनको रूपमा इष्ट-इन्डिया  कम्पनीले विजेता शक्तिको हैसियतबाट नेपालमाथि थोपरेको सुगौली सन्धीलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गरेर सन् १८१५ सम्म नेपालको अधिनमा रहेको भूभाग फिर्ता गरी नयाँ आधारमा नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धीको प्रस्ताव गुर्न पर्थ्यो ।

एकसय वर्ष अंग्रेजहरूलाई खुसी पारेर शासन गर्दै आएका राणाहरूबाट भारतसित त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्नु सम्भव थिएन । भारतीय शासहरूले जनआधार नभएका राणाहरूलाई समर्थन गरेर तिनीहरूका विरुद्ध नेपालमा उठिरहेका विद्रोहका विपक्षमा उभ्याउनु सही नुहुने विश्लेषण गरेर राणाहरूबाट भयदोहन गरेर नेपालमाथिको अङ्ग्रेजहरूको सत्तालाई आफूहरूमा हस्तान्तरणको प्रक्रिया पूरा भएपछि तिनीहरूले राणा, राजा र नेपाली काङ्ग्रेस बीच सम्झौताको निम्ति मध्यस्थता गर्ने नीति अपनाए । त्यसो गरेर भारतीय शासकहरूले राजा र नेपाली काङ्ग्रेस, जसको हातमा देशको सत्ता हरूतान्तरण हुँदै थियो, लाई पूर्णरूपले आफ्नो वशमा पारे । राणाहरूबाट राजा र नेपाली काङ्ग्रेसमा सत्ता हस्तान्तरण भएपछि तिनीहरूले पनि अन्तिम राणाशासकहरूले जस्तै ब्रिटिस-इन्डिया कालिन दुइ मुलुकहरू बीचको सम्बन्धलाई बदल्नुपर्छ भनेर स्वतन्त्र भारतको शासकहरूसित प्रस्ताव राखेनन् । तिनीहरू जुन देशका शासकहरूले आफूहरूलाई सत्तामा पुर्‍याएका थिए, तिनीहरूका इच्छा र स्वार्थ विरुद्ध जाने प्रस्ताव राखेर भर्खरै प्राप्त सत्ताबाट बाहिर फ्यालिन चाहँदैन थिए । त्यसैले तिनीहरूले भारतबाट अङ्ग्रेजहरू खेदिएपछि पनि स्वतन्त्र भारतका शासकहरूको इच्छा अनुसार नेपालप्रतिको ब्रिटिस–इण्डियाकालिन नीति, खासगरेर सीमा, विदेश र सुरक्षा सम्बन्धमा, लाई विशेष सम्बन्धको हदसम्म विकसित गरेर निरन्तरता दिए । स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिबाट राणाशासनको अन्त्यको पूर्व सन्ध्यादेखि तत्कालिन राजा त्रिभूवनको मृत्युसम्मको अवधि नेपालको इतिहासमा अत्यन्न लज्जाजनक रह्यो । त्यस अवधिमा नेपालको रक्षा र विदेश नीति भारतले आफ्नो हातमा लियो र नेपालको तत्कालिन शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यो कुरालाई सहर्स स्वीकारेर अघि बढ्यो ।

स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता र भौगोलिक अखण्डताको दृष्टिबाट राणाशासनको अन्त्यको पूर्व सन्ध्यादेखि तत्कालिन राजा त्रिभूवनको मृत्युसम्मको अवधि नेपालको इतिहासमा अत्यन्न लज्जाजनक रह्यो । त्यस अवधिमा नेपालको रक्षा र विदेश नीति भारतले आफ्नो हातमा लियो र नेपालको तत्कालिन शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउन त्यो कुरालाई सहर्स स्वीकारेर अघि बढ्यो ।

यसरी सुगौली सन्धि बाट सुरु भएको नेपालको अर्ध–औपनिवेशिक अवस्था र त्यस अन्तर्गतको अर्ध–औपनिवेशिक विदेश तथा रक्षा नीतिले स्वतन्त्र भारत अन्तर्गत पनि निरन्तरता पायो । त्यो कुरा यी केही काट्नै नसकिने तथ्यहरूबाट पुष्टिहन्छन् :

३१ जुलाई १९५० मा भएको नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रारम्भमै लेखिएको छ  : “नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौदेखि दुई मुलुकका बीच रही आएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति प्रतिवद्ध रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरू विकसित र सुदृढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले” ।

यो भनाइले स्वतन्त्र भारतका शासकहरू इष्ट-इन्डिया  कम्पनीले सन् १८१४–१८१६ सम्म नेपालमाथि लादेको युद्ध र त्यसबाट नेपालको सम्प्रभुता अन्तर्गतका झण्डै एक तिहाई भूभाग कब्जा गरेरको तथा १३० वर्षसम्म नेपाललाई अर्ध–औपनिवेशिक अवस्थामा राखेर विदेश र रक्षा आफ्नो हातमा लिएको अवस्थालाई “दुइ मुलुकका बीच रहिआएको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध” मान्दछन् र त्यस्तो सम्बन्धलाई तिनीहरू “अरू विकसित र सुदृढ” पार्न चाहन्छन् । बताइरहन आवश्यक छैन कि ब्रिटिस–इण्डिया र नेपालबीचको विगतको सम्बन्धलाई “अरू विकसित र सुदृढ” गर्ने स्वतन्त्र भारतको शासकहरूको प्रतिवद्धता ब्रिटिस–इण्डियाको नेपालमाथिको अर्ध–औपनिवेशक शोषण एवं उत्पीडनलाई “अरू विकसित र सुदृढ” गर्ने भन्ने शिवाय अर्को केही हुन सक्दैन । त्यो कुरा तत्कालिन राणा त्रिभूवनका कार्यकालमा भारतीय शासकहरूले नेपाल प्रति अवलम्बन गरेका नीति र व्यवहारहरूबाट प्रष्ट हुन्छ ।

त्यसैगरेर उक्त सन्धीमार्फत् स्वतन्त्र भारतका शासकहरूले कसरी इष्ट-इन्डिया  कम्पनी भन्दा पनि दुई पाइला अगाडि बढेर नेपालको रक्षा, विदेश र आन्तरिक मामिलाहरू समेत आफ्नो अन्तर्गत लिए भन्ने कुरा सन्धीका अन्य धाराहरू र त्यसैसँग आदानप्रदान गरिएको गोप्य पत्र, जसलाई ९ वर्षपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो, बाट बढी प्रष्ट हुन्छ । उक्त सन्धीको धारा ५, ६ र ७ को विस्तारित रूप सन्धीसँग आदानप्रदान गरिएको पत्रमा लेखिएको छ  :

१ दुवै सरकार कुनै विदेशी आक्रमणकारीद्वारा एक अर्कोको सुरक्षामा खलल पार्ने स्थितिलाई सहन गर्ने छैनन् । कुनै यस्तो धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकार एक अर्काका बीचका परामर्शद्वारा प्रभावकारी कदम उठाउने छन्।

२ नेपाल सरकारले नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक पर्ने कुनै पनि हात हतियार, गोलाबारूद या युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुसार भारतीय भूभाग भएर आयात गर्न सक्नेछ । भारतीय भूभाग भएर ल्याइने यस्ता हात हतियार र गोला बारूदहरू छिटो-छरितो र निर्विघ्नतापूर्वकको परिवहनको लागि भारत सरकारले उपयुक्त कदमहरू चाल्नेछ।

३ शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ६ सम्बन्धी एक अर्काको देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्ने बारे भारत सरकारल नेपालमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई केही समयको लागि अनियन्त्रित प्रतिष्पर्धाबाट संरक्षण प्रदान गर्ने आवश्यकताहरूमाथि भारत सरकार सहमत भएको छ। यस प्रकारको संरक्षणको प्रकृति परिमाण दुवै सरकारहरूको बीच पारस्परिक सहमतिका आधारमा आवश्यकता अनुसार निर्धारण गरिनेछ ।

४ नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोतको विकास अथवा कुन औद्योगिक परियोजनाको लागि विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा भारत सरकार या भारतीय नागरिकहरूदारा राखिएका शतहरू कुनै अन्य विदेशी सरकार या विदेशी नागरिकहरूद्वारा राखिएका शर्तभन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएमा नेपाल सरकारले भारत सरकार वा उसका नागरिकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ । माथि उल्लेखित प्रावधानहरू नपाल सरकारल संयुक्त राष्ट्रसंघ या पसका शिष्ट प्रतिनिधि संस्थाहरूबाट लिन सहायताको हकमा भने लागले

५ दवै सरकार एक अर्काका सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधि भएका कुनै पनि विदेशी नागरिकहरूलाई नियुक्ति नगर्न सहमत भएका छन्। दुवै सरकारले आवश्यकताअनुसार यस मामिलालाई एक अकसिमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सन्धी र त्यससँगै आदान-प्रदान गरिएको उपरोक्त पत्रबाट भारतीय शासकहरूले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र सम्प्रभूसत्तासम्पन्न मुलुक नमानेको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

दिल्ली सम्झौताको लगत्तै नेपालको शासन सञ्चालनमा भारतीय शासकहरूले गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट पनि तिनीहरूले नेपाललाई एउटा संरक्षित राज्यभन्दा बढी नमानेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । जुन देशको राष्ट्रप्रमुखको नीजि सचिव भारतीय शासकहरूले आफ्नो एउटा राज्यको गृह सचिव, अरू सचिव होइन, नियुक्त गर्दथिए र राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री र राजनीतिज्ञहरूले उनको मार्फतबाट मात्र अरूसित सूचना आदान-प्रदान गर्न पाउने, जुन देशको मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा भारतीय राजदूत बस्थे वस्तुतः त्यो कसरी एउटा स्वतन्त्र र सम्प्रभुसत्ता मुलुक हुन सक्छ ?

त्यसैगरेर दिल्ली सम्झौताको लगत्तै नेपालको शासन सञ्चालनमा भारतीय शासकहरूले गरेको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट पनि तिनीहरूले नेपाललाई एउटा संरक्षित राज्यभन्दा बढी नमानेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । त्यतिबेला भारतले उत्तरप्रदेशका तत्कालिन गृहसचिव गोविन्द नारायण सिंहलाई राजा त्रिभूवनको नीजि सचिव बनाएर नेपाल पठाएको थियो । राजा तथा मन्त्रीहरूले उनको मार्फत मात्र सूचना र अन्य कुराहरू आदान-प्रदान गर्न सक्दथे । त्यस्तै, नेपालका लागि भारतीय राजदूत नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा बस्दथिए र उनी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा जान, जनतासित छलफल गर्न, राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्न सक्दथिए । अहिलेका धेरै देशभक्त नेपाली नागरिकहरूलाई यी कुराहरूको जानकारी समेत छैन । जुन देशको राष्ट्रप्रमुखको नीजि सचिव भारतीय शासकहरूले आफ्नो एउटा राज्यको गृह सचिव, अरू सचिव होइन, नियुक्त गर्दथिए र राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री र राजनीतिज्ञहरूले उनको मार्फतबाट मात्र अरूसित सूचना आदान-प्रदान गर्न पाउने, जुन देशको मन्त्रीपरिषद्को वैठकमा भारतीय राजदूत बस्थे वस्तुतः त्यो कसरी एउटा स्वतन्त्र र सम्प्रभुसत्ता मुलुक हुन सक्छ ? यो अवधि नेपालको स्वतन्त्रता एवं सम्प्रभुसत्ताको सम्बन्धमा ब्रिटिसकालिन अवस्थाभन्दा पनि बढी खराब रह्यो ।

