प्रतिस्पर्धाबाटै खरिद गर्नुपर्ने नियमलाइ लत्याउँदै विभिन्न ३५ निकायले ठुलो रकमको  खरिद बिना प्रतिस्पर्धा गरेको देखिएको छ । ती निकायले ७२ अर्ब १३ करोड ३१ लाख रुपैयाँको कार्य विना प्रतिस्पर्धा सोझै खरिद गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले  जनाएको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ८ (२) मा खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी खरिद कार्य गर्न नहुने व्यवस्था छ ।

 तर सो व्यवस्था विपरित संघीय संसद सचिवालय, शहरी विकास, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका ३५ कार्यालयले संरचना निर्माण, मर्मत, मालसामान खरिद, सम्भाव्यता अध्ययन लगायतको कार्यलाई विभिन्न टुक्रामा विभाजन गरी ७२ अर्ब १३ करोड ७१ लाख रुपैयाँको कार्य प्रतिस्पर्धा बेगर सोझै खरिद गरेको हो । 

कानुन विपरित प्रतिस्पर्धालाई खुम्चयाएर खरिद कार्य गर्न नहुने महालेखाले भनेको छ ।