यी हुन् १० मन्त्रालय, जसले ओगट्छन् ९० प्रतिशत ‘अनियमित खर्च’
काठमाडौं । अनियमित रुपमा खर्च गर्नेमा खानेपानी मन्त्रालय सबैभन्दा अघि देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार खानेपानी मन्त्रालयमा भएको खर्चको कुल लेखापरीक्षण अ)कको तुलनामा खर्चको बेरुजु २४.९ प्रतिशत देखिएको हो ।
त्यसबाहेक रक्षा मन्त्रालयको १२.९५ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको १२.४७ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयको ११.८४ प्रतिशत, शिक्षा मन्त्रालयको ९.७९ प्रतिशत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको ७.७७ प्रतिशत खर्च बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ६.३५ प्रतिशत, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ५.२१ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयको १.८१ प्रतिशत तथा अन्य मन्त्रालयको औसत ३.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ । यसप्रकार संघीय सरकारको कुल बेरुजु खर्चमा ९०.७९ प्रतिशत खर्च यी १० मन्त्रालयले गरेको देखिएको छ ।
लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु औसतभन्दा कम देखिए कुल बेरुजु रकममा यो मन्त्रालयको हिस्सा सर्वाधिक छ ।
अर्थले कुल बेरुजु रकमको करिब २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । दोस्रो सर्वाधिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधारले २०.६८ प्रतिशत तथा रक्षा मन्त्रालयले कुल बेरुजुको १२.८१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कोशीको किचलो : बजेट निर्माण गर्ने कि सरकार फेरबदल ?
-
डीभीको नतिजा आज, यसरी हेर्नुहोस्
-
आज यी पाँच प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना
-
उपभोक्तालाई निर्बाध इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराए हदैसम्मको कारबाही हुन्छ : दूरसञ्चार प्राधिकरण
-
वैशाख ३१ मा बागमती प्रदेश अधिवेशन बोलाउन दलहरू सहमत
-
आप्रवासन विभागको सदस्यमा देउवाले गरे १० जना मनोनीत