काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसको अर्थतन्त्र केन्द्रीत विशेष समितिले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न चुनौतीहरुको सामना गर्न मौद्रिक नीतिका पाँच वटा सुझाव दिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंक तयारीमा छ । समितिका संयोजक डा. रामशरण महतले मौद्रिक नीतिमा आर्थिक पुनःरुत्थान, दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, वित्तीय सुधार, विनीमय दर एवम् बाह्य भुक्तानी सन्तुलन र नियमन  तथा सुपररिवेक्षण क्षमतामा जोड दिन सुझाव दिए ।

विहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका महतले यस वर्ष प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा मौद्रिक र वित्तीय नीति दुबैको लक्ष्य महामारीले थोपरेको स्वास्थ्य, आर्थिक र मानवीय सङ्कटबाट नेपाली समाजलाई पार लगाउन सहयोगी हुने बताए ।

आर्थिक पुनःरुत्थानका लागि कर्जाको पुनर्संरचना, कर्जा भुक्तानीको अवधि पूर्नतालिकीकरण र ब्याजको पुँजीकरण गरेर कर्जा व्यवस्थापनमा लचकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ 

 यस्तै कोभिड १९ को असरबाट अत्यधिक प्रभावित पर्यटन, यातायात, निर्माण, निर्यातजन्य उद्योग, लघु तथा साना उद्यम(व्यवसाय, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता क्षेत्रहरुलाई आर्थिक राहत दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । 

दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि केन्द्रिय बैंकको प्रमुख मौद्रिक औजार नीतिगत ब्याजदर रहेपनि त्यसले बैंकिंग ब्याजका दरहरुमा प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन मार्फत उपलब्ध औजारहरु अवलम्बन गरी ब्याजदर एकल अंकमा सिमित गर्ने लक्ष्य राख्नु पर्ने  महतले बताए ।

संस्थागत निक्षेपकर्तासंगको समन्वयमा ब्याज दर स्थिर राख्न पनि पहल गर्न पनि उनको सुझाव छ ।

यस्तैवित्तीय सुधारका लागि कम्तिमा दुई वर्षसम्म मौजुदा नाफा करमा भारी छुट दिएर बैंकहरुलाई एक आपसमा गाभ्न सजिलो बनाउन समितको सुझाव छ । 

विनिमय दर एवं बाह्य भुक्तानी सन्तुलनका लागि केन्द्रिय बैंकका परम्परागत दायित्वमा उत्पादन वृद्धि र मुद्रास्फीति नियन्त्रण पर्ने हुँदा चालु मूल्यमा मापन गरिने कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरलाई मौद्रिक नीतिको मुख्य लक्ष्य बनाउन समितिले आवश्यकता औल्याएको छ ।

नियमन तर सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउन नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यावसायिक स्वायत्ततामा आंचपुग्न उनको सुझाव छ । 

महतका अनुसार केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको व्यावसायिक स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने प्रकृतिको सुक्ष्म व्यवस्थापनको अभ्यास रोक्नु आवश्यक देखिएको छ ।