काठमाडौं । ‘हामी लक्ष्य लिन्छौं । तर लिइएका लक्ष्य हामीले जब भेट्टाउँदैनौं त्यसको दुईवटा अर्थ रहन्छ, पहिले हाम्रो लक्ष्य नै गलत थियो । र, दोस्रो हाम्रो कार्यशैली गलत थियो’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जवाफदेहीतामा त्यस्तै १० खोटहरु औंल्याएको छ । 

महालेखाले बजेट सुशासन, ठेक्का व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, जिम्मेवारी एवं जवाफदेहिता, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन, राजश्व प्रशासन, प्रदेश सरकार व्यवस्थापन, स्थानीय तह व्यवस्थापन, आयोजना व्यवस्थापन र संस्थानको सञ्चालनका सम्बन्धमा भएका कमीकमजोरीका कारण  सार्वजनिक जवाफदेहिताको अवस्था कमजोर रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । सो प्रतिवेदनले संघीय सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै कामकारबाहीमा कहिँ न कहिँ कमजोरी रहेको देखाएको हो । 
यस्ता छन् महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरु 

१. बजेट अनुशासन
- कानुनले तोकेभन्दा बढी रकमान्तर गरेको,
- वैदेशिक सहायता करिब एक चौथाई अंश बजेटमा समावेश नगरेको,
लेखापरीक्षण नगराएको, वैदेशिक सहायताको न्यून उपयोग भएको,
- सोधभर्ना लिनु पर्ने रकम बढी रहेको,
- वर्षान्तमा खर्च गर्ने प्रबृत्तिमा सुधार नभएको,
- चालु खर्चको बृद्धि नियन्त्रण गर्न नसकेको एवं पुँजीगत खर्च अपेक्षित रुपमा बृद्धि नभएको, आर्थिक सहायता वितरणको वस्तुनिष्ठ आधार नभएको,
- गैरसरकारी संस्थामार्फत वैदेशिक सहायता परिचालन गरेको र जवाफदेहिता
र पारदर्शिताको अभाव देखिएको,
- राष्ट्रिय अनुदान नीति नभएको एवं अनुदान उपयोगको अनुगमन कमजोर रहेको

२. ठेक्का व्यवस्थापन
- समयमा काम सम्पन्न नहुने, मनासिब आधारबेगर म्याद थप गर्ने,
- पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति असुल नगर्ने,
- क्षमताभन्दा बढी काम दिई अधुरो राखेको,
- भेरिएशनको औचित्य पुष्टयाई नहुने, नपाउने मूल्यवृद्धि भुक्तानी दिएको,
- कमजोर सुपरीबेक्षण, निर्माण र खरिद कार्यको गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान नदिने ।

३. सेवा प्रवाह व्यवस्थापन

- दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नभएको, टोकन प्रणालीको अभाव, मध्यस्थमार्फत
सेवा लिनु परेकोले सेवा प्रवाहमा असर परेको,
- विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न नसकेको,
- उपकरण र जनशक्तिको कमीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा असर परेको,
- लाभान्वित वर्गको पहिचान प्रणाली प्रभावकारी नभएको,
- सेबाको नियमन, अनुगमन सन्तोषजनक नभएको,
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन नसकेको,
- वायु लगायतको वातावरण प्रदूषणबाट जनस्वास्थ्यमा असर परेको,
- सार्वजनिक सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी नभएको ।

४. सावंजनिक खरिद व्यवस्थापन

- डिजाइन÷लागत अनुमान यथार्थपरक नरहेको,
- लागत अनुमान टुक्रयाई सोझै खरिद गरेको,
- ठेक्का व्यवस्थापनभन्दा पहिले बातावरणीय अध्ययन, जग्गा प्राप्ती एवं
साईट क्लेरेन्स लगायतका पूर्व तयारीका कार्य नगरेको,
- निर्माण क्षमता बिश्लेषण नभएको
- व्यवसायिकता र स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको कमी, पूर्णरुपमा विद्युतीय खरिदप्रणालीको प्रयोग नभएको,
- ठेक्का बन्दोबस्तमा ढिलाई भएको,
- उपभोक्ता समितिबाट जटिल तथा प्राविधिक काम गराएको,
- खरिदका नबीनतम बिधिको प्रयोग नगरेको ।

