काठमाडौँ । मुलुकमा केही दिनयता आन्तरिक तथा भू–राजनीतिक बहस प्राथमिकता छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको सत्ता सङ्घर्ष र त्यसलाई विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट हुने फन्डाले बसह निम्याएको छ । 

कोरोना महामारीकै बीच मुलुकमा गर्मिंदो राजनीतिक माहोलमा कूटनीतिक मामिलाको विषय पनि प्रवेश भएको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र चिनियाँ राजदूतको अस्वाभाविक सक्रियता त्यसको केन्द्रमा छ । यी यस्तै विषयको सेरोफेरोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत छ :

सरकारका गतिविधि र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति भू–राजनीतिक बसहको विषयका रूपमा अगाडि आएको पाइन्छ । यसले मुलुकको कूटनीतिक मामिलामा के कस्तो प्रभाव पार्छ ?

अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीजी प्रस्तुत भइराख्नुभएको छ । त्यसले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि त्यसले मद्दत गर्दैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी हाम्रो जमिन भएको प्रमाण छ  । त्यसमा सर्वसम्मत निर्णय पनि भयो । तर त्योभन्दा बाहेकका विषयमा उहाँले दिइराख्नुभएको अभिव्यक्तिले नेपाललाई हित गर्दैन । सीमाको विषयमा हामीले लिएको उद्देश्यलाई पनि उहाँका अभिव्यक्तिले कठिन बनाउँछ । पछिल्लो दिनमा अयोध्याको विषय आयो । त्योभन्दा पहिले उहाँले तिक्तापूर्ण गैरकूटनीतिक भाषा प्रयोग गर्नुभयो । हाम्रो जस्तो देशले राष्ट्रिय स्वाभिमान, स्वाधीनता र स्वार्थको रक्षा गर्ने कूटनीतिक बाटोबाटै हो ।

भाषामा नरमता र प्रस्तुतिमा स्पष्टता, तर्कसङ्गत र तथ्यगत बाटो रोज्नुपर्छ । हामी एउटा मित्रराष्ट्र हौँ । हामीले तपार्इंलाई सहयोग गरेका छौँ । नेपालीले तपाईंंको सीमा रक्षा गरेका छन् । हाम्रो तथ्यगत कुराहरु तपाईंंहरुले सुन्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट प्रस्तुत हुँदा हामी उद्देश्यको नजिक पुग्छौँ ।

तर सरकार भूराजनीतिक जटिलता सिर्जना गर्नतिर लागेको आरोप छ । यसलाई कसरी नियालिराख्नु भएको छ ?

हामी भू–राजनीतिक जटिलतामा छौँ । दुई ठूला राष्ट्रको बीचमा छौँ । आउने शताब्दी भनेको एशिया शताब्दी हो भनेर संसारले भनिरहेको अवस्था छ । त्यो भनेको सबै हिसाबले विश्व चीन र भारत काबुमा रहने कुरा हो । त्यसैले हामीले छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्धमा सुजबुजपूर्ण तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्छ । साथै हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकताका विषयमा सम्झौता नगर्ने कुरामा अत्यन्त चनाखो हुनुपर्छ ।

हामीले कसैलाई अप्ठ्यारो पर्ने काम नगर्ने बाटो नै रोज्दा हामी सफल हुन्छौँ । तर प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्तिले अप्ठ्यारो पार्दै गएको महसुस गरेका छौँ ।

सबै देशको कुरा हो । अहिले चिनियाँ राजदूतको बढी देखिराखेको छ । भारत अमेरिकालगायतका कुनै पनि देशको कूटनीतिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग हाम्रो दुई देशीय मामिलामा केन्द्रित हुनुपर्छ । उहाँहरु (चीन)को राजनीतिक सिस्टम त्यहाँ राम्रो चलेको छ ।

