‘मैले सत्यको बाटो नबिराएसम्म साथ दिनु होला । जुन दिन सत्य र न्यायको बाटो बिराउँछु त्यो दिन मलाई नाङ्गो पारिदिनुहोला । म यहाँ रहेसम्म न्याय मर्न दिन्नँ र वास्तविक पीडितलाई अप्ठ्यारोमा पार्दिन ।’ यो भनाइ यूएईका लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले केही दिनअघि भएको अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भन्नुभएको थियो । यो भनाइ मनमा राखेको छु । यसबाट केही प्रभावित पनि भएको छु । अहिलेसम्म उहाँलाई समाचारले नाङ्गेझार बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छैन । उक्त कुरा लेखिरहँदा केहीले मलाई सत्ताको चाकडीको आरोप पनि लगाउलान् । 

यूएईमा नेपाली कामदारहरुलाई समस्या छ । यहाँ मात्र हैन वैदेशिक रोजगारीको ठूलो हिस्सा ओगटेको खाडी र विश्वभर नै समस्या छ । गैरआवासीय नेपाली सङ्घले खाडीमा सबैभन्दा बढी नेपालीहरु सङ्क्रमित भएको मुलुक भनेर कतारलाई भनेको छ । जम्मा सङ्क्रमितको २० प्रतिशत अर्थात २० हजारभन्दा बढी नेपाली सङ्क्रमित भएको अनुमान छ । यूएईमा कति नेपालीहरु सङ्क्रमित भए भन्ने ठ्याक्कै जानकारी नभए पनि दुई तीन हजारको सङ्ख्याको हाराहारीमा भए होलान् भन्ने अनुमान छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घले दिएको पछिल्लो सूचनाअनुसार कोरोनाको कारण यूएईमा २९ नेपालीको मृत्यु भएको छ । यो सङ्ख्या खाडी मुलुकहरुमा मृत्यु भएका नेपालीहरुको सङ्ख्यामध्ये उच्च हो । तर खाडी राष्ट्रहरुमध्ये राम्रो मानिएको मुलुक यूएईमा मात्र नेपालीहरू बढी समस्यामा परेको समाचार विभिन्न मिडियामा आएका छन् । साउदी र कतारभन्दा पनि खराब अवस्था यूएईको हो त ? 
यूएईसहित खाडीका नेपालीहरुले नेता र मन्त्रीका धेरै आश्वासन पाए । यहाँका नेपालीलाई सरकारको कुरा सुन्दा आजको भोलि नै उद्धार होला जस्तो लाग्थ्यो । तर ४ महिना हुन लागिसक्यो कैयौँ नेपालीहरु बिनाकाम, बिना माम र बिना पैसा एउटै कोठामा थुनिएर बसेका । नेपाल सरकारले उनीहरुको उद्धारमा ठोस योजना बनाएन एकाध चार्टर विमानको उडान बाहेक । खाडीमा मात्र एक लाखभन्दा बढी नेपाली नेपाल फर्कने आशामा छन् तर नेपाल सरकारले केही हजार थानको उद्धार गरेको छ । बरु सरकार आफ्नै कुर्सी जोगाउन तल्लीन छ ।      

नेपाली दूतावास अबुधाबीले १० जुलाईसम्म फारम भर्ने नेपाल जान चाहने ३८ हजार नेपालीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । यो सङ्ख्या क्रमशः बढ्दो क्रममा छ । नेपाल जान चाहने नेपालीको बढ्दो क्रम र यूएईको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने यो सङ्ख्याले छिट्टै ५० हजारको अङ्कलाई पार गर्नेछ । नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरुको सङ्ख्या जति बढ्यो नेपाल सरकार र यूएई स्थित नेपाली दूतावासलाई उनीहरुलाई नेपाल फर्काउन उत्ति नै धेरै दबाब बढ्नेछ ।