विश्वको विशाल भूभाग र जनसंख्या भएको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा केही  समय पहिले मात्र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व अन्तर्गत सरेवहारा वर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर समाजवादको निर्माण भइरहेको थियो । त्यसको अर्थ त्यतिबेला नेपालले पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा जस्तो चीनसँगको सचेत एवं सतर्क हुँदै सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दैनथ्यो–त्यतिबेलाको चीनसितको सम्बन्ध विकास एवं विस्तारबाट नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै आँच आउने छैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । यो कुरालाई राजा महेन्द्रले राम्ररी बुझेको देखिन्छ ।

राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएर शासन सत्ताको बागडोर उनको छोरा महेन्द्र शाहले सम्हालेपछि भारत-केन्द्रित रहँदै आएको नेपालको विदेशनीतिमा व्यापक फेरबदल आयो । उनले चीनसित सम्बन्ध बढाउनका साथै  अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति जनाएर मुलुकलाई भारतीय चक्रव्युहबाट बाहिर निकाल्न महत्त्वपूर्ण कामहरू गरे । त्यतिबेला नेपालले भारतमाथिको आश्रितपनालाई घटाउनको निम्ति चीन लगायत अन्य मुलुकहरूसित सम्बन्ध विस्तार गर्न जरुरी थियो । चीनसितको सम्बन्ध विस्तारले नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षाको निम्ति विशेष महत्त्व राख्दथ्यो । विश्वको विशाल भूभाग र जनसंख्या भएको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा केही  समय पहिले मात्र कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व अन्तर्गत सरेवहारा वर्गको नेतृत्वमा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएर समाजवादको निर्माण भइरहेको थियो । त्यसको अर्थ त्यतिबेला नेपालले पृथ्वीनारायण शाहको बेलामा जस्तो चीनसँगको सचेत एवं सतर्क हुँदै सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दैनथ्यो–त्यतिबेलाको चीनसितको सम्बन्ध विकास एवं विस्तारबाट नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामा कुनै आँच आउने छैन भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्थ्यो । यो कुरालाई राजा महेन्द्रले राम्ररी बुझेको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, उनले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्यता दिलाउनुका साथै त्यतिबेलाको दुइपक्षीय विश्व परिस्थितिमा असंलग्न आन्दोलन अगाडि बढाउन तथा त्यसलाई संगठनात्मक रूप दिनसमेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । त्यसबाहेक उनले नेपालमा चीर र तत्कालीन सोभियत सङ्घको आवासीय दूतावास खोल्ने परिस्थिति निर्माण गरे । राजा महेन्द्रको कालको पञ्चशीलको सिद्धान्तहरूका आधारमा समदुरीय सिद्धान्तद्वारा भारत केन्द्रित विदेश नीतिको प्रतिस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

नेपाली कांग्रेसी एउटा भारत पक्षीय राजनीतिक दल हुनुका बाबजुद २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याएर विश्वेश्वप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि उनले विदेश नीतिको सम्बन्धमा प्रगतिशील प्रकारका नीतिहरू अवलम्वन गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला एउटा प्रतिभाशाली एवं महत्त्वकाङ्क्षी बौद्धिक ब्यक्तित्व थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा उनको विचार पनि काफी हदसम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रसित मेल खान्थ्यो । उनी नेपालको विदेशनीति एकहदसम्म भारत पक्षीय भएपनि भारत-केन्द्रित हुनु हुँदैन, वहुपक्षीय हुनुपर्छ भन्ने विचार राख्दथे । त्यतिबेला नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको सम्बन्ध विस्तारमा नीतिगत रूपबाट मात्र होइन, भौतिक रूपबाट पनि उनको प्रत्यक्ष संलग्नता रह्यो । 

नेपाली कांग्रेसी एउटा भारत पक्षीय राजनीतिक दल हुनुका बाबजुद २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा दुई तिहाई मत ल्याएर विश्वेश्वप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएपछि उनले विदेश नीतिको सम्बन्धमा प्रगतिशील प्रकारका नीतिहरू अवलम्वन गरे । तत्कालीन प्रधानमन्त्री वीपी कोइराला एउटा प्रतिभाशाली एवं महत्त्वकाङ्क्षी बौद्धिक ब्यक्तित्व थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा उनको विचार पनि काफी हदसम्म तत्कालीन राजा महेन्द्रसित मेल खान्थ्यो ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तारको नीतिद्वारा नेपालको भारत-केन्द्रित सम्बन्धलाई प्रतिस्थापन गरे भनाइको अर्थ उनको भारतसित सम्बन्ध खराब थियो भने लगाउनु ठूलो भूल हुनेछ । तथ्यहरूबाट के कुरा पुष्टि हुन्छ भने भारतसित राजा महेन्द्रको सम्बन्ध राम्रो थियो ।

त्यसका लागि चारवटा तथ्यहरूको स्मरण गर्नु पर्याप्त हुनेछ–पहिलो, राजाले वीपी कोइरालाको दुईतिहाइको निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेपछि भारत सरकारको नरम विरोध । दोस्रो, नेपाल चीन सीमामा राखिएका १७ वटा भारतीय सैन्य चेकपोस्ट र विभिन्न रूपमा नेपालमा सक्रिय सैनिक मिसनहरू हटाएर पनि चीन र भारतबीचको युद्धपछि कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सैन्य उपस्थिति प्रति राजाको मौनता । तेस्रो, राणाशासनको अन्तिम समयमा नेपाल र भारतविच भएका सन्धि सम्झौता र पत्राचारहरूको ती तटस्थता । चौथो, राजा महेन्द्रको प्रस्ताव अनुसार ३० जनवरी १९५६ मा सम्पन्न नेपाल-भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता ।

यो वास्तवमा सम्झौता नै होइन । यो अगस्ट १९६३ मा राजा महेन्द्रले दिल्ली भ्रमणको दौरानमा नेपाली सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरणको लागि भारतसँग सहयोगको प्रस्ताव राखेअनुरूप त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले भारतका तत्कालीन विदेशसचिव वाइ डी गुणदिवेले भारतका लागि नेपाली राजदूत यदुनाथ खनाल लाई ३० जनवरी १९६५ मा पठाएको पत्र हो, जसलाई नेपालले एउटा शब्द पनि परिवर्तन नगरी त्यसलाई दुई मुलुकबीचको सम्झौताको दस्तावेजको रूपमा स्वीकारेर र त्यही दिनदेखि लागू गरेको “सम्झौता” हो । एउटा स्वतन्त्र र सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न मुलुकको राष्ट्रप्रमुखबाट आफ्नो मुलुकमाथि लगभग डेढ सय वर्षदेखि निरन्तर अर्ध-औपनिवेशिक शोषण एवम् उत्पीडन कायम गर्दै आएको मुलुकसित आफ्नो देशको राष्ट्रिय सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरणको प्रस्ताव राख्नु र त्यही मुलुकद्वारा तयार गरेर पठाइएको पत्रलाई जस्ताको तस्तै low protocal मा स्वीकार्नु अत्यन्त गलत छ । यो सम्झौता महेन्द्रकालको नेपालको शीर निहुराउने आत्मघाती कदम थियो । यो कुरालाई सूक्षम ढंगले बुझाउन म तपाईंसित उक्त सम्झौतालाई अन्तिम आठौं बुँदा छोडेर बाँकी सबै बुँदाहरू जस्ताको तस्तै उद्धृत गर्ने अनुमति चाहन्छु ।  जस्तो कि भारतका लागि तत्कालीन शाही नेपाली राजदूत श्री यदुनाथ खनाल लाई तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्री वाई डी गुणदिवे लेख्नुहुन्छ : 

एउटा स्वतन्त्र र सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न मुलुकको राष्ट्रप्रमुखबाट आफ्नो मुलुकमाथि लगभग डेढ सय वर्षदेखि निरन्तर अर्ध-औपनिवेशिक शोषण एवम् उत्पीडन कायम गर्दै आएको मुलुकसित आफ्नो देशको राष्ट्रिय सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरणको प्रस्ताव राख्नु र त्यही मुलुकद्वारा तयार गरेर पठाइएको पत्रलाई जस्ताको तस्तै low protocal मा स्वीकार्नु अत्यन्त गलत छ । यो सम्झौता महेन्द्रकालको नेपालको शीर निहुराउने आत्मघाती कदम थियो ।

महामहिम,

नेपालका श्री ५ महाराजाधिराजको अगस्त १९६३ मा दिल्लीमा भएको भ्रमणको अवसरमा मौसूफबाट नेपाली सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरणको सवाल उठाइबक्सेको थियो । भारत सरकारले यसबारे आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको थियो र दिसेम्बर १९६३ मा श्री ५ को सरकारको एक प्रतिनिधिमण्डल र भारत सरकका प्रतिनिधिबीच नेपाली सेनाको पुनर्गठन र आधुनिकीकरण बारे श्री ५ को सरकारको आवश्यकता अनुरूपको सहायता सम्बन्धी कुराहरू बारे निधो गर्न छलफल भएको थियो । यी छलफलहरूका क्रममा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भारत सरकारलाई नेपालमा एउटा नयाँ सैनिक बिग्रेड गठन गर्ने र तिनलाई हातहतियारले सुसज्जित गराउने प्रस्ताव राखेको थियो ।

२. श्री ५ को सरकार नेपालको प्रस्तावको सम्पूर्ण पक्षहरूमा भारत सरकारले विस्तृत रूपमा ध्यान दिएको छ। हामा दुई देशका बीच परम्परादेखि नै चल्दै आइरहेको मित्रतापूर्ण घनिष्ट सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर भारत सरकार नेपाललाई नेपालको सुरक्षा र स्वतन्त्रतालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यमा सम्भव सबै सहयोग प्रदान गर्न दृढ प्रतिज्ञ छ।

३. यी उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि यी कुराहरू स्वीकृत भएका छन् :

(क) भारत सरकार सम्पूर्ण नेपाली सेना जस अन्तर्गत १७ हजार सैनिक र चारवटा पुनर्गठित ब्रिगेडहरू रहनेछन, लाई आवश्यक पर्ने सबै हात-हतियार, गोलीगठ्ठा र कलपूर्जाहरूको आपूतिका दायित्व स्वीकार गर्दछ । यसमा हिमाल सेना (ट्रुप) गृह रक्षक सेना (होम गार्ड) शाही रक्षक सेना (हाउस होल्ड ट्रुप) र अर्धसैनिक दल (मिलिसिया कम्पनी) हरू पर्ने छन् ।

(ख) भारत सरकार नेपालको वर्तमान शस्त्रार्थ भण्डारलाई सकेसम्म चाडो आधुनिक शस्त्र अस्त्रहरूको आपुर्तिद्वारा ससज्जित गर्नेछ र आफूले आपूर्ति गरेको रक्षा उपकरणहरूको मरम्मत, सम्भार र अदला बदली गर्ने दायित्व पनि स्वीकार गर्दछ ।

(ग) भारत सरकार भारतीय सैनिक प्रशिक्षण केन्द्रहरुमा नेपाली सैनिकहरूलाई आवश्यकता अनुसारका सबै तालिम सुविधाहरू प्रदान गर्न र श्री ५ को सरकारको अनुरोधमा नेपालमा सैनिक प्रशिक्षकहरू पठाउन कबुल गर्दछ । भारतमा तिनीहरूको तालिम अवधिमा आवश्यक पर्ने रकमको हकमा समान दर्जाका भारतीय सैनिकहरूको आधारमा नै उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पर्याप्त श्रोत पनि भारत सरकारले नै जुटाइदिनेछ । भारत सरकारले त्यस्ता व्यक्तिहरूको निवास, पानी र बिजुलीका खर्चहरू पनि व्यहोर्ने छ। नेपाली सैनिक अधिकृतहरूको हकमा जेब खर्चको रकम र अरू दर्जाकालाई निःशुल्क भोजनको सुविधा प्रदान गर्नेछ ।

