कुनैबेला ओलीको बोली खुबै बिक्ने गरेको थियो नेपाली समाजमा । त्यसैले होला उनको पार्टीले गत चुनावमा उनलाई स्टार क्याम्पेनर नै बनाएको थियो । त्यति मात्र होइन उक्त पार्टीले उनलाई नै भावि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारकै रूपमा अघिसारेको बुझिन्थ्यो । तर आज परिस्थिति फेरिएको छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमका विषयमा बोल्ने र व्याख्या गर्ने आधिकारिक वक्ता र व्याख्याता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छन् यतिखेर ।

तर उनै ओलीजी ‘बोल्यो कि पोल्यो’ भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ गरिरहेका छन् । उनले सार्वजनिक रूपमा बोलेका कुराहरुको उनकै समकक्षी कामरेडहरुले नै भण्डाफोर गरिरहेका छन् । उनले विदेशसँग समेत सम्बन्धित र महत्त्व राख्ने विषयमा बोलेका कुराहरुको उनकै विदेश मन्त्रालयले अप्रत्यक्ष रूपमा खण्डन गर्नुपरिरहेको छ । उखान टुक्कामा माहिर मानिएका ओलीजीका उखान टुक्काले पनि ब्याक फायर गरेका छन् ।

जति जति उनी बोल्दै जान्छन् त्यति त्यति विवादित बन्दै जान्छन् र उनको विश्वसनीयताको ग्राफ पनि ओरालो लाग्दै जान्छ । यसबाट समय र परिस्थिति कति बलवान् हुँदो रहेछ भन्ने कुरा ओलीजी मात्र होइन उनका समकक्षी नेता र उनको पार्टीले पनि राम्रो शिक्षा लिनेबेला भएको देखिन्छ । तर इतिहासमा सामान्यतया के देखिन्छ भने शासकहरुले प्रायः विगतका घटनाबाट शिक्षा लिने काम गर्दैनन् । परिणाम के हुन्छ भने उनीहरु आफ्ना पूर्ववर्तीहरुकै हालतमा पुग्ने गर्दछन् । हुन त ओलीजीका विवादास्पद अभिव्यक्तिका त दर्जनौँ घटना चर्चामै आएका छन् । तर प्रस्तुत छोटो आलेखमा हालसालै विशेष बहसमा आएका दुईवटा घटनाका विषयमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । 

“भारत र आफ्नै नेताले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे” 
नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपको विषय कुनै नौलो होइन । यसको विरोध पनि युगौँदेखि चलिरहेको छ । आत्मसमर्पण गर्नेहरुको सङ्ख्या पनि ठूलै छ । यसै क्रममा भारतले नेपालको नक्सा छाप्दा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक हटाएर छाप्ने गरेको थियो । यो काम उसले गर्नुको कारण पनि के हो भने नेपालको कालापानीमा भारतले विगत ५८ वर्षदेखि आफ्नो सेना राखिरहेको छ । यसको विरोध कहिले चर्को र कहिले मन्द रूपमा देशभक्त नेपालीहरुले गर्दै आएका छन् । पछिल्लो चरणमा क्रान्तिकारी पार्टी र मोर्चाहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकसहितको चुचे नक्सा र ती क्षेत्र हटाइएको बुचे नक्सा दुवैको तुलनासमेत गर्दै ‘मेची महाकाली अभियान’ नै चलाए ।

