मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अध्ययनले आयोजनामा वातावरण संरक्षणले उचित स्थान नपाएको देखाएको छ । नेपाल वातावरण पत्रकार समूह (नेफेज) ले स्वीकृत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनअन्तर्गतको वातावरण व्यवस्थापन योजनाको कार्यान्वयनस्थिति अध्यावधिक गर्न उक्त अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको आधारमा प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई न्यून गर्ने विभिन्न उपायको कार्यान्वयन खासै नभएको देखिएको हो । 
 
आयोजना निर्माण सकिन लाग्दा वातावरण अधिकृतको कार्यावधि घटाएको र दरबन्दी पनि हटाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै आयोजनाको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट जनताको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको तर स्थानीय जनतामा परनिर्भरता बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।
 
सुरुङ निर्माण गर्दा केही ठाउँमा पानीको मूल सुकेको, सिन्धु र ग्याल्थुङ अडिटबाट पानी बाहिर फालिएको, सुरुङबाट निस्केको ढुङ्गा–माटो थुपारिएको स्थानलाई स्थीर बनाउने उपायको कार्यान्वयन नभएको र कामदार–क्याम्पको सरसफाइ र खानेपानीको गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु आवश्यक रहेको नेफेजद्वारा आज जारी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
 
सुरुङभित्र अक्सिजनको कमी भएको, हेडवक्र्स निर्माण कार्य भइरहेको र एक किलोमिटर सुरुङमा पानी पठाई सफल परीक्षण भैसकेको, अन्य सुरुङ्ग क्षेत्रको परिक्षण गर्न भने बाँकी नै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामाजिक उत्थान कार्यको तुलनामा वातावरण व्यवस्थापनका कार्यमा पाँच भागको एक भाग लगानी भएको र वातावरणीय अनुगमन नभएको जनाइएको छ । 
 
भू–क्षय नियन्त्रण, पोखरी निर्माण र जलाधार संरक्षणका कार्यहरु, प्रतिस्थापन वृक्षरोपण, वायु प्रदूषणको गुणस्तर कायम तथा फोहर मैलाको उपयुक्त विसर्जन जस्ता उपायहरुको कार्यान्वयन नभएको नेफेजले जनाएको छ ।
 
    मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौँ लगेपछि स्थानीय क्षेत्रमा खाद्यान्न उत्पादन घट्ने, घट्टले काम नगर्ने, जलीय जैविक विविधतामा ह्रास हुने, माछाको उत्पादन घट्ने र माछामा निर्भर जनताको जीविकोपार्जन अप्ठ्यारो हुने, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनताको माग छ । 
 
वातावरण संरक्षणका उपायहरु कार्यान्वयन गरी आयोजनालाई वातावरण–मैत्री र दिगो बनाउन प्रतिवेदनमा विभिन्न सुझाव दिइएको छ । आयोजना सञ्चालनको समयमा मेलम्ची नदीमा पानीको वातावरणीय प्रवाह, घट्ट र ट्राउट माछा तथा खाद्यान्न उत्पादनमा पर्नसक्ने प्रतिकूल प्रभावको अनुगमन गरी वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्र्ने, “वातावरणीय सेवाको भुक्तानी”को नीतिगत व्यवस्थालाई ध्यान दिँदा नदीको पानीको बहावमा कमी आउन नदिने उपायको कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । 
 
साथै आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सामाजिक–आर्थिक एवं आय–आर्जनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुँदा आयोजनालाई पर्नसक्ने प्रभाव र भावि दायित्वको बारेमा जानकारी हुनुपर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने अध्ययनमा सुझाव दिइएको छ ।