हिजो मात्रै समाप्त भएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो चौमास हाम्रा लागि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रह्यो । खासगरी, हामीले कोरोना सङ्क्रमण जोखिमको न्यूनीकरण गर्न चालेका कदमहरुको कारणले कतिपय आवागमन रोक्नुपर्यो भने कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको आवतजावत पनि रोक्नुपर्यो । त्यसको कारणले गर्दा हामीलाई वैशाख जेठसम्म राजस्व परिचालन र पुँजीगत खर्चमा समेत असर पर्यो भने कोरोना रोकथामसँग सम्बन्धित विषयमा प्रशासनिक खर्च गर्नुपर्ने भएकाले प्रशासनिक खर्चमा अलिकति चाप पर्यो । 

लकडाउन अलिकति खुकुलो गरेपछि असारदेखि यता राजस्व सङ्कलनले गति लियो र केही हदसम्म पुँजीगत खर्चले पनि अपेक्षाकृत सुधार गर्न सक्यो । चैत वैशाख र जेठ महिनाको तुलनामा यो महिना राजस्व र खर्च दुवैको दृष्टिकोषणले अलि सहज नै रह्यो । 
तर पनि खासगरी निर्माणस्थालमा कामदारहरु उपलब्ध नहुने, निर्माण सामग्रहीको आपूर्तिमा अवरोध र अन्य कतिपय सुरक्षासमेतका कारणले अपेक्षाकृत ढङ्गले कामहरु अघि बढ्न सकेन । तर पनि केही आयोजना उल्लेखनीय रूपमा आयोजनाको काम अघि बढाउन सफल भए भने केही आयोजनाहरुले अलिक कम गतिमा काम भए । 

यो अवस्थामा पछिल्ला आर्थिक परिसूचकको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । हिजो मात्रै समाप्त भएको आर्थिक वर्षको पछिल्लो वर्षको प्रारम्भिक चरणको तथ्याङ्कअनुसार प्राप्त भएका छन् । यसलाई किन प्रारम्भिक भनिएको हो भने हाम्रो ट्रेजरी सिस्टमले देखाएका तथ्याङ्कहरु कतिपय अवस्थामा अन्तिम समयमा पूर्ण सम्प्रेषण हुन नसकेको अवस्था पनि रहन सक्छ । 

समग्रमा हाम्रो आयात लकडाउनका सुरुका महिनाहरुमा १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत र बढीमा २० प्रतिशत हुँदै आएको थियो । जेठसम्म राजस्व पनि सोही अनुपातमै हुँदै आएको थियो । असार महिनामा पुगेपछि आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्यो । सोही कारणले राजस्व पनि ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा भयो । 

अघिल्ला महिनामा २२/२३ प्रतिशत हुँदै आएको निर्यात पछिल्लो समय १२÷१३ प्रतिशत हुँदै अन्तिममा ४ देखि ५ प्रतिशतको वृद्धिमा झरेको देखिएको छ । यो वैशाखसम्मको हो । यो आधारबाट आयात समग्रमा अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको र निर्यात सामान्य वृद्धि भएको र जेठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाहमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि छ । सोही कारणले अहिले व्यापार घाटा अलि कम, चालू खातामा उल्लेख्य सुधार, भुक्तानी सन्तुलनमा लचक र भएको अवस्था छ । हामीले यो आर्थिक वर्षमा १८० अर्बदेखि २०० अर्ब भुक्तानी बचत रहने अनुमान गरिराखेका छौँ । यसले गर्दा हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेखनीय रूपमा बढ्छ र १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा पुग्छ । 

