काठमाडौंको कालोपुलस्थित धोबीखोलाको नाममा रहेको २३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको खुलेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ को २३ रोपनी जग्गा  २०२१ सालमा नापीको फिल्ड बुकमा धोबीखोला उल्लेख छ । तर फिल्ड बुकको नाम सच्याएर ओखलढुङ्गाका व्यक्ति मोही बनी जग्गा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको हो । 

साविक फिल्ड बुकमा धोवीखोला लेखिएको जग्गामा उपत्यका शहरी विकास प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गरी पार्क निर्माण गर्न महानगरपालिकाले ९० लाख विनियोजन गरेको महालेखा परीक्षकको ५७ औँ प्रतिवेदनले भनेको छ ।

तर सो निर्माणकार्य अघि बढिरहेकै अवस्थामा  सर्वाेच्च अदालतको २०७२ फागुन ९ मा मोहीको नाउँमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिनको लागि सर्जमिनको रोहवरमा बसिदिनु भन्ने आदेश दिएपछि अहिले निर्माण कार्य स्थगित छ । सम्पत्ति कर उठाउन काठमाडौ महानगरले कायम गरेको न्यूनतम मूल्याङ्कन अनुसार ८० करोड ९६ लाख मूल्य पर्ने सरकारी जग्गा संरक्षणको लागि यथोचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको भनिएको छ । 

यता काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ६ को सिट नं. १०२/१०२७/१४ को कित्ता नं. ४ सँग जोडिएको २ रोपनी ८ आना सरकारी जग्गामासेकुवा कर्नरले संरचना निर्माण गरी अतिक्रमण गरेको छ । महानगरको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा करिव ९ करोड पर्ने सो जग्गाको अतिक्रमण हटाउनुपर्ने देखिएको छ । 

२०२१ सालमा खोला रहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. २ को ४५ रोपनी जग्गा हाल मनहरा नदीले धार परिवर्तन गरेको कारणले सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिले दर्ता गरेको देखिएको छ  । साविकमा नदी बगेको जग्गा हाल व्यक्तिको नाममा दर्ता भएकोले ल्याण्ड पुलिङ गरेको जग्गामध्ये साविकको जग्गाधनीहरुलाई निश्चित प्रतिशत ल्याण्ड पुलिङ खर्च कट्टा गरी फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ । 

संरक्षणमा चुक्यो महानगर 
काठमाडौ महानगर पालिका सार्वजनिक जग्गा संरक्षमा उदासिन हुँदा सो जग्गा व्यक्तिले दर्ता गर्ने क्रम रोकिएको छैन । 

खोला रहेको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नं. २ मा साविकमा नदी बगेको जग्गाहरु व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको ४५ रोपनी जग्गाको न्यूनतम मूल्य आयोजनाको न्यूनतम मूल्यांकनको आधारमा २ अर्ब ८८ करोड बराबरको रकम र सोही आयोजनाको अर्काे ९ रोपनी आयोजनाको न्यूनतम मूल्याङ्कनको आधारमा रु५७ करोड ६० लाख पर्ने जग्गाको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता महालेखाले औल्याएको छ । 

काठमाडौँ महानगरमा यस्ता जग्गाको लगत अद्यावधिक गर्ने कार्य हालसम्म हुन सकेको छैन । सार्वजनिक चौर, पर्ती, डिल, बगर लगायतको जग्गा अद्यावधिक गर्ने कार्य  सरकारी, सार्वजनिक  र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगबाट छानबिन गरी प्रतिवेदन समेत पेश भएको थियो । तर सो प्रतिवेदनले दिएका सुझाव समेत महानगरबाट कार्यान्वयन हुन सकेन । बाटो प्रयोजनको लागि छुट्याइएको बाहेक पनि महानगरभित्रका ८८२ वटा कित्ताको २५४८ रोपनी ७ आना १ पैसा जग्गा संरक्षणबिहीन देखिएको छ ।