हामीले सबै देशका कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँग हाम्रो समस्या आफै सुल्झाउन सक्छौँ । चाहे हाम्रो पार्टी मामिला होस् वा  देशभित्रको आन्तरिक विषयवस्तु हुन् भनेर प्रस्ट भन्नुपर्छ । तपाईंहरु मित्र हुनुहुन्छ । यो मित्रता दुई देशको सम्बन्धमा सीमित रहनुपर्छ । त्यो विषयमा छलफल, भेटघाट गर्न सक्छौँ तर आन्तरिक विषयमा चासो राख्न जरुरी छैन भनेर भन्न सक्नुपर्छ । त्यसमा हामी चुकिराखेका छौँ । छिमेकी मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई खुलेआम प्रवेश गराइराखेका छौँ । त्यो राष्ट्रको हितमा छैन ।

त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो देशका बारेमा निर्णय लिनसक्छौँ  भन्ने कुरामा शङ्का पैदा गरेको छ । यता हाम्रा प्रधानमन्त्री छिमेकी देशका सम्बन्धमा अनावश्यक अप्रमाणित कुरामा प्रवेश गरिरहनुभएको छ । त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण गर्ने कुरामा सहयोग गर्दैन ।

छिमेकी मुलुकका कूटनीतिक प्रतिनिधिको खुलेआम प्रवेशको विषयमार्फत चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो सक्रियतालाई इङ्गित गर्न खोज्नुभएको हो ?

सबै देशको कुरा हो । अहिले चिनियाँ राजदूतको बढी देखिराखेको छ । भारत अमेरिकालगायतका कुनै पनि देशको कूटनीतिक प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँहरुसँग हाम्रो दुई देशीय मामिलामा केन्द्रित हुनुपर्छ । उहाँहरु (चीन)को राजनीतिक सिस्टम त्यहाँ राम्रो चलेको छ ।

हामी सम्मान गर्छौं । हाम्रो राजनीतिक सिस्टमलाई उहाँहरुले सम्मान गर्नुपर्छ । हामीले कुनै पनि देशका प्रतिनिधिलाई चाहिनेभन्दा धेरै एक्सेस दिने कामले हामीलाई राम्रो गर्दैन । हामी राष्ट्रियता, स्वाभिन, स्वार्थका कुरामा यसले मद्दत गर्दैन ।

यस्ता काम हिजो पनि त भएका थिए । तपाईंहरुले किन रोक्नुसक्नु भएन ? सुरुवात त तपाईंहरुबाट भएको हो नि ?

तपाईंले भनेजस्तो हिजो त तिमीहरुले पनि एक्सेस दिएका थियौ भन्ने कुरा पनि आउँछ । जहाँ मानव अधिकारको अक्रमणमा हुँदा सबै देशको चासो र चिन्ता हुने कुरा विश्वव्यापी स्वीकार्यताको विषय हो । त्यसबाहेकका विषयमा प्रवेश गराउनु कुनै पनि देशको हितमा हुँदैन ।

कूटनीतिक मापदण्डअनुसार विदेशी नियोगका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गर्दा परराष्ट्रका प्रतिनिधिलाई साक्षी राख्नुपर्र्ने हुन्छ । यो किन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ?

पहिलो नम्बर त दुर्भाग्यवस हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो संयन्त्रलाई विश्वास गर्दैन । नम्बर दुई, उहाँहरु व्यक्तिगत कुरा कम्युनिकेट गर्न चाहनुहुन्छ ।

उहाँहरुमार्फत सहयोग खोज्नुुहुन्छ । त्यसैले त्यहाँनिर उपस्थिति नगराउने प्रवृत्ति आज मात्र भएको होइन हिजोका दिनमा पनि थिए । यो विषय राष्ट्रले गम्भीर रूपमा सच्याउनुपर्छ । सरकारमा भएका पार्टीले मात्र होइन हामीले पनि यो कुरा सच्याउनुपर्छ । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थलाई हामीले राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता गर्नुहुँदैन । यो कुरामा हामी गम्भीर बनेनौँ भने अन्ततः राष्ट्रिय हितमाथि खतरा पैदा हुने अवस्था आउँछ । यो विषयमा एउटा राष्ट्रिय चिन्तन हुन जरुरी छ ।

हामीले देशसँग सम्बन्ध राख्ने हो, त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली होइन । परराष्ट्र सम्बन्ध पार्टीगत र व्यक्तिगत कुरा होइन भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ भने देशको हितलाई माथि उठाउँछौँ । जस्तो युरोपमा स्विजरल्यान्ड जस्तो देशलाई विश्वयुद्धमा पनि कसैले छोएन । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उनीहरुको अर्जुनदृष्टि थियो । त्यसमा उनीहरुले सम्झौता गरेनन् । ठूलो स्वरले चिच्याउने कुराउने काम पनि उनीहरुले गरेनन् ।

सत्तारुढ दलको चीनसँगको सम्बन्धको विषयमा काँग्रेस सशङ्कित देखिने गरेको छ । त्यस पछाडिको कारण के हो ?

