’पृष्ठभूमि
देशले स्वर्णिम आगतलाई चिन्नैपर्ने बेला आएको छ । चुनावी तालमेलका विचारसागै विकासका घोषणापत्रमा आशाका लामा ठेली अर्पिएका हुन् । तर देशमा जलस्रोतको उपयोग किन छ त ? विश्वको तस्बिरभित्र ब्राजिलपछि जलनिधिको अपार लीलासँग सजिएका सपनामा राष्ट्रको सर्वाङ्गीण उन्नति चित्र सहजै सजिन्छ । लगभग २ लाख २ हजार मिलियन क्युविक लिटर जलभण्डारले स्वदेशी सक्रियतामा प्रश्न गर्दै छ । विद्युत र सिंचाइलाई एकसाथ गाँसेर हिँड्न ‘सेतो सुन’का प्रतीक ६,००० नदीहरूले तमाम नेपाली सामथ्र्यलाई कायरताको दर्जामा सूचीकृत गरिरहेका छन् । कर्णाली, गण्डकी र कोशीको जलप्रवाहले नेपाली रक्त नसा अनि धमनी र शिराहरूमा समृद्ध नेपाल निर्माणको स्वर्णिम स्वप्नरेखा कोरेको हुँदो हो । सैद्धान्तिक तबरमा ८३,००० मेगावट जल विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामध्ये ४२,००० मेगावटको सम्भाव्य रेखामा भविष्ययोजना कति गर्भमै तुहिरहेका पीडा छन् । समयले कोल्टो फेर्न र फेराउन हिमालका स्वेतरस रसाएर अविरल बगेका सप्तकोशी, सप्तगण्डकी र कर्णालीका फोहोरा नेपाली निरीह मनभित्रका दाग मेट्न आतुर छन् । चाहे महाभारत पहाड रसाएर महाकाली, बबई, कन्काई र मेची रसाऊन् या त चुरे पहाडबाट बग्ने हरिनाथ, मनसुना वा वाणगङ्गाले मनसुनमा अजङ्ग रूप धारण गरून् । सबैभित्र देश समृद्धिका सपना उनिएकै छन् । सिंचाइ र विद्युत उत्पादन मात्र होइन जलविहार, मत्स्यपालनको विकास गर्न या त पर्यटकका मन खिच्न, सक्षम छन्– जल, जलाशय, तालतलैया, छाँगाछहरा अनि खोल्साखोल्सीहरू । नेपाल आमा मुहारलाई बहुधारबाट समृद्ध बनाउन आतुर छ यहाँको जलस्रोत । तब त भनिन्छ– ‘भगवान्ले सोचविचार गर्दै कुँदेर बनाएको कुनै देश छ भने त्यो हो– नेपाल ।’ कसैले भन्ला समुद्र छैन– सुनामी, समुद्री आँधी अर्थात् खतराको सङ्केत यहाँबाट टाढा राखिदिएछ, प्रकृतिले । सम्भाव्यताका खुला पानामा विकासको लगाम पक्रन्छ, यहाँका जलसम्पदाले । वि.सं. १९६८ मै ५०० किलोवाट बिजुली उत्पादन गरिसकेको नेपालले आज एक शताब्दीपछि भारतबाट विद्युत किन्नु परेको पीडा छ । अत: लगभग आठ सय मेगावटको पेरिफेरिमै कछुवा गतिमा हिँडेको विद्युत विकासले यहाँको पौरखलाई समात्नुपर्छ । जनशक्ति र सम्भावनाको सङ्गम गराउनुपर्छ अनि युवाशक्तिका पाखुरीलाई चिन्न र सम्मान दिन सक्नुपर्छ ।

सम्भावनाका पाटाहरू
ऊर्जा सङ्कटको कोलाहल मेट्न, विद्युत नियमन आयोगको सक्रियतासागै चुहावट रोक्नेलाई आदर गर्ने तथा विद्युत विकास दशकलाई आधार बनाउने अठोटमा आम सचेत नागरिकले जुट्नै पर्छ । जनता र सरकारको संयुक्त लगानीमा ‘घरघरमा बिजुली जन जनमा सेयर’ कार्यक्रममा स्थानीय सरोकारदेखि राष्ट्रिय सरोकारको सक्रियताले नेपाल झिलीमीली बनोस् । सरकारका यी योजनाका साथै स्वच्छ ऊर्जा विकासको अपेक्षामा सहकार्य