मूल्यवृद्धिको चाप पनि अघिल्ला वर्षहरुमा ६ प्रतिशत हुँदै ७ प्रतिशतको नजिक पुगेको थियो । यो अहिले पछिल्लो समयमा सुधार हुँदै साढे ५ प्रतिशत हुँदै ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यो पनि राष्ट्र बैङ्कको बुलेटिनले यो स्पष्ट गर्नेछ । 
बैङ्किङ क्षेत्रमा १८ प्रतिशतले निक्षेप बढेको र १३ प्रतिशतले बढेको भए पनि पछिल्लो समय बैङ्कको कर्जा ठप्प भएको अवस्था चाहिँ होइन । निक्षेपको अनुपातमा कर्जा प्रवाह नबढेका कारण बैङ्किङ प्रणालीमा अहिले प्रशस्त तरलता बढेको छ । राजस्व झन्डै २ खर्ब बराबरको लगानीयोग्य बचत बैङ्किङ प्रणालीमा छ । 

यी सबैको नकारात्मक पक्ष पनि छ । त्यो भनेको आर्थिक वृद्धिको पाटो हो । बैङ्कमा तरलता वृद्धि हुनु, विदेशी मुद्रा सिञ्चित मात्रै बढ्दै जानु, पुँजीगत वस्तुहरुको आयात घट्दै जानुले हाम्रो आर्थिक वृद्धि खुम्चियो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले तथ्याङ्क विभागले फागुनसम्मको तथ्याङ्क र त्यसपछिको अनुमानका आधारमा २.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेको थियो, त्यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरिराखेको छ । अरू परिसूचकहरु राम्रो हुँदा यसको दबाब आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक रूपले परेको छ । 
राजस्व र खर्च
अघिल्लो वर्षको राजस्वको अनुमान हामीले धेरै अपेक्षा गरेका थियौँ । तर बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा आउँदा त्यति उठ्न नसक्ने प्रारम्भिक लक्षणहरु देखियो । खासगरी आयात घटिसकेको कारणले हामीले राजस्वलाई अर्धवार्षिक समीक्षामा संशोधन गरेका थियौँ । त्यसपछि मैले संसदमा पेस गरेको बजेटमा फेरि संशोधित अनुमान उल्लेख गरेको थिएँ । त्यो संशोधित अनुमानको राजस्व, खर्च, सहयोग सबै प्राप्त भएका छन् । मैले ८२७ अर्ब राजस्व उठ्छ भनेको थिएँ । अहिले ८४० अर्ब उठेको छ । खर्च पनि १० खर्ब ७३ अर्बको खर्च हुने अनुमान गरेको थिएँ, अहिले १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमध्ये चालू र पुँजीगतको सन्तुलन अलिकति बिग्रेको छ । चालू खर्च अलि बढी र पुँजीगत खर्च अलिकति कम खर्च भएको छ । यति गर्दा सुरु बजेट अनुमानको ७१ प्रतिशत खर्च र ७५ प्रतिशत राजस्व उठेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ४ महिना आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित भएको रूपमा बुझ््ने हो भने हामीले त्यही अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । यो हिसाबले बजेट कार्यान्वयनलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

लकडाउनपछिको अवस्था
खासगरी हाम्रो प्रवृृत्ति के छ भने हामी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै खर्च हुने प्रवृत्ति छ । २०७१÷७२ देखि २०७५÷७६ सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने बजेटको औसत २६ प्रतिशत खर्च त्यो समयमा हुँदो रहेछ । अहिले पनि १९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसमा सुधार भएको हो । तर अहिले पनि १९ प्रतिशत खर्च अन्तिम महिनामा भएको छ । 
राजस्व औसत असार महिनामा विगत ५ वर्षमा साढे १४ प्रतिशत उठ्ने गरेको रहेछ । यो वर्ष १५ प्रतिशत जति उठेको छ । अर्को विषय रकमान्तरको हो । असार महिनाको रकमान्तर पछिल्ला ५ वर्षमा ८.६ प्रतिशत हुँदो रहेछ । यो वर्ष ४ प्रतिशत मात्रै रकमान्तर भएको छ । 