५. आन्तरिक नियन्त्रण, जिम्मेवारी र जवाफदेहिता
- आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रभावकारी नभएको,
- लेखापरीक्षण र बेरुजू फछ्र्यौट नगराउँदा कारबाही नहुँदा जिम्मेवारी र
जवाफदेहिता कमजोर हुन पुगेको,
- कार्यसम्पादन सम्झौताको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको,
- तीन तहका सरकार बीच वित्तीय हस्तान्तरणबाट आम्दानी र खर्चमा
हुनसक्ने दोहोरोपन हटाउने व्यवस्थाको अभाव रहेको,
- नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान पुर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएको,
- कम्प्युटरमा आधारित लेखाप्रणाली लागू भइनसकेको,
- उद्देश्यअनुरुप कोष सञ्चालन नभई ठूलो रकम मौज्दात रहेको,
- अनुगमन र नियमन गर्ने संस्थाहरु धेरै र समन्वयको अभावरहेको,
- समयमै लेखापरीक्षण नगराउनाले वित्तीय जवाफवदेहिता कमजोर रहेको ।
६. राजस्व प्रशासन

- कराधार संरक्षण एवं दायरा विस्तारमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको,
- कर परिपालना कमजोर रहेको, करदाताले यथार्थ कारोवार नदेखाएको,
- उद्योगहरुको उत्पादनको जर्ति सम्बन्धी भरपर्दो मापदण्ड निर्धारण नभएको,
- विवरण पेस नगर्ने करदाता र मूल्यअभिवृद्धि कर क्रेडिट रकम उच्च रहेको,
- फरक भन्सार दरबन्दी प्रयोगले महसुल कम उठने गरेको,
- भन्सार तथा बजारमा न्यून बीजकीकरणको समस्या यथावत रहेको,
- राजस्व बक्यौतामा निरन्तर बृद्धि एवं बक्यौता हिसाब अभिलेख व्यवस्थित नभएको,
- कर प्रशासनको अनुगमन र कर परीक्षणको गुणस्तर कमजोर रहेको,
- बिद्युतिय कारोबारलाई करको दायरामा नल्याएको,
- सुचना प्रबिधि प्रणालीबाट बित्तिय बिबरणहरु तयार हुने नगरेको ।
- अन्तर निकाय सुचना आदनप्रदान कमजोर रहेको ।

७. प्रदेश सरकार व्यवस्थापन

- दिगो विकास लक्ष्य र आवद्यिक योजना मध्यकालिन खर्च संरचना अनुरुप
कार्यक्रम तर्जूमा नगरेको,
- प्रदेशकानुनको संघीय कानुनसंग सामाञ्जस्यता नभएको,
- कार्यक्रममा दोहोरोपना रहेको,
- योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा समन्वय नभएको,
- अनुदानलाई बढाबा दिएको तर अनुगमन कमजोर रहेको,
- राजस्व परिचालनमा प्राथमिकता नदिएको,
- चैमासिकरुपमा स्थानियतहको समेत आय–व्ययको प्रतिवेदन संघमा नपठाएको,
- प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधामा एकरुपता नभएको ।

८. स्थानीय तह व्यवस्थापन
- बजेट संघीय अनुदानमा निर्भर रहेको, अनुत्पादक तथा वितरणमुखी
कार्यक्रम, कार्यक्रमको दिगोपनामा समस्या रहेको,
- संचितकोषको हिसाब तयार नगरेको,
- बजेट अनुशासन पालना नगरेको, अबण्डा बजेट राखी खर्च गरेको,
- जनशक्ति, क्षमता तथा कानुन÷निर्देशिकाको अभाव रहेको,
- दिगो बिकास लक्ष्यको आन्तरिकीकरण नभएको, योजना तर्जुमा र
कार्यान्वयन कमजोर रहेको,
- स्थानीयले प्रदेशमा चौमासिक आय–व्ययको प्रतिवेदन पेस नगरेको,
- लेखापरीक्षण बेरुजू फछर्यौटमा स्वार्थ बाझिने ब्यबहार रहेको,
९. आयोजना व्यवस्थापन
- पूर्व तयारी बेगरका आयोजनाहरु बजेटमा समाबेश गरेको,
- समष्टिगतरक्षेत्रगत लक्ष्य अनुसार आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरेको,
- राष्ट्यि गौरवका आयोजानहरु एवं अन्य आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा जटिलता
रहेको, सम्पन्न आयोजनाको समयमा मर्मत सम्भार नहुने गरेको,
- कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको अधिकांश आयोजनाहरु समयमै सपन्न नभई अधुरो
रहने एवं समय र लागतमा बृद्धि हुने गरेको,
- आयोजना सञ्चालनमा अन्तर निकाय समन्वयको अभाव रहेको,

१०. संस्थान सञ्चालन
- सञ्चालक र कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमीले लगानीमा न्युन प्रतिफल,