अनियमितता

अनुभव नभएका कम्पनीलाई मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का, फेरि म्याद थप्न चलखेल

person explore access_timeसाउन ६, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । समयमा मल आपूर्ति गर्न नसकेर बजारमा हाहाकार अवस्था सिर्जना गर्ने आपूर्तिकर्ता कम्पनीको म्याद चप्ने चलखेल सुरु भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको हवाला दिँदै कृषि सामाग्री कम्पनीले ठेकेदारहरुको समय थप्न लागेको हो । यसमा कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारी नै संलग्न रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 


गत फागुनमा कृषि सामग्री कम्पनीले २५ हजार मेट्रिकटन मल आयात गर्नको लागि ‘विवादित’ दुई कम्पनी शैलुङ  र होनिको मल्टिपल प्रा.लि.लाई ठेक्का दिएको थियो । अरु ठेक्काहरु अलपत्र पारेको तथा मल आपूर्तिको पुरानो अनुभव नै नभएका ती कम्पनीहरुलाई गत फागुन १६ र फागुन २० गते केन्द्रले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सो सम्झौता अनुसार आपूर्तिका लागि प्रतितपत्र (एलसी) खोलेको ४२ दिनभित्र पहिलो ढुवानी (फर्स्ट सीपमेन्ट) र ७२ दिनभित्र दोस्रो ढुवानी (सेकेन्ड सीपमेन्ट) हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । 



सोही सम्झौतालाई टेकेर कृषि सामग्री कम्पनीले २०७७ वैशाख ३० गते प्रतितपत्र खोलेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार दुवै कम्पनीले असार ८ गतेसम्म पहिलो ढुवानी भइ साउन ३२ गतेभित्र आधा मल तथा साउन ७ गते दोस्रो ढुवानी भई भदौ २० गतेभित्र सबै मल कृषि सामग्री कम्पनीलाई बुझाउनु पर्नेछ । अहिले कृषि सामाग्रीले एलसी खोलेको ७० दिनभन्दा हुन लागेको छ । तर अहिलेसम्म आपूर्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बरु मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको हवाला दिँदै ६ महिना म्याद थप्नेतर्फ दुवै कम्पनीहरु लागेका छन् ।



धान नेपालको प्रमुख खाद्य बाली हो । नेपालमा कुल मल खपतको ३० प्रतिशत मल यही समयमा माग हुने गर्छ । धानबाली विज्ञहरु धान रोप्ने बेलामा डीएपी र पोटास मलको प्रयोग गर्न तथा धान रोपेको १५ दिनदेखि १ महिनाभित्र ‘टप ट्रेसिङ’का लागि युरिया मलको प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छन् । तर, युरिया मल सस्तो हुने भएकोले धानबाली लागउने बेलामा पनि यही मलको माग हुने गरेको छ । तर यो वर्ष मागभन्दा निकै कममात्रै मलको आपूर्ति भएका कारण बजारमा मलको हाहाकारको अवस्था आयो । डीएपी मल वितरण भए पनि त्योपपनि मागभन्दा आधा मात्रै वितरण हुन सक्यो । युरिया मल त किसानले पाउँदै पाएनन् । 

यो वर्षको धान रोपाइँ लगभग अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । साउन ५ गतेसम्म आइपुग्दा करिब ९० प्रतिशत धान रोपाइँ भइसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताउँछन् । मनसुन सक्रिय भएर पर्याप्त वर्षा भएका कारण यो वर्ष करिब ९७ प्रतिशत रोपाइँ हुने मन्त्रालयको अनुमान छ । 

मन्त्रालयको अनुमान अनुसार पनि अब जम्म ७ प्रतिशत ठाउँमा मात्रै रोपाइँ हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये पनि प्रमुख कृषि भण्डारको रुपमा रहेको तराई क्षेत्रको अधिकांश क्षेत्र यसतबेला रोपाइँ भइसकेको छ । पहाडी र उच्च हिमाली भेगमा मात्रै अब रोपाइँ हुन बाँकी छ । 

असारको सुरुमै वा जेठको अन्तिममा रोपाइँ गर्नेलाई यतिबेला ‘टप ट्रेसिङ’का लागि ढिला भइसकेको छ । तर मल आउने सुरसार भने अझै छैन । सामान्यतया रोपाइँ भएको १५ दिनदेखि एक महिनासम्म धानमा युरिया छर्नुपर्ने धानबाली विज्ञहरु बताउँछन् । तर यो वर्ष न त डिएपी र पोटास नै पर्याप्त रुपमा पाउन सकियो, न त युरिया । त्यही कारण मनसुन अनुकुल हुँदा पनि धान उत्पादन पर्याप्त हुन नसक्ने चिन्ता कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाको छ । 

अघिल्ला वर्षहरुमा पनि मल अभाव हुन्थ्यो त्योबेला माग गरेभन्दा कम मात्रै मल पाइन्थ्यो । डिएपी भन्दा सस्तोमा पाइने भएकोले यो मलको माग हुनु स्वाभाविक नै हो । सोही कारण मल अभाव हुने अवस्था विगतमा पनि दोहोरिए पनि पाउँदै नपाउने अवस्था भने हुने थिएन । यो वर्ष भने मल पाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर मल ल्याउने र वितरण गर्ने जिम्मा पाएको कृषि सामाग्री भने ठेकेदारको बचाउ गर्दै समय थप्ने अभियानमा लागेको छ । 