(घ) भारत सरकार नेपाली सेनाका अधिकृत र जवानहरूलाई चाहिने पोशाक, जुत्ता तथा अन्य सामान्य उपभोगका सामग्रीहरूको भारतमा भण्डारण र किनमेलको लागि पूर्ण सहायता प्रदान गर्नेछ ।

(ङ)  ऋणको आधारमा सैनिक सामग्रीहरूको आपूर्तिको वर्तमान व्यवस्था समाप्त भएपछि यो पत्राचारको आधारमा भारत सरकारले प्रदान गर्ने सैनिक सहायताहरू अनुदानको रुपको हुनेछ ।

(च) भारत सरकारले प्रदान गरेका सबै सहायता सामग्री र उपकरणहरू नेपाली सेनाको प्रयोगको लागि मात्र हुनेछ र ती सामग्रीहरू कुनै पनि तेस्रो पक्षको उपयोगमा लगाउन पाइने छैन ।

(छ) यो कार्यक्रम अन्तर्गतका आपूर्तिहरूमा नेपाल र भारत दुवै मुलुकका सुरक्षा अधिकारीहरूका बीचमा त्यस्ता रक्षा सामग्री र उपकरणहरूका नमूनाका विवरणहरू तय हुने वितिकै जतिसक्यो चाँडो उपलब्ध गराइने छ ।

४ भारतद्वारा प्रदान गरिने रक्षा सामग्रीहरू नपुग भएमा थप सामग्रीको आपूर्तिको लागि नेपालले संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यसँग गरेको संझौता प्रति भारत सरकारको समझदारी रहेको छ। संयुक्त राज्य र संयुक्त अधिराज्यले भारत सरकारलाई दिएको जनाउ अनुसार भारतले उपलब्ध गराउने हात हतियार र उपकरणहरूमा कनै नपुग भएमा दुवै सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म उक्त नपग सामग्रीको आपूर्तिमा नेपाललाई सहयोग गर्नेछन् । उपयुक्त समयमा यसको विवरणलाई पनि उचित किसिमले समन्वय गरिनेछ।

५ माथि उल्लेखित प्रबन्धहरूले दुवै मुलुकको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमाथि कुनै प्रभाव पार्ने छैनन् । नेपाल सरकार आफ्नो मुलुकको सुरक्षालाई चाहिने हात हतियार, गोला बारूद या युद्ध सामग्री र उपकरणहरू भारतबाट र भारत भएर आयात गर्न स्वतन्त्र छ। यो प्रवन्धको कार्यान्वयनको विधि र प्रक्रियाहरू दुवै मुलुकले परस्परमा परामर्श गरेर तय गर्नेछन्।

६ यो पत्रमा उल्लेख गरिएका प्रवन्धहरूलाई नेपाल सरकर भारत सरकारका बीच बेला बेलामा गरिने परामर्शद्वारा पुनर्विचार गर्न सकिनेछ।

७ महामहिम, माथि उल्लेख गरिएको कुराहरू हामी बीच कायम भएका समझदारी अनुसार जस्ताको तस्तै भएको भएमा कृपया त्यसलाई अनुमोदन गरिदिनुभए म आभारी हुने थिएँ र यो पनि कि यो पत्र र महामहिमद्वारा हुने यसको प्रत्युत्तर दुवैले श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीचको एउटा सझौताको रूप लिनेछ जुन महामहिमले जवाफ पठाउनु भएको मितिदेखि लागू हुनेछ।

८ महामहिम, कृपया मेरा उच्चतम् सम्मान र भावनाका आश्वाशनहरूलाई ग्रहण गरिदिनु हुनेछ।

सोही दिनमा उक्त पत्र पहिलेको समझदारीअनुसार नै भएको कुरा आश्वस्त गराउँदै भारतका तत्कालीन विदेशसचिव श्री वाई डी गुणदिवेलाई तत्कालीन शाही नेपाली राजदूत यदुनाथ खनालले जवाफ दिनुभयो :

यो करा विश्वासपूर्वक स्वीकारदिनोस् कि माथि उल्लेखित कराहरू हाम्रा बीच कायम भएका समझदारीसँग जस्ताका तस्तै ठीक छन् र महामहिमको जनवरी ३०,१९६५ को पत्र र यो प्रत्युत्तर श्री ५ को सरकार र भारत सरकारको बीचमा एउटा संझौताको रूप लिनेछ जन आज जनवरी ३०, १९६५ का दिनदेखि लागू हुनेछ ।

यो पछिल्लो तथ्यले राजा महेन्द्रको राष्ट्रवादी छवि र यदुनाथ खनालको नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा सफल र अब्बल कूटनीतिज्ञको छवीलाई पूरै छायामा पार्छ । यसको बाबजुद पनि महेन्द्रकालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा सकारात्मक पक्ष यो छ कि उनले नेपालको सम्बन्धलाई एउटा मुलुकमाथि आश्रित गरिँदै आएको विगतको स्थितिलाई पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूका आधारमा बहुपक्षीय बनाए । यदि आफ्ना बुबाको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले नेपालको विदेश नीतिलाई यसरी परिवर्तन नगरेको भए नेपालको अस्तित्व नामेट हुन सक्थ्यो । 

महेन्द्रकालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको एउटा सकारात्मक पक्ष यो छ कि उनले नेपालको सम्बन्धलाई एउटा मुलुकमाथि आश्रित गरिँदै आएको विगतको स्थितिलाई पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूका आधारमा बहुपक्षीय बनाए । यदि आफ्ना बुबाको मृत्युपछि राजा महेन्द्रले नेपालको विदेश नीतिलाई यसरी परिवर्तन नगरेको भए नेपालको अस्तित्व नामेट हुन सक्थ्यो । 

राजा महेन्द्रको निधन पछि सत्ता सम्हालेका राज वीरेन्द्र शाह अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धक सम्बन्धमा आफ्ना बुबाद्वारा उद्‍घाटित बाटोमा नै अगाडि बढे । उनले पनि पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित भएर छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध कायम गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिए । उनले भारतसित विगतमा गरिएका असमान सन्धि, सम्झौता  र पत्राचारहरूको खारेजीको दिशामा कुनै कदम चाल्न नसके पनि व्यवहारत: तिनका वन्धनहरूलाई उपेक्षा  गरेर कतिपय निर्णयहरू लिन सहासी काम गरे । त्यस सम्बन्धमा राजा विरेन्द्र शाहको अवधिमा लिइएका खम्पा विद्रोह दमन गर्ने, नेपालको चीन नीति, शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव, विदेशी नागरिकहरूलाई नेपालमा काम गर्नको निम्ती, जस्मा भारतीय कामदाहरू पनि पर्दछन्, वर्क पर्मिटको व्यवस्था, चीनबाट सैन्य हातहतियारहरूको खरिद, व्यापार विविधिकरण, नागरिकता सम्बन्धी नीति आदि विशेषरूपले उल्लेखनीय छन् । त्यति मात्र होइन, उनले अमेरिको नेतृत्वको पश्चिममा शक्ति राष्ट्रहरूलाई पनि चीनको विरुद्धमा नेपालको भूमि उपयोग गर्न अनुमति दिएनन् । साथै, उनकै कालमा नेपालले पारवहनलाई भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको अधिकार भएको कुरा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठाउने र व्यापार जस्तो दुई मुलुक बीचको समझदारी वा सम्झौतालाई भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवाहनको नैसर्गीक अधिकारसित जोड्न नमिल्ने भनेर अडान लियो । इतिहासको इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गर्दा राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको कार्यकालले नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सम्प्रभुसत्ता मुलुक भएको अनुभूती दिने हैसियत राख्दछ । राजा वीरेन्द्रको समयसम्म आइपुग्दा नेपालको राज्ययन्त्रहरूमा यहाँसम्म कि दरबारभित्र समेत भारत, अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको व्यापक एवं गहनरूपले घुसपैठ भइसकेको थियो । तिनीहरूले यसो गर्नको मुख्य कारण नेपालको चीन नीति नै थियो । भारतको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो वाहेक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उक्त कालहरूमा नेपालको एउटा स्वतन्त्र प्रदर्शन थियो । उपरोक्त कालहरू भारतसितको सम्बन्धमा बाहेक चीन लगायत अन्य मित्र राष्ट्रसितको सम्बन्धमा सन्तोषजनक नै रह्यो ।

इतिहासको इमान्दारीपूर्वक अध्ययन गर्दा राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्रको कार्यकालले नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सम्प्रभुसत्ता मुलुक भएको अनुभूती दिने हैसियत राख्दछ । राजा वीरेन्द्रको समयसम्म आइपुग्दा नेपालको राज्ययन्त्रहरूमा यहाँसम्म कि दरबारभित्र समेत भारत, अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको व्यापक एवं गहनरूपले घुसपैठ भइसकेको थियो । तिनीहरूले यसो गर्नको मुख्य कारण नेपालको चीन नीति नै थियो । भारतको सम्बन्धमा चाहिँ त्यो वाहेक क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उक्त कालहरूमा नेपालको एउटा स्वतन्त्र प्रदर्शन थियो । उपरोक्त कालहरू भारतसितको सम्बन्धमा बाहेक चीन लगायत अन्य मित्र राष्ट्रसितको सम्बन्धमा सन्तोषजनक नै रह्यो ।

दरबार हत्याकाण्डपछि छोटो समयको लागि राजपाठ सम्हालेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो बाबु र दाज्यूकै विदेश नीतिलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा चलेको दश वर्ष लामो जनयुद्ध, संसदीय दलहरूसित दरबारको बढ्दो अन्तर्विरोध, भारत, अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूद्वारा राजाका विरुद्ध संसदीय दलहरूलाई प्राप्त सहयोग एवं समर्थन, देशमा वर्ग संघर्ष एवं प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको उच्चतर विकास तथा नेपालको राज्ययन्त्रहरू र दरबारभित्र विदेशी शक्तिहरूको व्यापक घुसपैठको पृष्ठभूमिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सत्ता मात्र होइन, २४० वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रको नै अन्त्य भयो र देश गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो ।

देश गणतन्त्रको युगमा प्रवेश गर पछि अझ नयाँ जनवादी गणतन्त्र स्थापनाको लक्ष्यको साथ दश वर्ष जनयुद्ध लेडेर आएको नेकपा (माओवादी) देशको राजनीतिमा key स्थानमा रहेको मात्र होइन, गणतन्त्र स्थापना पछिको संविधान सभाको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल भएर सरकारको नेतृत्व गरेको परिप्रेक्षमा जनताले अर्ध–औपनिवेशिक ढाँचाभित्र कैद रहँदै आएको नेपालको भारतसितको सम्बन्धमा, खासगरेर रक्षा र विदेशनीतिको सम्बन्धमा, आमूल परिवर्तन आउने छ भन्ने अपेक्षा गरेको थिए । तिनीहरूले विगतमा राजाहरू महेन्द्र शाह र विरेन्द्र शाहले छिमेकी मुलुक चीन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तारमा काफी काम गरे पनि छुनसम्म नसकेका सुगौली सन्धि, गोर्खा भर्ती सम्बन्धी बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रीपक्षीय सम्झौता, सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यस सँग भएको पत्राचार, कालापानी क्षेत्र स्थित भारतीय सैन्य क्याम्प र त्यस क्षेत्रमाथि  भारतद्वारा गरिएको कब्जा र सन् १९६५ को नेपाल भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौताको खारेजी प्रक्रिया अघि बढ्ने छ र नयाँ आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्ध स्थापित हुनेछ भन्ने सोचेका थिए । तर तत्कालीन संसदको पुनस्थापना पछिको एउटा अवधिमा आन्दोलनकारी शक्तिहरू नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) ,नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायत अन्य घटनाहरूको स्थिति २००७ साल पछिको दरबार तथा नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा भिन्न हुनसकेन । ५६/५७ वर्षपछि इतिहास त्यसरी दोहोरिनुको आधारभूत कारण एउटै छ । २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन दुवैको रोडम्याप भारतीय शासकहरूको मध्यस्थतामा दिल्लीमा तयार भएको थियो । त्यस परिप्रक्षमा भारतीय शासकहरूले २००७ सालमा राजा र नेपाली काङ्ग्रेससित जस्तो गरेर २०६२/०६३ सालमा नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले), नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) आदि राजनीतिकदलहरूसित उक्त मध्यस्थताको समयमा नै थुप्रै कुराहरूमा अग्राधिकार कायम कायम गर्ने कुरा निश्चित थियो । नेपालमा राजनीतिक  सङ्क्रमणकाल लम्बिँदै गएको स्थितिले पनि भारतीय शासकहरूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूसित भय दोहन गरेर आफ्ना कुराहरू मान्न वाध्य पार्ने अवसर प्राप्त भयो । यस अवधिमा अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नागरिकता सम्बन्धी गरेको व्यवस्था सङ्घीयता, जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण आदि त्यस सम्बन्धमा विशेषरूपले उल्लेखनीय छन् ।