 यस्तो होइन । हामी काँग्रेस र कम्युनिस्टहरुले वैचारिक दृष्टिकोणमा एउटा एउटासँग नजिक देखिएको जस्तो अर्को अर्कोसँग नजिक नदेखिएजस्तो  व्यवहार पनि छोड्नुपर्छ ।

किनभने हामीले देशसँग सम्बन्ध राख्ने हो, त्यहाँको राजनीतिक प्रणाली होइन । परराष्ट्र सम्बन्ध पार्टीगत र व्यक्तिगत कुरा होइन भनेर हामीले सोच्न थाल्यौँ भने देशको हितलाई माथि उठाउँछौँ । जस्तो युरोपमा स्विजरल्यान्ड जस्तो देशलाई विश्वयुद्धमा पनि कसैले छोएन । आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थमा उनीहरुको अर्जुनदृष्टि थियो । त्यसमा उनीहरुले सम्झौता गरेनन् । ठूलो स्वरले चिच्याउने कुराउने काम पनि उनीहरुले गरेनन् ।

त्यसैले गर्दा उनीहरुले आफ्नो सार्वभौम सत्ता पनि जोगाइराखे र विश्वयुद्धमा पनि केही भएन । अहिले पनि समृद्धशाली मुलुकका रूपमा रहेको स्विजरल्यान्डमा प्रतिव्यक्ति आय युरोपमै उच्च छ । एसियन शताब्दी भन्नेबेलमा नेपाल जस्तो देशले त्यो कुराबाट कसरी फाइदा उठाउने भन्ने सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मन, कर्म र व्यावहारिक रूपमा सुजबुज पूर्ण ढङ्गले राष्ट्रिय स्वार्थ र आवश्यकता प्रोटेक्ट गर्ने हो । हामी मिलेटरी पावर होइन कि हामीले मिलेटरी च्यालेन्ज गर्ने कुरा हो ।

तर सत्तारुढ पार्टी कहिले भेनेजुला काण्ड, कहिले काश्मीर काण्डमा जोडिन पुग्छ । यसले हाम्रो कूटनीतिक मामिलामा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्छ ?

यसले हाम्रो हित गर्दै गर्दैन । हामीले देश अनुसारको नीति लिन खोज्दैछौँ । एउटा देशको सम्बन्धमा एउटा मापदण्ड, अर्को देशको सम्बन्धमा अर्को मापदण्ड खतरनाक कुरा हो । हामीले अलग अलग मापदण्ड बनाउनुहुँदैन । एउटै मापदण्डबाट चल्यो भने कसैले प्रश्न उठाउँदैनन् ।

के सरकार यतिबेला एउटै मापदण्डअनुसार अगाडि बढेको छ ?

त्यो देखिराखिएको छैन । जस्तो हामीले विदेशी सहयोगमा ऋिण लिए हुन्छौँ । ऋिण लिँदा पनि हामी त्यही देशको ठेकेदार स्वीकार गर्छौँ । त्यही देशको सामग्री, कर्मचारीलाई पनि हामी स्वीकार गर्छौँ । तर अमेरिकाबाट अनुदानमा आइराखेको एमसीसीको रकमा सम्बन्धमा सत्ताधारी दलभित्र आफै बोक्सी आफै झाँक्रीजस्तो प्रवृत्ति देखापरेको छ । यो फरक मापदण्ड हो । हामीले फरक मापदण्ड गर्नु हुँदैन । हिजो हामीले तय गरेको मापदण्डले हाम्रो देशको सर्भिस नगरेको ठाउँमा चेन्ज गर्यौँ । ऋिण लिने तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेकेदार नहुने भन्ने कुरामा सुधार गरौँ । तर भोलि त्यो मापदण्ड सबै ठाउँमा समान रूपले लाग्ने गरेर गरौँ । त्यसै हामीले आफ्नो आन्तरिक मामिलामा प्रवेश दिने कुरामा कुनै पनि देशसँग फरक फरक मापदण्ड नअपनौँ ।

