काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक किचलो पुनः लम्बिने भएको छ । सहमतिका नाममा असार १८ गतेबाट स्थगित हुँदै आएको स्थायी समितिको बैठक आइतबार पनि स्थगित भएर साउन ६ गते मङ्गलबारसम्मको भाखामा सारिएको छ ।

यो बीचमा किचलो मिलाउन पटक–पटक अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचका एक्लाएक्लै र निकटस्थ नेताहरु समेतको सहभागितामा भएका वार्ताले पनि निकास नदिएपछि अवस्था थप जटिल बन्दै गएको हो ।

साउन ३ गते शनिबार बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउने नेकपाका धेरै नेता कार्यकतामा आशा जागेको थियो । तर, उक्त बैठकमा विषयवस्तु एकातिर प्रशंग अर्कोतिर (समयभन्दा अगावै महाधिवेशन) को तुरुप फालेर केहीबेरलाई किचलो सहमतिउन्मुख जस्तो देखाइए पनि त्यो तुरुप चार घण्टा पनि टिक्न सकेन ।

हुन त सचिवालय बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपाली समाजको आवश्यकता सम्बोधन गर्न तथा  जनादेश अनुसार नै संकट निवारण गर्न अझै सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहेको र त्यसका लागि अध्यक्षद्वयले अझै छलफल गरेर प्रस्तावसहित निर्णयको तहमा लगिने बताएका थिए ।

प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइमा प्रयुक्त ‘समाजको आवश्यक्ता र जनमतको कदर’ भन्ने शब्दले ‘नेकपाका नेताहरु पार्टी नफुटाउने र जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्ने गरी पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दै अघि बढ्न सकारात्मक भए छन्’ भन्ने कुरा झल्किन्थ्यो । सचिवालय बैठक चलिरहँदा केही मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बालुवाटार ओहोरदोहोरले पनि केही सहमति हँुदैछ र लिखित सहमतिका लागि ‘सकारात्मक माथापच्ची चलिरहेको’  भन्ने बालुवाटारमा पुगेका सञ्चारकर्मीमाझ चर्चा नै चल्यो । तर जब प्रवक्ता श्रेष्ठ बाहिर आएर बैठकबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्न थाले, तब सहमति हुन बाँकी नै छ भन्ने भाव बुझ्न गाह्रो थिएन । तैपनि यति लामो गृहकार्य भएकाले सहमति तत्काल सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा उनीहरुबीच कुनै सहमतिको लिखित तयार थिएन भन्न सकिँदैन ।

ओली प्रचण्डको शीतलनिवास यात्रा

सचिवालय बैठक सकिनेबित्तिकै दुवै अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड शीतलनिवास हानिए । यतिखेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारी औपचारिक रुपमा संवैधानिक तथा तथा मानार्थ हैसियत राख्छन् तर तर पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा उनलाई ‘निर्णायक’ भूमिकामा स्थापित गरिएका प्रतित हुने गरेका पछिल्ला केही घटनाक्रमहरुले देखाएको छ । त्यस अर्थमा पनि ‘आलंकारिक’ राष्ट्रपतिलाई भेट्न मुलुककै कार्यकारी शासक तथा सत्तारुढ पार्टीका कार्यकारी समेत किन त्यसरी शीतलनिवासतिर लागे ? अन्यौल भयो । आफ्ना सहयोगिसहित शीतलनिवास पुगेका ओली प्रचण्ड र राष्ट्रपतिबीच के–के भयो ? त्यो विषय सार्वजनिक भैसकेको छैन ।

ओली प्रचण्ड शीतलनिवासमै भएका बेला सचिवालय बैठकमा पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न समयअगावै (अर्ली) महाधिवेशन गर्न सकिने भन्ने ओलीको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले समेत समर्थन जनाएका थिए । तर, अर्ली महाधिवेशनबारे वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठहरु राजी थिएनन् । उनीहरुले त्यो कुरालाई असम्भव भन्दै दुई अध्यक्षले कुनै भित्री सहमति पो गरेका छन् कि ? भनेर आशंका गरिसकेका थिए । त्यो आशंका चिर्दै ओलीले लिखित सहमति गर्न समेत तयार रहेको भनेपछि सोही अनुसार अघि बढ्ने र थप गृहकार्य अध्यक्षद्वयले नै गर्ने भनेर बैठक समापन गरिएको थियो । तर, दुई घण्टाभन्दा बढी शीतलनिवासमा नेताहरुको त्यो बसाइले परिस्थिति पुनः बदलियो । शीतलनिवासबाट निस्किएलगत्तै प्रचण्डको सचिवालयले अर्ली महाधिवेशनबारे सहमति भएको भन्ने चर्चाको खण्डन गरे ।

खुमलटार भेलामा प्रष्टीकरण

शनिबार राति प्रचण्डको सचिवालयले कुनै सहमति नभएको भनेर खण्डन गरेपनि यसअघि आफ्नो कित्तामा रहेका नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठहरु त्यसलाई सहजै विश्वास गर्ने पक्षमा थिएनन् । किनभने सचिवालय लगत्तै शीतलनिवासको यात्रा, त्यो पनि दुवै अध्यक्षको । स्वभाविक रुपमा अन्य नेताहरुमा थप आशंका जन्मियो । उनीहरुले राति नै प्रचण्डलाई महाधिवेशन र राष्ट्रपतिसँगको भेटपछिको प्रगतिबारे सोधखोज गरे । नेताहरुको सोधखोजमा प्रचण्डले कुनै सहमति नभएको बरु आइतबार बिहानै खुमलटारमा घट्नाक्रमबारे प्रष्टिकरण दिन आफू तयार रहेको भनी थम्थमाए । त्यसबारे भेटेरै कुरा गर्ने भन्दै नौबजे भेट्न समय नै मिलाइयो ।

