नेपालको विकास कसरी गर्ने ? यो विषय नेपाली मात्रको हो । नेपालका दल, नेता, सङ्घसंस्था साथै नेपालका जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता सुविधा लिने सबै व्यक्तिको  जिम्मेवारी हो । यसमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय साहयकसम्मको दायित्व हो । तैपनि देशको समग्र विकास हुन सकेन । राजनीतिक स्थिरता हुन सकेन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेन । विभिन्न स्रोत साधनको परिचालन सहज र सरल तरिकाले हुन सकेन । विदेशी हस्तक्षेप रोकिन सकेन । यस्ता खातैखात समस्या शताब्दीऔँदेखि थुप्रिएर बसेका छन् ।

देशमा कुनै प्रकारको खनिज वस्तु उत्खनन गर्न सकेको छैन । कुनै प्रकारको आत्मनिर्भर उद्योग सञ्चालन छैन । कुनै प्राविधिक ज्ञान र सीप सिर्जनाबाट नयाँ चिज दिन वा गर्न सकेको छैन । तर संसारमा उत्पादित वस्तु, सेवा, सुविधा भने पाएसम्म सबै हरेकलाई चाहिएको छ ।

अपार जल सम्पदा छ । अथाह प्रकृतिका उपजहरु छन् । प्राकृतिक सौन्दर्यता प्रचुर मात्रामा छन् । तिनको सम्मानपूर्वक आफ्नै बुताले सदुपयोग गर्नसमेत सकेका छैनौँ । राजनीतिक व्यवस्था स्थापित गर्नमा दशकौँ अल्झिएका छौँ । जारी व्यवस्थालाई सबै मिलेर सञ्चालन गर्न अलमलिएका छौँ । नियतमा क्रान्ति, व्यवहारमा क्रान्ति गर्न नसकेर परिणामा पुग्न सकेका छैनौँ । के हो क्रान्ति ? नत बुझ्न खोज्यौँ नत नत माग गर्‍यौँ नजाने पनि जानेको स्वाङ रच्यौँ । यही भएर बहुमत प्राप्त जनमतलाई समेत पचाउन सकेनौँ र बारम्बार अपच भएको छ । २०४८ को बहुमतीय जनमत दुरुपयोग गर्न गर्‍यौँ । अब २०७४ को बहुमतलाई निष्फल बनाउन सक्यौँ भने बहादुरी सम्झने स्वभावका छौँ । एकथरी सत्तासीन सरकारलाई र अर्कोथरी सत्तासीन दललाई आड बनाएर स्वार्थ सिद्धिमा प्रतिस्पर्धामा छाङाछुर भीरबाट लडेको लड्यै भइरहेका विभिन्न भुरेटाकुरे नेता तथा मन्त्री देखेर पनि सर्म लाग्न थालेकोे बेलामा माथि उल्लेख गरिएका असफलतालाई कसरी सफलतामा लाने भनेर कुनै यादै नगरेको बेलामा केही भन्न र सुनाउन मन नै थियो र छ ।

विरोध गरेपछि कोहीले सोझै जानीजानी, कोहीले घुमाएर नजानी नजानी, कोहिले हाताहाती कोहीले उधारो स्वार्थ प्राप्त गरेको छन् । यसको पछाडि नेकपा कमजोरको खेल छ । ओली हटाउने वा ओलीबाहेक पार्टीमा अरू नेता नै छैनन् भन्ने दुवै थरी यही खेलमा सामेल देखिन्छन् ।

सत्तासीन दल गठन कसले गरेको ? यसको विधान कसले बनाएको ? वर्तमान सरकार कुन दलको हो ? त्यो दलले चुनावमा घोषणापत्र के राखेको थियो ? अब ती सबै विर्सने हो ? विदेशी र स्वदेशी विरोधीले व्यक्ति व्यक्तिलाई देखाएर स्वभाव अनुसारको विरोध गर्दै गरेको देखिए पनि सार रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विरोध गरेका हुन । कसैले प्रचण्डलाई कसैले ओलीलाई किटेर विरोध गरेको भए पनि त्यो समग्र नेकपालाई विरोध गरेको हो । कोही जानेर कोहीले नजानेर विरोध गर्दछन् । विरोध गरेपछि कोहीले सोझै जानीजानी, कोहीले घुमाएर नजानी नजानी, कोहिले हाताहाती कोहीले उधारो स्वार्थ प्राप्त गरेको छन् । यसको पछाडि नेकपा कमजोरको खेल छ । ओली हटाउने वा ओलीबाहेक पार्टीमा अरू नेता नै छैनन् भन्ने दुवै थरी यही खेलमा सामेल देखिन्छन् । पार्टी एकता हुनैपर्छ भन्ने तर एकता के गर्‍यो भने हुन्छ त्यो चाहिँ नभन्ने स्वार्थी खेलमा छन् ।  

