काठमाडौं । यातायात व्यवसायी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि तयार भएका छन् । यसअघि गाडी बाहिर ननिकाल्ने निर्णय गरेका व्यवसायीहरुले उठाएका केही मागहरु सम्बोधन गर्ने आश्वासनपछि गाडी चलाउन सहमत भएका हुन् । आफ्ना मागहरुमा सरकार गम्भीर बनेको निष्कर्षसहित उनीहरुले सवारी सञ्चालनको पूर्वतयारी तत्कालै सुरु गर्ने सहमति गरेका छन् । तर, सवारी सञ्चालनको थप मोडालिटीबारे भने बुधबार तय हुनेछ ।

सोमबार नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष र मजदूर संगठन संम्मिलित कार्यदलले यातायात व्यवस्था विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलले काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात चलाउने मोडालिटीको सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफल सकारात्मक भएको र यसले सवारी सञ्चालनको मार्ग प्रशस्त गरेको व्यवसायी र मजदूरहरुको निष्कर्ष छ ।

अखिल नेपाल यातायात मजदूर संगठनका अध्यक्षसमेत रहेका कार्यादलका सदस्य दीपक केसीले छलफल सकारात्मक भएपछि तत्काल बाहिर निस्कनसक्ने सवारीसाधन सञ्चालनलाई तयारी अवस्थामा राख्न आफूहरु सहमत भएको बताए । योसँगै व्यवसायी र मजदूरहरुले गाडी सञ्चालनको पूर्वतयारी समेत थालेको समेत उनको भनाइ छ ।

केही मागमा प्रष्टीकरण, केही पूरा गर्ने आश्वासन

यातायात व्यवसायी र मजदूरहरुले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न आफ्ना केही मागहरु सम्बोधन हुनुपर्ने पूर्वशर्त राखेको थियो । सोमबारको बैठकमा विभागले व्यवसायी र मजदूरका ती मागमध्ये केही काग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको थियो । केही मागका बारेमा भने प्रष्ट पार्ने प्रयास मात्रै गरिएको छ । 

विभागले बैंकिङ कर्जाको ब्याज छुट, पुनर्तालिकीकरण, पुनंर्संरचना र थप ऋण प्रवाहको सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने विषय भएको भन्दै यसमा विभागले समेत यसका लागि सुझाव दिएकोले मौद्रिक नीतिलाई पर्खिन आग्रह गरेको थियो । यसमा कार्यदल सकारात्मक भएका छन् ।

बाँकी मागमध्ये केहीलाईलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन विभागले दिएको छ । उपत्यकाभन्दा बाहिरका यातायात मजदूर, अटोमेकानिक र सवारीसाधनलाई उपत्यकामा ल्याउनको लागि गृह मन्त्रालय र ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरिदिन विभाग तयार भएको छ । त्यसका लागि ल्याउनुपर्ने कर्मचारी, मेकानिक र सवारी साधनको संख्या कति हो, त्यसको तथ्यांक उपलब्ध गराउन यातायात व्यवसायी महासंघलाई भनेको छ । महासंघले बुधबारको बैठकमा विभागलाई तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो महासंघले उपलब्ध गराएको तथ्यांककै आधारमा गृह मन्त्रालयलाई सम्बन्धित व्यक्ति वा सवारीसाधनलाई उपत्यका फर्कने व्यवस्था मिलाउन विभागले सिफारिस गर्नेछ ।

सवारीसाधनमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई पीपीईको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरुको कोभिड बीमा गर्र्नेे, प्रतिक्षालयमा हात धुने व्यवस्था गर्ने, यात्रुहरुलाई गोलो घेरा लगाएर प्रतिक्षा गर्ने व्यवस्था गर्ने जस्ता स्वास्थ्य सतर्कताको विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, यी विषयहरु स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएकोले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै बसेर छलफल गर्ने सहमति समेत भएको छ । सोही अनुसार बुधबार काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरपालिका र स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग समेत बसेर सामुहिक छलफल गर्ने तयारी गरिएको छ ।

फाइल तस्विर

यातायात व्यवसायीहरुले सार्वजनिक सवारीसाधनका यात्रुहरुको सचेतनाको लागि मोबाइल सेवा प्रदायकहरुलाई समेत सार्वजनिक यातायात चढ्दा अपनाउनुपर्ने सावधानीको बारेमा सचेतना जगाउने ‘रिङब्याक टोन’ राख्न अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत गरेका छन् । कोभिड–१९ को संक्रमणसँगै यसबाट सुरक्षित रहनेबारे सचेतना फैलाउन भन्दै टेलिकम कम्पनीहरुले रिङ ब्याकटोनमार्फत् सूचना सम्प्रेषण गर्दै आएका छन् ।

व्यवसायीका केही मुख्य मागमा भने विभागले प्रष्ट पार्ने काम मात्रै गरेको छ । खासगरी, व्यवसायीहरुले बैंकिङ ऋणको पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने, सवारी मर्मतका लागि थप ऋणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, उपत्यकाबाहिर रहेका चालक, सहचालक र मेकानिकहरुलाई उपत्यकामा ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्ने तथा भाडादरमा समायोजन लगायतका माग राखेका थिए । मजदूरहरुले फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने सवारीमा चालक र सहचालकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा र कोरोनाको उपचार तथा बीमाको विषय उठाएका थिए । त्यसमध्ये सरकारले ५० प्रतिशत भाडा बढाउने गरी निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एउटा मुख्य मागलाई सम्बोधन गरेको थियो ।