गत महिना सारजाहको इमिरेट्स क्याब ट्याक्सीमा कार्यरत १८ जना नेपालीहरु घर फर्कन पाउनु पर्यो भन्ने माग लिएर दूतावास पुगे । उनीहरुलाई फ्लाइट खुल्ने बित्तिकै पहिलो उडानमार्फत नेपाल फर्काइने लिखित सर्तमा बासास्थानको व्यवस्था गरी फर्काइयो । अर्को दिन झण्डै सय जना नेपालीहरुले दूतावासको ढोकामा उपस्थितभएर छिट्टो उद्धार गर्न दबाब दिए । उपस्थित अधिकांशले नेपाली दूतावासले उपलब्ध गराएको अनलाइन फारम भरे पनि दूतावासको फोन नउठ्ने भएकाले कहिले नेपाल जान पाइने हो सोध्न दूतावास गएको बताएका छन् । नेपालीहरु यसरी दूतावासको ढोका चाहर्ने क्रम जारी नै छ ।

नेपाली दूतावासले झण्डै दुई महिनाअघि पीडित नेपालीहरुलाई सम्पर्कको लागि भन्दै दूतावासका सबै कर्मचारीहरुको नाम र मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेको थियो । मोबाइल नम्बर सार्वजनिक गरेपछि सुरुवाती दिनहरुमा प्रायः सबै कर्मचारीहरु फोन उठाउन व्यस्त भए । फोन गर्ने हरेकको एउटै प्रकृतिका प्रश्नहरु हुन्थ्यो । हामी नेपाल कहिले जान पाउने ? हावाइ यातायात कहिले खुल्छ ? टिकट काटेर जानु पर्ने हो कि सरकारले निःशुल्कलै जान्छ ? कोरोनाको परीक्षण कसले र कसरी गर्ने ? पैसा कसले तिर्छ ? तीन महिनादेखि खाना र बस्न समस्यामा परेका नेपालीहरुले टिकट कसरी काट्छन् ? आदि इत्यादि ।

एउटा फोनको जवाफ दिन ५ मिनेट लाग्ने । हरेक फोनको जवाफ दिँदादिँदा कर्मचारीहरु थाकिसकेका थिए ।उनीहरूको दैनिक कामकारबाही पनि प्रभावित बनेको थियो । सम्पर्कमा आएका दूतावासका एक कर्मचारी भन्छन्, एअर अरबियाको पहिलो उडानको आन्तरिक गृहकार्यको लागि दिनभर व्यस्त भइयो, फोन उठाउन पाइएन । बेलुकातिर हेर्दा त एकैदिनमा ३ हजारभन्दा बढी फोन आएको थियो । केही दिनको म्यासेज ११ हजारभन्दा बढी छ । यी सबै एकजना कर्मचारीको नउठेको फोन र म्यासेजहरु हुन् । ती नेपालीहरु जो समस्यामा थिए तिनले प्राय सबै कर्मचारीहरुलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरे । कर्मचारीहरु कसैले पनि फोन उठाएनन् । स्वभाभिक हो, उनीहरु आक्रोशित भए ।

निर्णयक तहमा बसेर खटिने कर्मचारीको फोन सार्वजनिक गरेर फोनको जवाफ दिनमै व्यस्त बनाएपछि उनीहरुको कार्यक्षमतामा ह्रास आउने नै भयो । अर्को कुरा, नेपाली दूतावासले नेपाली स्वयम सेवक खटाएर वा केही डेडिकेटेड नम्बर र कर्मचारीलाई पीडित नेपालीहरुको फोन उठाउने र उनीहरुको जिज्ञासा सम्बोधन गर्न लगाएको भए यति धेरै गुनासो सायद आउने थिएन । साथै केही सामाजिक अभियान्ताहरुमार्फत अनौपचारिक रूपमा भए पनि सूचना रजानकारी प्रदान गरिरहेको भए आक्रोशित नेपालीहरु केही हदसम्म संयमित हुने थिए ।

