काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिको तीव्र तयारी गरिरहेको छ । सम्भवतः साउनको पहिलो साता नै मौद्रिक नीति आउने पक्का पक्कीजस्तै भएको छ । तर सार्वजनिक नहुँदै बजारमा मौद्रिक नीतिलाई लिएर चर्चा चुलिएको छ ।

मौद्रिक नीतिलाई नै लिएर यतिखेर बैङ्क, वित्तीय क्षेत्रदेखि व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत पिरोलेको छ । कोरोना कहरकै बीच आउँदैगरेको मौद्रिक नीतिले समयाग्रस्त निजी (व्यावसायिक) क्षेत्रलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा धेरैले चासो राखेका छन् ।

विशेषतः व्यावसायिक कर्जाबारे मौद्रिक नीतिले कस्तो व्यवस्था गर्ने हो भन्नेबारे चासो बढेको छ । व्यवसायी अर्थात् निजी क्षेत्रले कोरोनाका कारण डुबेको व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि मौद्रिक नीतिले राहत महसुस गराउनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । व्यावसायिक कर्जाको सवालमा मौद्रिक नीतिले कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण गर्दै ब्याजको पुँजीकरण गरी कर्जा भूक्तानीको समय सीमासमेत थप गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको समस्या केही न केही सम्बोधन गर्नेमा भने व्यवसायी आशावादी छन् ।

यता मौद्रिक नीतिको तयारी हुँदै गर्दा निजी व्यावसायिक क्षेत्रकै एक वृहत अटोमोबाइल क्षेत्रले भने अटो लोन (सवारी कर्जा)को समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा लिएको छ । हाल कायम रहदै आएको ५०/५० प्रतिशतको अटो लोनको सिलिङ्ग मौद्रिक नीतिले घटाउनु पर्नेमा व्यवसायीहरु एकमत छन् ।

अटो लोनको सीमा ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्छ

अटोमोबाइल व्यवसायीहरुकै छाता संगठन ‘नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपाल’ले यस अघिनै सरकारलाई मौद्रिक नीतिमा समेट्ने गरी अटो लोनको दायरा ९० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन माग गरिसकेको छ ।

कोरोना कहरका बीच थप संकटमा फसेको अटो व्यवसायलाई पुनर्स्थापित गर्न पनि सरकारले लचकता अपनाउँदै अब अटो लोनको सीमा ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउनु पर्ने नाडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल बताउँछन् ।

‘अब अटो मोबाइल क्षेत्रलाई अनुत्पादक र विलासिताको क्षेत्र भनेर व्याख्या गरिनु हुँदैन । विकासको मेरुदण्डको रुपमा सडक पूर्वाधार र यातायातलाई समेत राज्यले अंगिकार गरिसकेको अवस्थामा सो क्षेत्र कसरी अनुत्पादक भो ? अब सरकारले अटो क्षेत्रको माग र आवश्यकता बुझ्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष दुलालले भने, ‘अबको मौद्रिक नीतिले अटो लोनको सीमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ ।’

दुलालका अनुसार राष्ट्र बैङ्कको विगतको नीतिका कारण नेपालको अटो मोबाइल व्यवसाय नै ओरालो लाग्दै गएको छ । राष्ट्र बैङ्कले अटो लोनलाई जोखिमयुक्त वस्तुको रुपमा वर्गिकरण गरी मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिने नीति कायम गर्दा बैङ्क, व्यवसायी, उपभोक्तालाई समस्या पारिरहेको र अन्ततोगत्वा यसले राज्यलाई नै नोक्सान पु¥याइरहेको उनको भनाइ छ ।

थप हाईयर पर्चेज लोनको सम्बन्धमा बैङ्कले करयोग्य आयको कूल मासिक आम्दानीको ५० प्रतिशतमात्र किस्ता तिर्न सकिने अवस्थामा मात्रै ऋण दिनु पर्ने व्यवस्था गरेसँगै थप समस्या चुलिएको दुलालको भनाइ छ ।

त्यतिमात्र होइन, राष्ट्र बैङ्कको सो निर्णयकै कारण अटो व्यवसायमा मात्र नभई राष्ट्रको सर्वाङ्गिण विकासमा समेत गम्भिर धक्का लाग्न पुगेको दुलाल बताउँछन् ।

राष्ट्र बैङ्कको अटो नीतिको नकारात्मक प्रभावकै कारण यसको आयात घटेको छ । यातायात व्यवस्था विभागबाट प्रकाशित हुने वार्षिक आयात तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल सवारी साधनको आयात ४ लाख ३७ हजार ६१४ वटा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यो घटेर ३ लाख ७० हजार २३८ वटा पुगेको छ । अर्थात १५.३९ प्रतिशतले आयात घटेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ को माघ महिनासम्मको आयात र चालु आर्थिक वर्ष अर्थात २०७६÷०७७ को माघ महिनासम्मको आयात तथ्याङ्कलाई तुलना गर्दा पनि कूल आयातमा १६.८० प्रतिशतले कमी आएको छ । र यो अझ घट्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।

प्रत्येक वर्ष सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुको आयात सरदर २० प्रतिशतले बढदै जाने क्रम रहेकोमा अहिले झण्डै त्यही अनुपातमा कूल आयात ओरालो लाग्दै गएको देखिन्छ ।