पार्टीको विचारधारा नमिल्ने देशसँग निहुँ खोज्ने गरी प्रस्तुत हुनेले राम्रो हुँदैन । यो कुरामा सरकार एकदमै चुकेको छ । पछिल्लो समय त उहाँहरु सत्ता सङ्घर्षका कारण एउटा एउटा फन्डा सिर्जना गर्न लागिरहनु भएको छ ।

यस्ता बेतुकका कुरा गर्नुभन्दा नेपालका सबै राजनीतिक दलले हाम्रो कोर राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? त्यसको पहिचान गरौँ र त्यसको आधारमा हामीले समान दृष्टिकोण बनाऊँ । त्यसले देशको हित गर्छ । देशको हित गर्ने कुरा हामी सबैको हित गर्ने कुरा हो । यसमा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ ।

प्रधानमन्त्रीले यस्ता फन्डा सिर्जना गर्नुको पछाडि कुन मानसिकताले काम गरेको जस्तो लाग्छ ?

लिम्पियाधुरा लिपुलेक, कालापानी मामलामा भारतको दृष्टिकोण र त्यहाँको मिडियाको प्रचारको शैलीबाट नेपाली जनता रिसाएका छन् ।

मैले अरू विषय प्रवेश गरे पनि आन्तरिक रूपमा राजनीतिक फाइदा हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले सोच्नु भएको होला । तर नेपाली जनता हाम्रो राष्ट्रिय हित जोडिएको विषय प्रस्ट रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्थामा छन् । कालापानी लिपुलेक, लिम्पियाधुरा हाम्रो भएको प्रमाण छ । त्यसमा साथ दिए । जुन कुराको प्रमाण पनि छैन । अनावश्यक कुरा गरेर हाम्रो सम्बन्धलाई विषाक्त पार्न खोजियो भनेर जनताले बुझेका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति कसैले पनि राम्रो मानेको छैन ।

यस्ता बेतुकका कुरा गर्नुभन्दा नेपालका सबै राजनीतिक दलले हाम्रो कोर राष्ट्रिय स्वार्थ के हो ? त्यसको पहिचान गरौँ र त्यसको आधारमा हामीले समान दृष्टिकोण बनाऊँ । त्यसले देशको हित गर्छ । देशको हित गर्ने कुरा हामी सबैको हित गर्ने कुरा हो । यसमा राष्ट्रिय बहस हुन जरुरी छ ।

अहिलेको मुख्य समस्या कहाँनिर देख्नुभएको छ ?

हाम्रो नेतृत्वले छिमेकी देश, मित्र राष्ट्रसँग आधारसहित प्रस्ट रूपमा आफ्नो कुरा राखियो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सक्छौँ भन्ने मेरो अनुभव छ ।

जस्तो डुबानको विषयमा पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भारत नेपाली संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेर त्यसको समाधान गर्ने कुरा मैले प्रस्ट रूपमा राखेका थिएँ । सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन भएन भनेर पनि मैले कुरा राखेँ । गण्डक सम्झौतमा हामीले पाउनुपर्ने कुरा पनि नपाएको विषयमा पनि कुरा उठाएको थिएँ ।

यस्तै महाकालीबाट कञ्चनपुरतिर नहर आउनुपर्ने सम्झौता भए पनि आएको थिएन । त्यसमा पनि उहाँहरु सहमत हुनुभयो । बोर्डरको समस्या पनि छिटोचन्दा छिटो टुङ्ग्याउने भनेर सहमति भयो । प्रस्ट रूपमा प्रमाणसहित प्रस्तुत भयो भने उहाँहरुले हाम्रो कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ । यस्तै चीनकै विषयमा बीआरआई पहिला आयो । त्यसमा हाम्रो हित हेरर मात्र प्रस्ताव राख्ने आएको थिएन । त्यसमा ६ महिनाको अध्ययनपछि प्रक्रिया अगाडि बढाइयो । त्यतिबेला प्रकाशशरण महतले प्रस्ताव खल्तीमा राखेर बसेको छ भने । तर मैले त मेरो देशको हित हेरेर काम गर्ने हो ।