काठमाडौँकै विभिन्न मन्त्रालय, नगरपालिकाका वडा वडामा गएर बुचे नक्सा हटाएर चुचे नक्सा राख्ने काम पनि भयो । त्यस दौरानमा भएका विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले लाठी बर्साउने र गिरफ्तार गर्ने घटना पनि भए । 
यही अवधिमा भारत सरकारका तर्फबाट अतिक्रमणका नयाँ घटनाहरु घटे जसले नेपालीलाई उद्वेलित गराउन नकारात्मक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले । पहिलो, मोदी सरकारद्वारा  नोभेम्बर २, २०१९ (अर्थात् २०७६ कात्तिक १६) मा भारतीय संविधानको ३७० नं को धारा खारेजगरी जम्मुकाश्मीर र लद्दाख दुई क्षेत्रमा विभाजित गरी त्यहाँको स्वायत्तताको अधिकार खोस्ने काम भयो । यसका निमित्त जारी गरिएको नयाँ नक्सामा फेरि पनि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक भारतमै गाभिएको थियो । यो घटनाले देशभक्त नेपालीको देशभक्तिको भावनामा निकै चोट पु¥याउने काम ग¥यो । 

दोस्रो, भारतको मोदी सरकार त्यतिमा मात्र सीमित रहेन । त्यसको केही समयपश्चात् मोदी सरकारका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपालको दार्चुला जिल्लाका तिनै भूभाग हुँदै सडक निर्माण गरिएको र लिपुलेक हुँदै छिमेकी चीनको तिब्बतमा अवस्थित हिन्दुहरुको प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मानसरोवरसम्म पु¥याउने घोषणा गरे । यो नाङ्गो र थप हस्तक्षेपको घटनाले आगोमा घिउ थप्ने काम ग¥यो । देशभक्त नेपाली युवाहरु लकडाउनको पनि परवाह नगरी सडकमा उत्रन थाले । यी सबै दबाबलाई ओली सरकारले नजर अन्दाज गर्न र दबाउन सकेन । सरकार आफैले यही २०७७ जेठ ५ गते लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटिएको नेपालको नक्सा प्रकाशित गरेर देशभक्तहरुको मागलाई पूरा ग¥यो । यसका निमित्त सरकारद्वारा प्रस्तुत संविधानको अनुसूचीको निसान छापको नक्सा पनि त्यसैअनुसार संशोधन गर्नका लगि सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संसदका दुवै सदनबाट सर्वसम्मतिबाट पारित भयो । यसप्रकार देशभक्त नेपालीहरुका बीचमा अभूतपूर्व एकता कायम भएको सकारात्मक अनुभूति भयो सबैलाई । तर भारत सरकारले भने यो निर्णयप्रति आफ्नो विरोध र आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । 

केपी ओली नेतृत्वको यो सरकार सबै मोर्चामा असफल भएको हुनाले यो सरकार खारेज हुनु पर्छ भन्ने कुरा सडकबाट र संसदबाट उठिरहेकै थियो । समयक्रममा यही विषय सत्ताधारी पार्टीभित्र पनि निकै चर्को रूपमा उठ्न थाल्यो । केही दिनअघि उनले ‘आफूले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गराएको र संसदद्वारा पारित गराएकै कारण भारतले आफूलाई प्रधान मन्त्रीबाट हटाउने षड्यन्त्र गरेको र आफ्नै पार्टीका नेताहरु पनि त्यसमा लागेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । समितिका बैठकमा उनीहरुले केपी ओलीले सरकारको प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने माग उठाएका छन् । तर ओलीले आफूले दुवै पद नत्याग्ने अडान लिइरहेकै छन् । पार्टी फुटको सँघारमा पुगेको हुनाले त्यहाँभित्रका ‘दोस्रो पुस्ताका नेता’ ‘युवा नेताहरु’लाई समेत खाइपाई आएको गुम्ने हो कि भन्ने चिन्ताले निकै सताएको देखिन्छ । उनीहरु सबै एजेन्डा गोली मारेर जसरी पनि पार्टी जोगाउन लागेकोे बुझिन्छ । 
“अयोध्या र राम दुवै नेपालका हुन्”...
बालुवाटारमा आयोजित आदिकवि भानुभक्तको जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा अर्को मिसाइल छाडिदिए केपी ओलीले । उनले घोषणा गरिदिए : “पुरुषोत्तम राम नेपालमा जन्मेका हुन् । वास्तविक अयोध्या पर्सा जिल्लाको ठोरीमा पर्दछ । भारतको अयोध्या त नक्कली हो । भारतले नेपालको संस्कृति माथि अतिक्रमण गरेको छ ।” त्यसले काठमाडौँमा मात्र होइन दिल्लीमा पनि तरङ्ग ल्यायो ।