सवारी साधनमा दिइने कर्जा समग्र बैंकिङ लगानीको २ प्रतिशतमात्र रहेको र सवारी कर्जाको डिफल्ट पनि ज्यादै न्यून रहेको सन्दर्भमा सरकारले शिक्षा, स्वास्थ, सञ्चार र यातायातलाई देशको पहिलो आवश्यकताको रुपमा लिँदै यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित अटोमोबाइल व्यवसायमा व्यवधान ल्याउनुलाई मनासिव निर्णय मान्न सकिँदैन ।

अध्यक्ष दुलालले भने, ‘त्यसैले निजी, सार्वजनिक, निर्माण तथा सेवाका लागि प्रयोग हुने सवारी साधन, स्पेयर पार्टस्, सर्भिस सेन्टर, लुब्रिकेन्ट्स, टायरट्युब, ब्याट्रीलगायतका व्यवसायहरु प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा उत्पादकत्व बढाउने व्यवसाय हुन् । यस्ता क्षेत्रलाई अनुत्पादकको ट्याग झुन्ड्याएर रोक्न हुँदैन ।’

अटोमोबाइल व्यवसायी तथा सुजुकी मोटो कर्पका बजार प्रवन्धक करुण शाक्यसमेत अटोमोबाइल व्यवसाय खस्कनुमा राष्ट्र बैङ्कको अटो लोन नीति नै कारक रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैङ्कले अटो लोनमा कडाई गर्दा उपभोक्ताहरुले गाडी किन्न नचाहेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैङ्कले अटो लोनमा ५० प्रतिशतको क्याप लगाइदिएको छ । जसले गर्दा गाडी किन्न चाहने उपभोक्ताले सुरुमै ५० प्रतिशत डाउनपेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कठिन नीति हो,’ शाक्यले भने, ‘काम गर्दै किस्ता तिर्दै गाडी चढ्न चाहनेहरुका लागि यो नीति बाधक छ ।

थप ५० प्रतिशतमा पनि उपभोक्ताको कमाई हेरेर लगानी गर्न राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरुलाई भनेपछि झनै समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ । ‘आशा छ, यो समस्या आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नेछ,’ बजार प्रवन्धक शाक्यले भने ।

हाल राष्ट्र बैङ्कले होम लोन, अटो लोन जस्ता हाई पर्चेजका कर्जा प्रवाहमा ५० प्रतिशतको सिलिङ लगाएको छ । अर्थात् कसैले घर गाडी खरिद गर्न चाह्यो भने उसका लागि बैङ्कले ५० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउछ । बाँकी ५० प्रतिशत व्यक्ति आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

५० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा गाडी खरिद गर्न कमै मानिस राजी हुने गरेका छन् । जसले गर्दा अटो व्यवसायीहरु निराश बनेका छन् । यो समस्या सम्बोधन गर्न व्यववसायीहरुले बारम्बार सरकारसँग लविङ गरिरहेका छन् ।

तर, सरकारले भने सवारीलाई विलासिताको साधनको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको छ ।

पर्याप्त बैंकिङ तरलताले जगाएको आश

लामो समयपछि बैङ्कहरुमा लगानीयोग्य रकम(तरलता) थुप्रिएको बैङ्कहरुले बताउन थालेका छन् । कोरोनाको सन्त्रासकै बीच बैङ्कमा तरलता थुप्रियपछि यतिखेर बैङ्कहरु लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर हैरान छन् । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार असार चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा कुल १ खर्ब ७० अर्ब माथि तरलता थुप्रिएको छ ।

कम तरलता हुँदा बजारमा प्रवाह गर्ने र बढी हुँदा तान्ने राष्ट्र बैङ्क नै बाध्यकारी कर्जा लगानीमा जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकरण भट्टका अनुसार अहिले बैङ्कहरुलाई बाध्यकारी लगानी गराउने पक्षमा राष्ट्र बैङ्क छ । यसै कारण पनि अटो व्यवसायीहरु यस पटक उत्साहित देखिन्छन् ।

बैंकिङ तरलताकै कारण यस पटक राष्ट्र बैङ्कलाई बैङ्कहरुको लगानी बढाउनु पर्ने दबाबमा अटो कर्जाको सीमा बढ्नेमा आशावादी छन् ।

‘गत वर्ष बजारमा तरलताको अभाव हुँदा राष्ट्र बैङ्कले तरलता संचितिका लागि भन्दै अटो लोन, होम लोन जस्ता हाई पर्चेजका लगानीमा बैङ्कहरुलाई कडाई गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन,’ अध्यक्ष दुलालले भने, ‘अहिले बैङ्कहरुले जति पनि लगानी गर्नसक्छन् । बैङ्कहरुसँग पर्याप्त तरलता छ । त्यसैले यसमा राष्ट्र बैङ्कले रोक्नुपर्ने कारण नै छैन । अब राष्ट्रबैङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत अटो लोनको सीमा ९० प्रतिशतसम्म पु¥याउनु पर्छ ।’

अध्यक्षका दुलालका अनुसार अटो लोनमा जाने कर्जा पनि अन्यत्र नगएर पुनः बैङ्कमै फिर्ता हुने रकम हो । त्यसैले यस्तो लोनमा कडाई गर्नु राम्रो होइन ।