महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई केलाउँदा संघीयताको डरलाग्दो तस्बिर देखिएको छ । स्थानीय तहमा भए–गरेका पाइलैपिच्छेको भ्रष्टाचार तथा अनियमितताले कतै संघीयता बोझ बन्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संघीयताको विरोध गर्नेहरुलाई यस्ता तथ्यले झनै मलजल गर्ने पक्का छ ।

बुधबार सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदन हेर्दास्थानीय तह कसरी भ्रष्टाचारको अखडा बन्दैछ भन्ने प्रष्टिन्छ । पाउनुपर्ने सुविधा भन्दा बढी सुविधा लिने, विकास निर्माण गर्नुपर्ने खर्चले सवारीसाधन खरिद गर्ने, स्वकीय सचिव, सल्लाहकार राखेर अनावश्यक रकम भुक्तानी गर्ने, कर्मचारीको पारिश्रमिकको मापदण्ड नबनाइ अनेक खालका भत्ता वितरण गर्ने जस्ता अनियमितता स्थानीीय तहमा देखिएका छन् । ऐन कानुनको धज्जी उडाउँदै सुविधा लिने र खर्च गर्नेको अग्रपंक्तिमा स्थानीय तह देखिएको छ । स्थानीय तहमा भएका व्यापक अनियमितताले संघीयतालाइ नै खतरामा पार्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।

अनियमितताका केही उदाहरण हेरौँ

अनियमितता नं. १

स्थानीय तहहरुले मापदण्ड विपरीत कोषको रकम सारेर खर्च भएको देखाउने गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहमा सञ्चालित विभिन्न ३७ कोषमा गत वर्षसम्म १ अर्ब ७० करोड ९५ लाख मौज्दात रहेकोमा यो वर्ष ३ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख प्राप्त भई २ अर्ब २७ करोड ५१ लाख  रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

 यो वर्ष मौज्दात बढेर २ अर्ब ८० करोड २१ लाख पुगेको छ । स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ५.९ ले ग–५ समूहको विशेष कोष खाता नगरपालिकाले खोल्न सक्ने व्यवस्था छ । कोष परिचालनलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने व्यवस्था छ ।  तर, तिनै स्थानीय तहले मनोमानी ढंगले कोषको रकम सारेर खर्च भएको देखाउँने प्रवृत्ति हाबी भएको छ ।

अनियमितता नं. २

स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुन विपरीत सुविधा लिएर आर्थिक भार थोपरेका छन् । उनीहरुले विभिन्न शीर्षकका नाममा चरम आर्थिक अनियमितता गरेको पाइएको  छ । ५७६ स्थानीय तहले  प्रमुख, उप–प्रमुख, वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, र वडा सदस्यहरुलाई पारिश्रमिक, बैठक भत्ता, अतिथि सत्कार खर्च, सञ्चार महसुल, यातायात तथा सञ्चार महसुल लगायतमा ४ अर्ब २९ करोड ६७ लाख ७० हजार खर्च गरेका छन् ।

 स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्वन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ मा स्थानीय तहका पदाधिकारी सदस्य र सभाको सदस्यले मासिक सुविधा बापत रकम पाउने व्यवस्था छ । तर विभिन्न शीर्षक खडा गरेर खर्च गरेको देखिएको छ । अर्कोतर्फ  स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखेर पारिश्रमिक दिन पाइँदैन । तर, १४० स्थानीय तहले सो बापत ५ करोड ६१ लाख ४८ हजार पारिश्रमिक भुक्तानी गरेका छन् ।  जसलाई खर्चमा देखाइएको छ । यति मात्र होइन एकपटक सरकारी सेवा बापत अवकाश पाएको व्यक्ति पदाधिकारीमा मनोनयन वा निर्वाचित हुँदा तलब वा पेन्सन मध्ये कुनै एउटा मात्र दिन वा लिन पाइने व्यवस्थाविरुद्ध दोहोरो सुविधा लिएको पनि देखिन्छ ।

अनियमितता नं. ३

विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट मनलाग्दी सवारी साधन खरिद गरेर स्थानीय तहले खर्चको दुरुपयोग गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी निर्देशिका, २०७४ मा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराएको बजेटबाट कार्यालयको नियमित प्रयोजनको लागि सवारी साधन खरिद गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

तर २९२ स्थानीय तहले १ अर्ब ८७ करोड ८ लाख ८२ हजारको सवारी साधन खरिद गरेका छन् । सवारी खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले वित्तिय समानिकरण अनुदानबाट सवारी खरिद गरेका हुन् । विकास निर्माणको लागि दिइएको रकमको चरम दुरुपयोग भएको छ । 

अनियमितता नम्बर ४

स्थानीय सेवाको कर्मचारीको तलब तथा सुविधाको मापदण्ड समेत नबनाई जथाभावी रकम वितरण हुने गरेको छ । जहाँसम्म  स्थानीय सेवाका कर्मचारीको शुरु तलब स्केल प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ यदि प्रदेश सरकारले नतोकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले नै तोके बमोजिम हुने अवस्था छ । तर, कानुनले तोकको पारिश्रमिकको अतिरिक्त २५२ स्थानीय तहले ३७ करोड ८६ लाख १० हजार प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरेको देखिन्छ ।

वित्तीय अराजकता नरोके भयानक संकट आउँछ : विज्ञ

स्थानीय तहमा देखिएको वित्तीय अराजकता संघले नै सिकाएको अर्थविद्हरुले बताएरका छन् । अर्थविद् प्रा.डा. डिल्लिराज खनाल संघदेखि नै व्यापक वित्तीय अनियमितता हुने गरेकोले सो स्थानीय तहले पनि गरेको बताउँछन् ।

 भुक्तानी, साधनको विनियोजन, प्राथमिकता लगायतको बेथिति केन्द्रदेखि नै मौलाएको र अझ स्थानीय तहमा बढी भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘शुरुदेखि नै बजेट बनाउन,े खर्च गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य ठीक ढंगले हुनुपर्छ । वित्तीय परिपाटीलाई क्रमशः बलियो बनाउँदै लैजानुपथ्र्यो, तर भएन स्वेच्छाचारी हाबी भएपछि अराजक बढ्यो ।’ बेथिति नसुधारे भयानक संकट आउने उनको तर्क छ ।

यता अर्का अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारीले पनि यस्ता बेथितिले संघीयता नै दुर्घटनामा पार्न सक्ने खतरा रहेको बताए ।  स्थानीय तहले माथिल्लो तहबाटै बेथिति गर्न सिकेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘स्थानीय तहमा एउटा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा व्यापक आकषर्ण देखिन्छ । अध्यक्ष बन्न तँछाडमछाड गर्छन्, किनभने त्यहाँँ आफ्नै मान्छे राखेर समिति बनाउने र पैसा दिने प्रचलन छ । यसबाटै कति बेथिति छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।’

अनियमितताको विषयमा सम्बन्धित पक्षले एक्सन लिएर कारबाही गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।