तत्कालीन संसदको पुनस्थापना पछिको एउटा अवधिमा आन्दोलनकारी शक्तिहरू नेकपा (माओवादी), नेकपा (एमाले) ,नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाली काङ्ग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायत अन्य घटनाहरूको स्थिति २००७ साल पछिको दरबार तथा नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दा भिन्न हुनसकेन । ५६/५७ वर्षपछि इतिहास त्यसरी दोहोरिनुको आधारभूत कारण एउटै छ । २००७ सालको राणाविरोधी आन्दोलन र २०६२/०६३ सालको राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन दुवैको रोडम्याप भारतीय शासकहरूको मध्यस्थतामा दिल्लीमा तयार भएको थियो ।

तपाईको विचारमा नेपालको विदेशनीतिका मुख्य समस्याहरू के के हुन् ?

लामो कालदेखि कायम देशको अर्ध तथा नवऔपनिवेशिक सामाजिक–आथिक संरचना तथा त्यसको प्रत्यक्ष पैदावार राजनीतिक नेतृत्व नेपालको  विदेश नीतिका मुख्य समस्या हुन् । नेपाल सन् १८१६ देखि ब्रिटिस भारतको र सन् १९४७ पछि भारतको अर्ध-उपनिवेश रहँदै आएको । यस अवधिमा दुईमुलुकहरू बीचमा भएका सन्धि सम्झौता र पत्राचारहरूले नेपालको राजनीति, शासन सञ्चालन, अर्थनीति, सुरक्षा, विदेश नीति आदि सबै क्षेत्रहरूमा भारतले आफ्नो अग्राधिकार कायम गर्नुका साथै आफूलाई नेपालमा एकल स्थायी आवाशीय शक्तिको रूपमा स्थापित गरेको छ । यो इतिहासद्वारा पटक पटक पुष्टि भएको तथ्य  हो कि जब जब नेपालका सरकारहरूले भारतको यो  “अग्राधिकार” का विरुद्ध गएर केही काम गर्छन् वा उसको “स्थायी आवाशीय शक्ति”लाई चुनौती दिएर अरू मुलुक खासगरेर चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्छन तब तब तिनीहरूले भारतीय शासकहरूको कडा प्रतिरोधको सामना गर्नु परेको छ । तिनका प्रतिरोधहरूको परिणाम आर्थिक नाकाबन्दी, सत्ताबाट फ्यालिने, पार्टी विभाजन, हत्या आदि विभिन्न रूपहरूमा देखा पर्ने गरेका छन् ।

त्यसै गरेर नेपाल सन् १९५० पछि विकसित साम्राज्यवादको नयाँ शैलीको औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनको पनि शिकार हुँदै आएको छ, जसको नेतृत्व अमेरिकाले गर्दै आएको छ । अहिले साम्राज्यावादको शोषण एवं उत्पीडनको यो नयाँ शैली साम्राज्यावादी विश्वप्रणालीको रूपमा विकसित भएको छ । भनाइको अर्थ जनसंख्या र भूगोलको दृष्टिमा भीमकाय एवं आर्थिक विकासको दृष्टिबाट धेरै अगाडि बढेका मुलुकहरू पनि त्यस साम्राज्यावादी विश्वप्रणालीबाट बाहिर रहन सम्भव हुँदैन । यो प्रणाली हरेक देशको अर्थतन्त्र, राजनीति तथा सैन्यनीतिका कोशिकारहरू भित्र प्रवेश गरेको छ । के आज कुनै पनि मुलुक संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरू आदिबाट पृथकृत हुन सम्भव छ ? छैन । त्यो अवस्थामा नेपाल पनि साम्राज्यवादको यो पछिल्लो विश्वप्रणालीकै एउटा हिस्सा भएकाले त्यसले अवलम्बन गर्ने विदेशी नीति यस विश्वप्रणालीका सिद्धान्तहरू, core interests र ढाँचा भन्दा बाहिर जान सक्दैन । प्रगतिशिल नेतृत्व सरकारमा पुगे पनि त्यो अहिले साम्राज्यवादी विश्वप्रणालीको सिद्धान्तहरू, Core Interests र ढाँचामा बाहिर धेरै मुस्किल पर्छ । यो नेपालको विदेशनीतिको एउटा समस्या हो ।

नेपाल पनि साम्राज्यवादको यो पछिल्लो विश्वप्रणालीकै एउटा हिस्सा भएकाले त्यसले अवलम्बन गर्ने विदेशी नीति यस विश्वप्रणालीका सिद्धान्तहरू, core interests र ढाँचा भन्दा बाहिर जान सक्दैन । प्रगतिशील नेतृत्व सरकारमा पुगे पनि त्यो अहिले साम्राज्यवादी विश्वप्रणालीको सिद्धान्तहरू, Core Interests र ढाँचामा बाहिर धेरै मुस्किल पर्छ । यो नेपालको विदेशनीतिको एउटा समस्या हो ।

नवऔपनिवेशिक प्रणाली अन्तर्गत हाम्रा जस्ता मुलुकहरूको अर्को समस्या साम्राज्यवादीहरूले हुर्काएका र प्रशिक्षित गरेका राजनीतिज्ञ, कर्मचारी र सुरक्षा निकायहरू हुन जसले हमेसा आफ्ना मालिकहरूका सुझाव र सल्लाह बमोजिम काम गर्दछन् ।

नेपालले द्विपक्षीय विश्व परिस्थितिको उदयपछि पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धको आधार मान्दै आएको छ । राष्ट्रहरूको व्यावहारिक जीवनमा असंलग्नता कतिको सम्भव हुन्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

तपाईको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा म कस्तो परिस्थितिमा असंलग्नताको उदय भयो र कुन उद्देश्यद्वारा यसलाई अघि बढाइयो भन्ने सम्बन्धमा केही चर्चा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ भन्ने ठान्दछु । दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राज्य अमेरिकाको महाशक्तिको रूपमा उदय हुनुका साथै त्यो विश्वपूँजीवादी खेमाको नेता बन्यो । त्यसैगरेर, दोस्रो विश्व युद्धको दौरानमा आफ्नो कार्यनीतिक तथा रणनीतिक कौशलता, दूरदृष्टि र फासिवाद विरुद्धको युद्धमा निर्णयक भूमिकाका कारण तत्कालीन समाजवादी सोभियत संघ विश्व सर्वहारा वर्ग तथा उत्पीडित राष्ट्र एवं जनताको प्रतितिनिधि शक्ति बन्यो । अमेरिकाले दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्वव्यापीरूपमा हुँदै गइरहेको साम्यवादको विस्तार र त्यो वैचारिक तथा राजनीतिक आधार माथि स्थापित सत्ताहरूको स्थापनाबाट पूँजीवादको भविष्यमाथि गम्भीर खतरा देख्यो र त्यसलाई रोक्न भर मगदुर प्रयत्न गर्‍यो । त्यसक्रममा त्यसले तेस्रो विश्व युद्ध गर्नेसम्मका गतिविधिहरू अगाडि बढायो । शक्तिशाली समाजवादी सोभियत सङ्घ खेमाको कारण प्रत्यक्ष युद्धको हदसम्म त्यो अघि बढ्न सकेन । यी दुई खेमाको बीच भित्रभित्रै युद्धको स्थिति त छँदै थियो, स्टालिनको मृत्युपछि सोभियत नेताहरूले मुलुकमा पूँजीवादको पुनर्स्थापना गरेर त्यसलाई विश्व महाशक्तिको रूपमा अघि बढाए । त्यसपछि विश्व दुई महाशक्ति अमेरिका र तत्कालीन सोभियत सङ्घ बीचको द्वन्द्वमा फस्यो । त्यसका बाबजुद विश्वमा चीनको नेतृत्वमा शक्तिशाली समाजवादी खेमा अस्तित्वमा थियो, जसले विश्व सर्वहारा वर्ग तथा तमाम उत्पीडित राष्ट्र एवं जनगणका हितहरूको स‌रक्षण गर्थ्यो ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित अर्को घटनाक्रम पुरानो उपनिवेशवादीको अन्त्य र नव उपनिवेशवादको उदय थियो जसको नेता संयुक्त राज्य अमेरिका हो ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा विकासको दृष्टिबाट पछाडि रहेका वा त्यस दिशातर्फ भर्खरै अघि बढ्दै गरेका र हालसालै पुरानो प्रकारको औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनबाट मुक्त भएका मुलुकहरूको निम्ति कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको वा त्यसको गठबन्धनको पक्षमा नलाग्ने र आफ्नो स्वतन्त्रता सुरक्षित गर्ने प्रश्न सर्वोपरी महत्त्वको थियो । यही कुरालाई ध्यान दिएर भारत, चीन, इण्डोनेसिया लगायतका कतिपय मुलकुहरूले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित असंलग्न आन्दोलनको अवधारणा अघि सारे ।

म एउटा कम्युनिष्ट भएकोले पक्षधरताको समर्थन गर्छु । म कुनै पनि व्यक्ति वा राष्ट्रले यो वा त्यो व्यक्ति वा राष्ट्रको पक्ष लिइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा मान्दछु । पक्षधरता राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा त असंलग्नताको नाउँमा संलग्नता हो । असंलग्न आन्दोलनको बनोट र त्यसको समग्र इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दा पनि त्यसका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू यो वा त्यो महाशक्तिको पक्षधर भएका र  अन्य कतिपय जसले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई अरू मुलुकहरूसितको सम्बन्धको guiding principles  मान्थे तिनले आफूभन्दा कमजोर र साना मुलुकहरू माथि औपनिवेशिक शोषण उत्पीडन गर्ने वा तिनीहरू को स्वतन्त्रता तथा सम्प्रभुसत्ता हनन् गरेको पाइन्छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपालसहित एकसय भन्दा बढी राष्ट्रहरू यसमा सामेल भएर तपाईले भन्नु भए जस्तो तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सम्बन्धमा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित असंलग्नतानको नीति अवलम्बन गर्दै आएका छन् । म एउटा कम्युनिष्ट भएकोले पक्षधरताको समर्थन गर्छु । म कुनै पनि व्यक्ति वा राष्ट्रले यो वा त्यो व्यक्ति वा राष्ट्रको पक्ष लिइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा मान्दछु । पक्षधरता राम्रो कुरा हो, नराम्रो कुरा त असंलग्नताको नाउँमा संलग्नता हो । असंलग्न आन्दोलनको बनोट र त्यसको समग्र इतिहासलाई सरसर्ती हेर्दा पनि त्यसका अधिकांश सदस्य राष्ट्रहरू यो वा त्यो महाशक्तिको पक्षधर भएका र  अन्य कतिपय जसले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई अरू मुलुकहरूसितको सम्बन्धको guiding principles  मान्थे तिनले आफूभन्दा कमजोर र साना मुलुकहरू माथि औपनिवेशिक शोषण उत्पीडन गर्ने वा तिनीहरू को स्वतन्त्रता तथा सम्प्रभुसत्ता हनन् गरेको पाइन्छ । यसो गरेर ती मुलुकहरूले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूलाई मजाकको विषय बनाए ।

