काठमाडौँ । नोक्सान नै नोक्सान खाएपछि नेपाल वायु सेवा निगमले अन्ततः यहि साउन १५ गतेबाट चिनियाँ जहाजबाट व्यावसायिक उडान नगर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वायु सेवा निगमलाई पूर्णतया घाटामा पुर्‍याउने यी जहाज आखिर किन ल्याइयो भन्ने चासो जनस्तरमा उब्जिएको छ ।  हरेक कोणबाट घाटै घाटा हुने कारण देखाइएको यस जहाजमा तत्कालिन समयमा कसरी नेपालका लागि अनुकुल बन्यो यो आफैमा रहस्यमय देखिएको छ ।  नेपाल अनुकुल छ भनेर उक्त जहाज भित्र्याउने तत्कालीन अध्ययन टोलीको छानबिन होला/नहोला त्यो हेर्न बाँकी नै छ । सर्वप्रथम चिनियाँ जहाज कसरी ल्याइयो, त्यो हेरौँ ।

चीनसँग भएको दुई पक्षीय सम्झौता अनुसार २०७१ वैशाखमा पहिलो पटक एउटा  चिनियाँ एमए–६० जहाज नेपाल आएको थियो । सोही साल वैशाख र कात्तिकमा (वाई–१२)  ल्याइएको दुबै अनुदान प्राप्त जहाज हुन् । २०७४ फागुनमा बाँकी सबै जहाज नेपाल आइपुगेका थिए ।अहिले एउटा वाई–१२ जहाज नेपालगञ्जमा गत चैतमा कोरोना परीक्षणका लागि संकलित स्वाब लिन जाँदा दुर्घटना भएर काम नलाग्ने अवस्थामा थन्किएको छ ।

विगत पाँच आर्थिक (२०७१/७२) वर्षमा  यी ६ जहाजबाट १ अर्ब ९० करोड नोक्सान भएको छ । एउटा एमए–६० र २ वटा वाई–१२ जहाज मर्मत हुन नसक्दा २ वर्षदेखि ग्राउन्डेड भएर बसेका छन् ।  चिनियाँ जहाज चलाउने पाइलट नभएको, बिमा रकम अन्यको भन्दा ३५ प्रतिशतले बढी, अझ बर्ष बढ्दै गएपछि लागत बढ्दै जाने, स्पेयर पार्टसहरु ७५ प्रतिशतसम्म महँगो, सो जहाज चलाउने पाइलट नहुँदा नयाँ पाइलट उत्पादन गर्न प्रशिक्षण खर्च चार गुणासम्म बढी लाग्ने लगायतका कारण देखाएर उडान बन्द गर्न लागिएको हो ।

चिनियाँ जहाज ल्याउने सहमति यसरी बनेको थियो

जहाज खरिदको सैद्धान्तिक सहमति २०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डलले दिएको थियो । जहाज खरिदको प्रस्ताव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट गएको थियो । सो समयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगर थिए । मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाने उनी भएपनि अन्तिम सहमति दिने रामकुमार श्रेष्ठ थिए ।  जहाज खरिद प्रक्रिया अघि बढ्दै २०७० मंसिरमा खरिदको अन्तिम सम्झौता भएको थियो । सम्झौता गर्दा चुनावी सरकारको नेतृत्व खिलराज रेग्मीले लिएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व शंकरप्रसाद कोइरालाले सम्हालेका थिए । उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पनि सहमति दियो ।

जहाज खरिदको विषय प्राविधिक भएकाले निगमले खरिद गर्ने चिनियाँ एमए–६० र वाई–१२ जहाजको विषय अध्ययन गर्न तत्कालीन समयमा उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सका नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुरको नेतृत्वमा जहाजको प्राविधिक विषय अध्ययन गर्न ८ सदस्यीय टोली गठन गर्‍यो । सो टोलीले दुवै प्रकारका जहाज नेपालमा उडान हुन सक्ने भन्दै सकारात्मक रिपोर्ट दियो ।

ऋण कसरी तिर्दैछ ?

चिनिया जहाजको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने भिजन निगमसँग छैन । निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काका अनुसार निगमले पर्यटन मन्त्रालयमा १५ गतेदेखि व्यवसायिक उडान बन्द गर्ने जानकारी गराइसकेको छ । मन्त्रालयले जे निर्देशन दिन्छ सोही अनुसार आफुहरु अगाडी बढ्ने बताउँछिन् । अहिलेसम्म जहाज भाडामा दिने वा फिर्ता दिने भन्ने विषयको यकिन समेत नभएको उनले भनिन् । निगमका एक सञ्चालक सदस्यले भने जहाज निगमको नभएको बताए । उनले भने, ‘जहाजको व्यवस्थापनको जिम्मा अब सरकारको हो । उसले जसरी व्यवस्थापन गर्छ गरोस् ।’

जहाज किन्दाको ऋण र निगमको घाटा गरी पाँच वर्षमा पाँच अर्ब चार करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ  । निगमले उडाउन नसक्ने निर्णय गरेका ६ वटै चिनियाँ जहाजको ऋण ३ अर्ब १४ करोड ४ लाख ८९ हजार ७८२ रहेको छ । यसमध्ये दुईवटा एमए ६० को ऋण १ अर्ब ६५ करोड ८ लाख ८३ हजार र चार वटा वाई १२ को ऋण १ अर्ब ३६ करोड ९६ लाख ६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ छ ।

१२ करोड भन्सार तिर्दा लिएको ऋण पनि निगमले तिर्न सकेको छैन । निगमले जहाज किन्दा लिएको ऋणको एमएम ६० को वार्षिक ब्याज नै ६५ लाख र वाई १२ ले २ करोड ३९ लाख तिर्नुपर्छ । निगमसँग १८ सिट क्षमताका वाई १२ ई चारवटा र ५८ सिट क्षमताका एमए ६० नामक जहाज २ वटा छन । यी जहाजमध्ये निगमले वाई १२ एक र एमए ६० एक जहाज अनुदानमा पाएको हो भने बाँकी चारवटा जहाज खरीद गरेको थियो । निगमले चिनियाँ सहुलियत ऋणमा ल्ल्याएका यी जहाजको किस्ता तिर्न सात वर्षसम्म छुट अवधि पाएको छ । त्यसपछि २० वर्षसम्म किस्ता तिर्ने शर्त छ ।

निगम चुर्लुम्म डुबिसकेको छैन, उठ्न सक्ने ठाउँ धेरै छ : सञ्चालक सदस्य

निगमका एक सञ्चालक सदस्य निगम चुलुम्मै डुबिसकेको अवस्था नभएको बताउँछन् । निगमका सम्पत्तिहरु प्राइम लोकेशनमा छन् त्यसको सही प्रयोग गरेर आम्दानी गर्न सक्ने ठाउँ छ,' ती सदस्यले भने । नेपाल एयरलाइन्सका अनुसार ६ वटा चिनियाँ जहाजको सञ्चालनको स्वामित्व लिँदा वाषिर्क ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । तर, यसले कम्पनीलाई कमाएर फिर्ता दिन सकेको छैन । ती सञ्चालक  सदस्यले भन्छन्, ‘यस अवस्थामा यी जहाज नचलाउने निर्णय लिँदा मात्र पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने बराबरको खर्च बचत हुनेछ ।’