आफ्नो देशको हित र स्वार्थको ग्यारेन्टी नभएसम्म हस्ताक्षर गर्ने कुरा थिएन । त्यसमा धेरै छलफल भयो । पछि हामीलाई पनि ठीक छ भन्ने लाग्यो र हामीले हस्ताक्षर गर्यौँ ।

हामीले राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा गम्भीर सोच विचार राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कुनै देशको नेता रिसाएर मेरो कुर्सी जान्छ कि भनेर हामीले काल्पनिक रूपमा आफूभित्र डर पाल्यो भने राष्ट्रको हितमा काम हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थलाई पन्छ्याए गर्ने हो भने काम गर्न सकिन्छ ।

क्वारेन्टिन केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म सरकारको ध्यान पुगको पाइएन । काठमाडौँकै टेकु अस्पतालमा अहिलेसम्म मन्त्री सचिव र डिजीसम्मले प्रवेश गरेका रहेन छन् । हामी त्यहाँ गएर अन्तरक्रिया गर्यौँ । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि, स्थानीय तह र आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुसँग पनि निरन्तर अन्तत्र्रिmया गरिराखेका छौँ । त्यसक्रममा क्वारेन्टिनमा सबैभन्दा जोखिम देखिएको पाइयो । मापदण्डअनुसार भएनन् ।

अब कुराकानीको प्रसङ्ग बदलौँ । काँग्रेसले तपाईंको नेतृत्वमा कोभिड–१९ अनुगमन समिति बनाएको छ । कोभिड–१९ को महामारीबारे तपाईंले अनुगमन पनि गर्नुभयो । महामारीको वर्तमान अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?

यसमा सरकार जिम्मेवार पाएनौँ । क्वारेन्टिन केन्द्रदेखि अस्पतालसम्म सरकारको ध्यान पुगको पाइएन । काठमाडौँकै टेकु अस्पतालमा अहिलेसम्म मन्त्री सचिव र डिजीसम्मले प्रवेश गरेका रहेन छन् । हामी त्यहाँ गएर अन्तरक्रिया गर्यौँ । विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि, स्थानीय तह र आर्थिक तथा समाजिक क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुसँग पनि निरन्तर अन्तत्र्रिmया गरिराखेका छौँ । त्यसक्रममा क्वारेन्टिनमा सबैभन्दा जोखिम देखिएको पाइयो । मापदण्डअनुसार भएनन् ।

त्यसमा केन्द्र सरकारको योगदान न्यून देखियो । सम्भव भएसम्म स्थानीय सरकारले केही गरेका छन् । केही प्रदेशले सहयोग गरेको छ । त्यही आधारमा यो चलेको छ । केन्द्र सरकारले यसका लागि १० अर्ब देखाएको छ । त्यो पैसा सही रूपमा सदुपयोग भएको भए यतिबेला हामी कोरोना नियन्त्रण गरिसक्थ्यौँ । सरकार त्यसमा पूरै चुक्यो । सोच्नु पनि पाप हुनेबेला सरकार भ्रष्टाचार गर्नतिर लाग्यो ।

सरकारले लकडाउन लगाउने एउटै काम मात्र गर्यो । अहिले १०औँ लाख बेरोजगार छन् । विदेशबाट पनि ५ लाख बेरोजगार भएर आइसकेको अवस्था छ ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्यो । साना मझौला व्यवसायी बाँच्नुपर्यो । त्यो बचाउनेतर्फ बजेट पनि आएन । त्यसैले हामीले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर भनेर भनौँ ।

अनुगमनपछि सरकारका कमजोरी देखाउने प्रयास त गर्नुभयो । यो सरकारले कोरोना महामारीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्छ भन्नेमा तपाईंको निष्कर्ष के हो ?

