बिहीबार, १३ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

जस्ता सल्लाहकार, त्यस्तै प्रधानमन्त्री

पूर्वप्रमका सल्लाहकारहरु भन्छन्–सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने होइन
बिहीबार, ०१ साउन २०७७, १४ : २०
बिहीबार, ०१ साउन २०७७

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पछिल्लो समय निकै विवादमा तानिएका छन् । ठूलो जोस, जाँगरका साथ झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली करिब अढाइ वर्षको अवधिमा निकै शिथिल भएकोमात्र होइन, निकै विवादित र आलोचित पनि देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिहरु निकै विवादित भएका छन् । बेसारपानीदेखि लिएर हिन्दू धर्मावलम्बीले भगवानको अवतार मान्दै आएको राम र उनको जन्मथलो अयोध्याका बारेमा प्रधानमन्त्रीले दिएका अभिव्यक्ति विवादमा तानिए ।
प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति किन विवादमा तानिए ? पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरु यस्ता सम्भावित विवादका विषयमा पुग्नबाट कसरी जोगिए ? के यसअघिका कुनै प्रधानमन्त्रीको आलोचना नभएको हो र ? आलोचनालाई त्यसबेला कसरी लिइन्थ्यो ? स्वाभाविक रुपमा यस्ता प्रश्न जिम्मेवार नागरिकका मनमा उठिरहेको छ ।

देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीले लिने निर्णयमा त्रुटि नहोस्, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कुरामा गडबड नहोस्, प्रधानमन्त्रीलाई आवश्यकता परेको समयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञका रुपमा हमेसा सहयोग तथा सुझाव उपलब्ध होस् भनेर नै सल्लाहकारको समूह राखिएको हुन्छ, जसलाई राज्यकोषबाट पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिन्छ । प्रधानमन्त्री सबै क्षेत्रमा जानकार हुन सक्दैनन्, केही खास क्षेत्रमा विज्ञ एवं सहयोगी आवश्यक पर्छ भनेर नै सल्लाहकार समूह राख्न थालिएको हो । प्रधानमन्त्री ओली पछिल्लो समय विवादित बन्नुमा ‘जस्तो सल्लाहकार उस्तै प्रधानमन्त्री’ भएको त होइन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको दायाँबायाँ घेरिएका सल्लाहकारहरु नै उनलाई बद्नाम गर्न लागिपरेको सत्तारुढ नेकपाका नेताहरुले नै टिप्पणी गर्न थालेका छन् । उनीहरुले उपयुक्त सल्लाह दिनुको साटो स्थितिलाई थप प्रतिकूल बनाएको समेत आरोप छ । 

यस्ता आरोप र प्रश्नको जवाफ पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरुका सल्लाहकार टीममा रहेका सदस्यले नै प्रभावकारी ढंगले दिन सक्छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुका सल्लाहकार टीममा केही सदस्यले आफ्नो कार्यकालको अनुभव र अहिलेका परिदृष्यलाई यसरी व्याख्या गर्छन्–


  
सल्लाहकारले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ : डा. दिनेश भट्टराई
दुईवटा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकारका रुपमा काम गरिसकेका परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई सल्लाहकारले नै आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वलाई न्याय गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘पहिलो कुरा, म त्यो जिम्मेवारीमा किन छु भन्नेकुरा सल्लाहकार आफैले बुझ्नुपर्छ,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘मेरो कुनै काम नै छैन, मेरो कुरा सुनिँदैन भने त्यहाँ रहिरहनुको के अर्थ छ भनेर आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ ।’

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरेँ, सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपर्दा होस् वा सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिनुपर्दा उहाँहरु (देउवा र कोइराला) लाई विषयवस्तु प्रष्ट्याइदिने गर्थेँ ।’

परराष्ट्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने अवस्थामा आफूले एक–दुई दिन अगाडि नै त्यसबारे गम्भीर अध्ययन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा ‘ब्रिफिङ’ गर्ने गरेको पनि उनले सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह नेपालमा संस्थागत नभएको उनको भनाइ छ । ‘त्यसमा पनि अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सल्लाहकारको कुरा कति सुन्नु हुन्छ ? त्यो मलाई थाहा छैन,’ उनले भने, ‘जहाँसम्म मेरो अनुभव छ, म जुन प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार रहेँ, मैले आफ्नो कुरा राख्ने गर्थेँ, राम्रा–नराम्रा पक्ष जानकारी गराइदिन्थेँ ।’

