काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को कुल बेरुजु मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको भएको देखाएको छ । 

बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष पेश भएको उक्त प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा मात्रै कुल बेरुजु रकम १ खर्ब ३२ अर्ब ९९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । 

जसमध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयको रहेको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निष्किएको कुल बेरुजु रकम मध्ये ९७ प्रतिशत बेरुजु मुख्य दश मन्त्रालयमा रहेको बताए । 

यो पनि...

संघीय सरकारमा सुशासन बढ्यो, स्थानीय तह अराजक बन्दै

जसमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयको १९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । 

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको १४ अर्ब रुपैयाँ, रक्षा मन्त्रालयको ९ अर्ब रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ४ अर्ब रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयको ४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ सहरी विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यसबाहेक अन्य मन्त्रालयहरुको कुल बेरुजु ६ अर्ब ५४ करोड ६० लाख रुपैयाँ देखिएको छ । 

महालेखापरीक्षकको ७३१ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको पूर्णपाठ