सायद, ईरानमा पहिल्यै यसको पृष्ठभूमी तयार भएको थियो होला । तर, दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा बढ्दो तनाव र भारत–चीन (अहिले अन्तरिम सिथिलिकरण भएको) तनावकै अवस्थामा ईरान र चीन एउटा सम्झौतामा पुगेका छन् । यसअन्तर्गत विभिन्न समयमा चीनले ईरानमा ४ सय अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने सहमति बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । चीनले गर्ने लगानीका विभिन्न शीर्षकहरु छन् । तर सबैभन्दा ठूलो महत्त्व उर्जा क्षेत्र अर्थात् तेल र ग्यासलाई दिइएको छ । त्यस्तै, ईरानमा चीनको सैन्य उपस्थिति हुने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले महत्त्वका साथ उठाएका छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तनावको अध्याय सुरु भएको छ ।

१ प्राकृतिक स्रोत र उर्जा सुरक्षा

चिनियाँ उपस्थितिको महत्त्व बुझ्न हामीले पहिले ईरानको धरातलिय अवस्था र उसको भू–राजनीतिक महत्त्व बुझनुपर्छ । रुस र अमेरिकापछि सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण पत्ता लागेका देश कतार र ईरान हुन् । अर्कोतर्फ, चीनको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै व्यापारका लागि समुद्री रुट हो, उसले धेरैवटा चोकिङ प्वाइन्ट पार गरेर व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्छ । उर्जा सुरक्षा चीन र भारतको पहिलेदेखिकै समस्या हो । त्यसैले उर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ईरानमा अहिले उसले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सुरु गरेजस्तो देखिन्छ ।

चीनले घोषित रुपमै अबादानमा सैन्य उपस्थिति जनाउदैछ भने बन्दर अब्बासमा (स्ट्रेट अफ हर्मुज वरपरको इलाका) पनि उपस्थिति जनाउने सम्भावना  देखिन्छ । खुर्रम शहरनजिकको अबादान असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । अबादान करुण नदीको किनारमा पर्छ । करुण नदी आन्तरिक इनल्यान्ड नेभिगेसनका लागि ईरानसँग भएको एकमात्रै नदी हो, त्यसैले यसको महत्त्व विशेष छ । यस नदी हँुँदै कश्यप सागरमा ईरानको नेभिगेसन जोड्ने परियोजना पनि प्रस्ताव भएको छ । मध्य एशियाली देशमा जति पनि गणतन्त्र छन् ती ठाउँको मुख्य लाइफलाईन नै ईरानको करुण नदी भएर जाने राजमार्ग हुन् । राजमार्ग हुँदै मध्य एशियाली गणतन्त्रहरुमा हुने आवत–जावतका कारण इरानले राम्रो आम्दानी पनि गर्ने गरेको छ । यसरी ईरान गेटवे हो र गेटवेमध्ये पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इनल्यान्ड (नेभिगेसनबाट होस् वा सडक यातायातबाट) करुण नदीकै किनारमा पर्छ । 

त्यसकारण अबादानमा चिनियाँहरु बस्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो । अर्को, ईरानका टेरिटोरियल सीबाहेक  जमिनमा भएको ग्यासफिल्ड चाहिँ अबादान र खुर्रम शहर वरपर छ । अर्थात्, अबादान प्रशस्त ग्यास भएको इलाका हो । त्यसैले यहाँ लगानीका साथ उपस्थित हुनु भनेको अब चीनले ईरानलाई उर्जा सुरक्षाका लागि उपभोग गर्छ भन्ने हो ।

२ रुस र भारतको विकल्प

कश्यप सागरका राष्ट्रहरुको जुन संगठन छ, त्यो संगठनमा रुसको नेतृत्वदायी भूमिका छ । ईरानसित जहिले पनि रुसको राम्रो सम्बन्ध छ । भारतसित पनि उसको सम्बन्ध प्रगाढ छ । चीनले जुन पाइपलाईनबाट रुस हुँदै ग्यासहरु लिइरहेको थियो, त्यसको विकल्पमा अर्को ठाउँ खोज्न हिँडेको अहिले प्रस्ट हुन्छ । भारत र रुसबीच भएको सैन्य र कुटनीतिक सम्झौतालाई मध्यनजर गरेर उसले यस्तो गर्न खोजेको हुनसक्छ । यता, ईरानले पनि कोभिड–१९ महामारी आउनुअघिको अवस्थामा रुस र भारतलाई नै प्राथमिकतामा राखेको थियो । भारतले त आफ्नो अन्न र कृषिबाली पनि स्थानीय मुद्रामा दुईपक्षीय भुक्तानी गरेर ईरानमा व्यापार गरिरहेको थियो । चीनसँगको सामरिक तनावका कारण अमेरिकासित सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा भारत पुगेको हुनाले ईरानसँगको निश्चित व्यापारलाई रोक्ने अवस्थातर्फ भारत अग्रसर भयो ।  त्यसको प्रभाव यहाँ देखियो । अर्को कुरा, ईरानसँगको सम्बन्धबारे अमेरिकाले भारतसित सधैँ कचकच नै ग¥यो, तर रुससहित सैन्य जहाज र एस ४०० मिसाइल डिफेन्स सिस्टम (जसमा अमेरिकाले सुरुमा आपत्ति जनाएको थियो) खरिद गर्ने कुरामा भने अमेरिका अहिले मौन देखियो । यो आफैमा अर्थपूर्ण छ । 