अघिल्लो रातको कुराकानी अनुसार आइतबार चार सचिवालय सदस्यसहित केही स्थायी समिति सदस्यहरु खुमलटार पुगे । त्यहाँ प्रचण्डले झण्डै दुई घण्टा ब्रिफिङ गरे । अर्ली महाधिवेशनबारे ओलीले तुरुप फालेको तर आफू त्यसमा सहमत नभएको विश्वास दिलाउन खोजे । प्रचण्डको सो ब्रिफिङ सुनेर झण्डै एक दर्जन नेताहरु खुमलटारबाट बाहिरिए । त्यसपछि छ्याङ्ग भयो विवादको चुरो जहाँको त्यही रहेको र अहिलेसम्म सहमतिको नजिक पुग्न लागेको हो कि भनी कामना गरिएको कुरा त ‘डेडलक’कै स्थितिमा पो रहेछ !

शंंकाको सुई कता ?

अब प्रश्न उठ्छ सहमतिका नाममा दुई साताभन्दा बढी स्थायी समिति बैठक रोेकेर सात पटक भन्दा बढि ओली प्रचण्ड वार्ता के–के विषयमा भयो ? कुन कुराले सहमतिलाई रोक्यो ? अनि स्थायी समितिकै बीचमा सचिवालय बोलाउने तर कुनै सहमति निकाल्न नसक्ने के त्यस्तो तत्त्व छ जसले सहमति हुनै नदिने ? योबारेको वास्तविकता या त ओलीलाई थाहा छ या प्रचण्डलाई । तर थाहा भएपनि उनीहरु आम जनता र कार्यकर्तालाई भन्न रुचाइरहेका छैनन् । स्वभाविक रुपमा पार्टीमा असहज परिस्थिति उत्पन्न हुँदा नेताहरुले यसअघिबाटै राष्ट्रपतिको सुझाव लिने गरेका छन् । यसपटक पनि राष्ट्रपतिलाई साक्षी राखेर केही सहमतिका लागि नेताहरु शीतलनिवास पुगेका हुनसक्छन् भन्ने शनिबारको हकमा पनि अड्कल काट्न सजिलो भयो । किनभने प्रचण्डले ओलीलाई ५ बर्ष नै सरकार चलाउन दिने त्यसको साटो एकल अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रचण्डले पाउने भन्नेमा दुई नेताबीच लगभग सहमति भैसकेको विषय थियो । र, सहमतिको महाधिवेशन गरेर प्रचण्डले अर्को कार्यकाल पार्टी नेतृत्व गर्ने विषयमा पनि उनीहरु सहमतिको नजिक पुगेका थिए ।

तर शीतलनिवास पुगेपछि कुनै अर्को शर्त या बुँदा (जवज) त थपिएन ? शंकाको सुई त्यतातिर पनि सोझिएको छ । यद्यपि यसबारे कुनैपनि नेताले केही पनि नबताएकाले दावी गर्न सक्ने अवस्था नभएर शंकाको सुईमात्रै घुमाइएको छ । किनभने पूर्वमाओवादी पक्ष र प्रचण्ड स्वयम् एकाइसौँ शताव्दीको जनवादको कुरा गर्दै आइरहेका नेता हुन् तर पूर्वएमाले पक्ष जनताको बहुदलीय जनवाद (जवज) कार्यदिशालाई कुनै हालतमा छोड्ने पक्षमा छैन । यसबारेमा ओली पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भने, ‘प्रचण्ड जबसम्म जबज मान्न तयार हुँदैनन्, तबसम्म उनलाई पार्टीको जिम्मा दिन पूर्वएमाले पक्षधर कुनै हालतमा तयार हुँदैनन् ।’

तर, पूर्व माओवादी केन्द्रतर्फका एक सचिवालय सदस्यले यतिवेला जवज या एक्काइसौँ शताव्दीको जनवाद दुवैमा टाँसिनु जरुरी नभएको बताउँछन् । ‘न एक्काइसौँ शताव्दीको जनवाद न बहुदलीय जनवाद,  कुनैमा पनि टाँसिन जरुरी छैन । बरु नयाँ विचार विकसित गर्नुपर्छ । यथास्थितिमा टाँसिएर बस्ने हो भने समाजवादमा पुगिदैन,’ ति सचिवालय सदस्य भन्छन्, ‘नयाँ विचारका लागि बहस गर्नुपर्छ । त्यसका लागि महाधिवेशन नै कुर्नुपर्छ । अहिले नै कमिटमेन्ट गर्न थालिए अन्तिममा केही पनि हुँदैन । उनले २५ वर्ष पहिले नै हालका नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले जवजलाई दक्षप्रजापतिको टाउकोको संज्ञा दिएको स्मरण समेत गर्न सुझाव दिए ।

यस्तो अवस्थामा पछिल्लो पटक सहमतिमा पुग्नको लागि पार्टीको कार्यदिशा कुनलाई मान्ने भन्ने सवालले त अन्तिम समयमा आएर हलो अड्काएको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।