कसरी हुँदै चलखेल ? 
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को असार २९ गतेको बैठकले लकडाउनका कारण काम हुन नसकेका ठेक्काको म्याद ४ देखि ६ महिनाभित्र थप्न सकिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई त्यस्तो म्याद थप्नसक्ने व्यहोरासहितको पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्र अनुसार निर्माण कार्य र अन्य खरिदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौताहरु सो समयभित्र पूरा हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारलाई थप भार नपर्ने गरी म्याद थप गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । यही व्यहोरालाई लिएर उक्त दुई कम्पनीको म्याद थप्न लागिएको हो । 

तर, लकडाउनका कारण ती कम्पनीले मलको आपूर्ति नै हुन नसकेको भने होइन । नेपालमा मल आपूर्ति हुने ओमनदेखि नेपालसम्मकै रुटमा यो अवधिमा आपूर्तिमा कुनै अवरोध थिए । लकडाउनको समयमा पनि भारतको कोलकत्ता बन्दरगाहमा जहाजहरुको लोड अनलोड सुचारु नै थियो । भारतले मार्च २४ तारिख (फागुन १२) गतेदेखि लागु हुनेगरी देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरे पनि त्योबीचमा आपूर्ति व्यवस्थालाई सूचारु गर्न भन्दै बन्दरगाहबाट हुने आयात निर्यातलाई सुचारु नै राख्ने जनाएको थियो । 

त्यस्तै, भारतले मार्च १९ देखि बन्द गरेको रेलवे सेवालाई पनि जुन १२ देखि खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो । रेलवे सेवा सुचारु भएपछि कोलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिएका सामानहरु नेपाल समेत आउन थालेका थिए । अहिले पनि सो बन्दरगाह हुँदै नेपाल सामान आउने क्रम निरन्तर छ । ठेक्का पाएका दुवै कम्पनीले समयमा प्रक्रिया सुरु गरेको भए यतिबेलासम्म मल आइसक्थ्यो । सोही समयमा स्वीस सिंगापुर नामक कम्पनीले मलको नियमित आपूर्ति गरिरहेको देखिन्छ । तर, यी कम्पनीको आफ्नो अक्षमता दोष लकडाउनले छोप्ने प्रयास गरेका छन् । 

यसको मारमा समग्र कृषि क्षेत्र नै परेको छ । अघिल्लो वर्ष मनसुनले साथ नदिएको धानबालीलाई यसपालि मलले साथ नदिएर सदैव परनिर्भरताकै बाटोमा पुग्ने अवस्था बनाइएको छ । तर, यस्तो अवस्थामा धरौटी (पर्फमेन्स बण्ड) जफत गरेर कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनीलाई उल्टै समय थपेर पुरस्किृत गर्नेतिर मन्त्रालय लागेको छ । 

अनुभवहीन कम्पनीलाई ठेक्का, निरीह मन्त्रालय


त्यसो त, शैलुङ मल आयात गरेको अनुभव नै नभएको कम्पनी हो । शक्तिकेन्द्र दवावका साथै कृषि मन्त्रालय र कृषि सामाग्री केन्द्रका उच्च अधिकारीहरुको मिलेमतोमा गैरकानूनी रुपमा सो कम्पनीलाई १ लाख २५ हजार पटकपटक गरी १ लाख २५ हजार मेट्रिकटन मल आपूर्ति गर्ने ठेक्का दिइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । पहिलोपटक आपूर्ति गर्न अक्षम भएको सोही कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा समेत पाएको छ । अहिलेको अवस्थामा फागुनमा दिइएको ठेक्काको मल आपूर्ति हुन अझै ६ महिनासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 
अहिले सोही कम्पनीलाई ‘लकडाउन’को नाममा अक्षमता लुकाउनेगरी म्याद थप्न तिनै अधिकारीहरु सक्रिय भएका छन् । कृषि मन्त्रालय औपचारिक रुपमा भने कृषि सामग्री केन्द्रलाई समय थप गर्न नहुने सुझाव दिएको बताउँछ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता केसीले मन्त्रालयले कृषि सामाग्री कम्पनीलाई मल ल्याउने आपूर्तिकर्ताको समय थप नगर्न र गर्ने नै हो भने पनि निकै कम समय मात्रै थप्न सल्लाह दिएको बताउँछन् । यद्यपि अन्तिम निर्णय भने कम्पनी आफैंले गर्ने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । 

अहिले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी घनश्याम भुषालको नेतृत्वमा छ । समाजवादी विचारधारा र पृष्ठभूमि भएका भुषालको नेतृत्वमा कृषि क्षेत्र र समग्र किसानहरुले राहत पाउने अपेक्षा गरिए पनि उनको अक्षमता रासायनिक मलमा प्रष्ट भएको छ । शक्तिकेन्द्रको दबाबको अगाडि उनी पनि पछिल्लो समय निरीह बन्दै गएको समेत उनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु बताउँछन् । 


 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।