भारतकै कुरा गरौँ, २०० वर्ष लामो ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएपछि इष्ट-इन्डिया  कम्पनीद्वारा त्यसकालमा बल प्रयोग गरेर आफूमा गाभेका राष्ट्रहरूलाई त्यसले विशाल भारत मै बस्ने वा स्वतन्त्र भएर बस्ने भन्ने विषयमा स्वेच्छिक अधिकार दिनु पर्नेमा हैदराबाद र काश्मिरलाई समेत बल प्रयोग गरेर भारतमा मिसायो । संयुक्त राष्ट्र संघको काश्मिर सम्बन्धी निर्णयलाई समेत त्यसले ठाडो उल्लंघन गर्‍यो । पछि गएर त्यसले सिक्कमलाई समेत हड्प्यो । त्यसै गरेर, इष्ट-इन्डिया  कम्पनीले विजेता शक्तिको हैसियतबाट नेपालमाथि सन् १८१६ मा थोपरेको सन्धिलाई खारेज गरेर सन् १८१५ सम्म नेपालको सम्प्रभुसत्ता अन्तर्गत रहेको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्नेमा त्यसले गोर्खा भर्ती सम्बन्धी त्रीपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि र त्यससँग भएको पत्राचार र सन् १९६५ को सुरक्षा सम्झौता लादेर इष्ट-इन्डिया  कम्पनीको अर्ध–औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनलाई अरू मजबुतीकरणका साथ निरन्तरता दियो । अहिलेसम्म त्यसले नेपाल माथि अर्ध–औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडिन गर्दै आएको छ । त्यसैगरेर, के भारतले तिब्बतप्रति अपनाएको नीति तथा सोभियत सामाजिक साम्राज्यवादसित मिलेर समाजवादी चीन विरुद्ध अपनाएको नीति आदिले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूसित मेल खान्छन् ? भारतको मात्र कुरा होइन असंलग्न आन्दोलनको इतिहासका विभिन्न मोडहरूमा त्यसका कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूले आफूभन्दा कमजोर सदस्य राष्ट्रहरूमाथि शोषण एवं उत्पीडन गर्ने तथा यो वा त्यो महाशक्तिको पक्षमा उभ्याउने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरू पाइन्छन् ।

असंलग्न आन्दोलनमा अन्तर्निहित अर्को एउटा पक्षमा पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ । जस्तो कि यो  कुराको मैले पहिले नै चर्चा गरिसकेको छु कि असंलग्न आन्दोलनको शुरुवात मुख्यरूपले दुईवटा कारणहरूले गर्दा भएको थियो – एउटा, दुइटा महाशक्तिहरू अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघ वा तिनको नेतृत्वका खेमाहरू मध्य कसैको पनि पक्ष नलिने; र अर्को भर्खरै प्राप्त स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्ने । पहिलो उद्देश्य व्यवहारमा कति लागु भयो भन्ने सम्बन्धमा मैले माथि चर्चा गरिसके । जहाँसम्म दोस्रो उद्देश्यको कुरा छ, त्यो साम्राज्यवाद रहेसम्म पूरा हुन सक्दैन । त्यो साम्राज्यवादको पुरानो प्रकारको औपनिवेशिक प्रणालीबाट मात्र स्वतन्त्रता थियो । साम्राज्यवाद अस्थित्वमा रहेसम्म त्यसले आफ्नो शोषण एवं उत्पीडनको एउटा रूप वा शैलीका विरुद्ध उत्पीडित राष्ट्र एवं जनता जागेको कारणले त्यसलाई निरन्तरता दिन सम्भव नभए पछि नयाँ नयाँ रूप र शैलीहरूको खोज गर्छ र तिनलाई कार्यन्वयनमा ल्याउँछ । दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व पूँजीवादको नेतृत्वमा पुगेको अमेरिकी साम्राज्यवादले शोषण एवं उत्पीडनको नयाँ रूप, जसलाई शोषण एवं उत्पीडनका नवऔपनिवेशिक रूप भनेर चिनिन्छ, अघि बढायो र ब्रिटिस, जर्मनी, फ्रान्सका उपनिवेशहरू जो हालसालै तिनीहरूबाट मुक्त भएका थिए शोषण एवं उत्पीडनको यस नयाँ रूप अन्तर्गत ल्यायो । त्यसले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, मार्शल योजना, एशियाली विकास बैंक तथा हजारौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर-सरकारी संस्थाहरूको मार्फत शोषण एवं उत्पीडनको यो नयाँ शैलीलाई अघि बढाउँदै आएको छ । यस परिप्रेक्षमा भर्खरै प्राप्त स्वतन्त्रता सुरक्षित राख्ने उद्देश्य पूरा नहुने कुरा निश्चित थियो । ती भर्खरै स्वतन्त्र भएका मुलुकहरू पुनः साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनको सिकार भए । असंलग्न आन्दोलनको इतिहासमा अर्को बिडम्बना के पाइन्छ भने साम्राज्यवादको विरोध गर्ने मध्य कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूले अहिले आफूलाई साम्राज्यवादी मुलुकमा विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीसित मिलेर आफ्नो देशभित्र तथा बाहिरका कामदारहरू, उत्पीडित राष्ट्रहरू र जनतामाथि शोषण एवं उत्पीडन गरिराखेका छन् । भारत र दक्षिण अफ्रिका अहिले त्यस केटेगोरीमा पर्दछन् ।

असंलग्न आन्दोलनको इतिहासमा अर्को बिडम्बना के पाइन्छ भने साम्राज्यवादको विरोध गर्ने मध्य कतिपय सदस्य राष्ट्रहरूले अहिले आफूलाई साम्राज्यवादी मुलुकमा विकसित गरी अन्तर्राष्ट्रिय पूँजीसित मिलेर आफ्नो देशभित्र तथा बाहिरका कामदारहरू, उत्पीडित राष्ट्रहरू र जनतामाथि शोषण एवं उत्पीडन गरिराखेका छन् । भारत र दक्षिण अफ्रिका अहिले त्यस केटेगोरीमा पर्दछन् ।

उपरोक्त केही मात्र तथ्यहरूले पनि असंलग्नता आवरण हो जसभित्र पक्षधरताले काम गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्दछन् ।

असंलग्नताको सम्बन्धमा मैले माथि जुन चर्चा गरे त्यो त्यस सम्बन्धी आधारभूत दृष्टिकोणसित सम्बन्धित कुरा हो । यसको अर्थ राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धमा विशिष्ट अवस्थामा पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू माथि आधारित असंलग्नता विदेशी नीतिको कुनै महत्त्व र सामयिकता रहँदैन भन्ने होइन । कतिपय अवस्थाहरूमा कमजोर मुलुकहरूले आफ्नो स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेपबाट जोगाउन बलिया राष्ट्रहरू बीच विद्यमान समस्याहरूलाई युद्धको हदसम्म विकसित हुन नदिन, र सम्भव भएसम्म पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूका आधारमा राष्ट्र–राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध विस्तार गर्न असंलग्नताको अवधारणालाई अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछिका दशकहरूले त्यो आवश्यकतालाई कार्ययोजनामा राखेको  थियो । त्यसैले त्यति बेला यस सम्बन्धमा जे गरियो त्यो ठीक थियो । नेपालकै कुरा गरौँ — त्यति बेला नेपालको  स्वतन्त्रता, सम्प्रभुसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि भारतबाट गम्भीर खतरा थियो । कुनै पनि बेला नेपाल हैदरावाद र काश्मिर बन्न सक्थ्यो । तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले भारतको त्यस्तो सम्भावित हस्तक्षेपबाट देशलाई जोगाउन पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित असंलग्न आन्दोलनमा जोड दिने जुन नीति अवलम्बन गरे त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण र त्यतिबेलाको परिवेशमा सही निर्णय थियो । त्यसैगरेर, चीन र भारतबीच विद्यमान गम्भीर सीमा विवादको अवस्था तथा दुई अलगअलग सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था भएको परिप्रेक्ष्यमा विद्यमान एक आपसी समस्याहरू युद्धको हदसम्म विकसित हुन नदिने उद्देश्य राखेर दुवै मुलुकहरूले यसमाथि जोड दिने जुन नीति अवलम्बन गरे, त्यो विल्कुल सही थियो । यद्यपि बाह्‍य उक्साहतले गर्दा भारतले चीनसितको सीमा विवादलाई युद्धको हदसम्म विकसित गर्‍यो ।

नेपाल लगायत कतिपय मुलुकहरूले छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्धमा असंलग्नताको यो विशिष्ट चरित्र आवश्यकता र महत्त्वलाई सार्वभौमरूपमा बुझेर अघि बढे भने आन्दोलनका अरू कतिपय मुलुकहरूले त्यसलाई आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थको रक्षा गर्दै विकसित र शक्तिराष्ट्रको लक्ष्य हासिल गर्ने एउटा साधनको रूपमा त्यसलाई आत्मसात गरेर अघि बढे । नेपाल अहिले पनि आधारभूतरूपले त्यही अवस्थामा छ– एउटा अर्ध–औपनिवेशिक र अर्ध–सामान्ती अवस्थामा तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सम्प्रभुसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि गम्भिर खतराको अवस्थामा । यी विभिन्न तथ्यहरूबाट यो प्रस्ट हुन्छ कि असंलग्नतामा जोड दिने  नीतिको एकमात्र लक्ष्य नेपालको अस्तित्व मेटिन नदिने रह्यो, एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व निर्माण गर्ने होइन ।

तपाई अहिलेको ठहरावको अवस्थाबाट बाहिर निकालेर देशलाई अघि बढाउन कस्तो विदेश नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्ने ठान्नु हुन्छ ?

यस सम्बन्धमा सबै भन्दा पहिले हामीमा अहिलेसम्म विद्यमान ‘नेपालको अस्तित्व जोगाउन’ भन्ने मासिकता तत्काल बदलेर ‘नेपाललाई अघि बढाउन’ भन्ने मासिकता पूर्ण आत्मविश्वासका साथ विकसित गर्नुपर्छ । जतिबेलासम्म हामीले यसो गर्न सक्दैनौँ, त्यतिबेलासम्म हामीले जतिसुकै राम्रा नीतिहरू अपनाए पनि विश्वका कुनै पनि राष्ट्रले नजरअन्दाज गर्न नसक्ने राष्ट्रको रुपमा नेपालको परिचय बनाउन सक्दैनौँ । हामीले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ जसबाट अहिलेको ठहरावको अवस्थाबाट बाहिर निकालेर देशलाई अघि बढाउन सक्छौ भन्ने मेरो विचार रहेको छ–पहिलो, वर्तमान क्षेत्रिय एवम् विश्व परिस्थितिमा नेपाल आर्थिक तथा सामरिक दृष्टिबाट विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुकहरू चीन र भारतको बीचमा अवस्थित मुलुक हो जसको बीच सीमा लगायत अन्य प्रश्नहरूमा अनगिन्ति मतभेदहरू रहेका छन् । चीनको क्षेत्रीय र विश्व शक्तिको रूपमा भएको उदयले हिन्द- प्रशान्त क्षेत्र, खास गरेर दक्षिण एसिया तथा पूर्वी एशिया शक्तिराष्ट्रहरूबीचको अन्तर्विरोधको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ । एक दशक यतादेखि अमेरिका चीनको यो उदयमा पूर्ण विराम लगाउन आक्रामक ढंगले लागिरहेको छ । त्यस क्रममा त्यसले चीन विरोधी पहिलेको गठबन्धनमा भारतले अस्ट्रेलियालाई सामेल गरेर एउटा शक्तिशाली सैन्य गठबन्धन निर्माण गरेको छ । अमेरिका, चीन र भारतबीचको अन्तर्विरोधलाई बढाएर युद्धको हदसम्म विकसित गर्ने रणनिति लिएर अघि बढीरहेको छ । अमेरिकी उक्साहटमा भारतले कतिपय पाइलाहरू चालिसकेको छ । 