दलीय व्यवस्थामा जनताले दललाई मत दिएका हुन्छन् । त्यसैले प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुनेले पनि दलको घोषणापत्रलाई जनमतमा लैजाने परिपाठी गरिएको हो । उसको छुट्टै उम्मेदवारी हैन ऊ पनि दलको उम्मेदवार हो । दलको स्वीकृति र निर्णयले मात्र उ उम्मेदवार भएको छ । दलप्रति शपथ खाएर चुनावमा गएको छ । समानुपातिक उम्मेदवार त प्रष्टै दलको मात्र भोट हो । अर्थात दुवै निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिएका व्यक्ति दलीय हुन् । त्यसैले राजनीतिक दलले सरकार सञ्चालन गर्न (जितेका ती व्यक्तिको) कार्यकारी निकाय संसदीय दल बनाएको हुन्छ । यसको मतलब राजनीतिक दलभन्दा संसदीय दल अलग अस्तित्वको होइन । संसदीय दल राजनीतिक दल मातहत र प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छ । दलको एउटा विभाग हो वा संसदीय फाँट हेर्ने एकाइ हो । यसले दलीय निर्णयअनुसार निर्वाचनको घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकार गठन, सञ्चालन गर्ने गर्दछ । निर्वाचनको घोषणापत्र र मातृ दल वा राजनीतिक दलको अधीन, रेखदेख र नियन्त्रणमा काम गर्नुपर्दछ । यही नै दलीय व्यवस्था हो । यस्तो प्रणाली बेठीक छ भन्ने पनि बलियो तर्क छ । “चुन्ने जनता, हाँक्ने दल भयो । घोडा सवारको हो तर लगाम भने अर्कैको हातमा रह््यो” भन्ने भनाइ पनि छ । दलीय व्यवस्थामा दलको नेता र राज्यको पद एकै व्यक्तिलाई दिँदा सरकारलाई दलले नियन्त्रण गर्ने भयो । दललाई राज्य पदमा बसेकाले प्राथमिकता दिने भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा जुन घोषणापत्र राखेर मत मागेको हो । सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गरी उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने हो । यसमा सरकारको नेतृत्वको अदलिबदली राजनीतिक दलले संसदीय दलमार्फत गर्न सक्छ ।