केही गुनासा आक्रोशहरु बनिबनाउ र उक्साहटमा पनि भएका छन् । तर नेपाल सरकारको कानुनअन्तर्गत दर्ता भएको, नेपाल सरकारले अत्यन्तै धेरै माया गरेको, सरकारका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा सम्मानित स्थान दिएको संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घकै केही व्यक्तिहरुको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्ति र राजनीतिक दाउपेचले पनि नेपाली दूतावास अबुधाबीलाई बद्नाम गर्ने कुचेस्टा गरिरहयो । उनीहरुले एकातिर राहात बाँढ्न पीडित कामदारको घरघरमा पुग्ने अर्काेतिर उनीहरूलाई उक्साएर दूतावासविरुद्ध विष बमन गर्नलगाउने कार्य पनि गरे । यस्तो विपदमा पनि राजनीतिको धमिलो पानीमा माछा खोज्ने र दूतावासलाई असफलबनाउन खोज्नेहरु सलबलाए । सरकारको निर्णयको ढिला सुस्तीको चपेटामा पनि दूतावास पर्याे । दूतावासकै ढोकामा बस्ने कर्मचारीहरुको रुखो र ठाडो शैली पनि अर्काे कारक बन्यो ।

एनआरएन यूएईका केही पदाधिकारीहरुले एनआरएनएको प्लेटफर्मलाई नेपाल सरकार र दूतावासको विरुद्ध उपयोग गरे । कतिसम्म भने पीडितले फोन गरेर राहत मागे भने तिमी कुन पार्टीको हो ? केमा भोट् हाल्यौ होला । सरकारसँग राहात माग, दूतावास घेर्न जाउ जस्ता ओठे जवाफसमेत फर्काए । यी भनाइ र गराइहरु एनआरएनको विधानसम्मत थिए थिएनन् । त्यो कुरा सम्बन्धित संस्थाले नै खोज्ला । तर उनीहरूको भूमिका दूतावासको सहयोगी भएन र पीडित नेपालीहरुको आवेग बढाउने क्याटालिस्ट भएको देखियो । उद्धार गरे जस्तो पनि गर्ने र दूतावासको विरुद्ध मिडियाबाजी गर्न पनि उनीहरू तल्लीन रहे ।

पदमा आसिन व्यक्तिहरुले बोलेका अभिव्यक्ति र आरोप आम सर्बसाधारणले बोलेजस्तो पुष्टि गर्न नसकिने आशङ्का मात्र हुनुहुँदैन । बोलेको र लेखेको भाषाको पुष्टि गर्न सकिन्न भने पदीय मर्यादाको ख्याल गर्नजरुरी हुन्छ । एनआरएन यूएईले त्यसो गरेको देखिएन । 

त्यसो त गैरआवासीय नेपाली सङ्घले कोरोना पीडित धेरै नेपालीहरुलाई अस्पताल पनि पु¥याएको छ । अध्यक्ष प्रकाश कोइरालाका अनुसार एनआरएनए यूएईले झण्डै ८ हजारभन्दा बढी नेपालीहरुलाई १ लाख दिरामभन्दा बढीको खाद्यन्न सहयोग गरिसक्यो । उद्धारमा एनआरएन यूएईका पदाधिकारीहरु मध्यपूर्व सहसंयोजक मनोज गोर्खाली, पासाङ शेर्पा, सुजन सापकोटा, विकास शाही लगायतको भूमिका प्रसंसनीय छ । कल्पना राई र महिला संयोजक शोभा शर्माले महिलाहरुको लागि गर्नु भएको सहयोग अतुलनीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि मैदानमा खटिने केही पदाधिकारीहरुको भड्काउपूर्ण अभिव्यक्तिले नेपालीहरुलाई अनिकालको पैसा खर्च गरेर दूतावासको ढोक चाहार्न बाध्य बनायो ।  

हामी सञ्चारकर्मीहरुले विगतदेखि नै नेपाल सरकार र नेपाली दूतावासको विषयमा धेरै समाचारहरु तथ्य र प्रमाणहरु सहित लेखेका छौँ । दूतावासमा भ्रष्टाचार भयो । भिजिट भिसामा यसरी सेटिङ भयो भनेर सबुतसहित समाचार छाप्यौँ । तर त्योबेला ती समाज सेवीहरु मस्त निन्द्रामा थिए । किनभने त्योबेला उनीहरू दूतावासको भान्सामा भेटिन्थे । 