अहिले शक्तिराष्ट्रबीच देखिएको अन्तर्विरोध सन् १९६० पछि शक्ति राष्ट्रहरूबीच देखिएका अन्तर्विरोध भन्दा भिन्न छ । त्यतिबेला विश्व दुई महाशक्तिहरू तत्कालीन सोभियत संघ र संयुक्तराज्य अमेरिकी दुइ खेमामा विभाजित थियो– कैयन देशहरूको एउटा समुह अमेरीकी नेतृत्वमा थियो भने अन्य कैयन देशहरूको अर्को खेमा तत्कालिन सोभियत नेतृत्वमा अन्तर्गत थियो । दुवै आक्रमणकारी साम्राज्यावादी खेमा भएकोले कसैको पनि पक्ष नलिने कुरा तर्कसंगत हुन सक्दथ्यो । तर अहिले अमेरीकाको चीन र रुसबीचको अन्तर्विरोधमा अमेरिका हस्तक्षेपकारी हो र त्यसले आफ्नो गठबन्धनलाई चीन र रुस विरुद्ध खासगरेर चीन विरुद्ध आक्रमणकारी खेमाको रूपमा संगठित गर्दैछ । जब कि चीन र रुस प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा छन् र तिनको रणनीति अमेरीकी गठबन्धन विरुद्ध आक्रमण गर्ने होइन, समभावित आक्रमणको प्रतिकारको तयारीको छ ।

क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच विकसित अन्तर्विरोधको अवस्थामा नेपालले विगतमा जस्तो असंलग्नताको प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको आधारमा कुन पक्ष सही हो र कुन पक्ष गलत हो भन्ने कुरा छुट्याएर सहीलाई सही भन्नुपर्छ र त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ र गलतलाई गलत भनेर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । यदि हामीले विगतको असंलग्नतालाई नै निरन्तरता दिन्छौ भने अप्रत्यक्षरूपबाट त्यसले गलत पक्षलाई नै सहयोग पुर्‍याउने छ र सही पक्षलाई कमजोर पार्ने छ ।

क्षेत्रीय र विश्वस्तरमा शक्ति राष्ट्रहरूबीच विकसित अन्तर्विरोधको अवस्थामा नेपालले विगतमा जस्तो असंलग्नताको प्रदर्शन गर्नु हुँदैन । पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूको आधारमा कुन पक्ष सही हो र कुन पक्ष गलत हो भन्ने कुरा छुट्याएर सहीलाई सही भन्नुपर्छ र त्यसको समर्थन गर्नुपर्छ र गलतलाई गलत भनेर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ । यदि हामीले विगतको असंलग्नतालाई नै निरन्तरता दिन्छौ भने अप्रत्यक्षरूपबाट त्यसले गलत पक्षलाई नै सहयोग पुर्‍याउने छ र सही पक्षलाई कमजोर पार्ने छ ।

यो साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हुनुका बाबजूद अहिले सत्ताको दृष्टिबाट समाजवाद अस्तित्वमा छैन, साम्राज्यवाद मात्र छ । यद्यपि यो स्थायी कुरा होइन, विश्वमा पुनः समाजवादी सत्ताहरू स्थापित हुने छन् र साम्राज्यवादको एकल सत्ताको अहिलेको स्थिति तोडिने छ । यसको अर्थ हाम्रा जस्ता उत्पीडित मुलुकहरूले अहिले विगतमा जस्तो समाजवादी सत्ता वा समाजवादी मुलुकहरूको समूहबाट प्रत्यक्ष समर्थन एवं सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यो यथार्थलाई ध्यान दिएर अहिले विगतमा स्वयम् पूँजीवादी शक्तिहरूले समेत स्वीकारेका र संयुक्त राष्ट्र संघबाट मान्यताप्राप्त पञ्चशील सिद्धान्तहरूमाथि आधारित भएर छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरूसितका हाम्रा मतभेदहरूको समधान गर्ने प्रयत्न हामीले गर्नु पर्छ ।  यदि हामीले कोरा सिद्धान्तवादको वसिभूत भएर छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसितका मतभेदहरूको समाधान यस यथार्थ परिस्थितिको उपेक्षा गरेर क्रान्तिकारी नीति र सञ्चालनका तरिकाहरू अवलम्बन गर्छौ भने हामीले नराम्रो क्षति व्यहोर्नु पर्न सक्छ ।

दोस्रो, कुटनीति राजनीतिबाट पृथक कुरा होइन, त्यसकै एउटा हिस्सा हो । यसको मुख्य उद्देश्य राजनितिक लक्ष्यको प्राप्ति हुन्छ । कुटनीति विभिन्न मुलुकहरूबीच विद्यमान मतभेदहरूका समधानको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ऐतिहासिक कालदेखि नै मान्यताप्राप्त उपाय हो । इतिहास र वर्तमानमा पनि यो उपाय कतिपय राष्ट्रहरूबीचका मतभेदको समाधान गरेर तिनीहरू बीचको सम्बन्धलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल भएको छ । यो कुरा इतिहासका उत्तरदान मतभेदहरू र नयाँ उठेका मतभेदहरूको समाधानको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरू इमान्दार भए मात्रै समाधान सम्भव हुन्छ । हस्तक्षेपकारी  र प्रतिरक्षाकारी पक्षबीचका तथा विघटनतर्फ उन्मुख शक्ति र उदाउदो शक्तिबीचका अन्तर्विरोध हुन् नै समाधानमा कुटनीतिक उपाय सामान्यतः सफल हुँदैन । त्यस्ता अन्तर्विरोधहरू अन्ततः युद्धद्वारा “हल” हुन्छ ।

आफ्नो राष्ट्रियहितको पक्षमा कुटनीति सफल हुनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा देशको राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ । विदेश नीतिको इतिहासबाट अरू मुलुकहरूसितको सम्बन्धमा देशको अस्तित्व मात्र जोगाउन मात्र होइन, सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेकाहरूका पद र प्रतिष्ठा जोगाउने पनि रहँदै आएको कुरा प्रस्ट हुन्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सम्प्रभूसत्ता र भौगोलिक अखण्डता झनपछि झन कमजोर बन्दै जानुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नो सत्ता टिकाउन वा सत्तामा पुग्नका लागि छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तरिका हो ।

तेस्रो, कुटनीतिक विज्ञान तथा कला दुवै हो । त्यो विज्ञान यस अर्थमा हो कि अहिलेको साम्राज्यवादी युगमा त्यो पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित हुन्छ । कुटनीतिको सञ्चालनको क्रममा यो पक्षालाई हामीले हमेसा ध्यान दिनुपर्छ । समाज विज्ञानका अरू कलाहरू जस्तै कुटनीति पनि एउटा कला भएकोले त्यसको सञ्चालन कतिपय नियमहरूद्वारा शासित हुन्छ, जुन पक्षले ती नियमहरूको उपेक्षा गर्छ, त्यो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन् । कुटनीति एउटा कला भएकाले त्यसको सञ्चालनमा त्यसले विशिष्ट तौरतरिकाहरूको माग गर्छ । कुटनीति एउटा सामान्य सिद्धान्तबाट स्थापित तौरतरिकाको आधारमा मात्र होइन अर्को राष्ट्र र आफ्नो राष्ट्र, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, समय एवं स्थान आदि कुराहरूको ठोस अध्ययन माथि आधारित हुनुपर्छ । आफ्नो राष्ट्रियहितको पक्षमा कुटनीति सफल हुनको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा देशको राजनीतिक नेतृत्व हुन्छ । विदेश नीतिको इतिहासबाट अरू मुलुकहरूसितको सम्बन्धमा देशको अस्तित्व मात्र जोगाउन मात्र होइन, सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेकाहरूका पद र प्रतिष्ठा जोगाउने पनि रहँदै आएको कुरा प्रस्ट हुन्छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सम्प्रभूसत्ता र भौगोलिक अखण्डता झनपछि झन कमजोर बन्दै जानुको मुख्य कारण राजनीतिक नेतृत्वको आफ्नो सत्ता टिकाउन वा सत्तामा पुग्नका लागि छिमेकी र अन्य मित्रराष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने तरिका हो । अस्थिर राजनीतिक वातावरण वा राजनीतिक संक्रमण काललाई बाहिरी तत्वहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने सुनौलो अवसरको रूपमा राजनीतिक दलहरूबाट भयदोहन गर्दछन् । देशको राजनीतिक दलहरू पनि त्यस्तो अवस्थामा बाह्‍य तत्वहरूको दलाली गरेर सत्ता टीकिरहने वा सत्तामा पुग्ने प्रयत्न गर्दछन् । त्यस्तो अवस्थामा आन्तरिक र बाह्‍य दुवै पक्षका कुटनीतिका मुख्य तत्त्व जति सक्दो भयदोहन गर्ने र सत्तामा टिकिरहने वा सत्तामा पुग्ने हुन्छ, जसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सम्प्रभुसत्ता र भौगोलिक अखण्डता धरापमा पर्दै जान्छ । यस प्रकारका घटनाहरू कम वा वेशी रूपमा पटकपटक दोहोरिने गरेका छन् । देश र जनताको पक्षमा कुटनीति तब नै सफल हुन सक्दछ जब मुलुकका राजनीतिक नेतृत्व र राजनितिक दलहरू आफ्नो क्षुद्र स्वार्थ प्राप्तिमा होइन, राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्दछन् ।

अरू कलाहरू जस्तै यो कला अर्थात कुटनीतिको सफलता पनि त्यसका सञ्चालनहरूको कलात्मक क्षमतामा भर पर्छ । कलात्मक क्षमता कर्यनीति नेतृत्वसित सम्बन्धित प्रश्न हो । कुटनीति सर्वथा अनिश्चित हुन्छ । अर्को पक्षले कति बेला कस्तो कुटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्छ भन्ने कुरा सामान्यतः पहिले नै थाहा हुँदैन । तर एउटा कुशल कुटनीतिज्ञमा अर्को पक्षले कुन प्रकारको कुटनीतिक अस्त्र प्रयोग गर्दछ भन्ने बारे वस्तुवादी विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ । त्यस्तो भए मात्रै छलफलका दौरानमा अर्को पक्षलाई मात दिने स्तरमा हामीले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्दछौँ । कुटनीति एउटा हिसाब-किताब (calculation) को विधा हो भन्ने कुरालाई हमेसा ध्यान दिएर अघि बढ्नुपर्छ । यदि हामी कुटनीतिको हिसाब किताबमा असफल हुन्छौँ भने त्यसको असफलता निश्चित हुन्छ र अर्को पक्ष हामीमाथि हावी हुने छ ।

केही वर्षदेखि यता खासगरेर संविधान सभाबाट नेपालको संविधान २०७२ को घोषणाको तयारी र त्यपछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा काफी तिक्तता विकसित भएको छ । तपाईको विचारमा यसका कारणहरू के के हुन, यसको लागि मुख्य रूपले कुन पक्ष जिम्मेवार छ र यसको समाधान के हो भन्ने लाग्छ ?