मैले भन्नेपर्ने एउटा विषय के हो भने हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षका लागि सारेका छौँ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्कापट्टाहरु र त्यससँग सम्बन्धित वित्तीय दायित्व । कोभिडको कारणले निर्माण सम्पन्न भइनसकेको हुँदा यो कोभिड–१९ को मितिमा पर्यो भने त्यो मितिबाट ६ महिनाको म्याद थपिदिने भनेका छौँ । त्यही भएर कोभिड नभएको भए हुने पुँजीगत खर्च अर्को वर्षका लागि सरेको छ । त्यही भएर करिब करिब १५ देखि १६ अर्बको ट्रेजरी यो वर्षका लागि बचत भएको छ । ती आयोजनाका लागि यस्तो स्रोतबाट बजेट व्यवस्थापन गर्ने सोचेको छु । यो वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्दा अघिल्लो वर्षको बोझ नपरोस भनेर पनि त्यसो गरिएको हो । 
कोभिडको जोखिम कम हुँदै जाँदा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सक्यो भने त्यस्तो भुक्तानी दिँदै जानसक्ने अवस्था छ । ठेक्काले निरन्तरता पाएपछि थप दायित्व थपिँदैन । 

बजेट कार्यान्वयनको अवस्था
हामीले बजेट कार्यान्वयन अगाडि नै बजेट कार्यान्वयनको पूर्वातयारीका लागि मन्त्रालयहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । हामीले उहाँहरुको खर्चका लागि गर्नुभएको तयारी, नीति, कार्यविधि र मार्गदर्शन बजाउने कुराहरु ठेक्कापट्टाका डकुमेन्ट तयार गर्ने कुरामा तोकता लगाएका छौँ । त्यो भनिरहँदा आज नै सबै मन्त्रालयहरुलाई मार्गदर्शन पनि जारी भयो ।

त्यसमा के भनिएको छ भने चालू वर्ष गर्ने विकास खर्चसँग सम्बन्धित कार्याविधिहरु अघिल्ला वर्ष भएका कार्यविधि संशोधन गर्नुपर्ने, मिलाउनुपर्ने छ भने साउन महिनाभित्रै संशोधन गरिसक्नुपर्ने, नयाँ कार्यविधि भए भदौ महिनासम्म बनाइसक्नुपर्नेछ भने भदौ मसान्तसम्म कार्यवित्रि बनाइसक्ने र ऐन नै संशोधन गर्ने छ भने त्यसको मस्यौदा असोज महिनासम्म विधेयक तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र हिउँदे अधिवेशनको सुरुमै यी विधेयकहरु संसदमा प्रवेश गराउने भनेर कानुनी बाटोमा जान खोजेका छौँ । 

बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी, मितव्ययितासम्बन्धी केही निर्देशिका पनि छन् । यी पनि तयार भइसकेका छन् । साउन महिनाभित्रै यी सबै जारी भइसक्छन् । वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरेर सबै मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग, सचिवहरुले मन्त्रीसँग र तल्ला तहका कर्मचारीले तत् तत् माथिल्लो तहको अधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने कुरामा करारका सम्झौतापत्रहरु सबै मन्त्रालयमा तयार भएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको समय हुने बित्तिकै हामीबाट सुरु गरेर क्रमशः तलतिर जान्छौँ । 

कार्ययोजना तयार छन् । यो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा तयार गरेर सार्वजनिक गर्ने स्थितिमा छौँ । केही मन्त्रालयहरुले स्वतस्फूर्त रूपमा आफ्ना वार्षिक कार्ययोजनाहरु सार्वजनिक गर्दैछन् । आज सञ्चार मन्त्रालयको र भोलि वा पर्सि अर्थ मन्त्रालयको पनि कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नसक्ने स्थितिमा हुन्छु जस्तो लाग्छ । अन्य सहकर्मी मन्त्रीज्यूलाई पनि म सकेसम्म छिटो कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्न आग्रह गर्छु । 
बजेटको स्रोत
बजेटमा देखिइरहेको निरन्तरको समस्या के हो भने बजेटमा हामी विनियोजन गर्छौं, स्रोत हुँदैन । राजस्व नै अनुमानभन्दा निकै कम आउने एउटा अवस्था हो । हामीले राजस्वमा चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २०÷२१ प्रतिशतको वृद्धि अनुमान गरिएको छ जुन औसत रूपमा बीसौं वर्षदेखि त्यो वृद्धि भइराखेकै हो । 

