काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले तराई डुवानमा पार्नेगरी भारतले बनाएको भौतिक संरचना हटाउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बाढी पहिरोको जस्ता विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको र निर्माणाधिन सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संचरना तत्काल हटाउनका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।   यस्तै बाढी पहिरो, डुवान र चट्याङ जस्ता विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति रोक्न तथा उद्धार र राहतका लागि यसअघि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनेको छ । 

बाढी पहिरो र डुवानबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी उद्धार र प्रभावित सम्पूर्ण पीडितहरुलाई सबै तहहरुको समन्वयद्धारा एकद्धार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउन र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाई, सर्पदंश तथा अन्य औषधी उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्ती निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्नपनि निर्देशन दिएको छ ।   विपदको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित चोरी डकैती बलात्कार, महिलामाथि हुनसक्ने अन्य दुब्र्यवहार र हिंसाका घटनाप्रति सजक रही भरपर्दो सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन, खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि तयारी अवस्थामा रहन र उद्धार टोलीलाई आवश्यक स्रोत साधनसहित तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । 

उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, बाढी पहिरो र डुवानबाट पर्न सक्ने असरलाई ध्यान दिँदै राहत कोष र स्थानीय तहमै विपत व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्न, डुवानमुक्त घरको नक्सा तयार गरी एकीकृत बस्ति विकासको तयारी गर्न, नेपालमा बन्दै गरेका सडकमार्गमा पानीको निकास, नालाहरु बनाउन, बैज्ञानिक सर्भे र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

समितिले विपदबाट क्षति पुगेका नागरिकलाई क्षतिको अवस्थामा आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम बृद्धि गर्न र बाढी पहिरो र डुवानबाट प्रभावित कोरोना संक्रमितलाई सावधानी अपनाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई भनेको छ ।