तपाईले भन्नुभए जस्तो केही वर्षदेखि यता खासगरेर संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ को घोषणाको तयारी र त्यसको घोषणापछि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा काफी तिक्तता आएको छ । दुई मुलुकहरू बीचको सम्बन्धमा देखिएको अहिलेको तिक्ततालाई भारतका शासकहरूको इच्छाविपरीत नेपालका राजनीतिक दलहरू र संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गर्ने निर्णय, भारत सरकारद्वारा लगाइएको आर्थिक नाकाबन्दी तथा संविधान र सरकारविरुद्ध त्यसद्वारा मधेशवादी दलहरूलाई गरिएको चरम उपयोग, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र सामेल गरेर भारतद्वारा गरिएको नक्सा प्रकाशन तथा लिपुलेक हुँदै मानशरोवर जाने बाटो उद्‍घाटन र भारत सरकारका ती गतिविधिहरू प्रति नेपाल सरकारको प्रतिक्रियास्वरूप लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सामेल गरेर नक्सा प्रकाशन तथा लिपुलेक मार्ग निर्माणको विरोधको वरिपरिको घटनाको रूपमा मात्र हेर्नु अवस्तुवादी हुन्छ । यदि हामीले यी घटनाक्रमलाई यही सेरोफेरोमा मात्र हेरेर समाधानको प्रयत्न गर्दछौँ भने त्यसको समाधान हुन नसक्ने कुरा निश्चित छ । अहिले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा देखिएको यो गडबडीको जरोलाई ठीकसित बुझेर समस्या समाधानको प्रयासलाई त्यहाँबाट सुरु नगरेसम्म दुई मुलुकबीच विद्यमान समस्याहरूको समाधान भएर समानता र उच्चप्रकारको एकआपसी विश्वास माथि आधारित सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन । नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको लामो इतिहासमा यस प्रकारको कटुता पैदा भएको यो पहिलो पटक होइन, यस प्रकारको कटुताको एउटा लामो फेहरिस्त छ ।

नेपाल र भारतबीच देखिएको अहिलेको समस्या राजनीतिक अवस्थाबाट सुरु भएको र त्यसका पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले काम गरिरहेको छ । जुन रूपमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको इतिहासका विभिन्न मोडहरूमा यसप्रकारका तिक्तताहरू देखिने गरेका छन्, ती राजनीतिक अवस्थासित गाँसिएका छन् र ती विद्यमान राजनीतिक अवस्था कायम रहुञ्जेल जारी रहने छन् । यसप्रकारका घटनाहरू छिटो छिटो दोहोरिने र जटिल बन्दै जानुको अर्थ नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको राजनीति विकसित भएर उच्चतरचरणमा पुगेको कुराको सूचक हो ।

नेपाल र भारतबीच देखिएको अहिलेको समस्या राजनीतिक अवस्थाबाट सुरु भएको र त्यसका पछाडि राजनीतिक उद्देश्यले काम गरिरहेको छ । जुन रूपमा नेपाल र भारतबीच सम्बन्धको इतिहासका विभिन्न मोडहरूमा यसप्रकारका तिक्तताहरू देखिने गरेका छन्, ती राजनीतिक अवस्थासित गाँसिएका छन् र ती विद्यमान राजनीतिक अवस्था कायम रहुञ्जेल जारी रहने छन् । यसप्रकारका घटनाहरू छिटो छिटो दोहोरिने र जटिल बन्दै जानुको अर्थ नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको राजनीति विकसित भएर उच्चतरचरणमा पुगेको कुराको सूचक हो । दुवै मुलुकले यदि यो स्थितिलाई समयैमा राजनीतिक र राजनीतिक रूपले समाधान गर्न नसक्ने हो भने त्यसले समाधानको अर्को उच्चतर उपाय, अर्थात युद्धलाई अगाडि ल्याउने छ । किनकी कुटनीतिक र राजनीतिक उपायहरूबाट समस्या समाधान नभएपछि त्यसको समाधानको निम्ति परिस्थितिले युद्धलाई तात्कालिक एजेण्डामा राख्छ ।

मैले माथि राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक उद्देश्यको जुन उल्लेख गरेको छु त्यसको अर्थ भारतको नेपालप्रतिको नीति र त्यसप्रति नेपालको विरोध भन्ने हो । तत्कालिन ब्रिटिस-इन्डियाले दुई वर्षको युद्धपछि विजेताको हैसियतबाट नेपालमाथि सन् १८१६ मा सुगौली सन्धी लादेर नेपाललाई त्यसको एउटा अर्ध-उपनिवेशमा रुपान्तरित गर्‍यो । त्यसले उक्त युद्धमा नेपालको झण्डै एक तिहाइ भूभागमाथि कब्जा जमाउनुका साथै नेपालको रक्षा र विदेशनीति आफ्नो हातमा लियो । मैले नेपाल र भारत सम्बन्धमा केही समयको अन्तरालमा देखिने यस प्रकारका गडबडीहरूको जरोलाई ठीकसित बुझ्नपर्ने कुरामा माथि जुन जोड दिएको छ, त्यो जरो इस्ट इन्डिया कम्पनीले दुई वर्षको युद्धबाट कब्जा गरेको नेपालको झण्डै एक तिहाई भूभाग र त्यसले विजेताको हैसियतबाट सन् १८१६ मा (सुगौली) सन्धी लादेर नेपालको स्तन्त्रता हनन् गरेर अर्ध-औपनिवेशिक मुलुकमा गरेको रुपान्तरण हो । नेपालले अहिले भारतसित देखिएका समस्याहरूको समाधानको निम्ति गर्ने वार्तालाई सम्पूर्ण समस्याहरूको यही उद्गम विन्दूबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । नेपालले औपचारिक रूपमा भारतसित सन् १८१५ सम्म आफ्नो सम्प्रभुता अन्तर्गत रहेको भूभाग फिर्ता गरेर दुईमुलुक बीच नयाँ सीमा सम्झौता गर्ने र सन् १८१६ को सुगौली सन्धी, भारत स्वतन्त्र भएपछि दुई मुलुक बीच भएको गोर्खा भर्ती, सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यससँग भएको पत्राचारको साथै सन् १९६५ को सुरक्षा सहयोग सम्झौता आदि खारेज गरेर पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधारित नयाँ शान्ति तथा मैत्री सन्धीको प्रस्ताव गर्नुपर्छ । स्वतन्त्रताको लगत्तैदेखि भारतले पञ्चशीलका सिद्धान्तहरू माथि प्रतिवद्धता जनाउँदै आएको र ती सिद्धान्तहरूमाथि आधारित असंलग्न आन्दोलनको निर्माणमा नेतृत्व समेत गरेको कुरामा विश्वजनमत प्रष्ट छ । यद्यपि त्यसले व्यवहारमा ती सिद्धान्तहरूको उल्टो काम गर्दै आएको छ ।

भारतले हाम्रो यो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने छैन । बरु उक्त प्रस्ताव राखेका कारण हाम्रा विरुद्ध त्यो आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ । यसबाट दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा एउटा असामान्य परिस्थिति पैदा हुन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था विकसित भयो भने हामीले राजनीतिक स्टण्टवाजी होइन, आर्थिक तथा सामरिक रूपबाट भारतसित हाम्रो तुलना नै हुन नसक्ने यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर कुशल कुटनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोतर्फबाट कुटनीतिक उपाय भन्दा अर्को त्यो भन्दा उच्चतर उपाय, अर्थात प्रत्यक्ष मुठभेडको उपायलाई समस्या समाधानको तात्कालिक कार्ययोजनामा राख्नु आत्मघाती हुने छ ।

निश्चयै पनि भारतले हाम्रो यो प्रस्तावलाई स्वीकार्ने छैन । बरु उक्त प्रस्ताव राखेका कारण हाम्रा विरुद्ध त्यो आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ । यसबाट दुई मुलुकबीचको सम्बन्धमा एउटा असामान्य परिस्थिति पैदा हुन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था विकसित भयो भने हामीले राजनीतिक स्टण्टवाजी होइन, आर्थिक तथा सामरिक रूपबाट भारतसित हाम्रो तुलना नै हुन नसक्ने यथार्थतालाई ध्यानमा राखेर कुशल कुटनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोतर्फबाट कुटनीतिक उपाय भन्दा अर्को त्यो भन्दा उच्चतर उपाय, अर्थात प्रत्यक्ष मुठभेडको उपायलाई समस्या समाधानको तात्कालिक कार्ययोजनामा राख्नु आत्मघाती हुने छ । त्यस्तो अवस्थामा हामीले कुटनीतिलाई दुई मुलुकको घेराबाट बाहिर निकालेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघमा हामीले भारतसित राखेको औपचारिक प्रस्ताव सप्रमाण दर्ता गर्नुपर्छ । यस बाहेक हामीले भारतको अन्य शक्तिराष्ट्रहरूसित विद्यमान् अन्तर्विरोधहरूलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न भरमग्दुर प्रयत्न गर्नुपर्छ ।

भारतका शासकहरूको नेपालमाथिको औपनिवेशिक व्यवहार र भारतका जनता, त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टी र प्रगतिशील संगठनहरूसित हाम्रो सम्बन्ध दुई पृथक कुरा हुन् । यी दुवैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हेर्ने गल्ती गर्नुहुन्न । दुई मुलुकहरूबीचको हजारौँ वर्षदेखि जनस्तरमा कायम सम्बन्धलाई हामीले मुलुकले ठूलो सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ । हामी भारतीय शासकहरूको नेपाल नीतिको विरोध गर्दा त्यहाँका जनताको भावनामा चोट नपुर्‍याउने कुरा प्रति सँधै सचेत एवं शतर्क हुनुपर्छ । यो कुरालाई हामीले राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ कि भारतका शासकहरूको एकाधिकारवादी नेपाल नीतिको त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी, प्रगतिशिल संगठनहरू र जनस्तरबाट हुने विरोध हाम्रा लागि धेरै महत्त्व राख्ने छ ।

दुई मुलुकहरूबीचको हजारौँ वर्षदेखि जनस्तरमा कायम सम्बन्धलाई हामीले मुलुकले ठूलो सम्पत्तिको रूपमा लिनुपर्छ । हामी भारतीय शासकहरूको नेपाल नीतिको विरोध गर्दा त्यहाँका जनताको भावनामा चोट नपुर्‍याउने कुरा प्रति सँधै सचेत एवं शतर्क हुनुपर्छ । यो कुरालाई हामीले राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ कि भारतका शासकहरूको एकाधिकारवादी नेपाल नीतिको त्यहाँका कम्युनिस्ट पार्टी, प्रगतिशिल संगठनहरू र जनस्तरबाट हुने विरोध हाम्रा लागि धेरै महत्त्व राख्ने छ ।

मैले माथि भारतसित हाम्रो बटमलाईन स्पष्टसित राखेपछि हाम्रा विरुद्ध त्यो आक्रामक बन्न सक्ने र त्यस्तो अवस्थामा समेत हाम्रोतर्फबाट प्रत्यक्ष मुठभेडको होइन, कुटनीतिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने जुन कुरा उल्लेख गरेको छु, त्यसको अर्थ भारतीय शासकहरूले नेपाललाई हैदराबाद, काश्मिर, सिक्किमलाई जस्तो बल प्रयोग गरे भने पनि कुटनीतिक उपाय भन्दा अर्को उपाय अर्थात मुठभेडको उपायबारे सोच्नु हुन्न भन्ने अवश्य होइन । हामीमाथि युद्ध थोपरिएको अवस्थामा हामी आक्रमणकारीसित लड्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ, प्रत्याक्रमणलाई तात्कालिक कार्य योजनामा राख्नु सही हुन्छ कि हुन्न भनेर सोच्न, छलफल गर्न हामीसित समय हुन्न । शक्ति सन्तुलनका दृष्टिबाट परिस्थिति हाम्रा लागि जतिसुकै प्रतिकुल भए पनि हामीले त्यस्तो अवस्थामा प्रत्याक्रमणलाई तात्कालिक कार्ययोजनामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ  । त्यस्तो अवस्थामा पनि हामीले सम्बन्धित मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरू र छिमेकी एवं मित्र राष्ट्रहरूसित कुटनीतिक वार्ताहरू भने चलाई रहनुपर्छ जसबाट क्षतिलाई कम गर्न सकियोस् ।

अहिले देशमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरूबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध धरापमा पर्‍यो, प्रधानमन्त्री नबदल्ने हो भने दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रने निश्चित छ भनेर नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र स्वयं प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहेको दल नेकपाबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको एक सुत्रीय माग अघि सारिएको छ । यो समग्र घटनाक्रमलाई तपाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?

