आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बर्सेनी सरकारी चेक भुक्तानीमा चाप पर्ने गरेको छ । जसअनुसार मंगलबार एकैदिन झण्डै २५ अर्बको चेक भुक्तानी भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले मंगलबार २४ अर्ब ९६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक भुक्तानी भएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । आज (बुधबार ) अझ धेरै भुक्तानी उनसक्ने उनको भनाइ छ । 

यद्यपि यो वर्षको सबैभन्दा बढी भुक्तानी असार २२ गते भएको थियो । महालेखा नियन्त्रक मैनालीका अनुसार सो दिन २८ अर्ब भुक्तानी भएको थियो । महालेखाको बेभसाइटमा नदेखिएपनि सो दिन २८ अर्ब नै भुक्तानी भएको मैनालीको भनाइ छ । उनले भने, ‘बेभसाइटमा नदेखिएपनि मैले भनेपछि म नै तथ्यांक हुँ । सो दिन २८ अर्ब भुक्तानी भएको थियो ।’ 

सरकारको आम्दानी १० खर्ब  ३४ अर्ब पुगेको र आज मात्रै १२ बजेसम्म झण्डै २० अर्ब आम्दानी भइसकेको महालेखा नियन्त्रक मैनालीले जनाएका छन् । यद्यपि, महालेखाको वेभसाइटमा प्रकाशित तथ्यांकमा भने असार ३० गतेसम्म ८ खर्ब ३१  अर्ब ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । 

साँझ ५ बजेसम्म तथ्यांक अपलोड भइसक्ने हुनाले त्यसपछि प्राप्त हुन आएको आम्दानी देखाउँन बाँकी रहेकाले सरकारको वास्तविक आम्दानी नदेखिएको महालेखा नियन्त्रक मैनालीको  तर्क छ । आजसम्म सरकारको आम्दानी १० खर्ब ५५ अर्ब पुग्ने उनले बताए । यस्तै आज (बुधबार) १५ अर्ब खर्च हुने महालेखाको आंकलन छ । अहिलेसम्म १० खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च भएको मैनालीले बताए । 

आगामी आवको (२०७७÷७८) बजेट प्रस्तुत गर्दा अर्थमन्त्री डा. युवराज  खतिवडाले ७० प्रतिशत अर्थात १० खर्ब ७३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने अनुमान संघीय संसद बैठकमा सुनाएका थिए । अर्थमन्त्रीको सो अनुमान भेटिइसकेको छ । आर्थिक बर्ष सकिन १ दिन बाँकी रहदा ७०.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले करिब ७५ प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । 

चालू आवको लागि अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्धवार्षिक समिक्षा मार्फत बजेटको आकार घटाएका थिए । 

एक महिनामा आधा खर्ब भन्दा बढी विकासे खर्च 
सरकारले एक महिनामा आधा खर्ब भन्दा बढी विकासे खर्च एक महिनामै सकेको छ ।  ३० दिनमा ५३ खर्ब ९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको तथ्यांकमा छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट पेश गर्ने क्रममा चालु आर्थिक वर्षमा ५८.६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने अनुमान पेश  गरेका थिए । 

तर ३० गतेसम्म ४४.२९ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ विकासे खर्च भएको छ । एकै पटक धेरै खर्च देखिनुमा कतिपय पेन्डिङमा रहेको भुक्तानीलाई पछिल्लो समय क्लियर गर्दै गएकाले खर्च ह्वात्तै बढेको देखिएको महालेखाका अधिकारीले बताएका छन् । 

चैत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेसँगै सरकारले ठुलो मात्रामा राजस्व गुमाएको छ । कतिपय आउनुपर्ने राजस्व पनि चैत, वैशाख र जेठमा उठ्न सकेन । असार १ गतेदेखि लकडाउन खुकुलो बनाएसँगै राजस्व पनि उठ्न थालेपछि पेन्डिङमा रहेको भुक्तानी क्रमश क्लियर हुँदै गएको महालेखाका ती अधिकारीले बताए । 

लकडाउन पूर्णरूपले नखुलेसम्म कर तिर्नलाई ताकेता नगर्नको सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएपछि सरकारले फकाएर भएपनि उद्योगी, व्यवसायीसँग कर उठाइरहेको छ । यता भन्सार नाकामा आयात निर्यात पनि सहज हुँदै जाँदा भन्सार राजस्व पनि वृद्धि हुन थालेको छ ।