प्रधानमन्त्रीले कुन विषयमा के बोल्ने, के नबोल्ने भन्ने निकै ख्याल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘मुख्य कुरा, म यो सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री हुँ, मैले यो पदको मर्यादा र गरिमालाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सोच हरेक प्रधानमन्त्रीमा हुनुपर्छ ।’ 

आलोचनालाई झन् उधिन्ने काम भयो : ओम शर्मा
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार रहेका ओम शर्मा ‘सही र गलत’ छुुट्याउने क्षमता सल्लाहकारमा हुनुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीलाई सही बाटो देखाउने काम सल्लाहकारकै रहेको उनको भनाइ छ ।

आफ्नो अनुभव सुनाउँदै उनले भने, ‘त्यतिबेला भर्खरै युद्धबाट आएको पार्टी थियो माओवादी, पार्टीले बनाएको सत्ता चलाउन सजिलो हुन्छ तर राजकीय सत्ता चलाउनु त्यति सजिलो कुरा होइन र थिएन पनि ।’
यस्तो अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महत्वपूर्ण विषयमा सल्लाहकारहरु, विज्ञहरु राखेर छलफल गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘आफै सबै कुरामा जान्ने छु, प्रधानमन्त्री म हुँ, मैले नै सबै कुरा गर्ने हो भन्ने दम्भ उहाँमा थिएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा जानेकै हुन्छ भन्ने होइन, आफूले नबुझेको, नजानेको कुरा उहाँले सोध्नुहुन्थ्यो ।’

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टीमले सही–गलत छुट्याएर सुधारका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई पालना गरेको उदाहरण पनि उनले स्मरण गरे । ‘भर्खर प्रधानमन्त्री भएको, त्यत्रो जनयुद्धबाट आएको नेता, सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याउने होड नै चल्यो,’ उनले भने, ‘यसरी त हुँदैन भनेर मैले नै अब रिबन काट्ने, उद्घाटन गर्ने जस्ता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुन्न भनेर समाचार प्रकाशित गराएँ । त्यो समाचार पढेर मलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धन्यवाद दिनुभयो ।’ 

प्रधानमन्त्रीले के गर्दा राम्रो हुन्छ, के गर्दा नराम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सल्लाहकार समूहका सदस्यले आँकलन गर्न सक्नुपर्ने र सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिलेका सल्लाहकारले प्रधानमन्त्रीलाई उक्साउने, कसैले कुनै कुराको विरोध गरेको छ भने यो त विरोधी हो भनेर कुरा लगाउने, झन् दुरी बढाउने काम भइरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘आलोचना त्यतिबेला पनि नभएको होइन, प्रशस्त आलोचना हुन्थ्यो, तर ती आलोचनालाई सुन्ने, बुझ्ने, आफ्ना कमी–कमजोरी सच्याउने गरिन्थ्यो ।’

प्रधानमन्त्रीले सबै कुरामा आफै जान्ने–बुझ्नेजस्तो गर्न नहुने उनी बताउँछन् । ‘इम्युनिटी पावर बढाउनका लागि बेसारपानी खानुपर्छ, यो कुरा ठिक पनि हो,’ उनले भने, ‘तर यो कुरा प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञले भन्दा राम्रो हुन्थ्यो, यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई. उहाँका सल्लाहकारले सम्झाउन सक्नुपर्दथ्यो ।’