यो घटनाक्रमलाई मैले गम्भिररूपले लिएर मिहिनपाराले त्यसको विश्लेषण गरिरहेको छु । तर हाम्रो जस्तो बाह्‍य बहु–खेलाडीहरूको क्रिडाभूमिमा घट्ने घटनाहरूको सम्बन्धमा त्यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन धेरै मुश्किल पर्छ । यस्ता घटनाहरूलाई ठीकसित बुझ्न प्रत्यक नेपालीलाई एकपटक प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने हुन्छ, जुन सम्भव छैन । यति लामो समयसम्म यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्दा पनि मैले सम्भवतः तपाई र पाठकहरूलाई चित्त बुझ्ने जवाफ दिन सक्ने छैन । किनकी,  म आफै कतिपय प्रश्नहरूमा प्रस्ट हुन सकेको छैन । तै पनि मेरो विवेकले भ्याएसम्म तपाईले उठान गरेका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्ने छु । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिहरू भन्नाले मैले उहाँका ‘सिंहमेव जयते कि सत्यमेव जयते’, भारततर्फ संकेत गर्दै उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजिएको भन्ने कुरा र रामको जन्मभूमि ठोरीको अयोध्यापुरी हो भन्ने भनाईलाई मात्र लिन्न । त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक अडान पाखा लाग्छ ।

मुख्य कुरो राजनीतिक प्रश्नहरू र तिनीहरू प्रतिको अडान हो र अरू कुरा त्यससित जोडिएर आउने कुराहरू हुन् । ठोस रूपमा भन्दा लिम्पीयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक तथा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी उहाँको अडान हो । यी प्रश्नहरूबाट उहाँले लिएको अडान लाई मैले सही मान्दछु । तर संशोधित नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित नगरिकनै उहाँले संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यसले मेरो मनमा यो शंका उठेको छ कि कतै उहाँले यसो गरेर यस सम्बन्धी भारतीय शासकहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुभएको त होइन । यस्तै शंका गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चीन भ्रमणको पूर्वसन्धा, जसमा नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुदै थियो र जसबारे भारतले काठमाडौँ स्थित आफ्नो दूतावास मार्फत चरम असन्तुष्टि राखिसकेको थियो, मा प्रधानसेनापति प्रकरणमा आफू असफल भएको कुरा अघि सारेर उहाँले पदबाट राजीनामा दिएपछि भ्रमण हुन सकेन जसबाट  त्यसमा हस्ताक्षर हुन सकेन । यदि राजीनामा नै दिनु थियो भने पनि पूर्व निर्धारित चीन भ्रमण गरी उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्केपछि दिएको भए उहाँले एउटा इतिहास रच्नु हुन्थ्यो । कतै अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यस्तै अर्को इतिहास रच्ने अवसरबाट पछाडि हट्नु भएको त होइन ? यी खाली शंका र प्रश्न मात्र हुन्, मसित तीनको ठोस जवाफ छैन । सम्भवतः यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरूको जवाफ मैले कहिल्यै पाउने छैन । किनकी, म एउटा साधारण नेपाली नागरिक मात्र हुँ ।

गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चीन भ्रमणको पूर्वसन्धा, जसमा नेपाल–चीन शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर हुदै थियो र जसबारे भारतले काठमाडौँ स्थित आफ्नो दूतावास मार्फत चरम असन्तुष्टि राखिसकेको थियो, मा प्रधानसेनापति प्रकरणमा आफू असफल भएको कुरा अघि सारेर उहाँले पदबाट राजीनामा दिएपछि भ्रमण हुन सकेन जसबाट  त्यसमा हस्ताक्षर हुन सकेन । राजीनामा नै दिनु थियो भने पनि पूर्व निर्धारित चीन भ्रमण गरी उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेर फर्केपछि दिएको भए उहाँले एउटा इतिहास रच्नु हुन्थ्यो । कतै अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर त्यस्तै अर्को इतिहास रच्ने अवसरबाट पछाडि हट्नु भएको त होइन ? यी खाली शंका र प्रश्न मात्र हुन्, मसित तीनको ठोस जवाफ छैन ।

जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको कतिपय अभिव्यक्तिहरूलाई लिएर भारतसितको सम्बन्ध धरापमा पर्न लागेको तर्क गर्दै स्थाई समितिको वैठकमा आफ्नै साथीहरूबाट प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा माग गरिएको कुरा छ म त्यसलाई गलत मान्दछु । पूर्व राजदूतको हैसियतबाट प्रधानमन्त्रीका ती अभिव्यक्तिहरूको मुल्यांकन गर्दा मैले देशको कार्यकारी प्रमुखबाट सार्वजनिक रूपमा त्यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिइनु कुटनीतिक सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको विरुद्ध छ भन्ने मान्दछु । त्यस प्रकारका विवादहरू प्रकट गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छलफल गर्ने सामान्य पद्धतिको पनि पालना गर्नु भएको देखिएन । निश्चयै  पनि उहाँको कुटनीतिक सिद्धान्त, मूल्य मान्यताहरू एवं पार्टी पद्धति पूर्णतः वेवास्ता गर्ने कुरालाई पार्टीले लगाम लगाउनुपर्छ र उहाँलाई निश्चित विधि र प्रक्रियाको घेरारमा राख्नु पर्छ । तर त्यही आधारमा दुवै पदहरूबाट राजिनामाको माग गर्नु सही छैन । अरू आन्तरिक समझदारीहरू तोडेका कारणले उहाँको राजिनामाको माग गरिएको भए त्यसलाई सडकको, यहाँसम्म कि भारतीय समाचार च्यानलहरूको विषय होइन, पार्टीको आन्तरिक विषय बनाइनु पर्थ्यो । देशको कार्यकारी प्रमुखले उपरोक्त अभिव्यक्तिहरू मार्फत उठाएका कुराहरूमा सत्तारुढ दल, सरकार र जनताले गम्भिर रूपले लिनुपर्छ, त्यस्तो हलुका तरिकाबाट हैन ।

जहाँसम्म भारतसित सम्बन्धित प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिहरूको कुरा छ ती भारतीय साम्राज्यवादको लामोकालदेखिको नेपाल नीतिसित सम्बन्धित कुराहरू नै हुन्, त्यस भन्दा बाहिरको होइन । ती अभिव्यक्तिहरूका कारणले नै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दा भारतीय शासकहरूको साम्राज्यवादी नेपाल नीति ओझेलमा पर्न जान्छ । म प्रधानमन्त्रीको उपरोक्त अभिव्यक्तिहरूबाट नेपाल र भारतबचिका सम्बन्ध धरापमा पर्‍यो, त्यसलाई जोगाउन उहाँले तत्काल दुवै पदहरूबाट राजिनामा दिनुपर्छ भनेर कोलाहल गर्ने साथीहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु – के तपाईहरूले भारतीय साम्राज्यवादको नेपालसितको लामो कालदेखि जारी (अर्ध) औपनिवेशिक सम्बन्ध बिग्रन्छ भनेर भयभित भएर त्यसलाई जोगाउन खोज्नु भएको हो ? यदि त्यस्तो हो भने, हुनदिनुहोस् । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले तोड्न चाहेको त्यस्तो सम्बन्ध तपाईहरू बचाउने कोशिस नगर्नुस् । अहिलेको असमान सम्बन्ध नतोडी पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूमाथि आधाारित सम्बन्धका निर्माण हुँदैन ।

नेपालमाथिको भारतीय प्रभुत्वलाई कमजोर पार्न प्रयत्न गर्नुका बाबजूद यी दुईवटा कारणहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई साम्राज्यवाद विरोधी नेतृत्व मान्न सकिन्न–एउटा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण बिना भारतमाथि आस्रित अर्थतन्त्र भएको नेपाल  वस्तुतः भारतबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कुनै दृष्टिकोण, नीति तथा योजना छैन । अर्को नेपालमा भारतको भूमिकालाई घटाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चीन र अमेरिकाको भूमिका अत्यधिकरूपले बढाएर जानु भएको छ । उहाँले भारतको नेपालमा रहेको एकल आवाशीय शक्तिको स्थितिलाई तोड्ने क्रममा चीन र अमेरिकालाई आवाशीय शक्तिहरूको रूपमा स्थापित गर्दै जानु भएको छ । यो एउटा गम्भीर परिस्थिति हो ।

आफ्ना दुवै कार्यकालमा प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले नेपालमाथिको भारतीय साम्राज्यवादको प्रभुत्वालाई कमजोर पार्न थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ । उहाँले भारतको नेपालमा आफूलाई एकल आवाशीय शक्ति मान्ने सोचमा राम्रो प्रहार गर्नु भएको छ ।  निश्चयै पनि यसले भारतको नेपालमाथि लामो समयदेखि कायम अर्ध–औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनलाई कमजोर पार्न मद्दत गर्ने छ । यस कुरालाई लिएर देशभक्त नेपालीहरूले उहाँको प्रशंसा गरिरहेका छन् । यही आधारमा कतिपयले उहाँलाई साम्राज्यवाद विरोधी नेतृत्वको रूपमा लिएको पाइन्छ । यस प्रकारको सोचाई सही छैन । नेपाल भारतको अर्ध–उपनिवेश मात्र होइन, विश्व साम्राज्यवादको नवऔपनिवेशिक मुलुक पनि हो । नेपाल राष्ट्र र यहाँका जनता सन् १८१६ देखि तत्कालीन ब्रिटिस-इन्डियाको र सन् १९४७ देखि हालसम्म भारतको अर्ध–औपनिवेशिक शोषण एवं उत्पीडनको शिकार हुँदै आएका छन् भने दोस्रो विश्व युद्धपछि विश्व साम्राज्यवादको नयाँ प्रकारको शोषण एवं उत्पीडनको शिकार हुँदै आएका छन् । त्यसैले हाम्रो मुलुकको सम्बन्धमा भारतीय साम्राज्यवादको शोषण एवं उत्पीडनलाई कमजोर पार्नु मात्र साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिको परिचय हुन सक्तैन । त्यसका लागि भारतको अर्ध–औपनिवेशिकताको साथै विश्व साम्राज्यवादको नयाँ प्रकारको शोषण एवं उत्पीडनलाई समेत समाप्त  गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमाथिको भारतीय प्रभुत्वलाई कमजोर पार्न प्रयत्न गर्नुका बाबजूद यी दुईवटा कारणहरूबाट प्रधानमन्त्रीलाई साम्राज्यवाद विरोधी नेतृत्व मान्न सकिन्न–एउटा, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण बिना भारतमाथि आस्रित अर्थतन्त्र भएको नेपाल  वस्तुतः भारतबाट स्वतन्त्र हुन सक्दैन । यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कुनै दृष्टिकोण, नीति तथा योजना छैन । अर्को नेपालमा भारतको भूमिकालाई घटाउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा चीन र अमेरिकाको भूमिका अत्यधिकरूपले बढाएर जानु भएको छ । उहाँले भारतको नेपालमा रहेको एकल आवाशीय शक्तिको स्थितिलाई तोड्ने क्रममा चीन र अमेरिकालाई आवाशीय शक्तिहरूको रूपमा स्थापित गर्दै जानु भएको छ । यो एउटा गम्भीर परिस्थिति हो । सबै नेपालीले यस सम्बन्धमा गम्भीररूपले सोच्न आवश्यक छ ।