३ फाइभ जी र हुवावे 

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय फाइभ जी र हुवावे कम्पनीसँग जोडिएको छ । चिनियाँ सरकारको लगानी भएको एउटा व्यापारिक प्रविधि कम्पनी हो, हुवावे । यो संसारको टेलिकम जायन्ट नै हो । तर, टेलिकम बजारमा धेरै ठूलो हिस्सेदारी ओगटेको यो कम्पनी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो प्रभूत्व जोगाउन संघर्षरत छ । हुवावेका कमर्सियल निर्देशक मेन्ग वानझोउ क्यानेडामा गिरफ्तार परेपछि नै यसका संकेतहरु देखिएका थिए । र अहिलेसम्म आइपुग्दा जसरी हुवावेलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तनाव भएको छ, त्यसले चीनलाई समस्यामा पारेको छ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो बजार भारतले हुवावेलाई अस्वीकार ग¥यो, भर्खरै बेलायतले पनि आउट ग-यो । ३५ करोड जनसंख्या भएको अमेरिका तथा क्यानेडा, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता ठूला जनसंख्यामा उसले व्यापार नपाउने परिस्थिति आयो । आजका दिनका पाकिस्तान, बंगलादेश, नाइजेरिया, इथियोपियाबाहेक १० करोडभन्दा धेरै जनसंख्या भएका अधिकांश देशमा हुवावेलाई व्यापार पाउन मुस्किल छ । ब्राजिल, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनामलगायत  धेरै जनसंख्या भएका देशबाट हात धुनुपर्दाको ठूलो व्यापारिक तनाव हुवावेलाई छ । यो स्थितिमा गल्फ क्षेत्रको ठूलो शक्ति र जनसंख्या पनि ठूलै भएको ईरानमा हुवावेको चाख स्वभाविकै छ ।

४ अमेरिकालाई दबाब

दक्षिण चीन सागर, स्ट्रेट अफ मलाका र अन्दामान सागरमा भारत र अमेरिकाको जुन दबदबा देखिएको छ त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न चीनले स्टेट अफ हर्मुज नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ । आफ्ना ट्याङ्करहरुलाई अन्दमान सागर, स्ट्रेट अफ मलाका वा दक्षिण चीन सागरमा लक्षित गरियो भने अन्य देशका ट्यांकरहरुलाई स्ट्रेट अफ हर्मुजमा लक्षित गर्नेगरी चीनले सैन्य उपस्थिति बढाउने देखियो । अलिकति नजिकमा अरब सागरमा ग्वादर बन्दरगाह छँदैंछ, त्यसपछि अब बन्दर अब्बासमा चिनियाँ सेना उपस्थित हुने भयो । यी दुबैको लक्षित स्थान भनेको स्ट्रट अफ हर्मुज नै हो । यसको सामरिक पक्ष – गल्फ पर्सियन खाडी वरपर कतार, युएई र साउदीमा जति पनि अमेरिकी सेना छन्, ती सेनाको पारीपट्टी ईरानमा चिनियाँ सेना उपस्थित हुने भयो ।

जिबुटीमा पहिल्यै चिनियाँ सेनाको उपस्थिति छ । यमनमा विद्रोहीहरुलाई ईरानले पक्षपोषण गरिहेको छ । र, अब रेड सीको चोकिङ प्वाइन्ट बबल माण्डप स्ट्रेटमा पनि उसले दबाब सिर्जना गर्ने स्थिति देखियो । यसको अर्थ  भूमध्य सागरबाट आउने वा त्यतातिर जाने र पर्सियन खाडीमा आउने  अथवा त्यहाँतिर जाने दुबै चोकिङ प्वाइन्टमा दबाब सिर्जना गरेर मलाका स्ट्रेटमा आफुमाथि भएको दबाबसित उसले नेगोसियट गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चीनले चाहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

