बुटवल । चैत ११ गतेबाट जारी लकडाउनको असर विभिन्न ठाउँमा परेको छ । लकडाउनको कारण धेरै काम रोकिएपछि ५ नम्बर प्रदेशमा सरकारले बजेट कार्यन्यनमा समस्या आउने सरोकारबालाहरु चिन्ता थियो । तर प्रदेश सरकारले गत वर्षभन्दा धरै बजेट कार्यन्नयन गरेको छ ।

गत बर्ष जम्मा ६३ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश ५ ले अहिले ७० प्रतिशत भन्दा माथि बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलको अनुसार आर्थिक बर्ष ०७६ / ७७ असार मसान्तसम्मको मन्त्रालयगत खर्चको बिवरण हेर्दा पूँजीगत खर्च कोरोनाका बावजुत उल्लेखनीय भएको देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवल प्रमुख दिपक ज्ञवालीले गत वर्ष  ६३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले अहिले ७० प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुलाई उल्लेखीय मान्नु पर्ने बताए । रातोपाटीसगँ उनले भने,' कोरोनाबीच पनि बजेट कार्यन्यन प्रदेश सरकारले उल्लेखीय गरेको छ । जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । कोरोना नभएको भए ९० प्रतिशत भन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ ।'

गत वर्ष ५८ प्रतिशत खर्च गरेका मन्त्रालयहरुले अहिले ८३ प्रतिशत सम्म खर्च भएको पाइन्छ । प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले बजेट ठीक ढगंले छुट्टाउनु ,जनशक्ति अभाव नहुनु र ठीक समयमा ठेक्का लाग्नुले बजेट कार्यन्वयनमा सहज भएको रातोपाटीलाई बताए ।

प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्टिएको भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । ५ नम्बर प्रदेशमा ६ बटा मन्त्रलाय छन् । जसमा सबैभन्दा धेरै बजेट बिगत दुई वर्षको हेर्दा भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयमा रहेको छ । खर्च पनि यो मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै गरेको छ ।

खर्च हिसावले यो आर्थिक वर्षमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग बन तथा बतावरण मन्त्रालयले पूजीगत खर्च ७२ प्रतिशत धेरै भएको छ । अन्य मन्त्रालयको पनि पुँजीगत खर्च सरदर देखिन्छ ।

कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?                                                                                                                                                               

उद्योग,पर्यटन,बन,तथा बातावरण मन्त्रालय

उद्योग,पर्यटन, बन तथा बातावरण मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष ०७६ / ७७ मा  कुल कुल बजेट २ अर्व ८८ करोड रहेको थियो । जसमा ७० प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्गमा उल्लेख छ । 

पूँजीगत तर्फ ७२ प्रतिशत र चालुतर्फ ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । लिला गिरीले समालेको यो मन्त्रालयमा गत वर्ष ५१ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।  अन्य मन्त्रालयको तुलना यसमा पनि चालु बजेट ७० प्रतिशत भन्दा धेरै भएको राम्रो मानिएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय

सामाजिक विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सुर्दशन बरालले गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायत धेरै क्षेत्र हेर्नुपर्ने यो मन्त्रालयमा बजेट पनि भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयपछि दोस्रो स्थानमा विनियोजित गरिएको छ ।

आर्थीक वर्ष ०७६ / ७७ लागी ४ अर्व ३९ करोड रहेको थियो । जसमा ७७ प्रतिशत भन्दा धेरै खर्च भएको छ । पूजीगत तर्फ ७४ प्रतिशत र चालू खर्चतर्फ ८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयमा गत वर्ष ७९ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालय

भैतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालय  बैजनाथ चौधरीले सम्मालेका छन् । यो मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजित हुने गर्दछ । प्रदेश सरकारको ४३ प्रतिशत बजेट यही मन्त्रालयमा विनियोजित गरिएको थियो ।

आर्थीक वर्ष ०७६/ ७७ को १५ अर्ब ८४ करोड बजेट छुटाएको थियो । जसमा लागी १३ करोड भन्दा धेरै खर्च भएको छ । अर्थात् ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बुटवलका अनूसार धरै बजेट छुटाए पनि धेरै काम गर्ने यही मन्त्रलाय परेको छ ।

मन्त्रालयले पूँजीगत खर्च ८६ प्रतिशत गरेको छ । भने चालु खर्च ४७ प्रतिशत गरेको छ । गत बर्षको जम्मा ५८ प्रतिशत खर्च गर्न यो मन्त्रालयले गरेको थियो । 

मन्त्री बैजनाथ चौधरीले खानेपानी, सिचाई र सडक योजनाहरुका कामहरु सही समय नै भएको राम्रो देखिएको बताए । उनले भने, 'हामीले खर्च नहुने ठाउँमा अहिले बजेट ने छुटाएका थिएनै तर कोरोना कराण असर परेको हो, अन्यथा सतप्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने थियो।'

कृषि मन्त्रालय

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय आरती पौड्यले सम्मालेकी छन् । यो मन्त्रालयमा पनि सामाजिक मन्त्रालय जस्तै धेरै क्षेत्र ओगड्नुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०७६ /७७ मा लागी ४ अर्व ७६ करोड बजेट विनियोजित भएको थियो । जसमा ४२ प्रतिशत खर्च भएको थियो। पुँजीगत तर्फ ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालुतर्फ चाहि ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत वर्ष यो मन्त्रालयमा ५६ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पूँजीगर्त कम भएको यो पनि मानिन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेले  नै नेतृत्व गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १५ करोड बजेट छुटाएको थियो । जसमा जम्मा ४२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जसमा पूँजीगत तर्फ ३६ प्रतिशत र चालु तर्फ ४४ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत बर्ष ५२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यसमा चालु पूँजी धेरै नभएपनि कार्यन्यन कोरोना कारण समान्य असर देखिन्छ ।  

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय

कुल प्रसाद केसी नेतृत्व गरेको मन्त्रालय पनि खर्च कम गर्ने मन्त्रलाय परेको छ । ८० करोड बजेट छुटाएको मन्त्रालयमा आर्थीक बर्ष ०७६/७७ मा जम्मा ३३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । पूँजीगत तर्फ २४ प्रतिशत चालू तर्फ ४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो मन्त्रालयमा गत वर्ष ७४ प्रतिशत खर्च भएको छ ।