परासी । नक्कली जग्गाधनी खडागरि नवलपरासीको ३२ विगाहा जग्गा बेचेको ठहरसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेपछि पीडित किसानहरुमा खुशीयाली छाएको छ ।

जिल्लाको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६ पडरीको ३२ विगाहा जग्गा भू–माफियाहरुले मालपोत, भूमि सुधार र साविक गाविसका कर्मचारीको मिलोमतोमा नक्कली जग्गा धनी खडा गरि बिक्री गरेको खुलेपछि भू–माफियासहित ती कर्मचारीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बुटवलले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारीसहित भू–माफियाविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि पडरी गाउँका जग्गापीडित किसानहरुले आफूहरुको प्रारम्भिक जित भएको बताएका छन् । 

जिल्लाको साविक सनई गाविस–८, ख कि.नं.१२१, २५१, २९७ समेतका जग्गा हदबन्दी रोक्का रहेकोमा भू–माफिया, मालपोत र भूमि सुधार कार्यालयका प्रमुख सहितका कर्मचारीहरुले नक्कली जग्गाधनी खडा गरि जग्गा फुकुवा गरि पास गरेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित अख्तियारले १३ जनाविरुद्ध पाँच करोड पाँच लाख ४२ हजार रुपैयाँ विगो दावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको हो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा मालपोत कार्यालय नवलपरासीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रहेका बहालवाला सहसचिव टीकाराम ज्ञवाली, तत्कालीन भूमिसुधार अधिकारी ईश्वरप्रकाश कलवार, तत्कालीन मालपोत अधिकृत मनोहरप्रसाद पन्थी, तत्कालीन नायब सुब्बाहरु बुद्धिसागर तिवारी, रमेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन गाविस सचिवहरु नन्दलाल दास, बुद्धिसागर सुवेदी, नन्दलाल कुम्हाल कोहार, तत्कालीन कम्प्युटर अपरेटर सुवास खड्का, तत्कालीन खरिदारहरु नेत्रबहादुर चौधरी, अमृतकुमार काम्मुमगर, खगेन्द्र पराजुली र गेरमी गाउँपालिकाका रविकुमार खत्रीविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो ।
गैरनेपाली नागरिकलाई नक्कली जग्गाधनी खडा गरी जग्गा बिक्रीवितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको ठहर छ ।

भारतमा बसोबास गर्ने र भारतमै मृत्यु भएका व्यक्तिलाई नेपालमै बसोबास गर्ने र नेपालको गेरमी गाविसमै मृत्यु भएको भनी नाता प्रमाणित, मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र लगायतका गलत कागजातहरु बनाई सम्बन्धित हकवाला व्यक्ति नै फरक पारी साविक मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १७ नम्बर तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २४८ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने जग्गाहरुसमेत भारतीय नागरिक पिएस मेहराको छोरा अनुप मेहराबाट विक्री वितरण गराएको अख्तियारको भनाइ छ । उक्त कार्यमा भूमिसुधार कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नवलपरासीका कर्मचारीहरु तथा स्थानीय निकायवाट सिफारिस दिने कर्मचारीहरु एवं स्थानीय व्यक्तिसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ वमोजिमको भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न रहे भएको तथ्य प्रमाणित हुन आएकोले मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसरी भएको थियो ३२ बिगाहा जग्गा विक्री
नवलपरासीको सनई गाविसको वडा नं. ८ र ९ पडरी गाउँका किसानहरु उक्त ३२ बिगाहा जग्गा तीन÷चार पुस्तादेखि मोही र हुण्डामा जोतभोग गरि भोगचलन गर्दै आएका थिए । सनई ८ र ९ को उल्लेखित ३४ बिगाहा जग्गा, भू–माफियाहरु मालपोत, भुमि सुधार र गाविसलाई मोटो आर्थिक प्रलोभन देखाई बेचिएको थियो । 

करिब ५० वर्र्ष अगाडि पडरी गाउँका जमिन्दार प्रेमशरण खत्रीले स्थानीय किसानहरुलाई आफ्नो जग्गा जोतभोग गर्न दिएका थिए । जमिन्दार खत्रीले किसानहरुलाई दिएको केही जग्गामा मोही लागेको थियो भने केही जग्गा हुण्डामा थियो । त्यतिबेलादेखि नै जमिन्दार खत्री किसानहरुसँग हुण्डाको वर्षेनी पैसा पनि असुल्दै आएका थिए । जग्गा पास नगरी जमिन्दार खत्रीको मृत्यु भएको र उनको मृत्युपछि उक्त जग्गा लिन उनको कुनै वारेस पनि नआएका कारण किसानहरुकै जोतभोगमा रहेको जग्गा मालपोत र भूमिसुधारबाट रोक्का रहँदै आएको थियो ।

लामो समयसम्म जग्गाको कोही वारेस नआएपछि भूमाफियाहरुले उक्त जग्गामा आँखा धसाए र नक्कली जग्गाधनी खडा गरि बेच्ने योजना बनए । किसानहरुको जीवनमा दुःखको घडि तब आईपुग्यो जब यहाँका भू–माफियाहरुले नक्कली जग्गाधनी खडा गर्न दिल्लीमा चार्टड एकाउन्टेन्ट काम गरि बस्दै आएको अनुप मेहरालाई जमिन्दार मृतक प्रेमशरण खत्रीको वारेस बनाई नाता प्रमाणित समेत गराए ।

भारत बस्ने अनुप मेहरा नामक व्यक्ति जमिन्दार मृतक खत्रीको छोरा अनुप खत्री (वारेस) बनेर साविक गेरमी गाविसबाट नाता प्रमाणित गराइएपछि जग्गा बेच्ने खेल शुरु भयो, जसले किसानहरुलाई पीडित मात्र होइन, बेघर समेत बनाईदियो । नाता प्रमाणितको आधारमा ठुलो रकम घुस खुवाई भू–माफियाहरुले करिब ५ करोड रुपैयाँमा उक्त ३२ विगाहा जग्गा आफ्नो नाममा पास गराए ।  
पडरी गाउँका ६५ जना स्थानीय किसानको जोतभोगमा रहेका ३२ विगाहा जग्गा अनुप महराले बिक्री गरेपछि किसानहरु बिचल्लीमा परे । 

६८ वटा कित्तामा रहेको ३४ बिगाहा जग्गामध्ये १ बिगाहा ५ कट्ठा जग्गामा पक्की घरघडेरीहरु समेत बनेको छ भने अरु जग्गा खेत खरिहानको रुपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । पीडित किसानहरुको जग्गा फिर्ता ल्याउन स्थानीय समाजसेवी ईन्द्रमणि पाण्डेको नेतृत्वको टोली काठमाडौँ र भारतको दिल्ली पुगी आवश्यक प्रमाणहरु जुटाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो, जसले कीर्ते गरी नक्कली हकवाला बनाएर खोसिएको जग्गा किसानहरुमै फिर्ता ल्याउन प्रारम्भिक सफलता पाएको छ ।