काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल लगतको ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको बताएको छ ।  आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गरी कुल २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ लगत कायम भएकोमा १ लाख १ हजार ९ सय २७ थान मुद्दा फछर्यौट भएको हो । जुन कुल लगतको ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत हुन आउँछ । 

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्य रजिष्टार नृपध्वज निरौलाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएको १ लाख ८ हजार १ सय ६४ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएका १ लाख १६ हजार १ सय ८२ गरी जम्मा वार्षिक लगत २ लाख २४ हजार ३ सय ४६ कायम भएकोमा १ लाख १ हजार ९ सय २७ थान मुद्दा फछर्यौट भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा १ लाख २२ हजार ४ सय १९ थान मुद्दा बाँकी रहेको बताए ।

उनले कुल लगतको ४५ दशमलव ४३ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको र वर्ष २०७६/०७७ मा निर्धारित मुद्दा फछर्यौटको वार्षिक लक्ष्य १ लाख ६५ हजार ६९ को करीब ६२ प्रतिशत प्रगति भएको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतमा कुल लगतको ३२ दशममलव ३५ प्रतिशत, उच्च अदालतमा कुल लगतको ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत र जिल्ला अदालतमा कुल लगतको ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत मुद्दा फछर्यौट भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट जिम्मेवारी सरी आएको २३ हजार ९ सय ५२ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएको ११ हजार १ सय ७९ गरी जम्म वार्षिक लगत ३५ हजार १ सय ३१ कायम भएकोमा ३२ दशमलव ३५ प्रतिशत अर्थात १० हजार ७ सय ५९ मुद्दा फछर्यौट भई २४ हजार ३ सय ७२ मुद्दा बाँकी रहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा अघिल्लो वर्षको भन्दा कूल लगतको २ दशमलव ४३ प्रतिशत अर्थात १ हजार ५ सय ६६ थान मुद्दा बढी फछ्र्यौट भएको छ ।

उच्च अदालतहरुमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरी आएको १५ हजार ७ सय ४४ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएका २७ हजार ३ सय १४ गरी कुल लगत ४३ हजार ५८ मध्ये ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात २३ हजार १ सय ३० मुद्दा फछर्यौट भई १९ हजार ९ सय २८ मुद्दा बाँकी रहेको छ । उच्च अदालतहरुको कुल वार्षिक फछर्यौट लक्ष्य ३० हजार २ सय ३७ को ९० दशमलव ३३ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

जिल्ला अदालतहरुमा अघिलो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको ६८ हजार ४ सय ६८ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नयाँ दर्ता भएको ७७ हजार ६ सय ८९ गरी कुल लगत १ लाख ४६ हजार १ सय ५७ मध्ये ४६ दशमलव ५५ प्रतिशत अर्थात ६८ हजार ४४ मुद्दा फछर्यौट भई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७८ हजार १ सय १३ मुद्दा बाँकी रहेको छ । जिल्ला अदालतहरुले वार्षि फछर्यौट लक्ष्य १ लाख १६ हजार ५ सय ६४ को ५८ दशमलव ३७ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ ।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले मुद्दाको फछर्यौटलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ सफटवेर सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । उनले नयाँ सफट्वेर प्रणालीबाट मुद्दा दर्ता हुँदाको अवस्थामा नै दर्तादेखि फैसला सम्म हुने मुख्यमुख्य कामहरुको मिति सहितको कार्यतालिका सम्बन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराइने बताए । सफ्टवेरको माध्यमबाट कार्यतालिकाअनुसार काम भए नभएको अनुगमन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मिलाइएको उनले बताए । यसबाट मुद्दा फछर्यौटको संख्या बढ्ने विश्वा गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

कोभिड १९ का कारण अदालतका कामकारबाही प्रभावित हुँदा लक्ष्य अनुरुप मुद्दा फछर्यौट हुन नसकेको सर्वोच्च अदालतले बताएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदन लगायत १ हजार ८ सय ७५ थान मुद्दा दर्ता भएको छ भने यसै बीचमा सर्वोच्च अदालतमा मात्र २ हजार ४ सय १५ थान मुद्दा फछर्यौट भएको छ ।

उच्च अदालत एवं जिल्ला अदालत तथा न्यायाधिकरणबाट बन्दाबन्दीको अवधिमा २ हजार ३ सय १४ थान मुद्दा फछर्यौट भएकोमा सो मध्ये देवानी मुद्दा ५ सय ८६, फौजदारी १ हजार ६ सय २९ र रिट निवेदन ९९ थान फछर्यौट भएको छ । यस बीचमा ३ सय ३३ मुद्दामा मिलापत्र र १ सय ३५ थान मुद्दा फिर्ता भएको छ । बन्दाबन्दीको अवधिमा उच्च अदालतमा ६९ र जिल्ला अदालतमा ७ गरी जम्म ७६ थान बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता भएको छ ।