यस्तो छ महालेखाको ७३१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ ।
बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ ।
जसमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको रहेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निष्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको बताए ।
जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको ७३१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चीनमाथि थप ५० प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
-
निर्माणाधीन एसियाली राजमार्गले निम्त्याएको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न स्थानीयको माग
-
सञ्चारकर्मी तथा गीतकार राधिकाको ‘फूल फूल्यो फक्रियो’ सार्वजनिक
-
आईपीएलमा मुम्बई इन्डियन्सको चौथो हार, बैंग्लुरु तेस्रो स्थानमा यथावत
-
डढेलोले सखाप हुँदै जङ्गल
-
काठमाडौँमा शिक्षकको आन्दोलन, गोरखाका जनप्रतिनिधि सङ्घ सरकारसँग रिसाए