इतिहास, भूगोल, जलस्रोत, चिकित्सा, विज्ञानलगायत सबै क्षेत्रमा आफै जान्ने भन्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै उनले यही प्रवृत्तिले प्रधानमन्त्री पदकै गरिमालाई घटाउने काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कोही पनि आजीवन कुर्सीमा बसिरहने होइन,’ उनले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेमा युगौंसम्म असर गर्छ, यसमा ख्याल गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्रीलाई सबैकुरा थाहा हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ : विष्णु रिजाल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालका प्रेस सल्लाहकार रहिसकेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल प्रधानमन्त्रीलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा रहेको बताउँछन् । ‘तर यही कुरा प्रधानमन्त्रीले पनि बुझ्न जरुरी हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सबै कुरा मलाईमात्र थाहा छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिँदा धेरै कुरा ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बोल्दाबोल्दै केही गडबड भइहाल्छ कि, नबोल्नुपर्ने कुरा बोलिन्छ कि भनेर नै कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लिखित मन्तव्य पढ्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘विश्वका कयौं मुलुकका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसै गर्छन्, माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहँदा पनि उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रममा अधिकांश मन्तव्य लिखित नै पढ्नुभयो, उहाँले भाषण गर्न नै नआएर लिखित मन्तव्य पढ्नुभएको होइन ।’

त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीका सबैजसो भाषण आफूले नै लिखित रुपमा तयार पार्ने गरेको उनले सुनाए । ‘प्रधानमन्त्रीले कस्तो कार्यक्रममा बोल्नुपर्ने हो, कुन विषयमा बोल्नुपर्ने हो भन्ने ख्याल गरेर सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई बोलाएर त्यस विषयमा सोध्ने, जानकारी लिने, प्रधानमन्त्रीले बोल्नुपर्ने कुराहरुको नोट गर्ने, त्यसलार्ई भाषणको रुप दिएर प्रधानमन्त्रीलाई देखाउने, अनि केही थपघट गर्नुपर्ने भए प्रधानमन्त्रीको सल्लाहअनुसार त्यसलाई अन्तिम रुप दिने गरिन्थ्यो,’ उनले भने ।

यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले भावावेशमा आएर बोल्नै नहुने कुरा बोल्ने परिस्थिति नै नरहने उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्री करिब करिब ६० वटा संस्थाको अध्यक्ष हुन्छ,’ उनले भने, ‘ती सबै संस्थाका कुनै न कुनै कार्यक्रममा गएर प्रधानमन्त्रीले  बोल्नैपर्ने हुन्छ, तर ती सबैका बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञान हुँदैन, अरुले बोलेजस्तो प्रधानमन्त्रीले जथाभावी बोल्ने कुरा पनि आउँदैन, जिम्मेवार र मर्यादित अभिव्यक्ति दिनका लागि सल्लाहकार टीमले प्रधानमन्त्रीलाई सघाइदिनुपर्छ ।’

अहिलेको जस्तो अवस्था हाम्रो पालामा भए धेरै गर्न सकिन्थ्यो : देवेन्द्र पौडेल
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले सरकारका लागि अहिले निकै अनुकुल समय रहेको बताए । ‘केही गर्छु भन्ने हो भने अहिले निकैै अनुकुल अवस्था छ,’ उनले भने, ‘डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ११ वटा दलको संयुक्त सरकार थियो, अहिले एउटै पार्टीको झण्डै दुई तिहाई मत छ ।’

त्यतिबेला महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिनुपर्दा विभिन्न पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने, सहमति जुटाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अहिलेको सरकार त्यो परिस्थितिबाट मुक्त रहेको उनको भनाइ छ ।

‘डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा मात्र होइन, अन्य भागमा पनि सडक चौडा बनाउने अभियान सञ्चालन ग¥यो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरुवात गरियो,’ उनले भने, ‘११ वटा दललाई सरकारमा सामेल गराएर सबैको सहमतिमा निष्कर्षमा पुग्नु र महत्वपूर्ण योजना सञ्चालन गर्नु सामान्य कुरा थिएन ।’

कुनै पनि सरकारले आफ्नो योेजनालाई फोकस गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यतिबेला पनि सरकारको विरोध नभएको होइन, विरोध–जुलुस गर्नेलाई बोलाएर म आफैले कुरा गर्थेँ, उनीहरुलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्थेँ, प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो बनाउने मेरो भूमिका हुन्थ्यो,’ उनले भने ।तिबेला प्रधानमन्त्रीलाई पनि कुनै विषयमा बोल्नु पर्दा यो बोल्नु ठिक हुन्छ, यस्ता कुरा बोल्नबाट जोगिनुपर्छ भनेर सल्लाहकार समूहले नै सुझाव दिने गरेको उनले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सुदर्शन आचार्य
सुदर्शन आचार्य
लेखकबाट थप