काठमाडौं । मधेशी आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा गरेका थुप्रै कार्यक्रमहरुमा गोलमाल भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले त्यसबारे लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्त्यतिर जथाभावी रकम खर्च गरेको देखिएकोले त्यसको यथार्थ विवरण लिखित रुपमा बुझाउनका लागि आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । 

आर्थिक वर्षको अन्तिम अन्तिममा गोष्ठीको नाममा ३२ लाख रकम खर्च गरेको समितिले ठहर गर्दै त्यो बारेमा स्पष्ट पार्न निर्देशन दिएको हो । यस विषयमा २०७६ मंसिर १८ गते रातोपाटीले लेखेको थियो, ‘मधेशी आयोगले २०७५/०७६ को तीन महिना २३ दिनमा चालु खर्चतर्फ मात्र एक करोड ३४ लाख २७ हजार ४९ रुपियाँ खर्च गरेको छ । जसमा सबैभन्दा बढी गोष्ठीमा ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।’ 

आयोगले सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा २३ पटक कार्यक्रम गरेको छ । सप्तरी, सिरहामा मात्र ५ दिनमा ६ पटक कार्यक्रम गरेको छ । धनुषा र महोत्तरीमा १९ दिनमा १० पटक कार्यक्रम गरेको छ । त्यस्तै सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा सात दिनमा सात पटक कार्यक्रम गरेको छ । प्रदेश १ को मोरङ, सुनसरी र झापामा सात दिनमा पाँच पटक कार्यक्रम गरेको गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशको कपिलवस्तु, कैलाली र बाँकेमा सात दिनमा तीनपटक कार्यक्रम गरेको छ भने काठमाडौँमा असार २५ गते एउटा कार्यक्रम गरेको छ, जसमा १५० जनाको सहभागिता थियो । 
आर्थिक वर्षको अन्तिम समय भएको कारणले बजेट सिध्याउनैका लागि हतार हतारमा आयोगले कार्यक्रम गरेको प्रष्ट देखिन्छ । हिसाब मिलान गराउनका लागि थुप्रै ठाउँमा गोलमाल गरेको देखिन्छ ।

उदाहरणका लागि, सिरहा र सप्तरीमा वैशाख १६ गतेदेखि २० गतेसम्म ६ दिन कार्यक्रम भएको छ, जसमा एकहजार २५० जना सहभागी भएको देखाइएको छ । पाँच दिनमा ६ वटा कार्यक्रम, त्यसमा पनि सबै कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष आफै उपस्थित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विवरण रातोपाटीले यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेको छ ।

आयोगले प्रदेश २ मा २३ पटक कार्यक्रम गरेको छ जसमा सप्तरी, सिराहमा मात्र ५ दिनमा ६ पटक, धनुषा, महोत्तरीमा १९ दिनमा १० पटक, सर्लाही, रौटहट, बारा, पर्सामा सात दिनमा ७ पटक, मोरङ, सुनसरी र झापामा ७ दिनमा ५ पटक कार्यक्रम गरेको, कपिलवस्तु, कैलाली, बाँकेमा ७ दिनमा ३ पटक, काठमाडौँमा एकपटक कार्यक्रम गरेको उल्लेख छ । 

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर द्रूत गतिमा ३२ वटा यस्ता गोष्ठी, अनुशिक्षणका कार्यहरु हतारमा सम्पन्न गर्नुले उपलव्ध बजेट जसरी पनि सिध्याउने भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । 

छोटो सयममा यति धेरै कार्यक्रमहरु गर्नु पछाडिको कारण के हो ? त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न समितिले आयोगलाई भनेको छ । यस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको हिसाव मिलाउने क्रममा गोलमाल गरिएको भन्ने जनगुनासो पनि समितिलाई प्राप्त भएको भन्दै समितिले आयोगसँग तिनको जवाफ माग गरेको छ ।

उल्लेखित कार्यक्रममा सहभागी भएकाहरुको नामावली, कार्यक्रमको कार्यतालिका एवं प्रस्तुत कार्यपत्रहरु, कार्यक्रममा संकलन गरिएका सुझावहरुको विवरण, भएको खर्चको हिसाव कितावको विवरण एवं कागजातको अवस्थाको विवरण पनि माग गरिएको छ ।

समाचार

मधेशी आयोगमा गोलमाल : गोष्ठीमै ३६ लाख बढी खर्च

मधेशी आयोगले नै चिन्दैन मधेशीलाई !

आयोगले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सप्तरी र सिरहामा ६ दिन गरेको कार्यक्रममा एकहजार २५० जना सहभागी भएको देखाइएको छ भने धनुषा र महोत्तरीमा १० दिन भएको कार्यक्रममा ५०० जना मात्र देखाइएको छ । दुईटा जिल्लामा ६ दिनमा एक हजार २५० जना सहभागी छन्, फेरि अर्को दुईटा जिल्लामा १० दिनमा ५०० जना सहभागी मात्र कसरी ? यसको जवाफ पनि आयोगसँग छैन ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए बमोजिम सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सामा एकै पटक कार्यक्रम गरिएको देखिन्छ । यो कसरी सम्भव भयो ? (उल्लिखित जिल्लाहरुमा २०७६ जेठ १० गते देखि १६ गते सम्म ७ पटक भएको) साथै प्रतिवेदन अनुसार सबै कार्यक्रममा अध्यक्षको उपस्थिति रहेको देखिएकोले यो कसरी सम्भव भयो ? 

सप्तरी सिराहा जिल्लामा २०७६ बैशाख १६ गते देखि २० गतेसम्म दुई जिल्ला सप्तरी र सिराहामा ६ पटक कार्यक्रम भएको देखिन्छ । पाँच दिनमा ६ वटा कार्यक्रम गर्नैपर्ने कारणहरु के हुन् ? समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरि सीमित कार्यक्रम गर्नु पर्नेमा यति धेरै कार्यक्रम किन गरिएको हो ? यतिका कार्यक्रम किन र कसरी आवश्यक भए जस्ता प्रश्नको समितिले आयोगसँग जवाफ मागेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता भुवनबहादुर कार्कीले मंगलबार समितिको बैठकमा समितिका सभापतिले केही कुरा प्रष्ट्याउन भनेको तर पत्र प्राप्त नभएको बताए । के के कुरा प्रष्ट्याउनु पर्नेसहितको पत्र आए आयोगले सोही अनुसार जवाफ पठाउने उनले बताए ।

उनले पनि आयोगले गरेको काममा त्यस्तो देखिए पनि कुनै पनि प्रकारको अनियमितता नभएको दावी गरेका छन् । समितिको बैठकमा आयोगमा अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले पनि आयोगले गरेको कार्यक्रम अनियमितता नभएको दावी गरे । यदि भएको छ भने त्यसको पुष्टि गर्न उनले समितिलाई चुनौती पनि दिए ।