रातो, कालो, निलो ह्विस्की र सेम्पियन उडाउनमा मस्त हुन्थे । राजदूतसँग बसेर चीयर्स गरेका फोटो सामाजिक सञ्जालमा भोलिपल्ट छ्यालब्याल हुन्थ्यो । तर त्यो अवस्था अहिले छैन । 

भिजिट भिसाको समस्या कोरोनाले ल्याएको हैन । नेपाल फर्कन चाहनेहरुमध्ये एक तिहाइ जति भिजिट भिसामा आएका नेपाली नक्कली टुरिस्टहरु छन् । समस्या त्यो बेलादेखि नै थियो नि । त्योबेला उनीहरू दूतावासकै कर्मचारीको साँठगाँठमा मौन बसे । अहिले कोकोहोलो भइरहेको छ । 

मुलुकमा कोरोनाको सङ्कट छ । विशेष गरी राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा एक भएर राज्यको निकायसँग समन्वय रसहयोग गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचार भए तथ्य र प्रमाणसहित मिडियामा ल्याउनु पर्छ । तर यस्तो बेला मिथ्याको आरोप लगाएर ती फिल्डमा खटेका स्वयं सेवक हुन वा सरकारी कर्मचारी हुन् उनीहरूलाई हतोत्साही बनाउनु हुन्न । यूएईमा एनआरएनले उद्धार त गर्याे तर सँगसँगै विज्ञापन र राजनीति पनि गर्यो ।

सामान्य मजदुरहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा स्थान पाउनु राम्रो हो । सबै मजदुरको त्यो पहुँच पुग्दैन पनि । राहात बाँड्ने, दूतावासमा समन्वय गरिदिने र मिडिया खोजिदिने पनि तिनै समाजसेवीहरु भए । माहामारीको सङ्कटमा दूराशयपूर्ण राजनीतिको मारमा नेपाली दूतावास परेकै हो । त्यसैले पनि नेपालको राष्ट्रिय मिडियामा यूएईको समाचार बिकिरह्यो ।  

नेपाल सरकार अझै पनि पीडित कामदारहरुलाई उद्धार गर्न कार्यविधि बनाउने प्रक्रियामा नै छ । यही गतीले सबै नेपालीहरु नेपाल फर्केपछि नेपाल सरकारले कार्यविधि बनाइसक्ने छ । बनाएको कार्यविधिमा पनि पीडितले पहिले टिकट किन्ने र पछि पैसा फिर्ता लिने भन्ने नियमले वास्तविक पीडितहरुले न्याय पाउने अवस्था छैन । खान र बस्न समस्या भोगिरहेका कामदारहरुले कसरी टिकट काट्लान् ? असम्भव जस्तै हो । बरु वास्तविक पीडितहरुको पहिचान गरी नेपाल सरकारले बिमान चार्टर गरी ल्याउनु ठीक हुनेछ । अझै पनि धेरै नेपाली सडक र मस्जिदहरुमा रात बिताइरहेका छन् । उनीहरूलाई टिकट आफै किन्ने र पछि फिर्ता लिने झण्झटिलो प्रक्रिया अव्यवहारिक र असम्भव छ ।

ढिलै भए पनि चार्टर विमानहरुले उडान सुरु गरेका छन् । नेपाल फर्कनेहरुको सङ्ख्या दिनहुँ वृद्धि भइरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा नेपाल फर्कन चाहने ३८ हजारभन्दा बढी नेपालीलाई दैनिक एउटा दुईटा चार्टर बिमानहरुले ओसारेर सम्भव छैन । त्यसको असर पनि नेपालीहरुले नै भोग्ने छन् । व्यापारीहरुले टिकटमा पनि कालोबजारी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।  बरु केही दिनका लागि कमर्सियल फ्लाइट खोल्ने कि ?