जनकपुर ।प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी रहेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लेखा परीक्षण नगर्दा संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्दै आएको सम्पूर्ण अनुदान कटौती हुने भएको छ । आर्थिक २०७५÷०७६ को लेखा परीक्षण नगराएको कारण अनुदान कटौतीसहित पदाधिकारीहरुलाई कारवाहीसमेत हुने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले लेखापरीक्षण नगराएका कारण प्रतिवेदनमा विवरण नराखिएको उल्लेख छ ।

अनियमितता, सूचना लुकाउने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार लगायतका आरोपकै कारण विवादित बनेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण गराउन नसक्दा अनुदानसहित संघीय सरकारबाट पाउने विभिन्न सेवा सुविधा कट्टा र पदाधिकारीहरुलाई कारवाही हुने भएको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्र्रवक्ता महेश्वर काफ्लेले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण नगराएका कारण अनुदान र संघीय सरकारबाट विभिन्न सेवा सुविधा कट्टासहित स्थानीय तह सेवा संचालन सम्बन्धी ऐन २०७४ बमोजिम पदाधिकारीहरुलाई कारवाही हुने जनाए ।

उनले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन जम्मा गर्न पत्राचार भए पनि हालसम्म कुनै जवाफ नदिई महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई बेवास्ता समेत गरेकोले कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यो पाराले स्थानीय तह चल्दैन, सरकारबाट बजेट लग्ने र हिसाब किताब नबुझाउने भनेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई मात्रै नभई कानूनलाई समेत अटेर गर्नु हो ।’

जनकपुरधाम उमपहानगरपालिकामा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै खर्च गरेको हिसाब किताब पारदर्शी तुल्याउन अधिकांश वडाअध्यक्षहरु सहित कार्यापालिका सदस्यहरुले निरन्तररुपमा माग गर्दै आएका छन् ।
कार्यपालिकाका बोर्ड सदस्यहरुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्प्रेषणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत समेत उत्प्रषणको मुद्दा दिएका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरका नगर प्रमुख लालकिशोर साहले मनोमानी ढंगले विभिन्न वडामा सिलिंगको आधारमा थोरै बजेट विनियोजन गरी भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण बजेट आफै चलाउँदै आएको र अन्तिम समयमा रकमान्तर गरी विभिन्न माध्यमबाट भ्रष्टाचार गर्ने गरेको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष सुदर्शन सिंहले बताए ।