बुटवल । नेपालमा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर अर्थात् असार महिनाको सेरोफेरोमा विकासको काम धमाधम गर्ने चलन पुरानै हो । बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने बाध्यतालाई मात्र ध्यानमा राखेर गरिने यस्ता कामले देश र जनतालाई प्रतिफल नहुने भएर नै यस्ता कामलाई ‘असारे विकास’ संज्ञा दिइएको हो ।

प्रदेशका ५ मा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी तीनै तहका सरकारले सञ्चालन गरेका विकास योजनामा यतिबेला धमाधम काम भइरहेको छ ।

बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्र हतारमा विकासे काम गर्दा गुणस्तरमा ध्यान नदिएको, पारदर्शिता नभएका घटनाहरु पनि बेला बेला बाहिर आउने गरेको छ । ठेकेदार, उपभोक्ता समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा ‘असारे विकास’ को प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको गुनासो बारम्बार सुनिने गरेको छ ।

त्यसैले प्रदेश ५का प्रदेश सभामा रहेका बिभिन्न समितिहरु अहिले ‘असारे विकास’को अनुगमन गर्न हिँडेका छन् ।

प्रदेश सभाका प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, भौतिक पूर्वधार तथा विकास समिति र कृषि समितिले विभिन्न जिल्लामा भएका विकास निर्माणका कामहरु आ–आफ्नो ढङ्गले अनुगमन गर्न थालेका छन् ।

ती समितिहरुले घोषित रुपमा ‘असारे विकासको अनुगमन’ नभने पनि  आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भइरहेका विकासे कामको गुणस्तर अनुगमनका लागि हिँडेको बताउँछन् ।

अधिकांश समितिले दुई समूह बनाएर जिल्लाहरुमा आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रको योजना अनुगमन गरिरहेका छन् ।

प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले विभिन्न समितिहरुले विकास  योजनाको अनुगमन गरिरहेको बताए । अनुगमनपछि सभामुख समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने उनले रातोपाटीलाई बताए ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले आफ्नो समितिले दुई समुह बनाएर बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा भएका आयोजनाहरुको गुणस्तर, अनियमितता, पारदर्शिताको विषयमा अनुगमन गर्ने रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘पिच पनि रातारात गर्ने, भुक्तानी पनि हतारमा हुँदा कतै गुणस्तरमा तलमाथि, अनियमितता पनि हुनसक्छ । त्यसमा हामीले चासो राखेका छौँ, फिल्डमा गएर हेरेपछि डकुमेन्ट मगाएर अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिको अर्को टिम कपिलबस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी पुगेको समिति सदस्य गिता थापाले रातोपाटीलाई बताइन् ।  

कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादवले अनुमगनका लागि कपिलबस्तु, रुपन्देहीका विभिन्न ठाउँमा कृषि मन्त्रालयले छुट्याएको कार्यक्रम जस्तै कोल्ड स्टोर, कृषि अनुदान आदिको फिल्डमा पुगेर अनुगमन गर्ने काम भइरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘हामीले गतवर्ष कृषि अनुदानमा भएको बेथिति रोक्न निर्देशन दिएका थियौँ । त्यो अहिले रोकिएको छ, अन्य कामहरु पनि हेर्नका लागि हामीहरु फिल्डमा पुगेका छौँ, अध्ययन हुँदैछ ।’

उक्त समितिले प्रदेश सकारले प्रदान गरेको कृषि आयोजना र अनुदानको विवरण कागजमा र व्यवहारमा समानता छ कि छैन भनेर अनुमगन गरिरहेको छ ।

हालसम्म समितिले कपिलबस्तु र रुपन्देहीका किसानको कोल्ड स्टोर, भैसी पालन, गोठ सुधार, बाख्रा पालन आदिको सम्झौताअनुसार मापदण्ड, संख्या छ÷छैन भनेर अनुगमन गरेको सभापति यादवले बताए ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले तराईका ६ जिल्लामा समितिले अनुगमन गरिसकेको रातोपाटीलाई बताईन् । खासगरी बहुवर्षीय योजनाहरुको काम कति भएको छ, काम पुरा गरेर भुक्तानी लगेका छन् या कामै नगरी लगेका छन् भन्ने विषयमा अनुगमन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश ५ प्रदेश सभाका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभाका समितिहरु  आ–आफ्नो क्षेत्रको तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार अनुगमनमा हिँडेको बताए । उनका अनुसार प्रदेश मामिला समिति असार १६ गतेदेखि नै अनुगमनमा हिँडेको छ । त्यसपछि अन्य समितिहरु पनि अनुगमनमा हिँडेको उनले बताए ।

समितिहरुले सभापतिको नेतृत्व एउटा टोली र समितिकै सदस्य भित्रको एक जनालाई संयोजक बनाउँदै अर्को टोली बनाएर अनुगमन गरिरहेको बताइएको छ ।

प्रदेश सभा रहेका समितिका अधिकांश सदस्य एक चरण फिल्ड भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन् ।

फिल्डको अनुगमनपछि काजगपत्र अध्ययनको काम भइरहेको जनाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्ली चौधरीले भने, ‘हामीले एक चरणको फिल्ड भ्रमण सकेका छौं, केही डकुमेन्ट अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउनेतिर लाग्दैछौँ ।’

प्रदेशको भौतिक पूर्वधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले फिल्ड अध्ययनका क्रममा आफुहरुले बनाएको टिपोट र अन्य काजगपत्रहरु अध्ययन भइरहेको बताईन् । अर्को समुह साथीहरु अनुगमन सकेर आएपछि छलफल गरी संयुक्त रुपमा निचोड तयार पार्ने उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सभाका प्रवक्ता श्याम श्रेष्ठले प्रदेश मालिला समितिले एउटा  प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको बताए । सबैले बुझाउन समय लाग्ने उनले बताए ।