गर्नु अबका नेपालीको आवश्यकता हो । विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणका नियम बनून् या राष्ट्रिय जलविद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय विद्युत व्यापार कम्पनी स्थापना गरियून्, सहकार्यबाटै सबैको पहुाच वृद्धिमा टेवा पुऱ्याउने सम्भाव्यता जाग्ला । २०७४/०७५ को ‘आगामी वर्षमा आधारभूत रूपमा लोडसेटिङ अन्त्य गर्ने, आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युत’को नीतिसँग एकाकार हन सक्ने सक्षमता जनप्रतिनिधिको कााधमा हुनुपर्छ । साथमा, ‘दुई वर्षभित्र पूर्णरूपमा लोडसेटिङको अन्त्य गर्ने, तीन वर्षभित्र वर्षायाममा आत्मनिर्भर हुने र दश वर्षभित्र निर्यात गर्ने स्पष्ट मार्गचित्रका साथ जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ’ भन्ने भावचित्रले झक्झक्याउनै पर्ला । त्यसो त प्राथमिकताका क्षेत्रमा परेको जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तार र वितरणको पक्षले जलविद्युत विकासको ढोल पिट्न चाहेकै अनुभूत हुन्छ । विद्युत चुहावट नियन्त्रणका लागि कानुनको कठघारा मजबुत, भ्रष्ट्राचारमुक्त र सबल बन्न सकोस् । सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमसँगै विद्युत खपत हुने चिम खरिद, निर्माणका कार्य होऊन्, दिगो विकासको सोचमा जलाधार उँचो स्थानमा छ । यसर्थ विकासका हरेक बाटा र पाटालाई सबल बनाउन छुटिएका बजेटलाई सदुपयोग गर्दै आम सरोकारमा आºनो जिम्मेवारी र पारदर्शिताको भाव जागृत हुनुपर्छ । 

आवश्यकता
देशमा भूकम्पका कारण लगभग ७ अर्बको क्षति भएको अनुमानसँगै पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्ब १३ अर्ब स्रोत परिचालनको अपेक्षालाई नियालिएको छ । यसर्थ यी समस्यासँगै आन्तरिक बजार सुदृढीकरणमा उत्पादनशील क्षेत्रको आकर्षणका लागि आधारभूत आवश्यकता रहेछ–जलविद्युत विकास । अवसरको सृजना, सक्षमता अभिवृद्धि, रोजगारीका अवसरसँगै गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि जलस्रोतको उपयोग अपरिहार्य देखिन्छ । बजेटमा उल्लेख गरिएका प्राथमिकतामा रहेका आवश्यकताका क्षेत्रहरू सडक, कृषि, उद्योग, पर्यटन, वन, स्थानीय पूर्वाधार विकासका कुरा हुन् या जनताको आयस्तर उकास्दै प्रतिव्यक्ति आय बढाउने विषय आखिर सबैमा जलविद्युत विकास अपरिहार्य देखिन्छ । सम्भाव्य जलविद्युत तथा लघुजलविद्युत सर्भे गर्नेदेखि स्थानीय सरकारलाई योजना र कार्यान्वयनमा दौडाउनु अपरिहार्य छ । सरकाले राखेको “आगामी १० वर्षभित्र नदी बहावमा आधारित आयोजनाहरूबाट छ हजार र जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट चार हजार गरी १० हजार मेगावट जलविद्युत उत्पादन गरिनेछ” भन्ने लक्ष्यमा सहकार्य अत्यावश्यक छ । यसै सन्दर्भमा १ हजार ३ सय मेगावटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको निर्माणको प्रारम्भका लागि रू. ५ अर्ब ३३ करोड बजेट विनियोजन गरेको कुरा बजेटमा उल्लेख छ । ऊर्जा विकास, विद्युत आयात निर्यातको वैकल्पिक व्यवस्थाका पक्ष, ऊर्जा उपयोगको दक्षता अभिवृद्धि गर्न सरकारले तदारुकताका साथ नीति तथा योजना बनाई अघि बढ्न सके देशको मुहार द्रुत गतिमा फेरिने आशा गर्न सकिन्छ । जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र वितरण प्रणालीका लागि प्राविधिक विज्ञ तथा परामर्शसागको निष्पक्ष सहकार्य गर्दै जाने हो भने मुलुकले विद्युत विकास र गरिबी समस्याको निकास पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ । बजेट भाषणको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना, मेट्रो रेल सञ्चालन, भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूले समुद्र उपयोग गर्न पाउने अधिकारबमोजिम पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारीको सबै पक्षका लागि नेपाली सहकार्य अपरिहार्य छ । सघन सहरी विकास कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, एक सहर एक पहिचानको सांस्कृतिक सहर विकासको नीति, उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषिको आधुनिकीकरण कार्यक्रम, कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता सरकारले उल्लेख गरेका कार्यक्रम जति राज्यको समृद्धिमुखी छन् त्यति नै जागरुकताको खाँचो छ । इ–प्रविधिलाई तीव्रता दिएर विश्वव्यापी प्रविधिमा निकटता गाँस्न होस्, आखिर युवा र नवउद्यमी आतुर छन् । बन्द पुस्तकको ज्ञानले मानिसको बौद्धिकता खुल्न सक्दैन । स्थानीय पूर्वाधार विकाससागै आएको आºनो गाउँ आफैँ बनाऔँ अभियान या त आºनो नगर आफैँ सजाऔँ कार्यक्रमका लागि पनि प्रथम आधार विद्युत विकाससाग आएर ठोकिन पुग्छ । 
रोप–वे, केवलकार, विद्युतीय रेल सेवा वा ट्रलीबस सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छँदै छन् । पर्यटकलाई लोभ्याउन, खेतका बाली बोटका खाद्य पदार्थबाट भोक मेटाउन, इन्धनको विकल्पले देशको आर्थिक उन्नति गर्न या त परिवर्तित संसारको विज्ञानसँग दौडाउन नेपालको सेतो सुन ‘जलसम्पदा’ अवश्य बहुउपयोगी छ । “एक घर एक धारो” भन्ने नीतिसँगै स्वच्छ खानेपानीको विकासको बाटो खुलोस् । विद्युतले विकासका बाटा प्रशस्त बन्छन् । सञ्चार र प्रविधिको विकासमा विद्युतको नङ र मासुको सम्बन्ध छँदै छ, बिनाविद्युत इन्टरनेट चल्दैन, प्रविधिले दौडनै पाउँदैन । सहज यातायातको विकाससँगै आम्दानीका बाटा खुल्ने सम्भावना बढ्दो रहेछ । हस्पिटलमा बिरामीले नवप्रविधिको सेवाबाट सहजता महसुस गरून् । अत: स्वास्थ्य सेवामा सहजता हने मात्र नभएर चेतना विकास, विश्वव्यापीकरणमा शैक्षिक नूतन विकासका मार्ग अवलोकन गर्न सकिन्छ । प्राविधिक, वैज्ञानिक, व्यावहारिक र