बजेट सहयोग त आउन सुरु भइसकेको छ । मूलतः आजभोलिसम्म नै ५०÷६० अर्ब नै हाम्रो खातामा जम्मा भइसक्छ । यसले गर्दा परियोजनाहरुलाई अघि बढाउन कुनै अवरोध हुँदैन । त्यसैले बजेटको स्रोतकै कारणले खर्च हुन  नसक्ने स्थिति चालू आर्थिक वर्षमा छैन । यसै पनि यो वर्ष सम्झौता भएका र स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाहरु मात्रै राखिएको छ । त्यो किनभने अघिल्ला वर्षभन्दा यो वर्ष दायित्वहरु बढ्दै गएका छन् । यो वर्ष पनि हामीले दायित्व थप्दै गयौँ भने यो कहिलै फरफारक हुँदैन भनेर अत्यन्तै कठोर निर्णय गरेर बजेटको आकार नै घटेर त्यसो गरिएको छ । 

बजेटको कार्यान्वयन
बजेटको कार्यान्वयनमा केही विषय थिए । जसलाई हामीले सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर गरिसकेका छौँ । तर पनि त्यसलाई ऐन नै बनाएर अघि बढौँ भन्ने भयो । तर संसद छिट्टै अन्त्य भएकाले त्यो त्यहीँ बसिराखेको छ । त्योबाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीले नै सम्बोधन गर्नसकने विषयहरु त फेरि पनि सरकारले सम्बोधन गरेर जाने नै छ । 
बजेटको विनियोजन र स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छ भन्ने त मन्त्रालयहरुको गतिविधिमा निर्भर हुन्छ । ठूलो बजेट भएका मन्त्रालयहरुले खासगरी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले यो काम धेरै गर्नुछ । 
प्रदेश र स्थानीय तह
स्थानीय तहले अघिल्लो वर्ष बजेट अनुमानको २ तिहाइजति खर्च अनुमान गरेको देखिउको छ, मलाई लागछ त्यो राम्रै छ । तर त्यो बीचको समयलाई हेर्ने हो भने कसैले बजेटको १० प्रतिशत खर्च गर्नुभएको छ, कसैले ८०÷९० प्रतिशत खर्च गर्नुभएको छ । कतिपय प्रदेशका स्थानीय तहमा औसत ४० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको स्थिति पनि छ । त्यही स्थिति प्रदेशहरुमा पनि छ । कतिपय प्रदेशहरुले औसतमा ४०÷४५ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको अवस्था छ । कतिपयले ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छौँ भन्नुभएको छ । चर यो रेन्ज चाहिँ अलि ठूलो छ । 

समग्रमा अघिल्ला वर्षहरुमा स्थानीय तह र प्रदेशमा बचत धेरै हुन्थ्यो । तर अघिल्लो वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमै बचतको स्थिति धेरै रहेन । यो कारणले हामीलाई सुरुमै धेरै बजेट निकासा गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । खासगरी समानीकरण अनुदान पहिलो महिनामै दिनुपर्ने दबाब छ । पहिले माग पनि कम हुन्थ्यो । यो वर्ष माग पनि बढी हुने अवस्था छ । 

मैले समितिलाई दिनैपर्ने अर्को जानकारी के हो भने कतिपय स्थानीय तहहरुले असार १० गते गर्नुपर्ने गाउँसभा÷नगरसभा गर्नुभएको छैन । बजेट पनि कतिपयको पास भएको छैन । जुन स्थानीय तहले बजेट पास गर्नुभएको छैन, त्यसको २ तिहाइ स्थानीय तह त एउटै प्रदेशमा हुनुहुन्छ । यो गम्भीर विषय भएको छ । 

(संसदको अर्थ समितिमा बिहीबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले व्यक्त गरेका अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा र चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विचारको संपादित उतार।)