केन्द्रीय संस्करण

अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन सदर

person explore access_timeअसार ३०, २०७७ chat_bubble_outline0

वासिङ्टन । संयुक्तराज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन लागू गर्न संघीय प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ । तल्लो अदालतले संघीय कानुन कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्न यसअघि दिएको आदेशलाई उल्ट्याउँदै सर्वोच्चले नयाँ आदेश दिएको हो ।

ट्रम्प प्रशासनको अनुरोधमा विवादास्पद संघीय मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुन पुनः १७ वर्षपछि ब्यूँताइएको हो । अमेरिकामा हाल चार जनालाई संघीय कानुन बमोजिम मृत्युदण्ड दिन लागिएको छ, तर यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले उक्त मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्नुअघि कानुनी चुनौतीका लागि बाटो खुला गर्न आदेश दिएका थिए ।

मृत्युदण्डको पर्खाईमा रहेका पहिलो व्यक्तिमा आर्यन पिपुल्स रिपब्लिक नामको संस्थाका संस्थापक डेनिएल लेविस ली रहेका छन् । उनीमाथि उक्त संस्थालाई पैसा जुटाउन भएको डकैतीमा एक परिवारका तीन जनाको हत्या गरेको आरोप छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई भ्याकेटमा राखिएको र यसअघिकै पूर्व निर्धारित योजना बमोजिम मृत्युदण्डको कार्यक्रम अघि बढाउन अनुमति दिइएको उल्लेख छ ।  संघीय कानुन बमोजिम सन् २००३ पछि संयुक्तराज्य अमेरिकामा मृत्युदण्ड दिइन लागेका ली पहिलो व्यक्ति हुन् । साथै संघीय मृत्युदण्डको पक्षमा उभिएका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकालमा हुन लागेको यो मृत्युदण्ड पनि पहिलो नै हो । 

ली र अर्का व्यक्ति चेभी किहोले सन् १९९६ मा बन्दुक बिक्रेता (डिलर) विलियम मुलर, उनकी पत्नी र अर्की आठ वर्षीया छोरीको हत्या गरेका थिए । उनीहरुमाथि मृत्युदण्ड दिन सन् १९९९ मै अदालतले फैसला सुनाए पनि कानुनी प्रक्रियाका कारण मृत्युदण्ड दिन ढिलाई भएको हो ।

सरकारी वकीलहरुका अनुसार अभियुक्तहरुले मुलरको घरबाट बन्दुक चोरी गरेका थिए । उनीहरुले स्वेत अतिवादी संस्था ‘आर्यन पिपुल्स रिपब्लिक’ का लागि रकम जुटाउन उक्त बन्दुक बेच्ने योजना बनाएका थिए । 

अमेरिकाका एक हजारभन्दा बढी धार्मिक संस्थाका प्रतिनिधिहरुले मृत्युदण्ड सम्बन्धी संघीय कानुन कार्यान्वयनमा नल्याउन राष्ट्रपति ट्रम्पसँग अनुरोध गरेका थिए । 

तर राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रहरीका हत्यारा र लागूऔषधका कारोबारीमाथि मृत्युदण्ड दिइनु उचित हुने बताएका छन् । अमेरिकामा हाल केही राज्यहरुले मात्र मृत्युदण्ड दिने गरेका छन् । सन् २०१९ मा २२ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । –एएफपी

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.