हामीले जति होसियारी, खबदारी  गरे पनि उहाँहरु सच्चिराख्नु भएको छैन । प्रधानमन्त्री बेसार खाऊ, हाच्छिउँ गर भन्ने अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यो सरकारबाट धेरै आश छैन ।

तर सत्तारुढ पार्टीभित्र सरकार विकल्प खोज्छु भनेर लागेका नेताहरुको रवैया पनि ओलीजी तपाईं मात्र बस्ने,  हामी बस्नुपर्यो नि भन्ने विषयमा धेरै केन्द्रित भएको पाइयो । तर कुनै इस्युलाई बेस बनाएर उनीहरुले बहस गरेको पाइँदैन ।

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा तपाईं असफल हुनुभयो । त्यसलाई सफल पार्न हामी आउन चाहन्छौँ भन्ने कुरा उठेको छैन । तर हामी अहिले सत्तामा जाने सोचमा छैनौँ । सरकारको विकल्प दिन सक्ने अवस्था पनि छैन ।

कोरोना महामारीले कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ । पार्टी सभापतिजी महाधिवेशनलाई टार्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धी नेताहरुलाई लाग्यो कि उहाँले टार्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भनेर । ‘उहाँले प्रस्ट भन्नु भयो । म टार्न इच्छुक छैन । महाधिवेशन गर्न सकिन्छ गरौँ ।’

सरकारसँगै सत्तारुढ दल पनि यस विषयमा असफल सिद्ध भएको तपाईंको निष्कर्ष हो ?

यसमा कम्युनिस्ट पार्टी नै तानियो । त्यहीभित्र विकल्प छ नि भन्ने कुरा भएन । त्यसले मुलुकमा निराशा पैदा गरेको अवस्था छ ।

कुराकानीको अन्तिममा काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा पनि जोड चाहेँ । कोरोना महामारीका बीच काँग्रेस आगामी फागुनमा महाधिवेशन गर्न तम्सिएको अवस्था छ । त्यो कति सम्भव छ ?

कोरोना महामारीले कस्तो स्वरूप ग्रहण गर्छ, त्यसमा पनि निर्भर गर्छ । पार्टी सभापतिजी महाधिवेशनलाई टार्ने मानसिकतामा हुनुहुन्न । पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धी नेताहरुलाई लाग्यो कि उहाँले टार्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भनेर । ‘उहाँले प्रस्ट भन्नु भयो । म टार्न इच्छुक छैन । महाधिवेशन गर्न सकिन्छ गरौँ ।’

बुधबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले सभापतिले महाधिवेशन गर्ने नियतका साथ अगाडि नआएको निष्कर्ष निकालेको छ नि ?

 निर्णय गर्दा पनि उहाँकै नियत खराब देख्ने ? केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएपछि सभापतिजीले ‘रामचन्द्रजी यसको कार्यान्वयन गर्न संयोजकन नै तपाईं बन्नुहोस्’ भनेर प्रस्ताव नै गर्नुभएको थियो ।

म बस्दिनँ, तपाईंले नै गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो । सभापतिजीबाट त्योभन्दा अर्को कुरा भन्ने ठाउँ छैन । अविश्वास गर्ने ठाउँ पनि छैन । हामी सबैको पहलले अधिवेशन अगाडि बढ्न कठिन हुँदैन । सबैको प्रयासले हुने कुरा हो । सभापतिजीलाई मात्र गर्न नचाहेको भन्न मिल्दैन ।

आगामी महाधिवेशनमा तपाईंको कुन पदमा उम्मेदवारी रहन्छ ?

म सहमहामन्त्री भइसकेको छु । त्योभन्दा माथि जान्छु भनेर दाबी नराख्नुपर्ने केही कारण छ्रैन । तर केही नेताहरु जस्तो अहिले नै डम्फु बजाएर हिँड्न आवश्यक पनि छैन । नचिनेको नेता र नचिनेको कार्यकर्ता छैन, कुन पदमा उम्मेदावर बन्ने भन्ने कुरा उपयुक्त समयमा भन्छु नै । विद्यार्थी कालदेखि सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आइएको हो ।