जनता र राज्यलाई कम महत्त्व दिने भयो । राज्य कोषको दुरुपयोग दलका निम्ति हुने भयो । त्यसैले दलीय व्यवस्था जनहितमा लाग्न सकेन । राजनीतिक अधिकार मात्र लिने भयो भन्ने पनि बेजोडको तर्क विश्वमा छ । तर हामीले यही व्यवस्था अँगालेर आएका छौँ । खेल मन नपरे पनि खेलमा सामेल भएपछि त्यसको नियम मान्नै पर्छ ।  निर्दलीय व्यवस्थामा अलि फरक हुन्छ । जसले दलको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन । बिना दलको व्यवस्था र एक दलीय व्यवस्था पनि फरक हो । पञ्चायत व्यवस्था सुरुमा विनादलको व्यवस्था थियो । पछि विस्तारै यो पनि एक दलीय व्यवस्थामा परिणात भयो र व्यवहारतः बहुदलीय व्यवस्थाको आचरणमा पुग्यो । त्यसैले निर्दल टिकेन । एक दलीय व्यवस्था भनेको खासगरी कम्युनिस्ट सिद्धान्तमा फेला पार्न सकिन्छ । हामी त्यो व्यवस्थामा पनि स्वीकार गर्न सकेनौँ । हाम्रो देशमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था  कायम गरेका छौँ । यसमा कम्युनिस्ट पार्टी पनि छ । यसले बहुमत पाउँदा पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तको काम गर्न पाउने अवस्था हँुदैन । संविधानले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने कुराको प्रावधान भएकाले समृद्ध नेपाल बनाउने काम पुँजीवादी ढङ्गबाट गर्ने हो । यो समाजवादको व्याख्या पनि लोकतन्त्र मिसाएर गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचनमा जुन घोषणापत्र राखेर मत मागेको हो । सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गरी उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्ने हो । यसमा सरकारको नेतृत्वको अदलिबदली राजनीतिक दलले संसदीय दलमार्फत गर्न सक्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो । यसलाई जटिल बनाउने काम हुन गयो भने यो व्यवस्थाको अन्त्य यहीँबाट सुरु हुन्छ । बहुदलीय राजनीतिमा आएपछि २०४८ मा भएको चुनावबाट बहुमत आउने दलले यही सरकार बदल्ने स्वाभाविक प्रक्रियालाई अस्वाभाविक बनाइदिएकाले सो व्यवस्थाको अन्त्य त्यही विन्दुबाट सुरु भयो । अहिले सरकारको स्थायित्वको निम्ति संविधानले दुई वर्षसम्म सरकारलाई अविस्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने, एक पटक अविस्वासको प्रस्ताव पेस भएपछि पुनः एक वर्षसम्म अर्को अविस्वासको प्रस्ताव पेस नपाइने प्रावधान राखिएको छ । अर्थात एउटा नेतृत्वको सरकार सामान्यतः दुईदेखि तीन वर्ष चल्नसक्छ । यसको मतलव संविधानले दुई चिज रोकेको छ । विभिन्न दल मिलेर सरकारलाई अविस्वासको प्रस्ताव पारित गर्न सक्ने भए पनि  यो अवधिमा नपाइने र एउटै बहुमत प्राप्त दलले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्न सामान्यतः नपाउने हो भनी तर्क गर्न सकिन्छ ।

दलीय व्यवस्थामा दलको सरकार हुन्छ । सरकारको नेतृत्वमा व्यक्ति परिवर्तन भए पनि दलको सरकार कायम नै हुन्छ । यसलाई राजनीतिक वा सरकार अस्थिर भएको अर्थ लगाउन मिल्दैन । सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय नितान्त दलको अन्तर्निहित कुरा हो । दल नै परिवर्तन हुनेगरी सरकार बदलिने कुरा नहोस् भनी माथिका प्रावधान संविधानमा राखिएको हो । यसवाट दलिय व्यवस्थामा दल नै वलीयो हुन्छ । दलले सरकार गठन सञ्चालन, नियन्त्रण गर्नुपर्दछ  । यसैलाई मध्य नजर गरेर प्रधान मन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था  पनि रोक लगाएको छ । कार्यकारी प्रमुखले संसद् विघटन गर्न सक्नै व्यवस्था कयाँै अन्य देशमा छ । साथै नेपालको अधिराज्यको संविधान २०४७ मा पनि यो व्यवस्था थियो । यही व्यवस्थालाई तत्कालीन बहुमत प्राप्त दल नेपाली काँग्रेसले दुरुपयोग गरेर मध्यावधिको चुनाव २०५१ मा गराइयो । तर हालको संविधानले जबसम्म संसदले प्रधान मन्त्री दिन सक्ने अवस्था हुन्छ तबसम्म प्रधान मन्त्रीले त्यो सक्षम संसदलाइ भङ्ग गर्न सक्दैन । संसद आफैले महसुस गर्नु पर्छ कि यो संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्दैन भनेर महसुस भएपछि मात्र मध्यावधिको चुनावको कुरा आउँछ । प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अर्को चुनावको सिफारिस गर्न नपाउने प्रावधान पनि सरकारको स्थायित्वको निम्ति राखिएको हो । एउटै दलले एक अवधि सरकार चलाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले वा आवधिक जनमतलाई एक अवधि पूरै स्वीकार गरोस् भन्ने उद्देश्यले संविधान यस्तो बनाइएको हो । दलीय व्यवस्थामा दलको विधान नमान्ने वा निर्णय नमान्ने थिति चलाउनु भनेको दलीय व्यवस्था नै परिवर्तन गरेर एक दलीयमा जान खोज्नु हो भन्ने दोष लागाउन असजिलो हुने छैन । यो विपरीत जानु संविधानविरुद्ध अपराध गर्नु पनि हो ।