विभागले बैंकिङ कर्जाको ब्याज छुट, पुनर्तालिकीकरण, पुनंर्संरचना र थप ऋण प्रवाहको सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने विषय भएको भन्दै यसमा विभागले समेत यसका लागि सुझाव दिएकोले मौद्रिक नीतिलाई पर्खिन आग्रह गरेको थियो । यसमा कार्यदल सकारात्मक भएका छन् ।

करका छुट र कर तिर्ने समयको विषय प्रदेश सरकारको भएकोले यसमा आवश्यक सहजीरकणका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागसँग यातायात व्यवस्था विभागले समन्वय गरिदिने आश्वासन समेत विभागले दिएको छ । त्यसप्रति पनि कार्यदलका सदस्यहरु सकारात्मक नै छन् । यद्यपि प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेर संसदबाट समेत पास भइसकेको विषयमा कर छुट हुने सम्भावना भने न्यून छ । तर, प्रदेश सरकारहरु सहमत भएमा कर तिर्ने समयावधि थप हुन भने सक्नेछ ।

फाइल तस्विर

कसरी तयार भए व्यवसायी ?

गत बिहीबार सरकारले सवारीसाधनलाई खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै महासंघले आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो । सो बैठकले तत्कालै गाडी सञ्चालन गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । महासंघ मात्रै नभएर महासंघसँगै प्रतिस्पर्धा र्न उत्रिएको नेपाल यातायात केन्द्रीय महासंघले समेत तत्कालै सवारी नचलाउने र ७ गतेसम्म आफ्नो माग पूरा नभएमा सरकारलाई चाबी बुझाएर सवारीसाधनको राष्ट्रियकरण गर्न दवाव दिने नीति लिएको थियो ।

यो बीचमा साझा यातायातले साउन १ देखि सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गर्यो । मयुर यातायात लगायत निजी कम्पनी अन्तर्गत खुलेका सवारीसाधनहरुले गाडी निकाल्न थालेपछि उनीहरुमाथि दवाब बढेको थियो । सोही कारण पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै उनीहरु यातायात सञ्चालनका लागि तयार भएका हुन् ।

यातायात मजदूरहरुले यातायात सञ्चालन गर्न तयार रहेको बताए पनि घुमाउरो तरिकाले महासंघका मागहरु सम्बोधन गरे मात्रै आफूहरु गाडी चलाउन तयार रहेको बताएका थिए । आफूहरुले यसअघि गाडी खुलाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएकोले सरकारी निर्णयको विरोध गर्ने अवस्था नभए पनि धेरैजसो व्यवसायी नै मजदूर भएको यो क्षेत्रमा व्यवसायीको समस्या समाधान नभई मजदूरले गाडी चलाउन नसक्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो । सोही कारण महासंघ र मजदूर संगठन बसेर सवारी सञ्चालनबारे एउटै धारणा बनाएका थिए ।

तर, यो बीचमा साझा यातायातले साउन १ देखि सेवा सुचारु गर्ने निर्णय गर्यो । मयुर यातायात लगायत निजी कम्पनी अन्तर्गत खुलेका सवारीसाधनहरुले गाडी निकाल्न थालेपछि उनीहरुमाथि दवाब बढेको थियो । सोही कारण पूर्व निर्णयबाट पछि हट्दै उनीहरु यातायात सञ्चालनका लागि तयार भएका हुन् ।

लामो दूरीका सवारी समेत खोल्न माग

सरकारले अहिले छोटो दूरीका सवारीसाधनको आवागमन मात्रै खुला राखेको छ । तर, व्यवसायीहरुले भने सबै प्रकारका सार्वजनिक सवारी साधनहरु खुला गर्न माग गरेका छन् । छोटो दूरीको गाडी चलाउँदैमा मानिसहरुको आवागमन नरोकिने भएकोले हजारौंलाई बेरोजगार बनाउन र यात्रुलाई पनि सास्ती दिनेगरी लामो दूरीको सवारी सञ्चालन रोकिराख्न उपयुक्त नहुने कार्यदलले बताएको छ ।

‘आउने–जाने मान्छे एउटा र अर्को गाडी चढेर पनि आउने जाने गरिहाल्छन् । त्यसमाथि निजी गाडीहरुले कति मान्छेलाई ओसारिरहेका छन् । त्यसैले लामो दूरीलाई बन्द गरिराख्नको औचित्य छैन, यसलाई पनि खुला गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौं’ अखिल नेपाल यातायात मजदूर संगठनका अध्यक्ष केसीले भने । यद्यपि त्यो विषय मन्त्रिपरिषद्को कार्यक्षेत्रको विषय भएकोले मन्त्रालयमार्फत् आफूहरुले अनुरोध गरेर पठाउने विभागले उनीहरुलाई आश्वासन दिएको छ ।