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले अयोध्याको ‘राम जन्म भूमि र बाबरी मस्जिद’को विवाद खडा गरी त्यसलाई राजनीतिकरण गरेर पारेको प्रभावले सत्तामा आएका हुन् नरेन्द्र मोदी । त्यही अयोध्या र पुरुषोत्तम राम नै नेपालको भनेर दाबी गरेपछि बीजेपीका नेताहरुको हालत के भयो होला ? यसबारे बीजेपीको निकै कठोर प्रतिक्रिया आएको छ । ओलीजीका आफ्नै पार्टीका नेताहरुले यसबापत् ओलीजीले माफी माग्नुपर्ने, यसको परिणाम अब थेगिनसक्नु हुने किसिमका प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनैले नेतृत्व गरेको सरकारको विदेश मन्त्रालयले यो भनाइ राजनीतिक नभएको टिप्पणी गर्दै एक प्रकारको क्षमा याचना गरेर वक्तव्य निकालेको छ । 

केपी ओलीले एउटा गम्भीर गल्ती गरे । उनले भारत सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्ने विषय अर्कै थिए । उनले दुईवटा विषयमा त्यत्तिकै जोड दिएर उठाउनुपर्दथ्यो जति उनले अयोध्या र रामको विषयमा उठाए । पहिलो, भारत सरकारले नेपालको नक्सालाई स्वीकार गरेर अतिक्रमित भूभाग अविलम्ब फिर्ता गर । ढिलो नगरीकन कालापानीबाट सेना फिर्ता लैजाउ । अर्को विषय थियो, नेपाल भारत सीमानामा बाँध बाँधेर नेपालमा डुबान पार्ने काम तुरुन्त बन्द गर । बाँध खोलेर नेपाललाई डुबान मुक्त गराउ । यदि त्यसो गरेको भए, उनले नेपाली जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्ने थिए । उनको बुद्धि, विवेकले उनलाई त्यसो गर्न दिएन । 

उनी अयोध्या र भगवान् रामको विषयमा भारत सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्न थाले । यो विषयलाई भड्काएर भारतीय शासक वर्गले नेपालमा आफ्नो गुमेको समर्थनलाई विस्तारै बहाल गराउने कसरत गरिरहेको छ । यसबाट घाटा कसलाई भयो त ? एउटा प्रधानमन्त्रीले कुन चाहिँ एजेन्डा कतिखेर उठाउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा त बुझ्नै पर्ने थियो । त्यसो गर्न उनले सकेनन् । जहाँसम्म राम नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने उनको भनाइ हो त्यो उनले भन्नै नपाउने कुरा हो त ? यसबारे नेपालमा बहस चलिरहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले ‘बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्न पाउँदा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीले राम नेपालमा जन्मेका हुन्, भन्न किन नपाउने ? त्यति मात्र होइन, भगवान् राम नेपालमै जन्मेका हुन् भन्ने पुष्टि गर्ने हामीसँग प्रमाण छन् भन्ने विद्वान र विज्ञहरु पनि अगाडि सरेका छन् । हामी प्रमाणहरुको सङ्कलन गरौँ । प्रमाणले हामी यो दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेपछि हाम्रो सशक्त दाबी प्रस्तुत गरौँला । हाम्रो अवस्था भरपर्दो हुनु प¥यो, पत्यारिलो हुनुप¥यो । हास्यास्पद हुनुभएन । यस प्रकार ओलीको बोली उनैका लागि गलपासो बन्दै आएको छ ।