५ ओमानको बढ्दो महत्त्व

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसरी ठूला शक्ति उपस्थित भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीति कुनै देशको महत्त्व ह्वात्तै बढ्दो रहेछ । ईरानमा चीनको यो उपस्थितिले स्ट्रेट अफ हर्मुजको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा भारत, अमेरिका र यससम्बद्ध राष्ट्रहरु पुगेका छन् । भारत आफैंमा ठूलो बजार हो, भारतसँगै भियतनाम, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स पनि ठूला बजार हुन् ।  सबैको जनसंख्या १० करोडभन्दा बढी छ ।  चौथो सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश  इन्डोनेशिया पनि यही क्षेत्रमा छ ।

यस्तो स्थितिमा हर्मुजलाई बाइपास कसरी गर्ने ? पाइपलाइनबाट मात्रै विस्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ । पाइपलाईनबाट मात्रै तेल भर्दा जति परिमाणमा तेलको बिक्री गर्नुपर्ने हो, त्यो नसकिने रहेछ । जस्तो, साउदीले अहिले आफ्नो पूर्वी क्षेत्र अथवा पर्सियन खाडी क्षेत्रको वयल फिल्डबाट पाइप लगेर लाल सागरमा आफ्नो बन्दरगाहमा तेल भरि नै रहेको छ । तरपनि दुई तीनवटा भिएलसीसी अथवा युएलसीसी कन्टेनरभन्दा बढी तेल दैनिक रुपमा भर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अर्को, युएइको फुजैरासम्म पर्सियन खाडीबाट त्यसरी नै पाइप लिएर आउने र फुजैरामा जहाजहरु भरेर लाने कुरा छ । त्यसको पनि स्थिति त्यही नै हुन्छ । त्यसैले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा विवाद निम्तियो भने जहाजहरु नै आवतजावत गर्ने जहाजहरु नै आवत गर्ने एउटा वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबाट रातारात ओमानको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्यो अथवा भनौँ भाग्य पल्टियो । स्ट्रेट अफ हर्मुजसँग जोडिएको ओमानको एउटा इलाका छ, त्यसलाई खुजार भनिन्छ ।  त्यो (जमिन–सागर, जमिन–सागर) छिया– छिया छ । एउटा कुनै पनि फिंगरमा क्यानल बनाउने बित्तिकै स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई बाइपास गरेर त्यसलाई  सिधैँ ओमानको खाडीमा निकाल्न सकिन्छ । 

अब त्यसतर्फ बढ्नुपर्ने स्थिति अमेरिका र भारत तथा सम्बन्धित राष्ट्रसामु देखियो । सारा युएई, साउदी, कतारको कन्टेनरहरु स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई बाइपास गर्दै ओमानको टेरिटोरियल सीबाट जानुपर्ने स्थिति देखियो ।

६ भारतको नयाँ परिस्थिति

अर्को, फुजेराको भाग्य पल्टिने स्थिति देखियो । त्यहाँ पहिलदेखि नै भारत र युएईले एउटा डिल त गरिराखेकै थिए । फुजेराबाट भारतको गुजरात जामनगरसम्म  पेट्रोलियमको पाइपलाईन पनि लिएर आउने र सँगसँगै  अन्डरवाटर टनेल बनाएर रेलले जोड्ने ।  रेलले जोडिन्छ कि जोडिदैन हेर्न बाँकी नै छ । तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यहाँबाट तेलको पाइपलाइन लिएर आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ भारतलाई भयो । भारतको पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या उर्जा सुरक्षा नै हो । उसले बिस्तारै आफ्नो कोइलामा आधारित जति पनि विद्यृत गृह छन्, त्यसलाई बिस्थापित गर्दै (एलएनजी) अर्थात् नेचुरल ग्यासमा आधारित विद्युत गृह बनाउनुपर्ने छ, यस्तै दबाब चीनलाई पनि छ ।