पेशागत शैक्षिक विकासका लागि समेत सहज वातावरण तय हुने कुरा पनि यसबाट नै सम्भव छ । एक दशक यता मात्र मोबाइलको विकासले साँघुऱ्याएको यथार्थलाई हेर्दा यी आकृति आँकलन गर्न सकिन्छ । सेवा र सुविधा व्यवस्थापन गर्दै पर्यटन उद्योगको सञ्चालन गर्ने कार्य सहज बन्छ । विदेशी भूमिमा बेचिरहेको पौरख, सीप र दक्षताले स्वदेशी पारिवारिक सानसाग बाँच्न पाउँछ । साना तथा मझौला जलविद्युत योजना विकासमा लगानीकर्तामा प्रेरणाका बाटा बनून् । विदेशीहरूले ल्याएको रकमले राष्ट्रविकासमा लगानी गर्ने आधार पाओस् । इन्धनको विकल्प विद्युत बन्दै जाादा वन फाडानी गर्ने क्रम घट्दै जानेमा आशा छ । फलत: वनसम्पदाको समेत संरक्षण हुने र प्राकृतिक पर्यावरणको संरक्षण भई वन्यजन्तु तथा जडीबुटी सुरक्षित रहने अप्रत्यक्ष फाइदाहरू छँदै छन् । पारिस्थितिक प्रणालीको सन्तुलन कायम गरेर वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत मद्दत मिल्छ भन्दै गर्दा पनि जलविद्युत विकासको उपादेयता उँचो रहेकोमा दुई मत नहोला ।

निचोड
अब युवा पुस्ताका पौरखद्वारा देश निर्माणका ढोका खोल्ने अवसर सृजना होस् । सरकारको नेतृत्वमा जनतालाई हिस्सेदार बनाई निजीकरणको विकास योजना बन्यो भने विकासको मियो सोझिन्छ तर नीतिगत सरकारी कसौटीमा बाँधिनु जरुरी हुन्छ । नेपालको स्वप्नपूर्ति र गरिबका मन रङ्ग्याउने पहिलो आधार र आवश्यकता– जल विद्युत उत्पादन नै हो । विश्व निम्त्याउने पर्यटकीय सम्भावना दोस्रो प्रमुख आधार हो । सिंचाइ विकाससँगै कृषि व्यवस्थाको आधुनिकीकरण तेस्रो आधार हो । सक्दो स्वदेशी लगानीका बाटापछि आºनो काबुभन्दा बाहिरका योजनामा छिमेकी समदूरीमा कूटनीतिक हिस्सा जोड्दै जानु स्वदेशका निम्ति लाभप्रद बन्ला । यदि हिमाली र पहाडी क्षेत्रको व्यापारिक मार्ग खुल्ने हो भने नेपालको विकासमा स्वत: सहजता उत्पन्न हुन्छ । तराई र उपत्यकामा रेल्वे सेवा सेवाका योजना बनून् । प्रत्येक विकास कार्यमा योजनाबद्ध र दीर्घकालीन मापदण्डका सोचमा युवा जागरण हुनुपर्छ । हरेक कार्य योजनामा भिडियो रेकर्डको अनुगमन कार्य समायोजन होस् । योजना निर्माण टिम, कार्यान्वयन टिम र अनुगमन तथा पुनर्निर्माण टिमको परिकल्पना तय गर्न सकिन्छ । यसका साथमा जोडिने यातायातको व्यवस्थापन वा मार्गलाई मजबुत बनाउने वैज्ञानिक अवधारणा बनिनु पर्छ । सम्भावना सर्वे, प्राथमिकता निर्धारण र दीर्घकालीन सोच मन्थन, कार्य योजना निर्माण, आवश्यक बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्य सम्पादन र निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन र भावी रणनीति तय गर्नेजस्ता चक्र कार्यबाट मुलुकले मुहार फेर्नेमा आशावादी बन्न सकिन्छ । अस्थिर राजनीतिको जालबाट युवाले उम्केर विकासको सञ्जालमा दौडनु आजको आवश्यकता हो ।
[email protected]