जनकपुर । प्रदेशका हकमा आर्थिक अनुशासन कायम गराउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण निकायका रुपमा प्रदेशसभालाई लिन्छ ।तर, दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्नुभन्दा पनि कमिशनकै लागि गोप्य रुपमा ठेक्का दिने प्रवृत्तिलाई प्रदेश नम्बर २ को प्रदेशसभा सचिवालयले गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि निरन्तता दिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिवले गत वर्ष १ करोड रुपैयाँको गोप्य ठेक्का दिएका व्यक्तिलाई यस वर्ष पनि ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढिको ठेक्का दिएकोे रहस्य खुलेको छ । गएको आर्थिक वर्षमा तलव भत्ता बुझेर कर कट्टा नगराएका प्रदेश नम्बर २ का सभामुख, उपसभामुख लगायत प्रदेशसभा सचिवालयको १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजुसहितको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ६ महिना नबित्दै प्रदेशसभा सचिवालयले गोप्य रुपमा ३८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का लगाएको रहस्य खुलेको हो । 

प्रदेशसभामा औपचारिकता पुरा गरि बिना प्रतिस्पर्धा नै २० थान एसी, स्टेशनरी लगायतका सामग्री खरिद गरिएको छ । सचिवालयले १९ लाख ८३ हजार ६ सय मूल्य बराबरको २० थान एसी र १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको डायरी, जीएसएम पेपर लगायतका स्टेशनरी सामग्री खरिद गर्न जेठ २२ गते जनकपुरधामबाट प्रकाशित हुने एक दैनिक पत्रिकामा सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरेको थियो ।

उक्त सूचना अनुसार गत वर्ष ठेक्का पाएका सर्लाहीका संजय गुप्ता र नागेन्द्र गुप्ताले नै यस वर्ष पनि ठेक्का पाए । यसअघि पनि प्रदेशसभा परिसरभित्र करिब १ करोड रुपैयाँको लागतमा गाडी राख्ने पार्क, पीसीसी ढलानको सडक र माटो पुर्ने कामको ठेक्का पनि प्रदेशसभा सचिवालयले पत्रिकामा छाप्न लगाएर तिनै व्यक्तिहरुलाई गोप्य रुपमा दिएको थियो ।

कमिसनको चक्करमा नजिकको व्यक्तिलाई ठेक्का दिन यसरी गोप्य तरिकाले बोलपत्र आव्हान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालय स्रोतको भनाइ छ । प्रदेशसभा सचिवालयका एक कर्मचारीले नाम प्रकाशित नगर्ने सर्तमा उनले भने– गत वर्ष बजारमा नदेखिने एक पत्रिकामा बोलपत्र छाप्न लगाएर नजिकका मानिसलाई ठेक्का दिइएको थियो । 

तर प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जीत यादवले भने ठेक्का प्रक्रियामा भने कुनै अनियमितता नभएको दाबी गर्छन् । उनले भने, ‘टेन्डर प्रक्रियामा केही गलत भएको छैन् । प्रतिस्पर्धामा आउने व्यक्तिले नै ठेक्का पाउने हो । यसमा कुनै किसिमको अनियमितता भएको छैन ।'

प्रदेशसभामा २२ महिना अघि दर्ता भएको प्रदेशसभा सञ्चालन विधेयक हालसम्म पारित नहुँदा सचिवस्तरीय कर्मचारी नियुक्त हुनसकेको छैन । सचिव स्तरको कर्मचारी नियुक्त नहुँदा प्रदेशसभा सचिवालय निमित्त सचिवको भरमा सञ्चालन हुदै आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि २०७५ साल भदौ १८ गते विधेयक दर्ता भएको थियो । सभामुख सरोज कुमार यादव नजिक मानिने निमित्त सचिव रञ्जित यादवकै कारण प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सचिव नियुक्त गर्ने विधेयक पारित हुन नसकेको बताए ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले सबै काम टेन्डर प्रक्रियामार्फत पारदर्शी ढंगले हुने गरेको बताए । उनले भने,  ‘निर्माण कार्य देखि अन्य सबै कामहरु टेन्डर प्रक्रिया मार्फत नै हुन्छ । तर, लेखा समिति नभएकै कारण थप पारदर्शिता र जबाफदेहिता हुन नसकेको हो ।’  नेकपाको भागमा परेको लेखा समितिले चाँडै पूर्णता पाए मात्रै काम कारवाही भएको नभएको देखिन्थ्यो । यसका लागि नेकपाले समयमै ध्यान दिनुपर्ने उनको कथन छ ।

नेकपाको आन्तरिक विवादको कारण लेखा समितिमा कसैको सिफारिस अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन । नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दर विश्वकर्माले २ वर्षदेखि थन्किएर बसेको प्रदेशसभा सचिवालयको काम कारबाही सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित नभएकोले प्रक्रिया पुर्याएरै भएपनि नाफा जति आफ्ना मान्छेलाई दिने गरेको बताए । उनले तत्काल व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित गराउन जोडदार माग गरे ।

विधेयक पारित भएपछि निमित्त रहेका उपसचिव रञ्जित यादवको स्थानमा सचिवको नियुक्ति हुनेछ । चौथो अधिवेशन सुरु भएपछि अहिलेसम्म ७ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तर महत्वपूर्ण मानिएको प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन विधेयक दुई वर्षदेखि दर्ता भएपनि हाउसमा छलफलमा ल्याउनुको सटा थन्क्याएर राखिएको छ ।