उसले रुस र ईरानबाट पनि प्राकृतिक ग्यास लिइरहेको अवस्था थियो । अब ईरानको ग्यासफिल्डमा पूर्णत आफ्नो अधिपत्य जमाउने हिसाबले चीन प्रस्तुत भयो । त्यहाँबाट चीनले पाइपलाईनबाट पनि ग्यास लिएर जाला । यही कुरालाई पहिलेदेखि नै मध्यनजर गरेर भारतले पनि तुर्किमिनिस्तानबाट ग्यास ल्याउने कुरा गरेको हो । नवाज सरिफ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री छँदा यो कुरा अघि बढेको थियो । तर पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध जहिल्यै खराब भएकाले उसलाई यो पनि भरोसायोग्य भएन । पाकिस्तानबाट नछिराएर इन्टरनेशनल सीबाट ल्याउने कि भनेर कुरा भइरहेको थियो । तर, त्यहाँ पनि चीनको पकड भएकाले अप्ठ्यारो पर्यो । ईरानको ग्यासफिल्डबाट ल्याउन पनि वार्ता चलिरहेको थियो । तर, सायद चीन–ईरान सम्झौताका सङ्केतहरु पहिलेदेखि नै थियो होला, त्यसैले जतिखेर चीन र ईरानबीच डिल भइरहेको थियो, त्यतिखेरै भारत र अमेरिकाबीच पनि प्राकृतिक ग्यासलाई लिएर डिल भइरहेको थियो । भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेद्र प्रधान र अमेरिकी समकक्षीबीच भारतलाई चाहिने जति पनि उर्जा छ, त्यो अमेरिकाबाट आपुर्ति गर्ने र भारतलाई महँगो नपर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमै उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । अमेरिकासँग संसारको २० प्रतिशत जति नेचुरल ग्यास छ । सायद, यस कुराको आभास भारत भएरै त्यो समझदारी गरिएको हुनुपर्छ । हामीलाई धेरै परिणतिहरु र सतहमा आएपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ ।

७. दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरको बढ्दो तनाव

ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को विषय दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा बढेकोे तनाव हो । अमेरिकाले जापानलाई एफ ३५ स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट दिने घोषणा गरिसकेको छ । उसले प्याट्रियट मिसाइल डिफेन्स सिस्टम ताइवानमा ल्याएर राखिसक्यो । चिनियाँ मिसाइलहरुबाट ताइवानलाई जोगाउन सक्ने स्थिति निर्माण गरिसक्यो ।  अहिल्यै दक्षिण कोरियामा त्यो छदैँछ ।

यस प्रकारले जुन तनाव त्यस क्षेत्रमा विकसित छ । यसलाई चिनियाँ पक्षले ध्यानमा राखेको छ, अमेरिकीहरुलाई एउटै मात्र क्षेत्रमा इन्गेज गर्दा आफुलाई गाह्रो पर्छ भनेर उनीहरुले नसोच्ने कुरै भएन । अर्थात्, चीनको आँखाबाट हेर्दा अमेरिकाका लागि अर्को स्पट अफ इन्गेजमेन्ट विकसित गर्नु जरुरी थियो । चीन–ईरान सम्झौतापछि खाडी क्षेत्रमा अर्को स्पट अफ इन्गेजमेन्ट अब सुरु भयो र अमेरिकाको ध्यानाकर्षण त्यता पनि हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

अब चीनको रणनीति स्पष्ट देखियो । दक्षिण चीन सागरमा युद्ध भयो भने अब पर्सियाको खाडीमा पनि युद्ध हुने देखियो । पर्सियाको खाडी क्षेत्रमा द्वन्द्व भएमा साउदी र त्योभन्दा पनि बढी सम्भावना ईरानसँग युएईको द्वन्द्व हुन्छ । किनकी, केही टापूहरुलाई लिएर ईरान–युएईबीच लामो विवाद छ ।

अन्तिम कुरा,

नेपाललाई के असर गर्छ ?

हाम्रो सरकारी लाईन र पब्लिक इच्छा हेर्नुभयो भने निश्चय पनि हामी चीन र ईरानकै पक्षमा उभिन सक्छांँ । त्यो स्थितिमा भारतको उर्जा सुरक्षा निकै गम्भीर सवालका रुपमा प्रकट हुनेछ । भारतको उर्जा सुरक्षासँग हाम्रो जीवन जोडिएको छ । भोलि गल्फ क्षेत्रमा युद्धको परिस्थिति निर्माण भयो र भारतको उर्जा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रभाव पर्यो भने अथवा पेट्रोलियम उत्पादनको आपुर्तिमा कुनै पनि प्रभाव पर्यो भने त्यसले सिधा नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको आपुर्ति प्रणालीलाई प्रभाव पार्दछ । हामी जता लागेपनि आपुर्ति प्रणाली तुरुन्तै परिवर्तन हुने अवस्था छैन । उप्रान्त, सरकार र नागरिक अभियन्ताहरुले कस्तो प्रकारको धारणा बनाउने ? हामी सबै संयमताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

भूराजनीतिका बारेमा विभिन्न विश्लेषणहरु हेर्नका लागि अरुणकुमार सुवेदीको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ ।