केन्द्रीय संस्करण
समाचार

भारतले एकतर्फी बनाएका भौतिक संरचना तत्काल हटाउन संसदीय समितिको निर्देशन

person explore access_timeअसार २९, २०७७ chat_bubble_outline1

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले तराई डुवानमा पार्नेगरी भारतले बनाएको भौतिक संरचना हटाउने पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सोमबार बाढी पहिरोको जस्ता विपद व्यवस्थापनका सम्बन्धमा बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित सीमा क्षेत्रमा निर्माण भएको र निर्माणाधिन सडक, बाँध, तटबन्ध लगायतका भौतिक संचरना तत्काल हटाउनका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएको हो ।   यस्तै बाढी पहिरो, डुवान र चट्याङ जस्ता विपत्तिबाट हुने जनधनको क्षति रोक्न तथा उद्धार र राहतका लागि यसअघि समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई भनेको छ । 

बाढी पहिरो र डुवानबाट बेपत्ता भएकाहरुको तत्काल खोजी उद्धार र प्रभावित सम्पूर्ण पीडितहरुलाई सबै तहहरुको समन्वयद्धारा एकद्धार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउन र बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाई, सर्पदंश तथा अन्य औषधी उपचारको आवश्यक व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणका लागि एकीकृत बस्ती निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्नपनि निर्देशन दिएको छ ।   विपदको अवस्थामा हुनसक्ने सम्भावित चोरी डकैती बलात्कार, महिलामाथि हुनसक्ने अन्य दुब्र्यवहार र हिंसाका घटनाप्रति सजक रही भरपर्दो सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन, खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापनाका लागि तयारी अवस्थामा रहन र उद्धार टोलीलाई आवश्यक स्रोत साधनसहित तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ । 

उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न, बाढी पहिरो र डुवानबाट पर्न सक्ने असरलाई ध्यान दिँदै राहत कोष र स्थानीय तहमै विपत व्यवस्थापन केन्द्रको स्थापना गर्न, डुवानमुक्त घरको नक्सा तयार गरी एकीकृत बस्ति विकासको तयारी गर्न, नेपालमा बन्दै गरेका सडकमार्गमा पानीको निकास, नालाहरु बनाउन, बैज्ञानिक सर्भे र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएको छ । 

समितिले विपदबाट क्षति पुगेका नागरिकलाई क्षतिको अवस्थामा आधारमा क्षतिपूर्तिको रकम बृद्धि गर्न र बाढी पहिरो र डुवानबाट प्रभावित कोरोना संक्रमितलाई सावधानी अपनाई आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई भनेको छ । 

 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. July 13, 2020, 9:27 p.m. Shyam Babu Kafle
    राष्टिय मानव अधिकार आयोगबाट इलाम देखि दार्चुलासम्मको सीमा क्षेत्रको अनुगमन गर्दा बाँध र तटबन्धको अवस्था यस्तो पाइएको थियो :- नेपाल–भारत सीमाको दक्षिणी भूगोलमा नेपाल र भारत (अङ्ग्रेज सरकार) बिच सन् १९२० मा महाकाली नदीमा बाँध बनाउने गरी शारदा सन्धि भएको थियो । त्यसको करिब ३५ वर्षपछि सन् १९५४ मा गण्डक बाँध र कोसी सम्झौता भएका थिए । ती सम्झौताको आधारमा महाकाली, नारायणी र कोसी नदी क्षेत्रमा स्थायी संरचनाहरू निर्माण भएका छन् । पछिल्लो समय भने सीमा वा सीमाक्षेत्रबाट केही किलोमिटरबाहिर भारतीय भूमिभित्र यस्ता संरचनाहरू एकपक्षीय रूपमा निर्माण भएका छन् । नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच सम्झौता भएर बाँधिएका तीनसहित नेपाल– भारत सीमाको भारतीय भूमितर्फ भारतले एकतर्फी रूपमा निर्माण गरेका मानव निर्मित संरचनाको सङ्ख्या कम्तीमा २१ रहेको छ । यसरी निर्माण गरिएका मानव निर्मित संरचनाहरूका कारण नेपालको दक्षिणी सिमानाका अधिकांश जिल्लाहरू र दार्चुला जिल्लामा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको आर्थिक र सामाजिक अधिकारको प्रचलन चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विशेष गरी नेपालसँग विनासम्झौता दसगजासँग जोडेर वा दसगजादेखि केही किलोमिटरको दुरीमा बनाइएका बाँध, तटबन्ध तथा सडक निर्माणका कारण यसप्रकारका समस्याहरू बढ्दै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । बाँके जिल्ला हुँदै बग्ने राप्ती नदीमा नेपाली सिमानाबाट करिब चार किलोमिटर दक्षिण भारतले आफ्नै भूमिमा लक्ष्मणपुर बाँध र दसगजासँगै जोडेर करिब २२.५ किलामिटर लामो भनिएको कलकलवा (करकरवा) तटबन्धमाथि पिच सडक निर्माण गरेको छ । कपिलवस्तु जिल्ला भएर बग्ने महसई नदीबाट करिब २०० मिटर दक्षिणमा निर्माण भएको महलीसागर बाँध, रूपन्देही जिल्लाको मर्चवार क्षेत्र हुँदै बग्ने डन्डा र दानव नदीबाट भारततर्फ बग्ने पानीको बहावलाई रोक्न भारततर्फबाट निर्मित रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र डन्डा नदी र सुइया नालाबाट भारततर्फ बग्ने पानीको बहावलाई नियन्त्रण गर्न दसगजासँगै जोडेर भारतले निर्माण गरेको डन्डा फरेना तटबन्धका कारण यस्ता समस्याहरू देखिएका हुन् । दाङ जिल्लाको कोइलाबास बजारनजिक दसगजाबाट करिब ५० मिटरको दुरीमा भारतले दारा खोलामा निर्माण गरेको कोइलाबास बाँध, रौतहट जिल्ला सदरमुकाम गौर क्षेत्रको दसगजानजिकमा भारतले नेपाल हुँदै भारततर्फ बग्ने वाग्मती र लालबकैया नदीबाट आफ्नो भूभाग (विशेष गरी बैरगनिया बजार) मा हुन सक्ने डुबानलाई रोक्न निर्माण गरेको बैरगनिया तटबन्ध, सदरमुकामबाट करिब ५ किलोमिटर दक्षिण दसगजासँग जोडिएर निर्माण भएको सिरहा तटबन्ध, सप्तरी जिल्ला हुँदै भारततर्फ बगेर जाने खाँडो र जिता नदीको पानी र कोसी तटबन्धबाट आउने पानी रोक्न भारतले सीमानजिकमा निर्माण गरेको कुनौली तटबन्ध, मोरङ जिल्ला हुँदै बग्ने बव्रmाहा नदी भारत प्रवेश गरिसकेपछि भारतले दसगजा नजिक भारतीय सीमावर्ती भूमिमा बनाएको लुना तटबन्ध निर्माणको कारणपनि यस्ता समस्याहरू देखिएका हुन् । नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सिमाना भएको दार्चुला जिल्लाको सिमानालाई महाकाली नदीले छुट्याएको छ । महाकाली नदीपारि रहेको भारतको पिथौरागढ जिल्लामा भारतले धौलीगङ्गा नदीमाथि धौलीगङ्गा पावर स्टेसन निर्माण गर्ने सन्दर्भमा धौलीगङ्गा बाँध बाँधेको छ । सो बाँधका कारण विशेषतः दार्चुला जिल्लाको सीमाक्षेत्रमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू पनि प्रभावित हुनुपरेको छ । बाँधका कारण भारतको धार्चुला क्षेत्रका केही नागरिकहरू पनि प्रभावित भएका छन् । उक्त बाँधको उचाइ ५६ मिटर र लम्बाइ २७० मिटर रहेको उल्लेख छ । उक्त बाँधमा १८ वटा ढोका निर्माण भएकामा वि.सं. २०७० असार २ गते आएको वर्षाका कारण सो बाँधका सबै ढोका खोलिदिँदा पानीको भँगालो महाकाली नदीमा प्रवेश गरी त्यसले दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाम खलङ्गासहित भारतकै धार्चुला क्षेत्रमा पनि ठुलो क्षति पु¥याएको थियो । दार्चुला जिल्ला सदरमुकाममा मात्र ३ वटा सरकारी कार्यालयसहित ११६ घर बगेको जानकारी पाइएको थियो । वाग्मती र कमला तटबन्धको समयमा व्यवस्थापन नहुनु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ । टनकपुर ब्यारेज कञ्चनपुर, कैलाशपुरी ब्यारेज कैलाली, लालबकैया तटबन्ध, कमला तटबन्ध, वाग्मती तटबन्धहरूका कारण सीमाक्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको जीविकोपार्जन समय समयमा सङ्व्रmमणमा पर्ने गरेको छ ।
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.