-राजेन्द्र मल्ल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेपाल चेम्बर अफ कमर्श

हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । कतिपय बजेटले समेट्न नसकेको विषयलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ला भन्ने आश हुन्छ  । यसपटक पनि त्यस्तै भयो । बजेटले उद्योगी व्यवसायीको धेरै मागलाई बेवास्ता गर्यो । बजेट त आयो तर फेरि हाम्रो माग सम्बोधन बजेटले गर्ला भन्ने आश भएन । तर, राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति त्यही आशाको केन्द्र बन्यो । यो समेटनु, त्यो समेट्नु भनेर उद्योगी व्यवसायीहरुले व्यापक दौडधुप गरे । दौडधुप गर्नेमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्श पनि एक हो । 

 गत शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र धेरै निराश हुनु परेन । कारण कतिपय मागहरु सम्बोधन भएको छ । चालु मौद्रिक नीति यस मानेमा राम्रो छ, कोरोनाको असर न्यूनीकरण गर्न विभिन्न किसिमको सहुलियतको प्याकेज ल्याएको छ । साना तथा मझौला उद्यमी, कृषक, उद्योग धन्दा लगायतलाई धरासायी हुनबाट जोगाएको छ । यद्यपि,यसको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी नै छ । 

बजारले पटक पटक खेप्ने गरेको लगानीयोग्य रकमको अभाव (तरलता अभाव) नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको सिसिडि रेसियो ( कर्जा÷पूँजी÷निक्षेप अनुपात) को सीमा बढाएको छ । यसअघि यस्तो सीमा ८० प्रतिशत रहेकोमा अहिले ८५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ । अब बैंकहरुले आफ्नो पुँजीको ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्छन् ।

 उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट भनेको समयमा कर्जा लगानी पाउने चान्सेज बढेर गएको छ । यसले बजारमा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको तरलता बढ्ने अनुमान छ  । अर्कोतर्फ कृषिमा बैंकहरु लगानी गर्न डराउँथे र राष्ट्र बैंकले कृषिमा १० प्रतिशत लगानी गर्नेुपर्ने गरी निर्देशित समेत गरेको थियो  । तर अहिले त्यसको सीमा बढेर १५ प्रतिशतमा पुगेको छ । कृषिमा र ऊर्जामा बोण्ड जारी गर्न पाउने व्यवस्थाले त्यसको लगानी अझ सुनिश्चित भएको छ ।  

अर्कोतर्फ सेयरमा लगानी गर्नेहरुलाई पनि सहज बनाएको छ । सेयरधितो राखेर ७० प्रतिशतसम्म कर्जा पाउन सकिन्छ । यसअघि ६५ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको यही घोषणाका कारण सेयर बजारमा अहिले रौनक देखिएको छ । शेयर धितोमा प्रदान हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्रवाहमा शेयरको मूल्याङ्कन गर्दा विद्यमान १८० दिनको अन्तिम मूल्यको औसत मूल्य वा शेयरको प्रचलित बजार मूल्यमध्ये जुन कम छ त्यसैको आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी १२० दिन कायम गरिएको छ । यसले पनि सेयर बजारमा उत्साह थप्नेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनरकर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनरकर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुर्नकर्जा प्रदान गर्ने भनिएको छ  । 
यस्तो पुर्नकर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषकलाई वित्तीय साधनको साथै कृषि सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउन कृषि विकास बैंकमार्फत “किसान क्रेडिट कार्ड” को व्यवस्था  र भूमि बैंकको व्यवस्था पनि सरहानीय छ । 

यसका बाबजुत पनि राष्ट्र बैंकले सर्भिस चार्ज अझै घटाएको भए र  स्प्रेडदर (कर्जा निक्षेप बीचको ब्याजदर अन्तर) लाई अझ कम गरेको भए मौद्रिक नीति सुनमा सुगन्ध हुने थियो । 
स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशत भनेर तोकिएको छ । चेम्बरको ३.२५ प्रतिशतमा हुनुपर्ने माग गरेको  थियो । अहिलेको अवस्थाले मार पर्न सक्छ ।  यद्यपि, मौद्रिक नीति लगानीमैत्री बाताबरण र आयात मैत्री भएको छ । डिजिटल पेमेन्ट लागु गर्ने विषय पनि उपयूक्त छ । बैंकको ब्याज तथा किस्ता तिर्ने समय पर धकेलेर आम ऋणीलाई राहत दिएको छ । 

(मल्लसँगको कुराकानीमा आधारित)